१ असोज, काठमाडौं । ‘भूमि बैंक भनेको समाजवादी मोडल हो, चालु आर्थिक वर्षदेखि नै यो कार्यान्वयनमा जान्छ । अब हामी एक्सन प्लानमा जान्छौं ।’ –भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल ।

‘भूमि बैंकजस्तो विवादास्पद नवउदारवादी कार्यक्रमले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको भूमिसुधारबारे सरकारको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।’ – अखिल नेपाल किसान महासंघ ।

समाजवादी लक्ष लिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र ‘भूमि बैंक’ सम्बन्धी सैद्धान्तिक बहस थालनी भएको प्रमाण हुन् माथिका यी दुई उद्धरण ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्री पदमा कुमारी अर्याल भूमि बैंकको माध्यमबाट समाजवादतर्फ अघि बढिने दाबी गर्छिन् । सत्तारुढ पार्टीकै किसान नेताहरु चाहिँ भूमि बैंकले समाजवादमा नभई नवउदारवादमा पुर्‍याउने दाबी गर्छन् ।

आखिर के हो त भूमि बैंक ? यो कार्यक्रमले समाजवादमा पुर्‍याउँछ या दलाल पुँजीवादमा ? यसबारे सत्तारुढ दलभित्रै बुझाइमा एकरुपता आउन सकेको देखिँदैन ।

मन्त्री अर्यालले भूमि बैंकलाई समाजवादमा जाने बाटो बताइरहँदा भीम रावल लगायतका नेकपा नेताहरु चाहिँ यो कार्यक्रमको विपक्षमा उभिएका छन् । रावल र नेकपाका किसान नेताहरु ‘भूमि बैंक’लाई समाजवादी मोडल मान्न तयार छैनन् । बरु, यो खतरनाक साम्राज्यवादी षडयन्त्रअन्तर्गत नेपालमा भित्रिएको बताउँछन् ।

भूमि बैंकका सम्बन्धमा नेकपाका नेताका फरक–फरक दाबीबारे चर्चा गर्नुभन्दा पहिले संघीय सरकारले भूमि बैंक स्थापनाबारे के– कस्तो नीतिगत एवं संरचनागत कार्यहरु गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरौं ।

‘भूमि बैंक तोकिए बमोजिम हुनेछ’

संघीय सरकारले २०७६ भदौ ५ गते भूउपयोग ऐन संसदबाट पारित गराई राष्ट्रपतिबाट लालमोहोर लगाइसकेको छ । र, यही ऐनले स्थानीय तहहरुमा भूमि बैंकहरु स्थापना गर्ने प्रवन्ध गरेको छ ।

भूउपयोग ऐनमा भूमि बैंक कसरी स्थापना गर्ने, यसको सञ्चालन कसरी गर्ने आदि विषयमा चर्चा नगरी यो काम नियम र कार्यविधिहरुलाई छाडिएको छ । नेपालका लागि भूमि बैंक नयाँ विषय भएता पनि ऐनले यसको प्रष्ट परिभाषा गर्न कञ्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ ।

भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा २१ मा ‘भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्था’ शीर्षकमा यत्ति लेखिएको छ, ‘भूउपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सक्नेछ ।’

ऐनको सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘भूमि बैंकसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।’

विधिशास्त्रीहरु संसदले ऐन बनाउँदा स्पष्ट प्रावधानहरु नराख्नु र ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भनेर लेख्नु कानुनी विसंगति भएको बताउँछन् । यही छिद्रबाट ऐन निर्माणमा संसदभन्दा कार्यपालिका हाबी हुने देखिन्छ ।

आखिर जेसुकै होस्, संसदले गत वर्ष बनाएको भूउपयोग ऐनमा उल्लेख भएको ‘भूमि बैंक’ को प्रावधान यत्ति नै हो । अब यसमा कार्यपालिकाले आफूलाई मन लागेका प्रावधानहरु राखेर नियमावली ल्याउने तयारी थालिसकेको छ ।

भूउपयोग ऐनले भूमिको नयाँ वर्गीकरण र उपयोगको प्रावधान अघि सारेको छ । र, ऐनको त्यही ‘भूउपयोग वर्गीकरण र भूमिको अधिकतम उपयोग’ लाई कार्यान्वयन गर्नकै लागि स्थानीय तहहरुमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने सरकारले नीति ल्याएको हो ।

