Comments Add Comment
भिडियो विचार :

संविधान पुनरावलोकन आयोग किन ?

सातौँ संविधान बनेको पाँच बर्ष बितेको छ । यसको समीक्षा जरुरी छ । संविधानमा शब्द लेख्नु एउटा कुरा हो । व्यवहारमा र भावमा जनताले परिवर्तनको अनुभुति गर्नु अर्को पक्ष हो। संविधानमा लेखिएको कुराहरु नभइरहेको अवस्था छ ।

खासगरी संघीयताको हकमा प्रदेशलाई दिने भनिएका अधिकारहरु पुनः सिंहदरबार फर्काइका छन् । विधायीकी छ, तर संघीयतालाई चाहिने कानूनहरु बन्न सकेका छैनन् । बनेका कानूनहरु पनि केन्द्रमुखी छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका सुचीहरु अस्पष्ट छ । एकअर्कासँग बाझिनेखालका छन् । यसको पूर्नावलोकन आवश्यक छ । नभए संघ, प्रदेश र स्थानीयवीच शक्ति खिचातानीको संघर्ष चलिरहन्छ । शक्तिको बाँडफाँटमा समस्या छ । संघीयता कार्यावन्यन केन्द्रीकृत मांसिकताले भएका छन् ।

लोकतन्त्रमा सरकारका दायराहरु सीमित हुन्छन् । संविधानमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय व्यवहारमा लागु भएका छैनन् । संवैधानिक निकायहरुले स्वतन्त्र अनुभुति गरिरहेका छैनन् । संवैधानिक आयोगहरु प्रशासकीय र आर्थिक स्वायत अनुभूति गरिरहेका छैनन् । संविधानले अपेक्षा गरेका कामहरु सरकार र संसदले के के गरे ? समीक्षा हुन जरुरी छ ।

संविधान बनेको पाँच बर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकता सम्बन्धी कानून बन्न सकेको छैन । नागरिकता पाउन थुप्रै युवायुवतीहरु कुरिरहेका छन् । कस्तो विडम्वना ! अति आवश्यक कानून समेत बनाउन सकिएको छैन । संघीय निजामति ऐन खोइ त ? प्रदेश लोकसेवाले भर्ना खोल्न अप्ठयारो परेको अवस्था छ ।

संघीयतामा प्रदेशका अधिकारहरु मिचेर संघीय संसदले कानूनहरु बनाएको छ । वन ऐन, भुमी समबन्धी ऐन र तीन तहकै समन्वय गर्न बनेको विधेयक यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

यसकारण संविधानको पुनरावलोकन आयोग आवश्यक छ । ठण्डा मनले विज्ञहरुको आयोग बनाउन ढिलो नगरौँ । बरु प्राज्ञिक बहस गरौँ, जे सही हुन्छ, त्यो फेरौँ ।

संविधानले ५ बर्ष पार गरेको छ । संविधानलाई गतिशीलता दिन पुनरावलोकन आवश्यक छ । संविधानमा स्वामित्वको सवाललाई अनदेखा गर्नु हुँदैन । सागरनाथ वनको निशु भएको एक बर्ष भयो । तर, फैसला भएको छैन। यसले न्यायालयले संघीयता कार्यावन्यन वा संविधान कार्यावन्यनमा दिएको महत्व सपष्ट हुन्छ ।

न्यायालयको भूमिका संघीयता कार्यवन्यनमा महत्वपूर्ण हुन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले १९५६ मा टीकारामजी (एआईर ७६७) को मुद्दामा प्रदेशको एकल सुचीको प्रगतिशील व्याख्या गरेको थियो । यसले धेरै असपष्टता हटाई संघीयता कार्यवन्यनको ढोका खोलेको थियो ।

सन् १९४९ सेप्टेमवरमा भारतका संविधान सभा सदस्यले जवाहरलाल नेहरुलाई भने आइरलेण्डका तात्कालीन राष्ट्रपति डी भेलेराले भनेका रहेछन्, संविधानको पाँच बर्षसम्म शैशवकाल हुन्छ । संशोधनको प्रावधान साधारण बहुमतबाट हुनु पर्दछ । आइरिस संविधानको धारा ५१ को रेफेरन्स दिएर यो सुझाव दिइएको थियो ।

तर, हाम्रो संविधानलाई पथ्थरमा कोरिएको लकिरजस्तो व्यवहार गरिएको छ । लचक संविधान भन्दा पनि कठोर संविधानका रुपमा रुपान्तरण गरिएको छ । यस्तै अवस्था विधमान रहे, यो संविधानको मलामी जाने लस्करमा उभिने अवस्था हुन्छ । यसकारण समयमै संविधानको पुनरावलोकन, अदालती, प्रगतिशील व्याख्या र इमान्दारीपूर्वक कार्यावन्यनबाट यसको आयु बढाऔं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment