१२ भदौ, काठमाडौं । कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाले गर्दा घरायशी वस्तुहरुको खरिद बिक्री असहज बनिरहेको छ । यस्तोमा केही केही ई–कमर्श स्टार्टअपहरुको सेवाले उपभोक्तालाई राहत दिएको थियो । तर, जिल्ला प्रशासनले यस्तो सेवामा पनि अंकुश लगाउन थालेको छ ।
घर–घरमा पुगेर डेलिभरी सेवा दिनेहरुले कोरोना फैलाउने जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय प्रशासन को आदेशमा प्रहरीले बिहीबारदेखि यस्ता सेवा दिनेहरुमाथि धरपकड सुरु गरेको हो । यस्तो धरपकडको विरोधमा व्यवसायीहरुको एक समूहले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझायो । तर, आफूहरुको मागमा प्रजिअबाट सकारात्मक जवाफ नआएको ई–कमर्श तथा अनलाइन डेलिभरी सेवा सञ्चालकहरुको साझा फोरमले जनाएको छ ।
प्रजिअ दाहालले व्यवसायीलाई अनलाइनकै कारण जोखिम बढेकाले बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जिकिर गरेका थिए । फोरमका अगुवा व्यवसायी सागरदेव भट्टले प्रजिअलाई उधृत गर्दै भने, ‘तपाईंहरुको डेलिभरी ब्वाई धेरै ठाउँमा सेवा दिन पुग्छन्, यसले झनै जोखिम बढाउँछ भन्ने बुझेरै बन्द गरिएको हो ।’
खाद्यान्न वा रेष्टुरेण्ट परिकार जेसुकै भए पनि अनलाइन डेलिभरीलाई प्रशासनले निषेध गरेको जानकारी आफूहरुलाई गराइएको उनले बताए । अति आवश्यक खाद्यान्न मात्रै डेलिभरी गर्न गरिएको आग्रह समेत अस्वीकार गरिएको उनको गुनासो थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रहरीको धरपकडपछि उपत्यकामा होम डेलिभरी सेवा बन्द
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
कोरोनाको उद्गमथलो चीनको वुहानमा पनि संक्रमण रोक्न कडा किसिमको लकडाउन गरिएएको थियो । लकडाउनका कारण मानिसहरु सहरमा हिँड्न नपाएपछि अनलाइनमार्फत आवश्यक वस्तुको डेलिभरी गर्ने व्यवस्था त्यहाँ सरकारले नै मिलायो ।
उक्त समयमा वुहानमा हरियो तरकारी डेलिभरी सामान्य अवस्थामा भन्दा ६ सय प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तै चाइनिज अनलाइन व्यापार कम्पनी जेडी डटकमको अनलाइन ग्रोसरी व्यापार दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ सय १५ प्रतिशतले बढेको थियो । जनवरी पहिलो सातादेखि फेब्रुअरी पहिलो सातासम्म उक्त व्यापार भएको हो । दश दिनमा १५ हजार टन वस्तु बिक्री भएको केयरफोरले जनाएको छ ।
यो समयमा घरभित्र भएका मानिसलाई नछोइकन खाद्यान्न र वस्तुहरु होम डेलिभरी गर्न नयाँ एपहरु निर्माण भए । सम्पर्करहित पिकअप डेलिभरी सर्भिस तथा मानिसले नछोइकन खाद्यान्न वस्तुहरु डेलिभरी गर्ने काम म्याकडोनाल्ड र स्टारबक्स लगायतका कम्पनीले गरेको समाचारहरुमा जनाइएको छ ।
सरकारी सेवा प्रदायकलाई छुट
निजी क्षेत्रका नवप्रवर्तक उद्यमीहरुलाई अनलाइन होम डेलिभरी सेवा दिन रोक लगाएको काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले उस्तै प्रकारको सरकारी सेवालाई भने निर्वाध सञ्चालन गर्न दिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको अनलाइन सेवा भने यतिबेला पनि सञ्चालन भइरहेको छ ।
सरकारी पास प्राप्त गरेको हुनाले आफूहरुले दाल, चामल, गेडागुडी, इन्डक्सन चुल्हो लगायतको वस्तु अनलाइनमार्फत बिक्री गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । ‘त्यस्तो कुनै अवरोध छैन व्यापार सुचारु छ,’ कम्पनीका प्रादेशिक प्रमुख रणबहादुर बुढाथोकीले अनलाइनखबरसँग भने ।
दैनिक ८ देखि १० वटासम्म अनलाइन अर्डर हुने गरेको र सेवा निरन्तर रहेको उनको भनाइ छ । कम्पनीले अनलाइन डेलीभरी सेवा साझेदारी गरेको निजी कम्पनी सस्तो डिलमार्फत उक्त सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
होम डेलिभरी सेवा प्रदान गर्ने कसैलाई पनि कोभिड संक्रमण देखिएको घटना जानकारीमा नआएको कम्पनीले जनाएको छ ।
ई–कमर्श सेवा कत्तिको जोखिपूर्ण ?
निषेधाज्ञाको समयमा अनावश्यक भिड बढेकाले काठमाडौं सीडीओको आदेशमा ईकमर्श सेवा रोक्नुपरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । ‘मानिस बचाउने अभियान भएकाले भिड नगरौँ, निषेधाज्ञा पालन गरौँ भन्ने मात्रै चाहना हो, सबैको सहयोग जरुरी छ,’ परिसर प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक श्याम ज्ञावालीले भने ।
ईकमर्स सेवाकै कारण कोरोना फैलिन्छ भन्ने काठमाडौं सीडीओको भनाइप्रति इकमर्श सेवा प्रदायकहरु सहमत छैनन् ।
अति आवश्यक खाद्यान्न डेलिभरीमा सुरक्षाको सबै उपाय अबलम्बन गरिएको अनलाइन किरानाका सञ्चालक सागर भट्ट बताउँछन् । अनलाइनमार्फत डेलिभरी हुने खाद्य वस्तु २४ घण्टादेखि स्टोरमा राखिने, डेलिभरी भ्यान हरेक दिन स्यानिटाइज गरिने, डेलिभरीकर्मीहरुले मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजर जस्ता सुरक्षा उपाय प्रयोग गर्ने गरेको उनको दाबी छ ।
‘खानेकुरा डेलिभरी रोक्नु गलत’
ई–कमर्श सेवा प्रदायकहरुलाई प्रहरीले गरेको धरपकड गलत भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मानिसहरु घरभित्रै थुनिएर बसेको बेला कम्तीमा पैसा हुनेले किनेर खान पाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा मन्त्रालय रहेको एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
‘काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको निर्णय गलत छ, खाद्य वस्तुको डेलिभरी रोक्न पाइँदैन’ उनले भने । लकडाउनकै समयमा मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले समेत अनलाइन सेवा सुरु गरेर जनतालाई सेवा दिइरहेको बेला प्रशासनले रोक्ने नीति लिनु हुन्न बरु सुरक्षा उपायकालागि सचेत गराउनु पर्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
