२६ भदौ, काठमाडौं । सरकारले ‘कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा छ’ भन्दाभन्दै संक्रमितको संख्या आधा लाख नाघेको छ । शुक्रबार एकैदिनमा १४५४ संक्रमित भेटिएका छन्, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो ।
यद्यपि सकारात्मक पक्ष के छ भने मृत्युदर विश्वको तुलनामा निकै कम अर्थात ०.६ प्रतिशत छ । नोवेल कोरोना भाइरस संक्रमण भएर निको हुने दर पनि ७० प्रतिशत छ ।
चिन्ताको विषय के छ भने विश्वका धेरै मुलुकमा नियन्त्रण उन्मुख कोरोना संक्रमण नेपालमा फैलिँदो क्रममा छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञहरू नै संक्रमण अझै बढ्ने, संक्रमितको संख्या ३ लाख पुग्नसक्ने आकलन गर्न थालेका छन् ।
त्यसोभए कोरोना महामारीसँग लड्नपूर्व तयारीका लागि पर्याप्त समय पाएर पनि नेपाल कहाँ चुक्यो त ? अझै संक्रमणले भयावह अवस्था आउन नदिन सकिन्न ? सकिन्छ भने त्यसका लागि नगरी नहुने कामहरू के-के हुन् ?
यसअघि पहिलो केसको चर्चा गरौं :-
छिमेकी देश चीनको वुहान सहरमा डिसेम्बर ३१ (पुस १५) मा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भयो । त्यही वुहानबाट आएका नेपाली विद्यार्थी आफूलाई कोभिड-१९ संक्रमणको आशंकामा २८ पुसमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकु पुगे । तर कोरोना परीक्षणका लागि चाहिने रि-एजेन्ट नेपालमा उपलब्ध भएन । त्यसैले उनको स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि हङकङ पठाइयो, लक्षण नभएकाले उनी पनि केही दिनमै ‘होम आइसोलेसन’ गए ।
तर उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० माघ २०७६ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर एक नेपालीमा कोरोना संक्रमण भएको घोषणा गर्यो । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार त्यतिबेला उनको सम्पर्कमा आएका करिब ६० जनाको कन्ट्याक ट्रेसिङ गरिएको थियो । तर अरूमा संक्रमण नभेटिनुलाई सुखद् पक्ष मानियो ।
माघ/फागुनमा कोरोना संक्रमणले क्रमशः इटली, स्पेन हुँदै युरोपमा महामारीको रूप लियो । त्यतिबेलै विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको हटस्पट एसिया बन्न सक्ने घोषणा गरेको थियो । पहिलो पटक कोरोना देखिएको चीनसँग १४ सय किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपाल भने हात बाँधेर बस्यो ।
फ्रान्सबाट आएकी १९ वर्षीया युवतीमा १० चैतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र हवाई उडान बन्द गरियो । कतिपयले ‘सरकार धेरै डरायो, हतारिएर लकडाउन गर्यो’ पनि भने तर अधिकांश जनस्वास्थ्य विज्ञका भनाइ त्यो सही निर्णय थियो ।
तर सधैं लकडाउन सम्भव थिएन, लकडाउनले मात्र नेपाललाई कोरोना संंक्रमणबाट जोगाउन पनि सक्दैन’थ्यो । हाम्रो जस्तो स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर भएको देशमा संक्रमण भित्रिनै नदिनु सबैभन्दा उत्तम उपाय थियो ।
लकडाउन त केवल संक्रमणलाई केही समय पछाडि धकेल्ने प्रभावकारी उपाय मात्रै थियो । यो अवधि त कोरोना संक्रमणको महामारीसँग लड्न आफ्नो कुन पक्ष सबल छ, कुन पक्ष कमजोर छ, पत्ता लगाएर कमजोर पक्षलाई सुधार गर्न किनिएको समय थियो ।
मासिक खर्बौं आर्थिक क्षतिमा किनेको त्यो समयमा विज्ञ बनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएकाहरू ‘नेपालमा कोरोना आउँदै आउँदैन, धेरै भयो भने १०० कट्दैन’ भनिरहे ।
हो, कमजोरीको श्रृङ्खला यहीँबाट सुरु भयो । स्वास्थ्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैले त्यसलाई पत्याइदिए र पूर्वतयारी स्वरूप जति काम गनुपर्ने हो, त्यो भएन । पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती भन्छन्, ‘वुहानबाट सुरु भएको भाइरस युरोपमा महामारीको रूपमा फैलिँदा पनि नेपालमा आउँदैन भनेर बस्नु नै गलत थियो ।’
