२५ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी निकायले अस्थायी र करारमा कर्मचारी लिने प्रवृति मौलाएको छ ।
संघीय सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय, निकाय, इकाइ र स्थानीय तहले धमाधम अस्थायी कर्मचारी लिइरहेका छन् । पत्रिकामा अस्थायी कर्मचारी माग गरिएका सूचना पनि दैनिकजसो आइरहेका छन् ।
यो सबै देखेर पनि नदेखे झैँ गरी बसेको छ लोकसेवा आयोग ।
आयोग अध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन्, ‘हामी कराको करायै छौं, तर लोकसेवा छलेर अस्थायी र करारमा कर्मचारी लिने क्रम रोकिएन, हामीसँग त्यो रोक्ने शक्ति छैन । वार्षिक प्रतिवेदनमा राख्छौं, त्यसमाथि संसदमा बहस हुन्छ । हामी यसैगरी भुक्ने मात्रै हो टोक्ने शक्ति छैन ।’
ऐन अनुसार निजामती सेवाबाट काम गराउनुपर्ने ठाउँमा अस्थायी कर्मचारी लिन पाइँदैन । बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी कर्मचारी लिएर काम गराउन सकिन्छ, त्यो पनि लोकसेवाको सिफारिसमा मात्र ।
तर, अस्थायी र करारमा कर्मचारी लिँदा कसैले परामर्श वा सिफारिस नलिएको अध्यक्ष मैनाली बताउँछन् । ‘सोधे त भन्थ्यौं नि’, उनी भन्छन्, ‘यहाँ कसैले कसैलाई सोध्नेवाला देखिएन ।’
स्थायी कर्मचारी भने लोकसेवामार्फत नै लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसले गर्दा स्थायी कर्मचारी भने आफुखुसी लिन पाएका छैनन् ।
निर्णय एउटा काम अर्को
नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने सरकारको घोषित नीति छ । १४ वैशाख ०७७ को यो निर्णय कार्यान्व्यन हुँदा अस्थायी र करारमा सरकारी जागीर खुलेको विज्ञापन कतै पनि नआउनुपर्ने हो, तर आइरहेको छ ।
कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संघीय मामला मन्त्रालय व्यक्तिलाई पद नाम दिएर अस्थायी र करारमा राख्ने प्रचलन बढेको स्वीकार गर्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वशन्त अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्ति बढेको भए पनि कानुनतः करार र अस्थायी कर्मचारी लिन पाइँदैन ।’
उनका अहिले देशभर २० हजारभन्दा बढी करार सेवामा कर्मचारी छन् ।
पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषदबाट धमाधम अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भइरहेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २३९ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाअन्तर्गत ४४ वटा दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ७१५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ३७७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ३६७ र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत २२३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
यी निर्णयहरु नयाँ नियुक्ति र कर्मचारी नलिने १४ बैशाखको मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत छन् ।
संघीय मामला मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार, यी सबै अस्थायी दरबन्दी अस्थायी आयोजनाका हुन् । अस्थायी आयोजनाका दरबन्दीमा लोकसेवालाई सोध्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारको हकमा उनीहरु आफैँ जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।
‘७६१ वटा सरकार छ । एउटा सरकारले गरेको काम अर्कोले अनुगमन गर्ने भन्ने हुँदैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर, केन्द्रीय निति सबैले मान्नुपर्छ । अस्थायी र करारमा कर्मचारी नलिने केन्द्रीय नीति हो ।’
स्थानीय सरकारले नियम पालना नगरे महालेखाले अडिट गर्दा र मुख्य मन्त्रीले अनुगमन गर्दा जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए ।
अध्ययन गर्दै संसदीय उप-समिति
सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरुमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नलिइ कर्मचारी पदपूर्ति भइरहेको विषयमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखाएको छ ।
यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न राज्य व्यवस्था समितिले नेकपाका सांसद विजय सुब्बाको नेतृत्वमा चार सदस्यीय उपसमिति नै गठन गरेको छ ।
अस्थायी, करारका कर्मचारी लिने प्रवृतिका अलावा लोकसेवाले लिने परीक्षा प्रणाली, सुधार गर्नुपर्ने विषय, कानुनी व्यवस्था र तिनमा रहेका अड्चनहरुमा समेत अध्ययन गरिरहेको उपसमितिका सदस्य लक्ष्मी चौधरी बताउँछिन् ।
आज सोमबारे पाँचौँ बैठक बसेको उनले बताइन् । ‘आज समीक्षात्मक बैठक गरियो’, सांसद चौधरीले भनिन्, ‘कोराना महामारीका कारण समय अपुग हुने देखिदा उपसमितिको म्याद थपका लागि पहल गर्ने कि भन्ने भएको छ ।’
उपसमितिका अन्य सदश्यमा नेपाली कांग्रेसकी डिला संग्रौला र जनता समाजवादी पार्टीका रामसहाय प्रसाद यादव छन् ।
