३ भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी र सामुदायिक अस्पतालहरुलाई कुल बेडको २० प्रतिशत कोभिड–१९ का बिरामीका लागि छुट्याउनु भनेको छ । र, त्यो बेडमा कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्न प्रतिदिन ३५ सय देखि १५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
तर सरकारको निर्णय अव्यवहारिक र गलत भएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले बताएका छन् । चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ, निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एशोसिएसन आफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट आफ नेपाल (अफिन) लगायतले पनि निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुको तर्क छ, कोभिड र नन कोभिडलाई एउटै अस्पतालमा उपचार गर्दा भयावह अवस्था आउने छ ।
अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाले नीजि अस्पतालहरुमा कोभिडका बिरामीको उपचार गर्ने हो भने अस्पताल तोक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि हिड्ने बाटोदेखि छुट्टै भवन चाहिन्छ, जुन निजी अस्पतालहरुमा सम्भव छैन’, थापाले भने, ‘कि निजीमा कोभिडका बिरामीहरुको उपचार गर्ने हो भने कुनै निजी मेडिकल कलेज वा अस्पताल तोक्नुपर्यो । होइन भने पुरै निजी अस्पताललाई कोभिडका मात्र उपचार गर्नुपर्छ भन्नुपर्यो ।’
एक जना कोभिड बिरामीको आईसीयूमा उपचार गर्दा प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय पनि व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ । ‘विभिन्न रोग बोकेर बिरामी अस्पतालमा आएका हुन्छन्’ थापाले भने, ‘कुनै बिरामीलाई निश्चित खर्च लाग्छ भनेर किटान गरी उपचार गर्न सकिँदैन ।’
सरकारले दिने रकमले आईसीयूमा भर्ना हुने कोरोना संक्रमितको उपचारमा खचिने चिकित्सक र नर्सको व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको समेत जोहो नहुने अफिनले बताएको छ ।
‘एक पटक लगाएको पीपीई अर्को पटक प्रयोग गर्न मिल्दैन’, उपाध्यक्ष थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले उपचार गर्दैनौं भनेको होइन तर, हामीलाई चाहिने सुरक्षा सामाग्रीहरु सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले भने सरकारको गाइडलाइन अनुसार निजी अस्पतालहरुले कोभिडका बिरामीहरुको उपचार गर्न गाह्रो नरहेको बताउँछन् ।
‘एउटा कोभिड बिरामीका लागि १५ हजार प्रयाप्त रकम हो’ डा. जागेश्वर भन्छन्, ‘एउटै अस्पतालमा कोभिडको उपचार गर्न सम्भव छैन भने निजी अस्पतालहरु मिलेर आउन सक्छन् । एक सय बेडको पाँच वटा अस्पताल छन् भने चार वटाले नन कोभिड र एउटाले कोभिडका बिरामी हेरे भइहाल्छ नि !’
उनले अघि भने, ‘महामारीको बेला नाफा मात्र नहेर्न निजी अस्पताललाई आग्रह गर्छौं ।’
उसो त पछिल्लो समय ह्याम्स, क्रिस्ट लगायतका केही निजी अस्पतालले कोभिडका बिरामीहरुको उपचार गरिरहेका छन् । अस्पतालमा आएका विरामीहरुको कोरोना परीक्षण गर्ने र संक्रमण पुष्टि भए छुट्याएर उपचार गरिरहेका छन् । उनीहरु पनि कोभिडका बिरामीहरुका लागि सबै अस्पतालमा २० प्रतिशत शय्या छुट्याउने निर्देशन व्यवहारिक नभएको तर्क गर्छन् ।
ह्याम्स अस्पतालमा अहिले ४० जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन् । सरकारको निर्णयभन्दा पनि आफूहरुको धर्म सोचेर कोभिडका बिरामीको उपचार गरिरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. ज्योतिन्द्र शर्मा बताउँछन् ।
‘हामीसँग थुप्रै आईसीयू बेड छन् । बेड खाली राखेरसंक्रमित मरिरहेको हेर्न नैतिकताले दिँदैन’, निर्देशक डा. शर्माले भने, ‘भोलि कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नैपर्छ भने अहिल्यै किन नगर्ने भनेर थाल्यौं ।’
तर आफूहरुले सरकारको गाइडलाइनअनुसार उपचार गर्दा पनि सरकारबाट उपचार गर्न मिल्दैन भन्ने आशयको व्यवहार देखाएको उनको गुनासो छ । रकम तोकर कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्न निजी अस्पताहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय अवैज्ञानिक भएको डा. शर्माले बताए । उनले अघि भने, ‘कुनै बिरामीको उपचारमा १५ हजारभन्दा कम खर्च लाग्नसक्छ र कुनैलाई एक लाख रुपैयाँ पनि लाग्न सक्छ ।’