पूर्वसचिव डा. उप्रेती मात्र होइन, डा. महेश मास्के, डा. बाबुराम मरासिनी, डा. समीरमणि दीक्षित लगायतका जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको निष्कर्ष छ- लकडाउनको उद्देश्य महामारीविरुद्ध स्वस्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्नु थियो । लकडाउन गरेर चुप बस्नु सरकारको गम्भीर गल्ती थियो ।
लकडाउन अवधिमा आसन्न संकटको पूर्वानुमान गरेर अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरू तयार पार्ने, कडा लक्षण भएका बिरामीहरू आउँदा उपचार गर्ने क्षमता वृद्धि जस्ता काम नभएको डा. उप्रेती बताउँछन् । त्यही कारण ६ महिनाअघि गर्नुपर्ने कामका लागि अहिले टाउको दुखाउन परेको छ’, उनी भन्छन् ।
हुन पनि भदौ आएर मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा आइसोलेसन बनाउने चर्चा सुरु भयो । यतिबेला उपत्यकामा दश हजारभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् । जीवाणु वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षित थप्छन्, ‘सरकारले न भारतबाट हुलका हुल नेपाली नागरिक आउँछन् भन्ने सोच्न सक्यो, न संक्रमण फैलिए रोक्ने तयारी नै गर्यो ।’
त्यसो भए सरकारले कामै नगरी बस्यो त ? कामै नभएकोचाहिँ होइन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रोटोकलहरू बनायो, प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्यो । स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टिन स्थलहरू बनाए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको वैशाख १ को मिडिया ब्रिफिङअनुसार देशभर जम्मा १४ जना संक्रमित भएका थिए ।
त्यसबेला १० वटा मापदण्ड तथा निर्देशिका बनिसकेको थियो, ११ वटा प्रयोगशालामा कोभिड-१९ को परीक्षण सुरु भएको थियो, ३० हजार क्वारेन्टिन शय्या तयार थिए ।
तर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै सयौंको संख्यामा नेपाली नागरिक घर फर्किन्छन्, उनीहरूसँगै संक्रमण आउन सक्छ र नेपालमा पनि फैलिन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गरेन वा गर्न चाहेन ।
कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमै ‘भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गरिसकेको छु, भारतमा भएका नेपालीहरू उतै बस्छन्’ भनेका थिए । व्यवहार ठीक उल्टो भयो, भारतबाट लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्न थाले ।
सरकारले भारतमा ५०० संक्रमित हुँदा नेपालीहरूलाई सिमानामा रोकेर राखे । त्यतिबेला नेपालीलाई प्रवेश दिइयो जतिबेला भारतमा संक्रमित संख्या लाखौं पुगिसकेका थिए । ३० वैशाखसम्म नेपालमा संक्रमित संख्या १९१ पुग्यो ।
त्यसपछि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको बोली फेरियो, ‘संक्रमण फैलिए पनि कसैलाई मर्न दिन्नौं ।’ ३ जेठमा संसदमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, ‘महामारीबाट नेपालभित्र कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लागेको छ ।’
दुर्भाग्य ! त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् नेपालमा संक्रमण भित्रिएको पुष्टि भएको १४३ औं दिनमा कोभिड-१९ बाट सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको पुष्टि भयो । बाह्रबिसे घर भएकी ९ दिनकी सुत्केरी उनको धुलिखेल अस्पतालमा मृत्युपछि परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
संक्रमितको ग्राफ जुन गतिमा बढ्दै थियो, त्योभन्दा धेरै अवैधरुपमा आउनेहरूको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले २६ जेठमा सीमामा अलपत्र परेकाहरूलाई व्यवस्थितरूपमा देश छिराउने निर्णय गर्यो ।