ऐनमा ठोस रुपमा नदेखिए पनि भूमि बैंक भन्नाले स्थानीय तहमा बाँझो रहेको व्यक्तिको जग्गा स्थानीय तहले लिजमा लिने र खेती वा व्यवसाय गर्न चाहनेलाई कुतमा दिने गरी प्रणाली लागू गर्न खोजिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

यसरी स्थानीय तहले जग्गा लिएर व्यवसायीलाई कमाउन दिँदा जग्गाधनीले वार्षिक रकम पाउने र व्यवसाय गर्न चाहनेले पनि जग्गा पाउने, अनि बाँझो जग्गा हराभरा भएर उत्पादकत्व बढ्ने सरकारी दाबी छ । यो कार्यक्रम लागू भएपछि विदेशमा रहेका युवाहरु स्वदेश फर्केर स्वरोजगार गर्न थाल्ने दाबी पनि ऐनका पक्षधरहरुको छ ।

अब भूमि बैंक स्थापना गर्नेसमेतको प्रयोजनका लागि ल्याइएको भूउपयोग ऐनका केही नौला प्रावधानहरुबारे चर्चा गरौं, यी प्रावधानहरु नेपाली किसानका लागि विगतमा नेदेखेका, नभोगेका प्रावधानहरु हुन् ।

१० खाले जमीन

विगतमा जग्गाको वर्गीकरण भन्नासाथ अबल, दोयम, सिम र चाहार गरी चार प्रकृतिको जमीनलाई बुझिन्थ्यो । अब भूउपयोग ऐन अनुसार सरकारले जमीनलाई १० प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ ।

तोकिएका १० क्षेत्रहरुलाई उपक्षेत्रहरुमा वर्गीकरण गर्न सकिने भनिएको छ । त्यस्तै, अन्य क्षेत्रका जग्गा उपयोगमा नआउँदासम्म त्यसलाई कृषि क्षेत्रमा पार्न सकिने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपरेमा स्थानीय तहले संघीय भूउपयोग परिषदमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।

कसैले आफूखुशी जग्गाको वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने ऐनले सजायँ ठेकेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । ऐनले गरेको यही वर्गीकरणलाई कार्यान्वयन गर्न तथा भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने नीति लिएको हो ।

ऐनअनुसार संघीय सरकारले हरेक ७ वर्षमा, प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछन् ।

तीन तहको नयाँ संरचना

नयाँ भूउपयोग ऐनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत तीनवटै तहमा नयाँ संरचनाहरु खडा गरेको छ । र, यी संरचनामा नयाँ सरकारी नियुक्तिहरुसमेत सिर्जना गरिएका छन् ।

ऐनले केन्द्रमा संघीय भूउपयोग परिषद, प्रदेशमा प्रदेश भूउपयोग परिषद र स्थानीय तहमा स्थानीय भूउपयोग परिषद खडा गरेको छ ।

संघीय भूउपयोग परिषदले दीर्घकालीन भू उपयोग योजना बनाउने, सरकारी निकायहरुसँग समन्वयन गर्ने, भूउपयोग नक्सा, डाटा तयार पार्न लगाउने, भूउपयोग वर्गीकरणको मापदण्ड तयार पार्ने र तोकिबमोजिम अन्तर प्रादेशिक विवादहरु समाधान गर्ने काम गर्छ ।

त्यस्तै, स्थानी भूउपयोग परिषदले वडास्तरीय भूउपयोग योजना तयार पार्ने, चेतना अभिवृद्धि गर्ने, जग्गाको वर्गीकरणअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्ने कामहरु गर्छ ।

त्यसैगरी, जग्गा बाँझो रहे/नरहेको हेर्ने, सामुदायिक भूमिको पहिचान गरी सामूहिक हितमा उपयोगको व्यवस्था गर्ने, भूउपयोगमा योगदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने आदि कार्यहरु स्थानीय परिषदले गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

केही अनौठा प्रावधान

हुन त कुनै पनि नयाँ चिज आउँदा मानिसहरुलाई अनौठो लाग्नु स्वाभाविकै हुन्छ । यी प्रवाधानहरु सही छन् या गलत भन्ने बहस हुँदै जाला, तर संसदले पर्याप्त बहस नगरी बनाएको भूउपयोग ऐनका केही प्रावधानहरु अलि अनौठो लाग्ने खालका देखिन्छन् ।

