११ साउन, काठमाडौं । भनिन्छ, मानिसले समाजमा राम्रो काम ग¥यो भने उसका मलामीहरु बढ्छन्, राम्रो काम गरेन भने मलामी घट्छन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीन घिमिरेलाई चाहिँ आफ्नो कामले गर्दा मलामीहरु घटिरहेको महसुस भएछ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा अख्तियारका प्रमुख र अन्य पदाधिकारी पनि उपस्थित थिए ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले ‘ठूला भ्रष्टाचारीलाई किन समात्न नसकेको’ भन्ने प्रश्न उठाए । काम गर्दा कत्तिको राजनीतिक दबाब महसुस भयो भनेर सोधे ।
सांसदहरूले राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा आयुक्तहरू नियुक्ति हुने गरेका कारण ठूला भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारले समात्न नसकेको विचार राखे । राजनीतिक आस्था भएकाहरू नै आयोगमा पुग्दा भ्रष्टाचार झन संस्थागत हुँदै गएको सांसदहरूको आरोप थियो ।
नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले ‘नेता जोगाउन पार्टीले अंशबण्डा गरेर अख्तियारमा मान्छे राखेपछि कसरी रोकिन्छ भ्रष्टाचार ?’ भन्दै राजनीतिक पार्टीमाथि नै प्रश्न उठाए ।
मलामी घटाउने काम गरेका छौं : प्रमुख आयुक्त
प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रणाली संसदले बनाएको भन्दै सांसदहरूले नै यसलाई बदल्न सक्ने बताए । आयोगमा जानुअघि राजनीतिक व्यक्ति भएको भए पनि आयोगमा पुगेपछि राजनीतिक आस्थाका आधारमा काम नगरे पुग्ने घिमिरेको तर्क थियो ।
‘हाम्रो प्रवेशका बारेमा पनि कुरा आयो, छनोट प्रणालीको निर्धारण गरिदिने जिम्मेवारी त माननीयहरूकै छ’ घिमिरेले भने, ‘हाम्रा नातेदारलाई पनि छाडेका छैनौं । सुशासनलाई स्थापित गराउने सन्दर्भमा मलामी बढाउने काम चाहिँ गरेनौं । उत्तरार्धमा आउँदा मलामी घटाउने नै काम ग¥यौं ।’
अख्तियार राजनीतिक दल र सरकारको छायाँमा प¥यो भन्ने सांसदहरुको टिप्पणीको पनि घिमिरेले प्रष्टीकरण दिए, ‘राजनीतिक दल र सरकारको छायाँ भन्ने कुरा आयो । अख्तियारमा कसैको पनि छायाँ छैन ।’
उजुरी आएको खण्डमा बहालवाला मन्त्री र सचिव जो कोहीलाई पनि समात्ने प्रमुख आयुक्त घिमिरेको जवाफ थियो ।
अख्तियारले ठूला माछा समात्न नसकेको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘एक रुपैयाँ खाए पनि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नै हो, हामी साना ठूला भनेर बस्दैनौं ।’
आयुक्त जोशी र गुरुङको असन्तुष्टि
छलफलमा सहभागी आयुक्त डा. गणेशराज जोशी र डा. सावित्रा थापा गुरुङले सांसदहरुको भनाइप्रति चित्त दुःखाए ।
‘माननीयज्युहरूले भन्नुभयो, भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति । प्रणाली नै त्यस्तै छ । कसै न कसैले सिफारिस नगरिकन त हुने नै भइएन’ आयुक्त डा. जोशीले बैठकमा भने, ‘यसोभन्दा हामी नालायकै रहेछौं कि जस्तो पनि लाग्न थाल्यो कहिले काँही । त्यसकारण यो प्रणालीलाई सुधार गरौं । माननीयज्युहरुबाटै उत्तर आएको छ, ‘प्लिज’ यसलाई सुधार गरौं ।’
अख्तियारमा हुने नियुक्तिको प्रणालीमा आफूहरूकै पनि प्रश्न रहेको जोशीले बताए । ‘सक्षम, सवल, तटस्थ, स्वतन्त्र प्रकारको आयो भने त्यसले केही गर्न सक्छ कि त । अब हामी आफैले प्रश्न ग¥यौं । यहाँहरूले गरिनै रहनुभएको छ । साँच्चै त्यो हो कि त’ आयुक्त डा. जोशीले भने ।
आयोगका राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिहरू पुगेका कारण साना भ्रष्टाचारीहरु मात्रै अख्तियारको फन्दामा परिरहेको भन्ने सांसदहरुको टिप्पणीमा अर्का आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ निकै आक्रोशित देखिइन् । उनले ठूला मान्छेहरुको दबाव थेग्न सक्ने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई आयोगमा पठाएर काम गराउन चुनौती दिइन् ।
आयुक्त डा. थापा गुरुङले भनिन्, ‘तपाईहरू स्वतन्त्र रुपमा बुद्धिजीविहरू ल्याउनुस् न, कसले रोक्या छ ? कहिँ कतै नलागेका बुद्धिजीवीहरू ल्याउनुस, अनि यो संस्थालाई एकदम स्वतन्त्र बनाउनुस् । जसले ठूला मान्छेहरुको जुन दबाव छ त्यो पनि थेग्न सकोस् ।’
‘स्टिङ अपरेसन’ माथि प्रश्न !