त्यो निर्णयमा ‘बाहिरबाट आउने नागरिकलाई सुरक्षित क्वारेन्टिन गर्ने र घरसम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याउने’ भनिएको थियो तर कार्यान्वयन फितलो रहृयो । स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले बनाएको क्वारेन्टिनसम्बन्धी प्रोटोकलको धज्जी उडाउने गरी क्वारेन्टिन स्थलका दृश्यहरू सार्वजनिक भए । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शरद् वन्त भन्छन्, ‘सरकारले आफैँले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखियो ।’
क्वारेन्टिन स्थल नै संक्रमणको अखडा बन्न खतरा देखियो । १६ असारमा एकैदिन ७४० जनामा संक्रमण पुष्टि भयो । क्वारेन्टिनको भद्रगोल ‘लुुकाउन’ (?) भारतबाट आएकाहरूलाई धमाधम र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) गरेर घर पठाइयो । जबकि आरडीटी किट कोभिड-१९ पहिचानका लागि बनेकै होइन ।
क्वारेन्टिन रित्तिँदै गएपछि ३ साउनमा दैनिक संक्रमित संख्या ५७ मा सीमित भयो । यो तथ्यांकले सरकार र आममानिसलाई लाग्यो, कोरोना महामारीलाई सहजै जितियो । त्यसपछि ५ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन अन्त्य गर्दै होटलहरू खोल्ने, अन्तरजिल्ला सवारी साधन चलाउन दिने, हवाई उडान सुरु गर्ने मिति तोक्यो । भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री र सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनिदिए, ‘१२० दिन लामो लकडाउन ६ साउन मध्यरातबाट अन्त्य भयो ।’
सरकारले आउँदै गरेको कोरोनाका दोस्रो वेभ देखेन, नागरिकले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरू बिर्सिए । परिणाम, निकै तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमण फैलियो । किनकि आरडीटी परीक्षणकै भरमा घर पठाइएकाहरू, लुकिछिपी सीमापारिबाट आएकाहरूका कारण संक्रमण गाउँ समाजमा पुग्न थालेको थियो । सरकार निकट र पहुँचवालाका लागि लकडाउन पनि घुमफिर, मोजमस्ती गर्न कुनै रोकतोक थिएन । त्यसमाथि परीक्षणको दायरामा आएका संक्रमितहरूको कन्ट्याक ट्रेसिङ पनि प्रभावकारी भएन ।
महामारी विज्ञहरूका अनुसार कोरोना भाइरसले संक्रमणको चेन बनाउँदै जान्छ । त्यसैले सम्भावित संक्रमितको परीक्षण गर्ने, पोजेटिभ आएकाहरूलाई समुदायबाट आइसोलेट गर्ने र उसको सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान गरेर परीक्षण गर्नुपर्छ । तर सरकारी संयन्त्र यसमै सुरुदेखि चुकेको संक्रामक रोग विशेषज्ञ अनुप सुवेदी बताउँछन् ।
त्यही कारण साउन दोस्रो साता लाग्दा नलाग्दै वीरगञ्जमा समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएको संकेत देखियो । त्यसपछि विराटनगर, तराई मधेशका अन्य जिल्लाहरू हुँदै पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको छ ।
‘यति लामो समयमा पनि महामारीविरुद्ध लड्न सरकार मानसिक रुपमा तयार नहुँदा अहिलेको अवस्था आयो’, ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख रहिसकेका जनस्वास्थ्य विज्ञ बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘हामीले महामारीविरुद्ध लड्न गतिलो मानसिकता नै नबनाएको जस्तो भयो ।’
संक्रमण फैलाउन सहायक तीन निर्णय
यो अवधिसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही यस्ता निर्णय गरेको छ, जसले कोरोना संक्रमण निणन्त्रणको साटो समुदायमा पुर्याउन भूमिका खेलेको छ।
त्यसमध्ये एक हो, अनुसन्धानमा प्रयोग हुने आरडीटी किट संक्रमित पत्ता लगाउन प्रयोग गर्नू । ओम्नी समूहसँग भएको विवादास्पद सम्झौताका क्रममा नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडीटी ल्याएको थियो ।
