९ भदौ, युएई । अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका घर भई दुवईको एक होटलमा काम गर्दै आएका टोपलाल खनाल ६ महिनादेखि स्वदेश फर्किने टिकटको पर्खाइमा थिए । आफैंले टिकट पाउन नसकेपछि कम्पनीले भदौ १ को टिकट काटिदिएको थियो ।
तर नेपाल सरकारले भदौ १५ सम्मका लागि सबै उडान स्थगन गर्ने जनाएपछि उनी जाने फ्लाइट क्यान्सिल भयो । अन्य जहाजमा महँगो रकममा टिकट पाइने जनाउँदै सस्तो मूल्यमा कम्पनीले नै टिकट काटिदिएको थियो ।
भदौ १ को टिकटमा घर जान नपाएएपछि अब उक्त टिकटको पैसा फिर्ता आउने–नआउने निश्चित नभएको र पुनः ःटिकटका लागि कम्पनीले सहयोग गर्ने हो कि होइन भन्ने चिन्ता टोपलाललाई छ ।
*****
धनगढी घर भई आबुधाबीमा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत कुमार श्रेष्ठले ५ वर्ष ५ महिना युएईमा बिताए । कोरोना संक्रमणले खाइपाइ आएको जागिर गत मार्चमा गुमेपछि अहिले उनी बेरोजगार बनेका छन् ।
एउटै कोठामा बस्ने साथीहरु बिहान बेलुका रोजगारीमा जान्छन् । तर उनी कोठामा बसेर दिन बिताइरहेका छन् । आफ्नो दुखेसो पोख्दै उनले भने, ‘भिसा सकिन ११ महिना बाँकी छ । म बसेको रुममा म मात्र बेरोजगार हो । कम्पनीले अर्को ठाउँमा कन्ट्रयाक पाएको छैन भन्छ । खानको लागि ३ सय दिहराम दिन्छ । त्यसले के गर्ने ?’
यहाँ बेरोजगार भएर बस्नु भन्दा नेपाल जाने सोचमा छन् उनी । तर नेपालतर्फको नियमित उडान नभएकाले टिकट पाउन समस्या छ । टिकटका लागि विभिन्न ट्राभलमा सम्पर्क पनि गरे । तर कुमारले टिकट पाउन सकेनन् । यही कारण पनि उनी राजीनामा नदिइ कम्पनीकै क्याम्पमा बस्न बाध्य छन् ।
*****
सरकारसँग रुष्ट
सरकारले छिटो उद्धार नगरिदिँदा विदेशमा अलपत्र परेका प्रतिनिधि प्रवासीको दुःख हो । कोरोना संक्रमणले रोजगारी गुमाएर घर फिर्तीको पर्खाइमा रहेका नेपाली कामदार सरकारप्रति रुष्ट बनेका छन् । उद्धार उडानका नाममा सरकारले खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीलाई बेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
खाडीका कतिपय देशमा ६ महिनादेखि काम ठप्प छ । केहीले आंशिक रुपमा काम गरिरहेका छन् । कतिपयले बन्दाबन्दीको समयमा कामबाट निस्कासन हुन परेको छ । कतिपय कम्पनीले तोकेको न्युन तलब सेवासुविधामा काम गरिहेका छन् । भिसा सकिएर ओभरस्टे भएकाहरुले महँगो जरिवाना तिर्दैछन् । तर सरकारले आफ्ना नागरिकको समस्या समाधानमा कुनै चासो दिएको देखिदैन ।
सरकारले समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकको उद्धारमा गरेको निर्णयप्रति खाडीमा कार्यरत कामदार खुसी छैनन् । युएईबाट मात्रै हालसम्म कोभिडका कारण विभिन्न समस्यामा परेका करिब १४ हजार जना नेपाली स्वदेश फर्किए । दूतावासले स्वदेश फर्कनेहरुका लागि आह्वान गरेका फारममा ४२ हजारले स्वदेश फर्कने जनाएका छन् । पछिल्लो समय कम्पनी बन्द भएका कारण रोजगारी गुमाएकाहरु समेत थपिदा यो संख्या अझै धेरै हुन जान्छ । सुरुवातमा दूतावासले समस्या पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा पठायो । तर एकीकृत नामावली सार्वजनिक गरेर सम्बन्धित एयरलाइन्स मार्फत सम्पर्क गरेर जान भनियो ।
तर यसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झनै थपिदै गयो । दूतावासबाट नेपाल फर्कनेको सूचीमा नाम भएपनि टिकट नपाउने समस्याले घर फर्कन नपाउनेको संख्या धरै छ ।
‘नेपाल सीमित व्यक्तिको मात्र देश हो ?’
दाङ देउखुरीका पूर्ण बहादुर थापा ३ वर्षदेखि दुबईको एक रेस्टुरेन्टमा कार्यरत थिए । भिसा अवधि सकिएपछि नेपाल फर्कने टिकट कुरेर बसेको ३ महिना भयो । तर विभिन्न ट्राभल एजेन्सीमा सम्पर्क गर्दा पनि उनले टिकट पाउन सकेका छैनन् ।
टिकट नपाउँदाको समस्या सुनाउँदै उनले भने, ‘ट्राभल एजेन्सीहरुले अग्रिम बुकिङ्ग भएको र अहिले टिकट नरहेको तर जानै पर्ने भए केही महँगो पर्ने जवाफ दिन्छन् । टिकट मात्र काटेर हुँदैन । कोभिड टेस्ट पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ । सामान्य बिमारी भए भने उपचार गराउने पैसा छैन । अब घर कसरी जाउ ?’
युएई सरकारले स्वदेश फर्कने कामदारको सन्दर्भमा व्यवस्थित रुपले कोभिड परीक्षण गराएर पठाउने गरेको छ । साथै कतिपय स्थानमा निःशुल्क परीक्षणसमेत गर्ने गरेको छ । तर नेपाल सरकारको एकपछिको अर्को नीतिले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई असर परेको छ ।
१८ अगस्टमा दुवईबाट यात्रु नलिइ नेपाल एयरलायन्स फर्कियो । समस्यामा परेका यात्रुलाई ल्याउनुको सट्टा खाली जहाज फर्किएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भयो । २३ अगस्टमा पुनः उनीहरुको उद्धार भयो । तर सरकारको अपरिपक्व निर्णयले नागरिकले मात्र होइन राज्यले समेत आर्थिक भार खेप्नु पर्यो । आफ्नै देश फर्कन विभिन्न बहानाबाजी गरिनु र शर्त राख्नु गलत भएको विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको गुनासो छ ।
युएईमा कार्यरत कुमार श्रेष्ठको सरकारलाई प्रश्न छ– सात दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्ने, होटलमा बसेको र घरसम्म पुग्दा लाग्ने खर्च आफैंले व्यहोर्न पर्ने विषयमा लिखित प्रतिवद्धता जनाउन नसक्नेहरु नेपाल आउन नपाउने ? नेपाल सीमित व्यक्तिहरुको मात्र देश हो र ? के खाडीमा काम गर्ने मजदुर देशका नागरिक होइनन् ? खाडीवालाकै परिश्रमको रेमिट्यान्सले देश चल्ने, अहिले रेमिट्यान्स पठाउन नसक्दा खाडीमा कार्यरत नागरिक देशमा नचल्ने ?’
