१० साउन, काठमाडौं । श्रीमती हत्यामा दोषी ठहर भएका रञ्जनकुमार कोइरालासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलामा सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ‘नैतिक संकट’मा परेका छन् । जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाजसम्म उठ्न थालेको छ । सडक प्रदर्शनदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री समेतले महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा कार्यपालिकाले प्रश्न उठाएकाले मात्रै उनीमाथि यो संकट आइलागेको होइन । प्रधानन्यायाधीश जबरा आफै संलग्न संयुक्त इजलासले १५ असारमा गरेको फैसलामा प्रश्न उठेपछि उनी संकटमा परेका हुन् ।

सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकनको निवेदनपछि अब सिंहदरबार र रामशाहपथको दुरी बढेको प्रष्ट देखिन्छ । जघन्य महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दामा सजायँ घटाइएको यो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश जबराले शीतलनिवासबाट पनि कुनै सहानुभूति पाउने सम्भावना छैन । अन्ततः प्रधानन्यायधीश जबरा चौतर्फीरुपमा एक्लिएका र घेराबन्दीमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीमाथि महाअभियोग लाग्यो भने पद जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर भएका पूर्वडीआइजी कोइरालाको सजाय आठ वर्ष ६ महिनामा झारेपछि जबराको फैसला विवादित बनेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८ साउनमा फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरिसकेको छ । यो निवेदन अगाडि बढाउने/नबढाउने भन्ने निर्णय कम्तिमा दुईजना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले गर्नेछ ।

तर, इजलासमा को–को रहने र पेशी कहिले तोक्ने भन्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीशले गर्दछन् ।

‘यो मुद्दाको फैसला प्रधानन्यायाधीश आफैंले गर्नु भएकाले इजलास र पेशी दुबै उहाँले तोक्न मिल्दैन’ एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘यस्तोबेला विदेशमा प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेर न्यायालयको गरिमा बचाउने चलन छ ।’

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जनआस्था र स्वच्छताका लागि पनि चोलेन्द्र श्रीमान् त्यो दिन विदा बस्नुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशको फैसलामा सरकारले औंल्याएको ६ त्रुटि

आफ्नै श्रीमतीलाई योजनाबद्ध रुपमा हत्या गरेर प्रमाण समेत नष्ट गर्न लागेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी कोइरालासम्बन्धी फैसला सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर तथा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल भएकाले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सरकारको निवेदनमा उल्लेख छ ।

निवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रमुख त्रुटि यस्ता छन्ः

• रञ्जन कोइरालाले आफ्नै श्रीमती गीता ढकाललाई तारा रेग्मीको सहयोगमा मारेको अदालतले स्विकारेको, मृतकको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको र सो अपराध गर्न दुबैजना प्रतिवादीको संलग्नता रहेको कुरामा थप विवेचना आवश्यक नपर्ने ।
• श्रीमती हत्या गर्दा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत (डीआईजी) पदको दुरुपयोग गरेको ।
• दुषित उद्देश्य राखेर हत्या गरेको र लाशको भौतिक अस्तित्व समेत निमिट्यान्न हुने गरी योजनावद्ध आपराधिक कार्य गरेको ।
• खारेज भइसकेको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ प्रयोग गरी सजाय घटाइएको ।
• अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र प्रचलित कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल रहेको ।
• तारा रेग्मी र रञ्जन कोइरालाबीचको ‘प्रेम’ सम्बन्ध र सहमति अनुसारै गीताको हत्या भएकाले ताराको हकमा दावी घटाई घटी सजाय गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ।

जबराका सम्भावित चार विकल्प

विवादित फैसलामा प्रधानन्यायाधीश आफै संलग्न नभएको भए जबराले पुनरावलोकन प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्ने थिए । सरकारले फैसलाको तीन हप्तापछि दर्ता गरेको निवेदनमा ढिलासुस्ती गर्ने कि तुरुन्त सुनुवाइ गर्ने भन्ने कुरा स्वयं जबराका हातमा छ ।

बल आफ्नो कोर्टमा भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै हात जगन्नाथ नगर्लान् भन्ने बलियो आधार नभएको कतिपयको आशंका छ । नजिकबाट चिन्नेहरूको विश्लेषणमा जबराका सम्भावित कदम यस्ता छन् :

• पुनरावलोकनको निवेदनमा ‘एस म्यान’ हरुलाई राखेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने ।
• आफ्नो कार्यकालभरि पेशी नै नतोक्ने ।
• पेशी तोकिहाले पनि कानूनको नौ सिङमा अल्झाएर ढिलाइ गरिरहने ।
• पेशी तोकिने दिनमा आफू विदामा बसेर स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने ।

फैसला उल्टिएला ?

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा अदालतले गरेका फैसला पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार ‘मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा’ सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।

सर्वोच्चले विगतमा बहुचर्चित मुद्दा समेत उल्टाउको नजीर छ । जस्तो २४ पुस २०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति पुनरावलोकनबाट खारेज गरेको थियो । त्यतिबेला पनि सर्वोच्चले संयुक्त इजलाशकै फैसला उल्ट्याएको थियो ।

फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को १७ (क) मा सजाय घटाउने विषयमा छलफल गर्नकै लागि पनि जिल्ला अदालतले कारणसहित राय खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो मुद्दामा राय जिल्ला अदालतबाट त्यस्तो राय आएको देखिँदैन ।

अदालतले मृतकलाई नै वारदातको कारण आवेश आएर हत्या गरिएको भनिएको छ । तर कोइरालाले श्रीमतीलाई अस्पताल लैजाने प्रयाससम्म गरेको देखिँदैन । जानकारहरूका अनुसार सोची सम्झी योजनावद्धरुपमा नगरिएको हत्यामा यस्तो सम्भवै छैन ।

प्रचलित कानून र स्थापित सिद्धान्त हेर्दा यो मुद्दा नउल्टिनुपर्ने कारणै नभएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘स्वतन्त्र ढंगले न्याय सम्पादन हुने हो यो फैसला पनि नउल्टिने कुनै कारण देख्दिन’ एकपूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘व्यक्तिलाई जोगाउन प्रणालीलाई खत्तम पार्नुहुँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस सर्वाेच्चको फैसला ‘प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण’

यो पनि पढ्नुहोस सर्वोच्चको चित्त : जन्मकैद गर्दा चर्को पर्न जाने हो कि !

यो पनि पढ्नुहोस जब हत्यारा डीआईजीप्रति साथीको चित्त पग्लिएन…