त्यसमा प्रश्न उठेपछि १९ चैतमा मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्की (जसले ओम्नीसँग खरिद सम्झौताका लागि मन्त्रीलाई सिफारिस गरेका थिए)ले विज्ञप्ति निकालेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गुणस्तर निर्क्यौल गरेपछि र स्क्रिनिङका लागि मात्र प्रयोग गर्ने बताए ।
तर केहीदिनमै गुणस्तर निर्क्यौल नगरी आरडीटी धमाधम प्रदेशहरूमा पठाइयो र भटाभट प्रयोग गरियो । परिषद्ले अहिलेसम्म पनि आरडीटीको गुणस्तर परीक्षण गरेको छैन ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले आरडीटी किट प्रयोगले विध्वंश गर्ने चेतावनी दिँदादिँदै पनि मन्त्रालयले चार लाख थान किट खरिद गरेर अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्यो । संक्रमण फैलिइरहेको बेला अन्धाधुन्ध आरडीटी प्रयोग गलत भएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘महामारीपछि कति संक्रमित बचेको छ कि भन्ने पत्ता लगाउन चलाइने किट नेपालमा व्यक्तिगत डायग्नोस्टिक गर्न प्रयोग गरियो’, जीवाणु वैज्ञानिक सुदीप खड्का भन्छन्, ‘पीसीआर गर्नेबेलामा आरडीटी किट प्रयोग गर्नु नै गलत थियो, त्यसले सरकारलाई नयाँ रणनीति बनाउन पनि अलमल गरायो ।’
दोस्रो, परीक्षण प्रोटोकलमा अवैज्ञानिक परिवर्तन
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० जेठमा परीक्षण प्रोटोकल परिर्वतन गरेर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूमा १४ दिनसम्म लक्षण देखिएको छैन भने पीसीआर टेस्ट नगरी घर पठाउने प्रावधान राखियो । यो प्रोटोकल आफैँमा गलत थिएन । तर क्वारेन्टिनसम्बन्धी कुनै पनि मापदण्ड पालना गराउन नसक्ने तर १४ दिन बसेकै आधारमा पीसीआर टेस्ट नगरी घर पठाउने गर्दा संक्रमण समुदायमा पुग्न सजिलो भएको डा. दीक्षित बताउँछन् ।
त्यति मात्र होइन, नयाँ प्रोटोकलमा कोरोनाको लक्षण र ट्राभल हिस्ट्री नभएकाहरू परीक्षणको प्राथमिकतामा पर्दैन’थे । परीक्षणका लागि रुघाखोकी लागेको वा ज्वरो आएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । जबकि यो प्रोटोकल परिवर्तन गर्ने बेलामा संक्रमित मध्ये ९८ प्रतिशतमा कुनै लक्षण देखिएको थिएन ।
श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको वा ज्वरो आएको छ भने पनि संक्रमण फैलिएको क्षेत्रबाट फर्किएको १४ दिन भएको हुनुपर्ने भनिएको थियो । संक्रामक रोग विशेषज्ञ अनुप सुवेदीका अनुसार समुदायमा संक्रमण फैलिने जोखिम भएका बेला यस्तो परीक्षण प्रोटोकल घातक सावित हुन्छ र भयो पनि ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना संक्रमण देखिएका एक तिहाइलाई सुरुवाती चरणमा लक्षण देखिँदैन । सबै संक्रमितलाई सुरुवाती चरणमा ज्वरो आउँछ भन्ने पनि हुँदैन । लक्षण देखिएका पनि ४४ देखि ९८ प्रतिशत संक्रमितलाई मात्र ज्वरोको लक्षण देखिन्छ ।
त्यस्तै, ४६ प्रतिशतदेखि ८२ प्रतिशत संक्रमितमा रुघाखोकी देखिन्छ भने ३१ प्रतिशतलाई मात्र श्वासप्रश्वासमा समस्या हुन्छ । ११ प्रतिशतदेखि ४४ प्रतिशत संक्रमितलाई थकान र जिउ गल्ने हुन्छ ।
‘त्यसैले सरकारले जेठमा परिवर्तन गरेको मापदण्ड अवैज्ञानिक थियो’, डा. सुवेदी भन्छन् ।
तेस्रो, समयमै रिएजेन्ट ल्याउन नसक्नू
भारतबाट फर्किनेहरूको संख्या बढेसँगै जेठ अन्तिम साता देशभरका प्रयोगशालामा स्वाबको थुप्रो लाग्यो । त्यतिबेलासम्म सरकारले निजी ल्याबलाई परीक्षण अनुमति दिएको थिएन ।
सरकारी ल्याबहरूको दैनिक परीक्षण क्षमता अन्यन्तै कम थियो । त्यही बेला सञ्चालनमा रहेका २० वटा सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने रिएजेण्टको अभाव हुँदा असार पहिलो साता २० हजारभन्दा बढी स्वाब ‘होल्ड’ भयो ।
