४ साउन, काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासी विद्यालय अर्गनाइजेसन (एनप्याब्सन) ले गत बैशाखदेखि सुरु अनलाइन कक्षा १ साउनदेखि बन्द गर्यो । उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई साउनदेखि बेतलवी विदामा राख्ने निर्णय गरे ।
रोचक के छ भने प्याब्सन र एनप्याब्सनले आन्दोलनविरुद्ध संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन र निजी तथा संस्थागत विद्यालय शिक्षक–कर्मचारी युनियनले अर्को आन्दोलनको घोषणा गर्यो । तीन दिनभित्र अनलाइन कक्षा सञ्चालन र शिक्षक–कर्मचारीलाई पुनर्वहाली नगरे कडा संघर्षको कार्यक्रम गर्ने युनियनको अल्टिमेटम छ ।
त्यसो त ‘रोगले भन्दा भोगले मर्ने अवस्था आयो सरकार, काम गरी खान देऊ’ भनेर आन्दोलन गर्दै आएका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी पुनः आन्दोलनमा छन् । सरकारले आधा सिटमा यात्रु राखेर गाडी चलाउन दिएपछि उनीहरू यथास्थितिमा गाडी चलाउन नसक्ने भन्दै आन्दोलन गरे ।
निजी विद्यालय र यातायात क्षेत्र उदाहरण मात्रै हो । होटल, पर्यटन, नागरिक समाज, औषधि उत्पादक, वायुसेवा सञ्चालक, युवा सबै यतिबेला आन्दोलनमा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं एक अधिकारी भन्छन्, ‘आन्दोलन कुन क्षेत्रमा छ ? होइन कुनमा छैन भनेर सोध्नुस् न ।’
बढ्यो विरोध प्रदर्शन
२६ असारमा सर्पोटपीएमकेपीओली ह्यासट्याग समूहले झरीको प्रवाह नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन नहुने मागसहित माइतीघरमा प्रदर्शन गर्यो । माइतीघर त्यही स्थान हो जसलाई ठीक दुई वर्ष पहिले सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले १ साउन २०७५ मा निषेधित क्षेत्र तोकेको माइतीघरमा लकडाउन यता दिनहुँ जस्तो विरोध प्रदर्शन हुने गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार माइतीघरमा प्रदर्शनका लागि अनुमती माग गरिएका दैनिक ३–४ वटा पत्र आईपुग्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल पहिलेको तुलनामा लकडाउनपछि विरोध प्रदर्शन बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कोभिड– १९ को जोखिमले गर्दा प्रदर्शनको अनुमती भने दिँदैनौं ।’
पश्चिम रुकुममा ६ जनाको ज्यान गएको हत्यासम्बन्धी घटनादेखि खोकनावासीसम्मको बिरोध प्रदर्शन काठमाडौं केन्द्रित देखिन्छ । पत्रकारको संगठनदेखि चिकित्सकसम्मले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
केपी ओलीका समर्थकलाई कोरोनाको जोखिम छैन ?
‘जनतालाई रैती ठान्नुको परिणाम’
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनको प्रतिमहिना क्षति एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा कोभिड– १९ संक्रमण देखिएपछि सरकारले लकडाउन गरेको थियो । अहिले संक्रमित संख्या १७ हजार नाघिसकेको छ ।
यस्तोबेला किन प्रदर्शन भइरहेको छ त ? ‘महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले सही ढंगले काम गरिरहेको छ भन्ने विश्वास विभिन्न पेशा–व्यवसाय र आमनागरिकमा नभएपछि आन्दोलन भएको हो’ विश्लेषक हरि शर्मा भन्छन् ।
क्वारेन्टिनमै विरामीको मृत्यु, विरामीलाई औषधि उपचारको अभाव, पहुँचवालालाई लकडाउन उल्लंघन गर्ने छुट, बढ्दो भ्रष्टाचार जस्ता कारणले जनअसन्तुष्टि बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । हुन पनि लकडाउन अवधिमा पनि भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएन । बरु, ओम्नी समूह जस्ता प्रकरण लकडाउनकै बेला छताछुल्ल भयो ।
जननिर्वाचित सरकारले नै जनतालाई रैतीजस्तो व्यवहार गर्न थालेपछि सत्तारुढ पार्टीकै मतदाता समेत सडकमा आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
कोभिड– १९ प्रभावित देशहरूले संक्रमण नियन्त्रणमा भइरहेका कामबारे विज्ञहरू राखेर जनतालाई निरन्तर जानकारी दिइरहेका छन् । नेपालमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमित संख्या मात्रै सुनाइरहेको छ । यो, यो काम गरिरहेका छौं भनेर सरकारले जनतालाई सुसूचित गरेको भए यस्तो अवस्था नआउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
‘सरकारले कहीँ पनि जनतासँग संवाद गरेको सुनिँदैन, निर्देशनको शैलीमा एकतर्फी बोलिरहेको मात्रै छ’ विश्लेषक शर्मा भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा पनि एकोहोरो सरकारको कुरा सुनिरहनुपर्ने ? जनताले प्रश्नै गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ?’
भ्रष्टाचार, अनियमिता, अकर्मण्यता, नातावाद, कृपावादको विरुद्धमा आवाज उठाउने जोकोहीलाई सरकारले शत्रुको दर्जामा राखेर हेर्ने गरेको कतिपयको बुझाइ छ । आलोचनात्मक चेतलाई विरोधीको जस्तो व्यवहार गर्दा त्यसले आन्दोलन निम्त्याइरहेको उनीहरू बताउँछन् ।
महामारीका बेला पनि सबै क्षतिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ भन्ने सोच सही नहोला । तर, सरकारले सम्बन्धित पक्षका जायज मागलाई पनि वेवास्ता गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
‘अति भएपछि आन्दोलन’
‘इनफ इज इनफ’ समूहले आरडीटीको सट्टा पीसीआर विधिबाट कोभिड– १९ परीक्षण हुनुपर्ने माग राखेर बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्यो । त्यसमा सुनुवाई नभएपछि केही युवा अनसनै बसे । त्यसपछि सरकारले उनीहरूसित १२ बुँदे सहमति गर्यो ।
सहमति कार्यान्वयन नभएपछि शनिबारदेखि युवाहरूले बसन्तपुर क्षेत्रमा सत्याग्रह सुरु गरेका छन् ।
झट्ट हेर्दा सहमति कार्यान्वयन नहुनु खासै ठूलो कुरा होइन भन्ने लाग्न सक्छ । तर, यस्तो सामान्य लाग्ने कुराले जनतामा असामान्य अविश्वासको अवस्था सिर्जना गर्ने समाजशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
समाजशास्त्रका प्रा.डा. सन्ध्या बस्नेत अति नभई जनता सडकमा नआउने बताउँछिन् । ‘हाम्रो समाज सहनशील समाज हो । हतपत कोही पनि आन्दोलित बन्दैन’, उनी भन्छिन्, ‘महामारीले मरे मरिन्छ भनेर सडकमा आउनुको अर्थ आफ्नो ज्यान भन्दा माग महत्वपूर्ण लागेरै होला ।’
महामारीका कारण मुलुक संकटमा पुगेका बेला सरकारले देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बस्नेत बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पेशेवर–व्यवसायीदेखि आमनागरिकसम्मले सरकारले हाम्रै लागि काम गरिरहेको छ भनेर भरोसा जगाउन सक्नुपर्छ ।’
