२६ साउन, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपालिकाभित्रको विकृति विसंगति अन्त्यका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको भूमिका सन्तोषजनक नभएको बताएको छ ।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादन र न्यायपालिकाको विकृति विसंगति अन्त्यका लागि व्यवहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए ।
२०७५ सालमा बहाली हुँदा न्यायपालिकाभित्रको विकृति विसंगति हटाउँछु भनेर प्रतिवद्धता जनाए पनि प्रधानन्यायाधीशले त्यस अनुसार काम नगरेको उनले टिप्पणी गरे ।
‘न्यायपालिकाभित्र न्याय सम्पादन सन्तोषजनक छैन’ श्रेष्ठले भने ‘…२०७५ मंसिर, पुष, माघतिरको पत्रपत्रिका, अनलाइनका खबर हेर्यौं भने हाम्रो न्यायपालिका भित्रको विसंगति विकृति हटाउनको लागि न्यायिक नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले यसमा नेतृत्व प्रदान गर्दछ भन्ने कुराहरु हामीले पाएका थियौं । तर अहिले व्यवहारमा हेर्दाखेरि सुधारका झिना मसिना कुराहरु भए तर जनताले चाहेको खास कुरा अझ पनि समाधान हुन सकेको छैन ।’
सक्षम न्यायाधीश नियुक्त भए मात्र न्याय सम्पादनमा विकृति विसंगति नदेखिने भन्दै उनले न्यायाधीश नियुक्तिमै कमजोरी भएको बताए । उनले न्यायालयको अनुगमन नियमन गर्ने न्यायपरिषदले नै ठीक ढंगले काम नगरेको धारणा राखे ।
बार एशोसिएशनले न्याय सम्पादनमा भएका विकृति विसंगति हटाउन भन्दै प्रधानन्यायाधीश समक्ष विभिन्न १७ बुँदे मागसहितको पत्र बुझाएको छ ।
विद्युतीय प्रणालीबाट पेशी तोक, न्यायाधीशलाई तालिम देऊ
नेपाल बार एशोसिएसनले विद्युतीय प्रणालीबाट पेशी तोक्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई आग्रह गरेको छ ।
सबै तहका अदालतहरुमा पेशी तोक्ने प्रणालीमा विभिन्न त्रुटी कमजोरी रहेको र सोही कारणबाट न्यायपालिकाले आफैंले जनआस्था अभिवृद्धि गर्न नसकेको भन्दै बारले पेशी तोक्ने, प्रकाशन गर्ने काम महिनाभित्रै स्वचालित प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बुझाएको पत्रमा बारले स्वचालित पेशी प्रणाली लागू नहुन्जेलसम्म उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा विज्ञताका आधारमा न्यायाधीश तोक्ने काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
बारले पुराना मुद्धा छिटो सुनुवाई गर्नका लागि निश्चित बार वा सबै दिन सबै बेञ्चमा २/३ वटा मुद्धा पर्ने गरी पेशी तोक्न पनि आग्रह गरेको छ । संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विवादको नियमित सुनुवाइ गर्न, न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायालयमा हुने सबै राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न पनि बारले आग्रह गरेको छ ।
उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशहरुमा पद अनुकुलको अनुभव तथा ज्ञानको अभाव रहेको गुनासो आएको भन्दै बारले त्यस्ता न्यायाधीश पहिचान गरी न्याय परिषदमा हाजिर गराई लामो अवधिको प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
अदालतका आदेश, फैसलाहरुको कार्यान्वयन तत्काल गर्न, अदालतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रवेश र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न पनि बारले माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुमा एकै प्रकृतिका मुद्धामा उही वेञ्च तथा फरक बेञ्चबाट फरक फरक फैसला भएको पाइएको भन्दै यस विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी एकरुपता कायम गर्न पनि बारले आग्रह गरेको छ ।
न्याय क्षेत्रभित्रका विसंगति, विकृति, विचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाल बार एशोसिएसनको प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित विशेष संयन्त्र गठन गर्न पनि माग गरेको छ ।