त्यही बेला आरएनए एक्ट्रयाक्सन कीट अभाव हुँदा भैरहवास्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण नै रोकियो । विराटनगरको कोशी अस्पतालमा मेसिन बन्द भयो । जुम्लाको कणर्ाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जडान भएको पीसीआर मेसिन चलाउन पाइएन ।
परीक्षण अत्याधिक बढाउनपर्ने बेलामै किट नहुँदा भद्रगोल भएको ईपिडिमियोलोजी तथा रोग महाशाखाको पूर्व निर्देशक डा. मरासिनी बताउँछन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले गुमाएको विश्वास
सबैभन्दा मुख्य, कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा राजनीतिक नेतृत्व असफल रहृयो । हिजो पनि नागरिकको विश्वास जित्न सकेन, आज पनि जित्न सकेको छैन ।
सम्भावित संकट देखेर सरकारी संयन्त्र र आम नागरिकलाई सतर्क गराउनुपर्ने देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीलाई गम्भीर रुपमा लिएनन् । ‘नेपालीमा अद्भुत इम्युनिटी पावर छ’, ‘बेसार पानीले ठीक हुन्छ’, ‘कोरोनालाई त हाछ्युँ गरेर उडाइदिनुपर्छ’ जस्ता अप्रमाणित र भ्रमपूर्ण तर्कहरू गरिरहेँ । स्वास्थ्य सामाग्री तथा औषधि खरिद लगायतमा अनियमिताको प्रश्न उठ्दा ‘छानबिन हुन्छ, गराउँछु’ भनेर आमनागरिकलाई आश्वस्त पार्नुको साटो प्रश्न गर्नेहरूलाई सरकार विरोधीको बिल्ला भराइदिए ।
महिनौंसम्म जनतालाई घरभित्र ‘थुनेर’ कहिले दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याउने, कहिले पार्टी राजीनामा माग्ने र दिन्ने भनेर जुहारी खेल्ने र सडकमा नाराबाजी गर्ने गराउने काम पनि भयो । सुरुमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनेको थियो । अहिले कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीसीएसी) छ, जसको निर्देशक समितिको नेतृत्व पोखरेल नै गरेका छन् ।
तर यसले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम सेना र सेनाले गर्न सक्ने काम स्वास्थ्यलाई लगाउन थालेपछि दुवै निकायबीच मतभेद बढ्यो ।
विपद् व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका नेकपा नेता तथा पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधरका अनुसार रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनाउनुको सट्टा कोभिड-१९ नियन्त्रणको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिइनुपर्दथ्यो । उनी भन्छन्, ‘कोभिड-१९ नियन्त्रणका क्रममा हामी विपद् न्यूनीकरण ऐनबाट बरालियौं ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वको अवस्था पनि फरक रहेन । न सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीका अप्रमाणित तर्कहरूलाई सच्याउन सक्यो, न प्रशासनिक भूमिकामा खरो उत्रियो । बरु महामारीकै बेला सरुवाको लफडामा रुमलिन पुग्यो ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यादव कोइराला सचिव हुँदासम्म उनकै रापताप रह्यो । उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएपछि आएका लक्ष्मण अर्यालले केही प्रयास त गरे तर अपेक्षाअनुसार काम दिन सकेका छैनन् । सरुवाको लफडा पनि अझै रोकिएको छैन ।
राजनीतिक नेतृत्व अक्षम भएपछि प्रशासनिक नेतृत्व प्रभावकारी हुने कुरै भएन । नेतृत्वकै कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय निरीह देखिएको बताउँदै डा. मरासिनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय यो पटक जस्तो लाचार यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन ।’
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा पनि मन्त्रालयको नेतृत्वले महामारी नियन्त्रण आफ्नो दायित्व हो, यसका लागि यस्तो योजना छ र यसरी काम गर्छौं भन्न सकेको भए अहिलेको परिदृश्य नै फरक हुने बताउँछन् । ‘महामारी नियन्त्रणको सम्पूर्ण कामको कमाण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्थ्यो, नीति-योजना आफैँ बनाएर अन्य निकायहरूलाई फिल्डमा उतार्नुपर्थ्यो’ थापा भन्छन्, ‘तर अरूको निर्देशन पर्खेर बस्नुपर्दा महामारी नियन्त्रणमा समस्या भएको छ ।’
