१४ भदौ, सुर्खेत । समयमै ढुवानी नहुँदा कर्णालीका हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ । मुगुमा एक महिनादेखि खाद्य डिपोहरु रित्तिएका छन् भने माथिल्लो डोल्पामा एक वर्षदेखि चामल पुगेको छैन ।

चामल समयमै नजाँदा माथिल्लो डोल्पाको सेफोक्सुण्डो, डोल्पोबुद्ध र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाले खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका छन् । गत वर्ष जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले माथिल्लो डोल्पामा ३ हजार क्विन्टल खाद्यान्नको कोटा निर्धारण गरेको थियो ।

मुगुको गमगढीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको शाखा कार्यालयसहित सोरुकोट, छायानाथरारा नगरपालिका, खत्याड र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव छ । डिपोमा खाद्यान्न मौज्दात नभएपछि खाद्य सुरक्षा समितिले तत्काल ६ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेको छ ।

यस्तै जाजरकोटको बारेकोटका बाढीपीडितहरुले पनि खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र शाहका अनुसार सरकारले अझै त्यहाँ खाद्यान्न पुर्‍याउन सकेको छैन । त्यसमाथि, पहिरोबाट बारेकोटका १२ सय परिवार विस्थापित छन् । बारेकोट डिपो दुई महिनादेखि रित्तो छ ।

प्रदेशका अन्य दुर्गम क्षेत्रमा पनि खाद्यान्नको पिरलो सुरु भएको छ । लामो लकडाउन र सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न ढुवानी हुन नसकेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भीमबहादुर थापाले बताए ।

गत वर्ष प्रदेशमा साढे दुई लाख क्विन्टल खाद्यान्न माग भए पनि एक लाख ८ हजार क्विन्टल मात्र आपूर्ति गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘एकातिर शाखाका डिपोहरु कम क्षमताका छन्, अर्कोतिर माग अनुसारको आपूर्ति हुन सकेको छैन,’ थापाले भने, ‘माग र आपूर्ति बीचको तालमेल नमिल्दा कर्णालीमा बारम्बार खाद्यान्न अभाव हुने गर्छ ।’

मागअनुसारको आपूर्ति हुन नसक्नुको कारक केन्द्र सरकार नै भएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले मन्त्रालयलाई पटक-पटक घच्घच्याउँदै आएका छौं । तर मन्त्रालयले माग अनुसारको आपूर्ति गर्ने बजेट नभएको बताइरहेको छ,’ थापाले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको चामल अझै ढुवानी भएको छैन । ढुवानीको लागि टेन्डर प्रक्रिया थालिएको थापाले बताए ।

‘मुगु र माथिल्लो डोल्पामा हवाई मार्गबाट भए पनि तत्काल खाद्यान्न ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन मन्त्रालयलाई पत्र लेखिरहेको छु,’ प्रमुख थापाले भने, ‘म त्यस्कै लागि काठमाडौं आएको छु । एक हप्ता भयो मन्त्रालय धाउन थालेको ।’

माथिल्लो डोल्पामा वर्षेनी चीनको केरुङ नाका हुँदै डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा चामल ढुवानी हुने गरेको थियो । तर यो वर्ष चीनले नाका नखोल्दा ढुवानी गर्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

२२ हजार क्विन्टल मौज्दात

चालु आर्थिक वर्षका लागि खाद्यान्न ढुवानी गर्न टेन्डर प्रक्रिया थालिएको कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार हाल प्रदेशका गोदामहरुमा २२ हजार ६५७ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात छ ।

कम्पनीको प्रादेशिक गोदाम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ९ हजार ८२२ क्विन्टल, हुम्लामा ३७ सय ५६ क्विन्टल, जाजरकोटमा २२ सय ६३ क्विन्टल, कालीकोटमा १२ सय ९६ क्विन्टल, डोल्पाको दुनैमा २८ सय ३२ क्विन्टल, मुगुमा ५०० क्विन्टल, दैलेखमा १३ सय क्विन्टल,जुम्लामा ३७० क्विन्टल र रुकुम पश्चिममा ४६० क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सल्यानमा भने खाद्य डिपो छैन ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशमा ३२ हजार ३४१ मेटि्रक टन खाद्यान्न अभाव हुने देखिन्छ । समग्र प्रदेशको लागि वार्षिक तीन लाख ४८ हजार ७३२ मेटि्रक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । जसमा ३ लाख १६ हजार ३९१ मेटि्रक टन उपलव्ध हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका चार जिल्लामा मात्रै खाद्यान्न सञ्चिति हुने गरेको छ । रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमा खाद्यान्न सञ्चिती हुने गरेता पनि अन्य अन्य ६ जिल्लामा भने खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ ।

रोग र भोकले कोही मर्दैन : मन्त्री केसी

बर्सेनी हुने खाद्य अभाव पूर्ति गर्न कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । तर उक्त बजेट हालसम्म कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । खाद्यान्न खरिदका लागि ४५ करोड र ढुवानीका लागि ५ करोड बजेट छुट्याइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन् ।

गत वर्ष खाद्यान्न संकट टार्न प्रदेश सरकारले खरिद गरेको २ हजार क्विन्टल खाद्यान्न पनि जिल्ला सदरमुकाममै थन्किएको छ । मन्त्री केसीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत सुुर्खेतमा ४ हजार क्विन्टल चामल र अन्य जिल्लाका डिपोहरुमा दुुई हजार क्विन्टल चामललगायतका खाद्यवस्तु व्यवस्थापन गरेको छ ।

तर कम्पनीका कार्यालय प्रमुख थापाले भने हालसम्म प्रदेशले खाद्यान्न मौज्दात राख्दिनु भन्ने पत्र बाहेक अरु कुनै पनि प्रकृया अगाडि नबढाएको बताए ।

‘समयमै ढुवानी हुन नसक्दा हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभाव छ । तर पनि प्रदेश सरकार मौन छ,’ कार्यालय प्रमुख थापाले भने, ‘प्रदेशले पनि खासै समन्वय गर्न सकेन ।’

मन्त्री केसीले लकडाउनयता मात्रै कर्णालीका ८० हजार नागरिक भारतबाट प्रदेश भित्रिएको र उनीहरुलाई कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा जोडेर प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनेतिर सरकार केन्दि्रत भएको बताइन् ।

कर्णालीमा उत्पादन गरी निर्यात गर्न नसके पनि आयात गरेर खान नपर्ने वातावरण बनाउने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको उनको दाबी छ । बाँझो जमिन जोतेर उत्पादन गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

‘हामी आयात गरेर खाने प्रदेशका नागरिकहरू कृषिमा मात्रै आत्मनिर्भर बन्न सके भोकले कोही मर्नु पर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा कोही पनि रोग र भोगले मर्दैन ।’

हरेक स्थानीय तहमा खाद्यान्न भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको उनले बताइन् ।

८२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बाँझै

प्रदेशमा खाद्यान्न संकट हुन नदिन भन्दै प्रदेश सरकारले जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिएको भए पनि हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । प्रदेशको कुल खेतीयोग्यमध्ये १८ प्रतिशत जग्गा बाँझो रहेको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ ।

तथ्यांकअनुसार प्रदेशभर दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेकोमा दुई लाख १६ हजार ८८० हेक्टर जमिनमा तीन लाख ३९ हजार नौ सय नौ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । जबकी कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार ३१६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार ८२ हजार ४५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६८ हजार ३३५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ, जुन केवल ३१ प्रतिशत हो । ३८ हजार ३३ हेक्टरमा मात्रै वर्षभरी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस फैलिँदै फुड बैंक : दिनेलाई सन्तोष, लिनेलाई सम्मान