एक– भूउपोग बमोजिम नक्सा र योजनाअनुसार काम नगरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भनिएको छ । जबकि ऐन लागू भएको एक वर्षभित्र नक्सा तयार पारेर सबै स्थानीय तहमा पठाउने जिम्मा मन्त्री अर्यालकै मन्त्रालयको हो । ऐनमा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई भूउपयोग नक्सा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।’

दोस्रो– स्थानीय तहलाई जानकारी नदिई कृषि क्षेत्रको जमीन लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा उत्पादन अनुमानका आधारमा जग्गाधनीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भनिएको छ । पहाडमा वर्षौंदेखि पाखो जमीन बाँझो छ, त्यहाँ सरकारले जरिवाना असुल्न सम्भव होला ? यसमा पनि यो ऐन कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने गरी सजायँ तोकिएको छ ।

तेस्रो– भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भनिएको छ । कृषि क्षेत्रको जमीनमा थप घर लगायतका संरचना बनाउन नपाइने भनिएको छ । उसोभए खेतबारी अंशवण्डा गरेर त्यहाँ किसानले अर्को घर बनाउँदा राज्यलाई तीनलाख जरिवाना तिर्ने कि ? यो पनि अनौठै छ ।

चौथो– ऐनअनुसार किसानलाई जरिवाना ठेक्ने काम ‘तोकिएको अधिकारी’ ले गर्ने छ । तोकिएको अधिकारी भनेको को हो भन्ने ऐनमा स्पष्ट छैन । ‘तोकिएको भन्नाले नियममा तोकिए वमोजिम’ भनिएको छ । अझै उदेकलाग्दो प्रावधान त के छ भने उक्त तोकिएको अधिकारीमा ‘अदालतलाई भएसरहको अधिकार रहने’ भनिएको छ । उसले तोकेको सजायँमा चित्त नबुझ्नेले जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिनुपर्ने भनिएको छ । यसले किसानलाई अनावश्यकरुपमा राज्यविरुद्ध मुद्दा मामिलाको झमेलामा फसाउने हो कि भन्ने अन्यौल देखिन्छ । अझै अचम्म के छ भने जिल्ला अदालतको फैसला नै अन्तिम फैसला हुनेछ भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ । जबकि जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्न जानु आम नागरिकको संवैधानिक मात्र नभएर प्राकृतिक हक नै हो । यो हकलाई भूउपयोग ऐनले कुल्चेको देखिन्छ ।

पाँचौं– ऐनले भनेको छ, ‘स्थानीय तहले भूउपयोग नक्साबमोजिम धनीपूर्जामा तत तत क्षेत्र देखिने गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । अद्यावधिक गरेको चित्त नुबझ्नेले ३५ दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने छ । उजरीउपर जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।’ यसरी धनीपूर्जा अद्यावधिक गर्नू त ठीकै होला, तर जसको धनीपूर्जै छैन र ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन्, तिनले आफ्नो जमीन भूमि बैंकमा राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? सरकारले सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानै नगरी भूमि बैंकको कार्यक्रम लागू गर्दा ‘गाडा अगाडि, गोरु पछाडि’ जस्तो पो हुने हो कि ? ऐनका प्रावधानहरु हेर्दा यस्तो प्रश्न पनि उब्जन्छ ।

कित्ताकाटको किचलो

नेकपाभित्र भूमि बैंकको मात्रै नभएर जग्गा कित्ताकाट फकुवासम्बन्धमा पनि किचलो देखिएको छ । पद्माकुमारी अर्यालको नेतृत्वमा रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेलगत्तै सत्तारुढ दलकै केन्द्रीय नेता ठाकुर गैरेले यसरी प्रश्न उठाए– ‘यतिबेला जमिनलाई टुक्रा–टुक्रा पार्न पाउने निर्णय किन ? मलाई त उचित लागेन ।’

नेकपा सरकारले गरेको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय सो पार्टीका युवा नेता गैरेलाई मात्र चित्त नबुझेको होइन, सत्तारुढ दलकै जनवर्गीय संगठन किसान महासंघले वक्तव्य नै जारी गरेर सरकारको निर्णयलाई ‘भूमाफिया र दलालहरुलाई पोस्ने निर्णय’ को संज्ञा दियो ।

सरकारले गरेको कित्ताकाटको निर्णयसँगै नेकपाभित्र दुई लाइनको संघर्ष चर्किएको छ । किसान संगठनका नेताहरुले ‘कित्ताकाट गर्न दिने’ र ‘भूमि बैंक स्थापना गर्ने’ दुबै निर्णयलाई ‘समाजवाद विरोधी हर्कत’को संज्ञा दिएका छन् ।

यसैबीच, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत कित्ताकाट खोल्न दिने निर्णय गरेलगत्तै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनिसकेको छ ।

विभिन्न विज्ञहरुले यसलाई ऐनविपरीत, दशैं खर्च उठाउनका लागि गरिएको चलखेलका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । गत वर्ष सरकारले आफैं बनाएको भूउपयोग ऐनले समेत चक्लाबन्दीलाई प्राथमिकता दिँदै जग्गाको खण्डीकरणलाई रोकिने बताएका बेला कित्ताकाट गर्ने दिने निर्णय विवादमा तानिएको हो ।

भूमी बैंक भनेको समाजवादी मोडल हो : मन्त्री अर्याल

हामीले केही दिनअघि मन्त्री अर्यालसँग कित्ताकाटसम्बन्धी विवादमा केन्द्रित रहेर छोटो अन्तरवार्ता गरेका थियौं । यस अन्तरवार्तामा मन्त्री अर्यालले भूमि बैंकलाई आफ्नो मन्त्रालयको उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गर्दै भूमि बैंक समाजवादी मोडेल भएको बताइन् ।

प्रस्तुत छ मन्त्री अर्यालसँगको कुराकानी–

भूउपयोगका लागि तपाईंको मन्त्रालयले अहिलेसम्म के–के काम गर्‍यो ?

भूउपयोगका लागि सरकारले पहिलो कुरा त कानुन बनायो । सहकारी खेती, सामूहिक खेती, चक्लाबन्दी खेती गर्ने कामको प्रोत्साहन सरकारले गर्‍यो । अहिले यो गाउँगाउँमा पुगेको छ । समूह–समूह मिलेर काम गरेका छन् । यो गाउँ–गाउँमा सुरु भएको छ । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने तीन गाउँ मिलाएर सहकारीमार्फत कागती खेती गर्न लगाएकी छु ।

झापामा हेर्नू, महिलाको मात्रै सहकारीले १०५ विगाहा क्षेत्रफलमा सामूहिक खेती गरेका छन् । त्यहाँ ठूलो उद्यम नै सुरु भएको छ । यो क्रम अहिले बढिरहेको छ ।

तेस्रो कुरा, भूउपयोगका लागि भूमी बैंक ल्याइयो । भूमी बैंक भनेको समाजवादी मोडल हो । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अबको अर्थतन्त्र भनेका बेलामा समाजवादमा कसरी पुग्नेभन्दा हाम्रो त कृषि नै हो । कृषिको आधुनिकीरण, व्यवसायीकरण, जमीनलाई कृषि उत्पादनमा लगाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, जोसँग जमीन छैन, उसले श्रम गर्ने र जोसँग जमीन छ, उसले जमीन दिएर पैसा पाउँछ ।

अब काम गर्ने मान्छेको जिम्मामा जमीन जान्छ । उत्पादन गर्न नसकेका जग्गावालले पनि सेवा पाउँछ । काम गर्न सक्ने किसानको पनि उत्थान हुन्छ ।

अहिले कार्यविधि बनिरहेको छ, जहाँजहाँ बाँझो छ, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ । यो आर्थिक वर्षदेखि नै यो कार्यान्वयनमा जान्छ । अब हामी एक्सन प्लानमा जान्छौं ।

भूउपयोग ऐन बनेको पनि एक वर्ष भइसकेको छ । हामीले भूउपयोग नक्सा नै बनाएर आधाभन्दा धेरै पालिकाहरुलाई त हस्तान्तरण नै गरिसकेका छौं । बाँकीलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि तीव्र गतिमा काम गरिहरहेका छौँ । धेरै स्थानीय तहहरुले जग्गा कहाँ खण्डीकरण दिने, कहाँ संरक्षण गर्ने भनेर छुट्याइसकेका छन् ।

यहीबेला जग्गा कित्ताकाट फुकुवा किन गर्नुभयो ?