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. वन्तका अनुसार महामारी नियन्त्रणका लागि ‘चेन अफ कमाण्ड’ र निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक इकाईको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्छ तर त्यसो भएन । उनी भन्छन्, ‘एकातिर ‘हाइलेभल कमिटी’, अर्कोतिर सीसीएमसी भयो, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि छँदैछ । यसले कसले के गर्ने भन्ने अलमल भयो र ‘चेन अफ कमाण्ड’ भएन ।’
यस्तो कार्यशैली गर्दा ‘सरकारले हाम्रै लागि काम गरिरहेको छ है’ भन्ने विश्वास जनतामा भएन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आफ्नै कारणले सरकारमाथि जनताको विश्वास गुम्दै गयो । पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री थापा भन्छन्, ‘अहिले त प्रधानमन्त्रीले हामी यो यो काम गरिरहेको छौं, यसमा तपाईंहरूले सहयोग गर्नुभएन भने सरकार एक्लै महामारीसँग लड्न सक्दैन भनेर नागरिकलाई अपिल गर्नुपर्ने हो । तर सरकारमाथि विश्वासको संकट बढ्दो छ ।’
अब के गर्न सकिन्छ ?
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. सुवेदी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा देखिएको संक्रमण नियन्त्रण अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि नयाँ रणनीति अवलम्बन गनुपर्ने हो तर सरकार अझै दिशाहीन देखिन्छ ।’
पछिल्लो समय कोरोना महामारीबारे विभिन्न भ्रम पनि फैलिन थालेका छन् । त्यसका लागि सरकारले सत्यतथ्य सूचना दिएर, प्राविधिक गल्ती सुधारेर अनि नयाँ रणनीति बनाएर अघि बढ्नु पर्ने डा. सुवेदीको सुझाव छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांगेसका नेता समते रहेका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापा पनि यसअघिका गल्तीहरूको गम्भीर समीक्षा गरेर महामारी नियन्त्रणमा नयाँ बाटो लिन सक्नुपर्ने बताउँछन् ।
यसका लागि स्वास्थ्यमन्त्री सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘महामारी नियन्त्रणमा कसले के गर्ने भन्नेबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले स्थानीय तहसँग छलफल गरिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका देखिएन । स्वास्थ्यमन्त्री आफैँ लागेर, नीति बनाएर कार्यान्वयनमा सबैको साथ खोज्नुपर्ने होइन र ?’
संक्रामक रोग विशेषज्ञ जनक कोइराला धेरै संक्रमित देखिएको ठाउँमा सेरोलोजी टेस्ट गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । समुदायमा सेरोलोजी टेस्ट, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण गरेर संक्रमित व्यवस्थापन गर्न सके महामारी अझै नियन्त्रणभित्रै रहेको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. सुरेश तिवारी भने विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । देशका सरकारी र निजी गरेर ४७ वटा ल्याबमा कोरोना परीक्षण हुन्छ, प्रोटोकल तथा निर्देशिकाहरुको पनि अभाव छैन, आइसोलेसन सेन्टरका साथै आईसीयू र भेन्टिलटर वेडहरु पनि थपिएको छ । स्थानीय सरकारहरुले भनेको भूमिका प्रशंसनीय छ ।
अहिले आलोचना मात्र गर्नुभन्दा कहाँ, के सुधार गर्दा महामरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर बहस गर्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘मन्त्रालयले त्यहीअनुसार काम गरिरहेको छ, गल्ती भयो भन्ने विज्ञको सुझाव आउनासाथ सच्याउने काम भएको छ ।’