यस्तै कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेको किस्ट अस्पतालको चिफ अपरेटिङ अफिसर अमिश पाठक ननकोभिड अस्पतालमा कोभिडका बिरामी राख्ने निर्णय गलत रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार ननकोभिड अस्पतालमा संक्रमित राख्दा अन्य बिरामी डरारएर उपचार गराउन जाँदैनन् भने स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि संक्रमित हुने सम्भावना रहन्छ । साथै सरकारले तोकेको रकममा पनि उपचार सम्भव छैन ।
‘सरकारी अस्पतालहरूमा सरकारले पीपीई दिन्छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन्छ, त्यसो हुँदा कम खर्चमा पनि उपचार गराउन सकिन्छ’ पाठकले भने, ‘हामीले त पीपीई जोहो गर्न नै गाह्रो हुन्छ, स्वास्थ्ककर्मीलाई जोखिम भत्ता पनि हुन्न । त्यसैले सरकारले तोकेको शुल्कमा उपचार गर्न गाह्रो छ ।’
एक जना बिरामीलाई खाना खर्च, डिस इन्फेक्सन खर्च, औषधि खर्च नै सरकारले छुट्याइएको रकमले नपुग्ने पाठक बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय बिरामीको ब्लड टेस्ट सिटी स्क्यान लगायत अन्य धेरै टेस्टहरु गर्नुपर्छ । आईसीयूमा राख्नु पर्छ, रेमडिभसिभर जस्ता औषधि चलाउनु पर्छ, त्यस्तो अवस्थामा खर्चको ग्राफ बढ्दै जान्छ । उनी भन्छन्, ‘पीपीई, मास्क जस्ता लजिस्टिक र स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता सरकारले उपलब्ध गरायो भने अहिले तोकिएको रकममा उपचार गर्न सकिन्छ ।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर ११ हजार एक सय ५७ वटा आइसोलेशन बेड, ९७६ वटा आईसीयू र २ सय वटा भेन्टिलेटर बेड छन् । मेडिकल कलेजसहित काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा २९१ वटा आईसीयू र १३६ वटा भेन्टिलेटर छन् ।
‘सरकारले होइन, निजी अस्पतालहरुले कुरा बुझेनन्’
मन्त्रालयको प्रवक्ता डा. गौतमले कोभिड संक्रमितलाई लगेर उपचार गर्न नभई अरु उपचारका लागि आएका र त्यसक्रममा कोरोना पुष्टि भएपछि त्यही राखेर उपचार गर्न भनेको बताउँछन् ।
‘विभिन्न रोग लागेर अस्पताल पुगेकाहरुमा कोरोना संक्रमण भएपछि सरकारी अस्पतालमा लैजानुभन्दा आफैं व्यवस्थापन गर्न भनेका छौं’, डा. गौतमले भने, ‘त्यसका लागि तयार रहन भनेका हौं ।’
भोलिका दिनमा अरु रोगको उपचार गर्न अस्पताल पुग्ने बिरामीमध्ये ५० प्रतिशतमा कोरोना देखिन सक्ने भन्दै उनले त्यसका लागि पनि निजी अस्पतालहरु तयार रहनुपर्ने बताए । अब कुनै पनि निजी अस्पतालले कोभिडका बिरामीको उपचार नगरी बाँच्न सक्ने अवस्था नरहने उनले बताए ।
‘अहिले सरकारले उपलब्ध गराउने बजेटले अस्पतालको भाडालगायतको रकम रिकभर हुन नसक्ला’, डा. गौतमले भने, ‘हामी मेडिकल सामाग्रीमा करोडौं कर छुट दिएको किन त ? यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालले सहयोग गरुन भनेरै हो ।’
इपिडिमियोलोजिस्ट डा. पदमबहादुर चन्दले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर अगाडि बढ्न सरकार चुकेको बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रसँग साझेदारी नगरी सरकार एक्लैले कोरोना महामारी व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन’, डा. चन्दले भने, ‘यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर निजीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
निजी अस्पतालहरुले नेपालका ६० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा आफूहरुले धानेको तर्क गर्दै आइरहेका छन् ।
निजी अस्पतालहरुलाई सँगै राखेर प्रयोगशालादेखि उपचारसम्म निर्णय गर्नुपर्ने डा. चन्दले बताए । ‘अस्पताललाई २० प्रतिशत बेड छुट्याउँ भन्ने मात्र होइन, स्पष्ट गाइडलाइन हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘कोभिड अस्पताल भएपछि त्रासको वातावरण हुन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ ।’