जब कित्ताकाट रोकियो, सर्वोच्च अदालतले कानुन नबनाई व्यक्तिको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न मिल्दैन, यसलाई कानुन बनाएर खण्डीकरण नियन्त्रण गर भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

दोस्रो कुरा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पटकसम्म सरकारले गरेको निर्णयबाट जनताले दुःख पाए, यी यी समस्या छन् भनेर १० वटा बुँदामा समस्या औंल्याएको छ । तपाईंहरुले कानुन बनाइसक्नुभएको छ, अब कानुनअनुसार निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्नू भनेर अख्तियारले भनेको छ । अख्तियारले खुला गर्नु नै भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत बोधार्थ गरेर यो लेखेको छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि यो गलत छ, यसलाई खुलाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छ । संघीय संसदका समितिहरुको पनि यस्तो निर्देशन छ । संसदीय समितिले नै समेत निर्देशन दिएको छ । त्यही समितिका व्यक्तिले खण्डन गरेका छन् ।

यस विषयमा मन्त्रालयले भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम दीगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले भूउपयोग ऐन २०७६ समेत जारी गरिसकेको छ । यो ऐनमा खण्डीकरणसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।

अर्को के छ भने जमीनको नयाँ वर्गीकरण गर्ने । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि वर्गीकरण गर्नुपर्ने कृषियोग्य भनेर वर्गीकरण भएको जमीन खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ । कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्ने गरी उत्पादन वृद्धि गर्नका निम्ति खण्डीकरण निषेध गरेको छ यो ऐनले ।

अर्को, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि भूमिको उपयोगका निम्ति, भूउपयोग योजना निर्माण गर्ने र कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसमा पनि खेतियोग्य जमीनको संरक्षण गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भूउपयोग ऐनले कृषि योग्य जमीन खण्डीकरण नगर्न भनेको छ । अहिले मन्त्रालयले यो कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी पनि गरेको छ । स्थानीय तहले सिफारिस गरेअनुसार कृषि योग्य जमीन होइन भन्ने उल्लेख भएपछिमात्रै कित्ताकाट गर्न परिपत्र गरिएको छ ।

यो अवस्थामा जुन मौजुदा कानुन हो, सोहीअनुसार गर भनेर विगतका ११ वटा कम्पनीलाई मात्र कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय बदर गरिदिएको हो । अब भूउपयोग ऐन अनुसार, स्थानीय तहको निर्णय अनुसार गर भनेको हो ।

२०७४ साल साउन २६ गते गोपाल दहित मन्त्री हुँदा ११ वटा कम्पनीलाई कित्ताकाट गर्नका लागि छुट दिने निर्णय गरिएको थियो । अरु सबै रोकिएको थियो । त्यो पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिएर प्लटिङ गर्नका लागि देहायका कम्पनीहरुलाई दिने भन्दै ११ वटा कम्पनीलाई मात्रै दिइयो । उनीहरुले कित्ताकाट गर्न पाए । खण्डीकरण गर्न पाए ।

यसरी राज्यले निर्णय गर्दा फलानो फलानोले कित्ताकाट गर्न पाउछौं, अन्य सर्वसाधारणले पाउँदैनौं भन्नु आफैंमा त्रुटीपूर्ण हो । त्यो विभेदपूर्ण निर्णय हो । त्यो विगतको विभेदपूर्ण निर्णयलाई म आएपछि सच्याउन र व्यवस्थित गर्न केही काम गरें ।

के–के गर्नुभयो ?

पहिले स्थानीय तहको नेतृत्वमा एउटा प्राविधिक समिति बनाइयो । त्यो समितिमा नापी, मालपोत, सहरी विकास, कृषि र वनसमेत हुने भनिएको थियो । त्यो प्राविधिक समितिले कुन–कुन जग्गा खेतियोग्य हो भनेर वर्गीकरण गर्ने भनियो । खेतियोग्य जमीनको संरक्षण गरी अन्य जग्गाको भने खण्डीकरण गर्न पाउने निमित्त त्यो समितिको सिफारिसका आधारमा काम गरौं भनेर म आएपछि बनाइएको थियो ।

तर, अब स्थानीय तहलाई अधिकार गएपछि सबैतिर कृषियोग्य जमीन खण्डीकरण हुने नै भयो नि ?

