२ साउन,बुटवल । प्रदेश ५ का स्थानीय तहहरुमा पाँच अर्ब चार करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेरूजु देखिएको छ । प्रदेश ५ मा १०९ स्थानीय तह छन् । यी स्थानीय तहमा गत अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ४१ करोड बेरूजु थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक सय नौं स्थानीय तहको कुल एक खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो वर्ष ४.६९ प्रतिशत बेरूजु देखिएको हो । यसमध्ये ५३ करोड असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजु छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनले पदाधिकारीले राख्ने स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको लागि पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छैन । तर स्थानीय तहहरुमा मनलागी तरिकाले प्रेस सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार,भान्से नियक्त गरेर पारिश्रमिक दिने गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यस्तै नियमविपरीत पोशाक, सञ्चार, पत्रपत्रिकालगायतमा राज्यकोष दुरुपयोग गरेका छन् । रूपन्देहीका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरूजु गैडहवा गाउँपालिकामा देखिएको छ । लेखापरीक्षण गरिएको कुल रकमको २३ दशमलव ३४ प्रतिशत बेरूजु देखिएको हो । यो गाउँपालिकामा २२ करोड १५ लाख बेरूजु थपिएको छ ।
महालेखाले ९४ करोडको लेखा परीक्षण गरेको थियो । बुटवल उपमहानगरको ९ करोड १५ लाख, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको २८ करोड ७७ लाख, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको ३ करोड २७ लाख, सम्मरीमाईको ३ करोड तीन लाख, देवदह नगरपालिकाको २ करोड ५६ लाख, मर्चवारीको ३ करोड ७९ लाख, तिलोत्तमाको ९ं करोड ४० लाख, रोहिणीको ३ करोड ११ लाख, मायादेवीको ४ करोड एक लाख, सैनामैना नगरपालिकाको ४ करोड ३८ लाख, कञ्चन गाउँपालिकाको ५ करोड २७ लाख, सियारीको ३ करोड १८ लाख, शुद्धोधनको एक करोड ५७ लाख, कोटहीमाइको ३ करोड ४५ लाख बेरूजु थपिएको छ ।
प्रदेश ५ का ४ उपमहानगरपालिकाहरूमध्ये रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । दुई अर्ब ९५ करोड ३३ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ३.१० प्रतिशत बेरूजु देखिएको हो ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षसमेतको समावेश गर्दा बुटवल उपमहानगरमा हालसम्म ११ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरूजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा सेवा सुविधा, भत्ता, मनमौजी बजेट बिनियोजन बेरूजु भएका छन् । यस्तै कानुनविपरीत प्रेस सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकारलगायतका नाममा खर्च भएको रकम बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले तोकेभन्दा बढी सुविधा लिएका जनप्रतिनिधिलाई महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । रूपन्देहीका देवदह, सम्मरीमाई, गैडहवा, तिलोत्तमा नगरपालिकामा कानुनविपरीत बजेट बिनियोजन, भत्ता वितरण र फजुल खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले ४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि कानुन निर्माण गर्न नसकेको, लेखा प्रणाली राख्न नसकेको, सञ्चिति कोषको सदुपयोग नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारको बेरूजु ९४ करोड
प्रदेश ५ सरकारको बेरूजु ९४ करोड ६७ लाख देखिएको छ । यो प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था, समिति, बजेट र राजश्वतर्फको बेरुजु हो । योमध्ये तीन करोड ६९ लाख असुल उपर नै गर्नुपर्ने महालेखकाको प्रतिवेदनमा छ । सो बेरूजु रकममा ३२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पेश्की रहेको छ ।
प्रदेश ५ का १५३ वटा कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि ३० अरब २८ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ९४ करोड ६८ लाख बेरूजु देखिएको हो । लेखा परीक्षण रकमको तुलनामा बेरूजु प्रतिशत ३.१३ प्रतिशत हो ।