सांसदहरूले आयोगको ‘स्टिङ अपरेसन’ माथि समेत प्रश्न उठाए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता जनादर्न शर्मा प्रभाकरले ‘स्टिङ अपरेसन’ नाममा तल्लो तहका कर्मचारीहरू फन्दामा पर्ने गरेको भन्दै एउटा घटना सुनाए ।
‘एउटा वनको सामान्य कर्मचारी, एउटा ठेकेदारले १६ वटा रुख दिनुपर्छ भन्दा ३ वटा बाहेक मिल्दैन भन्यो । ठेकेदारले काट्यो १६ वटा । ठेकेदारले १६ वटा लोड गर्न नपाएपछि अख्तियारको कुनै पुलिसलाई ल्याएर ७ हजार गोजीमा हालेर च्याप्प समातेर मुद्दा लाएर जाकिदियो । हाम्रो यस्तो पनि त्रुटि छ ।’
प्रहरीले पाँच सय घुस लिँदा जाने, सरुवा बढुवामा ५०–६० लाख रुपैयाँ खानेहरूलाई अख्तियारले समात्न नसकेको उनको आरोप छ ।
नेकपाकै सांसद रेखा शर्माले अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ कुन कानुनको आधारमा हुने गरेको छ भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने हाम्रो कानुनी आधार के छ ? कुन कानुनको आधारमा गर्छौं ? यो स्पष्ट भयो भने यो संस्थालाई लागेको आरोप प्रस्ट हुन्थ्यो’ सांसद शर्माले बैठकमा भनिन् ।
अख्तियारकै व्यक्तिले आफै पैसा दिएको र आफै समात्न गएको भनेर कतिपयले प्रश्न समेत गर्न थालेका छन् ।
सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचको टेलिफोन कन्भरसेसन लगायत सुनेर त्यसमाथि अध्ययन गरेर मात्रै स्टिङ अपरेसनमा जाने गरेको प्रमुख आयुक्त घिमिरेको भनाई छ ।
‘स्टिङ अपरेसन, पैसा आफैँले लगेर गोजीमा कोच्याइदिने त्यसरी हुँदैन’ घिमिरेले भने, ‘स्टिङ अपरेसन गर्नु अगाडि सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचमा भएका टेलिफोन कन्भरसेसन सबै रेकर्ड भएका हुन्छन् । घुसका बार्गेनिङ हुन्छन् । एक लाख माग्यो भने दिन सक्दिन ५० दिन सक्छु भन्छ । ५० त हुँदैन ६० दे भन्छ । ति सबै रेकर्ड गरेको हुन्छ यो सबै अध्ययन गरेर मात्रै भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने हेरेर आयोगले निर्णय गर्छ ।’
यस्तो अपरेसन गर्दा आयोग पूर्वाग्रही नभएको घिमिरेको दाबी छ ।
राजनीति नै भ्रष्टाचारको अखडा भएको स्वीकारोक्ति
बैठकमा सहभागी सबैजसो सांसदले राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र भएको स्वीकार गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले ‘पावर सेन्टर’हरूमा हेर्दा भ्रष्टाचार कति छ भन्ने थाहा हुने बताए ।
‘जहाँ पावर छ, त्यही भ्रष्टाचारको केन्द्र हो’ शर्माले भने, ‘हाम्रा राज्यका शक्ति केन्द्रहरु हरौं, त्यही भ्रष्टाचार छ । नाम किन लिनुप¥यो, म म भने भइहाल्यो ।’
नेकपा सांसद पम्फा भुसालले भ्रष्टाचार किन हुन्छ भन्नेमा पुगेर समाधान खोज्नुपर्ने बताइन् । सम्पति आर्जन, दुई प्रकार (निजी र सरकारी)को शिक्षा, स्वास्थ्य भएका कारण नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसकेको उनले बताइन् । यही कारण बजेटको १० देखि १५ प्रतिशत हरेक वर्ष भ्रष्टाचार हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिँदा भ्रष्टाचार कम हुने धारणा राखे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कंडेलले स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको बताए । ‘अहिलेको बजार अर्थतन्त्रमा हुनेको भइहाल्यो । नहुनेले किड्नी बेच्नुपर्छ, देहव्यापार गर्नुपर्छ । पैसा कहाँबाट आयो भन्ने हुँदैन तर, चाहियो पैसा’ उनले भने ।
समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले अख्तियार नै सरकारको छायाँमा परेको आरोप लाग्ने गरेको बताए । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारमा जान चाहने राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिबिना भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुन नसक्ने बताए ।
निजी क्षेत्र हेर्न पाउनुपर्ने माग
आयोगका पदाधिकारीहरूले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्र्ने अधिकार आयोगलाई दिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । निजी क्षेत्र भनेर सबै नभनी जनताको लगानी भएको ‘पब्लिक’ क्षेत्र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र लगानी भएको क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने माग आफुहरूको रहेको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताए ।
समितिको बैठकमा प्रस्तुतीकरण गर्दै आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले निजी क्षेत्रबारे थप व्याख्या गरे । अधिकारीले भने, ‘बैंक, वित्तीय क्षेत्र, बीमा कम्पनी र सहकारीमा हुने अनियमितताको छानविन र अनुसन्धान अख्तियारले गर्न पाउनुपर्छ ।’
यही विषयलाई समेटेर ल्याइएको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ ।
यो विधेयकमा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र लगानी भएको क्षेत्रको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने अधिकार आयोगमा रहने गरी व्यवस्था गरिदिन आयोगका पदाधिकारीहरुले समितिसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौं : प्रमुख आयुक्त घिमिरे