त्यस्तो हुँदैन । स्थानीय तहहरुले कुन जग्गा कृषि योग्य र कुन जग्गा खण्डीकरण गर्न सकिन्छ भनेर छुट्याएका छन् । स्थानीय तहलाई त थाहा पनि हुन्छ । व्यवसायिक क्षेत्र कुन हो, पुरातात्विक क्षेत्र कुन हो ? नदीनाला, खोला क्षेत्र कुन हो भनेर वर्गीकरण स्थानीय तहले गरेका हुन्छन् । कृषियोग्य जमीन भनेर वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रमा त्यहाँ घर बनाउन पाइँदैन । त्यो खण्डीकरण हुँदैन ।

पहिलेको निर्णयले केही निश्चित व्यक्तिहरुले फाइदा लिए । सर्वसाधारणको निम्ति मात्र कित्ताकाट रोकियो । यो निर्णयले सामान्य सर्वसाधारणको कारोबार चलेन । पैसा भएका, टाढाबाठाहरुका लागि भने रोकिएन । पहुँच भएका, पावर भएका, पैसा भएकाहरुले ११ कम्पनीको नामबाट, वा अंशबण्डाको नामबाट कित्ताकाट गरिरहे । तर, सर्वसाधारण जनताको घर व्यवहार चलाउनका लागि कित्ताकाट भएन । कसैले गैरकानुनी ढंगले काम गरिरहे । कमिशन खाएर काम गरे । यसले सुशासनविरोधी गतिविधि मौलायो ।

त्यसकारण, यस्तो कामको अन्त्य गर्दै सर्वसाधारणको हितका लागि भूउपयोग ऐन र भूमीसम्बन्धी नियमावली १७ औँ संशोधन अनुसार गर्नका लागि निर्देशन गरिएको हो । यसले जनताको हितका लागि काम गर्छ ।

निषेधाज्ञाकै बीचमा चाहिँ किन ?

यो निर्णय गर्नु र निषेधाज्ञा हुनुमा कुनै सम्बन्ध छैन । यो मन्त्रीस्तरबाट हुने निर्णय भएको हो । काम नियमित भइरहेको थियो । नियमति कामकै शिलशिलामा यो निर्णय भयो । कानुन बन्यो, समय यस्तै बेला मिल्यो । धेरै ज्यादती भयो भन्ने कुरा आएको थियो । निर्णय गर्नैपर्ने गएको थियो । यो निर्णय नहुँदा श्रीमान–श्रीमतीबीच पटक–पटक अंशबण्डा गर्ने, पारिवारिक बिखण्डन हुने जस्ता घटना भइरहेका थिए । अंशबण्डाका लागि अदालतमा नक्कली मिलापत्र गरेका, अनि साना–साना जनताको सम्पत्ति बेच्दा पनि धेरै पैसा खर्च गर्नुपरेको थियो । जनताको घर व्यवहार गर्न पनि निकै सास्ती पाउनुपरेको थियो ।

सुशासन कायम नभएका यी कुराहरुलाई हेर्दै कानुनअनुसार जनताको हितका लागि यो (कित्ताकाट खोल्ने) निर्णय गरिएको हो । यसले निश्चित केही व्यक्तिहरुलाई मात्रै फाइदा हुने र जनतालाई सास्ती हुने क्रम रोकिएको छ ।

तर, घरजग्गा व्यवसायीहरुको प्रभावमा परेर निर्णय भयो भनेर आफ्नै पार्टीका नेताहरुले आलोचना गरिरहेका छन् नि ?

घरजग्गा व्यवसायीहरुको प्रभावमा परेर उनीहरुले मात्रै उपयोग गरे, अब जनताको हितमा गर्नुपर्छ भनेर यो निर्णय भएको हो । ती ११ कम्पनी हेर्नुस्, न व्यवसायीहरु थिए । यो खारेज गर्दा जसले विरोध गरे, उनीहरु ती व्यवसायीहरुको प्रलोभनमा रहेछन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । ती ११ कम्पनीले होइन, जनताले फाइदा लिनुपर्छ । यो जनताको हितमा भएको काम हो । सिण्डिकेट तोडिदिएको हो ।

हाम्रै पार्टीका केही व्यक्तिले आलोचना गरे भन्ने कुरा छ, त्यो नबुझेर होइन, बुझ पचाएर बोलेका हुन् । व्यक्तिले बोलेका हुन्, एउटा व्यक्ति बोल्यो भनेर पार्टीले विरोध गर्यो भन्न मिल्दैन ।