३० साउन, काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले नेपाल बाल संगठनका नवनियुक्त अध्यक्ष विद्या न्यौपाने सहितका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई काम गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यसअघि साउन २१ गते नयाँ समितिलाई कामकाज नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।
सरकारले रिता सिंह वैद्य नेतृत्वको समिति भंग गरी विद्या न्यौपानेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति गठन गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध रिता सिंह अदालत गएकी थिइन् । सर्वोच्चले रिता सिंह २०४८ सालदेखि निरन्तर नेपाल बाल संगठनको नेतृत्वमा रहेको देखिएको र लामो समयदेखि केन्द्रीय सभा बस्न नसकेको तथा लेखा परीक्षण र सदस्यता शुल्कमा समेत प्रश्न उठेको जनाएको छ ।
उनलाई सरकारले हटाउनुपूर्व अनियमितताहरुको छानविन गरेको तथा जाँचबुझ आयोग समेत गठन भई सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर विघटित कार्य समितिलाई सफाइ पेश गर्न मौका समेत दिएको पाइएको अदालतको परमादेशमा उल्लेख छ ।
करीव ३० वर्षदेखि एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहेको तथा कुनै कानुनी तथा संस्थाको नियम समेत पालना नभएको र आवधिक रुपमा अनिवार्य नेतृत्व परिवर्तन हुने उत्तरदायी संगठनको भूमिका निर्वाह नभएको परमादेशमा उल्लेख छ ।
सर्बोच्चले बाल संगठनको सम्पत्ति र पुर्वाधारलाई बालवालिकाको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा परमार्श गरि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतको अध्ययन गरि ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मानवअधिकार आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
