२८ भदौ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले १८ भदौमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरिन् । २६ साउन २०७४ मा खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नै गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै अर्यालले जग्गा खण्डीकरण गर्न पाइने निर्णय गरेकी हुन् ।

मन्त्रालयले १९ भदौमा मातहतका निकायहरूलाई गरेको परिपत्रमा ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको र भू-उपयोग नियमावली जारी भई भूउपयोग नक्सा/डाटा तयारी गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोको आधारमा हुने गरी..’ भनिएको छ ।

परिपत्रले बताउँछ- यो निर्णय भू-उपयोग नियमावली नबन्दासम्मका लागि मात्रै हो ।

‘यो त अदालतको जस्तो भाषा भयो’ सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘यो स्वस्थ्यकर अभ्यास हुँदै होइन । ‘कन्डिसन’ राखेर यस्तो निर्णय गर्नु भनेको कानूनी राज्य र विधिको शासनमा कल्पनै गर्न नसकिने कुरा हो ।’

नियमावली बनाउन ढिलो हुनुमा कोही जिम्मेवार छ भने त्यो विभागीय मन्त्री स्वयं छन् । भू-उपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने जिम्मेवारी स्वयं मन्त्री अर्यालकै हो ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्वप्रधानन्यायाधीश ‘नियमावली बनाउन पहल नगरी सिधै कित्ताकाट खुलाउने आदेश जारी गर्नुुका पछाडि सफा नियत’ देख्दैनन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली बनाएर गर्नुपर्ने काम मन्त्रीको एकल निर्णयबाट गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नियमावली नबन्दासम्मका लागि भनेर गरिएको निर्णय अदालतले खारेज गर्न सक्छ ।’

मन्त्री अर्याल आवद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -नेकपा) को भातृ संगठन किसान महासंघले पनि यो निर्णयको विरोध गरेको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघले भनेको छ, ‘कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैरकृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तुन बनाउने, गरिब किसानहरूलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरूलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम भएको छ ।’

किसान महासंघका नेताहरू मन्त्रीको यो निर्णय ‘समृद्ध नेपाल’ बनाउने सरकारको घोषणा विपरीत भएको बताउँछन् । नोवेल कोरोना भाइरस -कोभिड-१९) महामारीका बेला सरकारले कृषिमा जोड दिइरहँदा कृषि भूमिलाई कंक्रिटको जंगल बनाउने गरी निर्णय गर्नु विडम्बना भएको उनीहरूको ठहर छ ।

हतार गर्नुको रहस्य

भूउपयोग ऐन, २०७६ अनुसार कुनै पनि कृषि भूमिलाई खण्डिकरण गरेर घडेरी बनाउन पाइदैन । ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा भनिएको छ- यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साविकबमोजिम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरू थप वा विस्तार गर्न सकिने छैन ।

त्यस्तै, जथाभावी प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउन नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ । भू-उपयोग ऐनको दफा १२ मा ‘यस ऐन बमोजिम आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ ।

ऐनको यही प्रावधानले भूमाफियाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको र उनीहरुकै प्रभावले यस्तो निर्णय आएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालएका एक पूर्वसचिव बताउँछन् ।

नियमावली बन्ने भनेको ऐन अनुसार हो । नियमावली बनेपछि कृषि भूमिलाई चिराचिरा पारेर घडेर बनाउन नमिल्ने भयो । ‘जग्गा प्लटिङ नखोली दशैं खर्च नउठ्ने भयो’, ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘कोरोना सकसका बेला हतारिएर यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि अरु कारण खासै देखिन्न ।’

अदालती आदेशको गलत व्याख्या

२०७४ साउनमा तात्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितको कित्ताकाट रोक्का गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे । त्यो रिटमा सुनुवाइ गर्दै २ फागुन २०७४ मा यथाशीघ्र कानून बनाएर मात्र जमिनको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य र औद्योगिक तथा वन क्षेत्रको जमिन निर्धारण एवं समुचित व्यवस्थापन गर्दै नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकको सुनश्चितता गर्ने/गराउने निर्देशनात्मक आदेश भयो ।

आचार्यले रिटमा कित्ताकाट रोकिँदा संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको सम्पत्ति र व्यवसायसम्बन्धी हक हनन भएको दाबी गरेका थिए । त्यसमा न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘…यथाशीघ्र कानून बनाएर मात्र जमिनको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य, औद्योगिक एवं वन क्षेत्रको जमीनको निर्धारण एवम् समुचित व्यवस्थापन, कृषि र भूमिसुधार, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास, वातावरणीय सन्तुलन एवम् संरक्षण गर्दै प्रत्येक नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकको सुनश्चितता गर्ने गराउने ।’

हालका भूमि व्यवस्था मन्त्रीको बचाउमा मन्त्रालयले २५ भदौमा जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा सर्वोच्चको माथिको आदेशलाई पनि निर्णयको आधारका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । जबकि, अदालतले स्पष्ट शब्दमा कानून नबनेसम्म नागरिकको हक सुनिश्चित गर्न कित्ताकाट नगर्नु भनेको छ । तर, मन्त्री अर्यालको निर्णयमा उल्लेखित ‘नियमावली नबन्दासम्मका लागि..’ भन्ने वाक्यांश नै कानून बन्न बाँकी छ भन्ने प्रमाण हो ।

कित्ताकाट खोल्ने निर्णयको बचाउ गर्न अदालतको दुहाई दिएको मन्त्रालयले आदेश आएको तीन वर्षसम्म एउटा नियमावली बनाउन किन पहल गरेन भन्ने जवाफ भने मन्त्रालयले दिएको छैन ।

व्यावसायिक अधिकार प्रयोग गर्ने नाममा कृषियोग्य जमिन खण्डिकरण र जथाभावी प्लटिङ्ग गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको नजिर पनि छ ।

चन्देश्वरी कर्माचार्य (चापागाउँ-५, ललितपुर) समेत निवेदक रहेको मुद्दामा २०६८ मा सर्वोच्चको आदेशमा ‘व्यक्तिको व्यावसायिक अधिकारको संरक्षण गर्ने नाममा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने, असीमित भौतिक निर्माण गर्न, त्यस्तो जमिनमा बिना कुनै योजना तथा स्पष्ट नीति नभई जमिनको प्लटिङ्ग गर्ने, ठूलाठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न पाउने तथा त्यस्ता गतिविधिहरूबाट परम्परागत रुपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका आवास, स्वच्छ हावा, प्रकाश लगायतका वातावरणीय सुविधा उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई वञ्चित गर्ने गरी जुनसुकै क्रियाकलाप गर्नु वा गर्न दिनु न्यायिक हुन नसक्ने’ भनिएको छ ।

एकदिन मर्छन् भनेर जन्म नै रोक्ने ?

२०७४ सालको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भूउपयोगको हिसाबले सकारात्मक रहेको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले भूउपयोग परिषद् गठन गरेर मात्रै कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

‘त्यसो गर्दा एक हप्ता ढिलो हुन सक्थ्यो तर कानूनीरुपमा हामी बलियो हुन्थ्यौं’ त्यतिबेला भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा रहेका एक सहसचिव भन्छन्, ‘तर प्रशासनिक निर्णय नै भए पनि उद्देश्य राम्रो भएकाले अदालतले हाम्रो पक्ष लिएको देखियो ।’

मन्त्री अर्यालको निर्णयको बचाउमा मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ को सुझावलाई पनि मनन् गरेको उल्लेख छ । आयोगले जग्गा कित्ताकाट रोक्का गर्दा सर्वसाधारणले हैरानी पाउने गरेको भन्दै खुला गर्न सुझाव दिए पनि निरपेक्ष रुपमा खुल्ला गर्नु भनेको देखिँदैन ।

आयोगले सुझाव दिँदा ‘जग्गा कित्ताकाटको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको २०७४ फागुन २ गतेको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन’ गर्नु समेत भनेको देखिन्छ । अदालतको आदेश त कानून बनाएर मात्रै कार्यान्वयन गर्नु भन्ने थियो ।

जग्गा कित्ताकाट रोकिदा सर्वसाधारणले मोटो नजराना बुझाए मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने उजुरी अख्तियारमा पुगेको थियो । घुस/रिसवत लिने कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा आयोगले पनि कित्ताकाट खोल्ने सुझाव दिएको देखिन्छ ।

‘त्यसरी घुस खानेलाई आयोगले कति कारवाही गर्‍यो ? मन्त्रालयले घुस रोक्न के के गर्‍यो ?’ मन्त्रालयका ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘घुस लेनदेन भयो भनेर कित्ताकाट खोल्नु भनेको त एक दिन मर्छन् नै भनेर सन्तानै नजान्माउनु जस्तो भएन र !’