Comments Add Comment

बिराटनगरमा फेरि लकडाउन !

पट्यारलाग्दो लकडाउनमा करिव चार महिना काठमाडौं बसेर म गत साउन १ गते आफ्नो गृहनगर बिराटनगर आइपुगें । तर, काठमाडौं फर्कन नपाउँदै यहाँ पुनः लकडाउन भएको छ ।

कोरोनाको संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्यो भनेर बिराटनगर महानगरपालिकाले यही साउन १६ गतेबाट राति १२ बजेदेखि ३० गतेसम्म १४ दिनका लागि बिराटनगर क्षेत्रभित्र लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यहाँ संक्रमणको समस्या जटिल बन्दै गएको छ भने नागरिकको जनजीवनको अवस्था अस्तव्यस्त छ । डर र सन्त्रास सँगसँगै काम गरेर खाने श्रमिकको दैनिक जीवन अप्ठयारो अवस्थामा देखिन्छ । उनीहरु रोग र भोक दुवैबाट आक्रान्त एवं भयभित छन् ।

अहिले मोरङ जिल्लामा संक्रमणको फैलावटमा वृद्धि भई आसपासका जिल्ला सुनसरी, झापा, ईलाम र प्रदेश १ सँग जोडिएको २ नं. प्रदेशमा पनि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलँदो अवस्थामा छ ।

यस्तो जटील र संवेदनशील घडीमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारवीच जुन प्रकारको समन्वय र साझेदारी हुनुपर्ने थियो, त्यसको अभाव खट्केको देखिन्छ । संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्दै जुन रुपले सावधानी र सतर्कता अपनाउँदै तिनै तहका सरकार पूर्णरुपमा तयारीको अवस्थामा रहनुपर्ने हो, त्यो यथार्थमा देखिँदैन ।

१ नं. प्रदेशमा  लक्षण नै नभएका संख्या धेरै छ । त्यसैले अब समुदाय स्तरमा नै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्छ

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि नेकपाको आन्तरिक झगडा मिलाउन भन्दै केन्द्रमा नै धेरै समय खर्चेको अवस्था छ । संघीय सरकार भने आफ्नै पार्टीभित्र मतमतान्तरमा व्यस्त र मस्त देखिन्छ ।

यसरी नेपाली जनताका आउँदा दिनहरु अत्यन्त कष्टपूर्ण र निराशाले छाउने संकेत देखा परिरहेको छ । कोरोनाको संक्रमण बढेर सम्पूर्ण देश नै लकडाउनमा फर्कन सक्ने खतरा देखिएको छ ।

बाढी पहिरोले धनजनको विनाश भैरहेको छ । यसलाई समुचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । सरकारी संयन्त्र जनताको हितमा परिचालन हुन सकिरहेका छैनन् । केवल आफूलाई शक्तिशाली बनाई सत्तामा कसरी रमाइरहने भन्ने कुरामा मात्र सरकार तल्लीन देखिन्छ ।

विचौलिया, घुसखोरी र भ्रष्टाचारीको बिगबिगी छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । देश क्रमशः अधोगतितर्फ गइरहेको छ ।

कोभिड १९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी काम कारवाही प्रभावकारी र पारदर्शी हुनुपर्ने माग राख्दै सञ्चालित ‘इनफ इज इनफ’का अभियन्ताप्रति सरकार पूर्णरुपमा असंवेदनशील देखिएको छ । बरु उल्टै अभियन्ता माथि धरपकड र हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सरकार कोरोनाको नियन्त्रण र रोकथाममा पूर्ण असफल भएको देखिन्छ ।

सरसर्ति हेर्दा प्रदेश नं १ का तराईका जिल्लाहरुमा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दो अवस्थामा छ भने कोराना संक्रमितको संख्या ठूला शहरहरुमा दिन प्रतिदिन थपिने क्रमपनि त्यतिकै देखिन्छ । पहिले भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरुलाई कोरोनाको संक्रमण देखिएता पनि पछिल्लो समयमा स्रोत पहिचान नभएका संक्रमितको संख्यासमेत थपिन थालेपछि स्थिति झन् भयावह हुने देखिन्छ ।

यसैक्रममा प्रदेश सरकारले कोरोनाको संक्रमण र फैलावटको टे«न्डलाई आधार वनाई १ नं. प्रदेशमा जोखिमका दृष्टिकोणले सबैभन्दा खतरामा रहेका जिल्ला र स्थानीय तहको सूची तयार पारेको छ । यसमा पनि छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरु झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाम कोरोना संक्रमणको दृष्टिकोणले सबैभन्दा उच्च जोखिममा छन् । यी जिल्ला मात्र नभएर त्यसभित्रका २० स्थानीय तह पनि संक्रमणको जोखिममा छन् ।

प्रदेश नम्बर १ को राजधानी बिराटनगर कोभिड १९ को उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ । साउन १९ गतेसम्मको मोरङ जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्दा संक्रमितको संख्या ३७२, मृत्यु २ जना र २१३ जना कोरोनालाई जित्न सफल भएका छन् । बिराटनगरमा मात्रै संक्रमितको संख्या १४० पुगेको छ ।

पछिल्लोपटक पुष्टि भएका धेरै संक्रमितको ट्राभल हिस्ट्री नै छैन । उनीहरुको संक्रमणको स्रोतको पनि पहिचान हुन सकेको छैन । २ चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएपछि बिराटनगरमा समुदायमा कोरोना फैलिएको निश्कर्ष महानगर जनस्वास्थ्य महाशाखाको छ ।

मोरङको पुरानो सदरमुकाम रंगेली नगरपालिका, सुनबर्सी, रतुवामाई, जहदा, र धनपालथान पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेका छन् । सुनसरीको कोशी, भोक्राहा, हरिनगर, कप्तानगञ्ज र बर्जु गाउँपालिका, झापाको मेचीनगर, भद्रपुर, र गौरीगञ्ज लगायतका स्थानीय तहमा कोरोनाको संक्रमण उच्च देखिन्छ । ईलामको सूर्योदय नगरपालिका र रोङ गाउँपालिका पनि जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिएको छ ।

प्रदेश १ सँग जोडिएका २ नं. प्रदेशका सप्तरी तथा सिराहाका साथै जनकपुर र वीरगञ्जको स्थिति पनि भयावह नै देखिन्छ ।

लकडाउन स्थायी समाधान नभएता पनि सामाजिक दुरी कायम गर्न एवं एक अर्काबाट टाढा रहन अवस्था हेरी विभिन्न जिल्लाका स्थानीय सरकारले कतै लकडाउन त कतै कर्फ्यु लगाएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ यही कोरोनाका कारणले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर हुँदै गइरहेको छ । सम्पूर्ण कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय, यातायात सजिलैसँग माथि उठ्ने अवस्था देखिँदैन । दिनहुँ ज्याला मजदुरीका भरमा पेट पाल्ने मजदुरहरुको पेटमा माड नलाग्ने अवस्था सृजना हुँदै गइरहेको छ ।

स्वास्थ्य विज्ञहरुको भनाइमा कोरोना योभन्दा अगाडि बाह्य संक्रमणका रुपमा थियो भने अहिले समुदायस्तरमा फैलिएपछि यो महमामारीका रुपमा देखिएको छ ।

तर, देशका प्रधानमन्त्री सत्ता र कुर्सीको लुछाचुँडीमा छन् । स्वास्थ्यमन्त्री जनताको असन्तुष्टिलाई सम्वोधन गर्नुको साटो कोरोनाबारे निकै सुधार गरिएको, तर जनतालाई रतन्धो लागेको गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड १९ अर्थात कोरना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ । अझ विशेष गरेर सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि गरेको करिव ४ महिना जतिको लामो लकडाउन अहिले केही खुकुलो पारे पनि कोरोनाको संक्रमण विभिन्न जिल्लाहरुमा भयावह हुँदै समुदाय स्तरमा फैलँदै गरेको देखिन्छ, जुन डरलाग्दो अवस्था हो ।

अघिल्लो लामो लकडाउनको समयमा यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले जुन रुपले तयारीका साथ काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न नसकेको र उल्टै अनियमिततामा रुमलिएको यथार्थ हामीसँग छँदैछ ।

अब के गर्ने ?

समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोनाको रोकथामका लागि सरकार र आम सरोकारवालाहरुले तत्काल निम्न उपायहरु अपनाउनु पर्दछ :

परीक्षणको दायरा बढाउने : सरकारको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नं. १ मा भारतका विभिन्न नाका भएर आएकाहरुमा अत्यधिक संक्रमण देखिएको छ । यो दर कुल संक्रमित संख्याको ६८ प्रतिशत छ । भारतबाहेक खाडी सहितका अन्य देशबाट आउनेको कूल दर १८ प्रतिशत छ । यस्तै संक्रमण देखिएकाहरु जम्मा १४ प्रतिशत छन् । १ नं. प्रदेशमा  लक्षण नै नभएका संख्या धेरै छ । त्यसैले अब समुदाय स्तरमा नै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्छ ।

सचेतना कार्यक्रम गर्ने : लकडाउनले मात्र कोरोनाको संक्रमण हटाउन सकिँदैन । यसका लागि प्रत्येक व्यक्ति सजग र सचेत हुन आवश्यक छ । विराटनगरमा लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नेको संख्या उल्लेखनीय देखिएको छ । त्यसैले टोलटोलमा सचेतना कार्यक्रम, माइकिङ्ग गर्नुुपर्छ ।

अस्पतालको व्यवस्थापन : समुदाय स्तरमा कोरोनाको फैलावट भएपछि संक्रमितलाई राख्न अस्पतालको क्षमता बढाउनुपर्छ । भेन्टिलेटर, अक्सिजन र आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । चिकित्सक र नर्सको संख्या बढाउनुपर्छ ।

सरकारको दायित्व : संकटका बेला सरकार जनताको अभिभावक हो । सरकारले जनतालाई भयभित नरहन अपील गर्ने मात्र होइन, संक्रमण फैलिन नदिन सबै निकाय परिचालन गरेर आफ्नो भूमिका र दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ, जुन सरकारले गरेको देखिँदैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय : संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । किनभने, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सिधा सम्पर्क जनतासँग नै हुन्छ । साधन र स्रोतको अभावले अहिले स्थानीय तहहरु छटपटाइरहेका छन् । प्रदेश र संघीय सरकारले खासै चासो नदेखाएको स्थानीय सरकारको गुनासो छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको वीचमा समन्वयात्मक सहयोग र छलफल एकातर्फ भएको छैन भने संघीय सरकार आफ्नै पार्टीगत विवादमा रुमलिन पुगेको छ ।

बजेटको ब्रह्मलुट रोकिनुपर्छ : संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेटलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न सकेको देखिँदैन । जेजति बजेट आउँछ, आफुखुसी परिचालन गरी बजेटको दुरुपयोगका साथै ब्रह्मलुट भएका समाचारहरु बारम्बार आई नै रहेका छन् । महामारीलाई आधार बनाएर यसैबेला जति सक्दो कमाउने धन्दा पनि भई नै रहेको छ । विनायोजना एवं उचित मापदण्डविना नै बजेटलाई जथाभावी परिचालन गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिले लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

नागरिकको कर्तव्य : आजको परिस्थितिमा महामारीबाट बच्न र बचाउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका नागरिकमा नै रहेको छ । समुदाय स्तरमा कोरोनाको संक्रमण देखिइसकेको अवस्थामा सरकार वा स्वास्थ्य तहका डाक्टर र नर्सहरुले मात्र संक्रमणको रोकथाम गर्न सक्दैनन् । स्वास्थ्यकर्मीमा समेत संक्रमण देखिइसकेको छ । तसर्थ, आम नागरिकहरु जबसम्म सचेत रहँदैनन्, तबसम्म कुनै निकायको प्रयत्नले मात्र बढ्दो संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न असम्भव छ ।

आम नागरिकहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिकामा उल्लेख भएका मापदण्डहरुलाई आफूले पनि पालना गर्ने र अरुलाई पनि पालना गराई बढ्दो संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।

(डा. संग्रौला प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment