Comments Add Comment

रोहिङ्या शरणार्थीका लागि नेपाल ‘सेफ ल्याण्ड’ बन्ने खतरा !

काठमाडौंको कपनस्थित राममन्दिर क्षेत्रको रोहिङ्या समुदायको शिविर ।

७ असोज, काठमाडौं । २०७६ मङ्सिर २७ गते साँझ काठमाडौँको कपन राम मन्दिरस्थित रोहिङ्याहरूको टहरामा पुग्दा दुई समूहबीच हात हालाहालको स्थिति थियो ।

केही महिला बोरा तानातान गरिरहेका थिए । केहीले छुट्ट्याउन खोजिरहेका थिए । मुक्कामुक्की चल्दा कोही रक्ताम्य भए । एउटै टहरामा बसेका दुई समूहबीच झगडा हुनुको कारण थियो, दाताले दिएको चामल बराबर नबाँडिनु ।

पुस २ गते त्यही टहरामा पुग्दा केही महिला तथा पुरुष टहराबाहिर घाम तापिरहेका थिए । स–साना बालबालिका चौरमा खेलिरहेका थिए । हामी नजिकै पुग्नासाथ उनीहरू जर्‍याकजुरुक उठेर टहरामा छिरे, कुरा गर्न मानेनन् ।

टहरामा जाफर आलम भेटिए । फोटो र भिडियो नखिच्ने शर्तमा उनी कुरा गर्न तयार भए । उनी सुरुमा नेपाल छिरेका रोहिङ्या आप्रवासीमध्येका एक हुन् ।

कपनस्थित राम मन्दिर टहरामा जाफरसँगै बसोबास गरिरहेका साहिद अल अमिनलाई आफ्नो देश (म्यानमार) फर्कन अझै डर लाग्छ । परिवार र आफन्तलाई नेपाल ल्याएका अमिनले भने, ‘मर्नु छ र म्यानमार फर्कनु ? बाँच्न मन हुनेहरू आउने नेपाल नै हो ।’

खाने र बस्ने प्रवन्ध राम्ररी मिलाउन नसक्दा टहरामा दिन प्रतिदिन तनाव बढ्दै गएको जाफरले सुनाए । ‘साँघुरो ठाउँमा बस्नुपरेको छ’, उनले भने ‘नयाँ टहरा बनाउन जमिन पाइँदैन ।’

जाफरले नेपालमै गाँसबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने, त्यो नसके कुनै तेस्रो मुलुक पठाउन पहल गरिदिनुपर्ने बताए । उनले थपे, ‘कि त यहाँको नागरिक बनाइदिनुपर्छ ।’

रोहिङ्या आप्रवासीहरू शरणार्थी परिचयपत्र, भत्ता र रोजगारीको माग गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) को काठमाडौं कार्यालय अगाडि पटकपटक धर्नामा बसिसकेका छन् । म्यानमार सरकारको दमनमा परेका रोहिङ्याहरू बङ्गलादेश र भारत हुँदै नेपाल आइपुगेका हुन् ।

कपनस्थित राम मन्दिर टहरामा जाफरसँगै बसोबास गरिरहेका साहिद अल अमिनलाई आफ्नो देश (म्यानमार) फर्कन अझै डर लाग्छ । परिवार र आफन्तलाई नेपाल ल्याएका अमिनले भने, ‘मर्नु छ र म्यानमार फर्कनु ? बाँच्न मन हुनेहरू आउने नेपाल नै हो ।’

नेपालमा राजनीतिक कनेक्सन !

जाफर आलम म्यानमारबाट भारत हुँदै सन् २०१२ मा नेपाल छिरेका हुन् । त्यति बेला तीन परिवारका ११ जना भित्रिएका थिए । अहिले रोहिङ्या आप्रवासीको सङ्ख्या चार सय हाराहारी पुगेको छ ।

कपनको टहरामा उर्दु, अरबी र फारसी भाषामा पढाइ हुने स्कुल र मस्जिद छ । धर्मगुरूले कुरान पढ्न र मस्जिदमा प्रार्थना गर्न सिकाउँछन् ।

कपनमा रोहिङ्याको चहलपहल बढेको सन् २०१६ पछि हो । कपनको लसुनटारमा एउटा र राम मन्दिरमा रोहिङ्याका दुईवटा टहरा छन् । बुढानीलकण्ठको हात्तीगौँडामा रहेको टहरामा स्थानीयले बस्न दिएनन् । काभ्रेको पनौतीमा बस्न पुगेका रोहिङ्याहरू पनि अहिले कपनमै फर्किएका छन् ।

बङ्गलादेशले म्यानमार फर्काउन पहल गरिरहेको समयमा केही रोहिङ्या भारत हुँदै नेपाल पसेका थिए । केही अझै नेपाल आउने तयारीमा रहेको जाफर आलम बताउँछन् । उनका अनुसार म्यानमार फर्कनेहरू सुरक्षा खतरामा पर्छन् । उनी भन्छन्, ‘भारत र बङ्गलादेशले पनि आतङ्कवादी भन्दै लखेट्ने हुनाले हाम्रा लागि नेपाल सुरक्षित छ ।’

रोहिङ्याहरूलाई नेपालमा राजनीतिक तवरबाट सहयोग मिलेको केही घटनाले देखाउँछन् ।

तत्कालीन तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री समिम मियाँ अन्सारी २०७४ जेठ १३ गते एमालेमा प्रवेश गरे । बबरमहलको कार्की पार्टी प्यालेसमा अन्सारीलाई तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी प्रवेश गराउँदा करिब दुई सय रोहिङ्या उपस्थित थिए ।

त्यहाँ नेपाली मुस्लिमसँगै रोहिङ्याहरू पनि एमाले प्रवेश गरे । त्यति बेला राष्ट्रिय मुस्लिम सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रहेका अन्सारी अहिले राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष छन् ।

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी ।

त्यतिबेला एमाले प्रवेश गरेका छ जना रोहिङ्यालाई हामीले २०७६ माघ २६ गते त्यसको कारण सोध्यौं, उनीहरू बोल्न मानेनन् । फोटो नखिच्ने र आवाज रेकर्ड नगर्ने शर्तपछि एक जनाले भने, ‘नेपाल बसुन्जेल हामीलाई बास र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने भनिएको थियो ।’

अर्काले थपे, ‘अहिले हामीलाई आर्थिक सहयोग र लत्ताकपडा, खाद्यान्न सहयोग आइरहेको छ ।’

तेस्रोले कि यतैको नागरिकता दिलाइदिने कि त तेस्रो मुलुक पठाइदिने आश्वासन दिइएको सुनाए । तिनले भनेजस्तै अहिले रोहिङ्याहरूले ‘कि नेपाली नागरिकता कि त तेस्रो मुलुक’ भन्ने माग गरिरहेका छन् ।

अन्सारीले राष्ट्रिय मुस्लिम सङ्घर्ष समितिमा हुँदा रोहिङ्याहरूलाई खाद्यान्न र कपडा सहयोग गरेका थिए । उनले मुस्लिम समुदायका ठेकेदारहरूलाई भनेर रोहिङ्ग्या युवालाई काम मिलाइदिएका थिए ।

यी सब सहयोग मानवताको नाताले गरेको अन्सारी बताउँछन् । ‘अहिले पनि चन्दा उठाएर खाद्यान्न र कपडा सहयोग गर्ने गरेको छु,’ उनले भने, ‘हामीले सहयोग गर्ने भएकाले र एउटै समुदायको हुनाले उनीहरूले मबाट केही आस गरेका हुन सक्छन् तर मैले अरू केही आश्वासन दिएको छैन ।’

आप्रवासी नागरिकलाई मानवताको हिसाबले नेपाल सरकारले सहयोग गरिरहेकाले आफूहरूले पनि मानवताकै नाताले सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘कानुनबाहिर रहेर मैले कुनै सहयोग गरेको छैन । पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा पनि मैले नबोलाइकन उनीहरू आएका हुन्,’  अन्सारीले भने ।

शंकास्पद गतिविधि

काठमाडौं कपनस्थित रोहिंङ्या समुदायको शिविर ।

महानगरीय प्रहरी प्रभाग कपनमा लसुनेटारको एक हुल आप्रवासी गत भदौमा निवेदन लिएर पुग्यो । निवेदनमा लेखिएको थियो, ‘हाम्रो टहरामा बसोबास गरिरहेको इमरान (नाम परिवर्तन) ले १३ वर्षकी सौतिनी छोरीलाई लामो समयदेखि बलात्कार गरेर पीडा दिएको छ । उसलाई कारबाही गरियोस् ।’

निवेदन परेपछि कपनको तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक सुरक्षा केसीले प्रकिया अघि बढाइन् । तर अभियुक्त र पीडित त्यस अहिलेसम्म टहरामा भेटिएका छैनन् । केसीले भनिन्, ‘त्यसअघि घरायसी झगडाका निवेदनहरू पर्थे, हामी मिलाएर पठाउँथ्यौं ।’

जुबेर मौलानाले पैसा लिएर मानव ओसारपसार गर्ने गरेको भन्दै रोहिङ्या समूहका केही मानिसले कपन प्रहरी कार्यालयमा मौखिक उजुरी पनि दिएका थिए । रोहिङ्या समुदायकै मौलानाले सन् २०१४ पछि सयभन्दा बढी मानिस ल्याएको कपन क्याम्पका एक जनाले बताए । ‘उनकै दलालीका कारण क्याम्पमा बस्न गाह्रो पर्ने भएपछि सचेत गराएका हौं,’ उनले भने, ‘तर उनले दलाली काम छाडेका छैनन् ।’

उनले बंगलादेशबाट मानिसलाई भारत छिराउँदा मौलाना जेल पनि परिसकेको सुनाए । ‘उसले भारतबाट धेरै मानिस नेपाल छिराएको छ, काठमाडौंमा जग्गा नपाएकाले पर्सालगायत तराईका जिल्लामा उनीहरूलाई राखेको छ,’ उनले भने ।

कपनको टहरामा मौलानाले हालसालै भित्र्याएका सबिर टाकरेको परिवार भेटियो । उनीहरूले २०१२ मा म्यानमारमा फेरि हिंसा भड्किएपछि देश छाड्न बाध्य भएको, खोलानाला र समुन्द्र पार गरेर एक महिनामा बङ्गलादेश आएर २०१६ सम्म बसेको बताए ।

बंगलादेशले २०१६ मा रोहिङ्या फर्काउने अभियान थालेपछि उनीहरूलाई त्यहाँ बस्न गाह्रो भयो । त्यही बेला उनीहरूको भेट जुबेर मौलानासँग भयो । मौलानाले २० हजार भारु लिएर भारत ल्याइदिएपछि उनीहरू सातकिरा हुँदै उत्तरप्रदेश पुगेर मासु प्रशोधन प्लाण्टमा काममा लागे ।

२०१८ मा भारतीय प्रहरीले समात्दा उनीहरूसँग कुनै कागजात थिएन । प्रहरीले एक साताभित्र ठाउँ नछाडे आतङ्ककारी भन्दै जेल हाल्ने चेतावनी दिएपछि उनीहरू फेरि जुबेर मौलानाको सम्पर्कमा आए ।

मौलानाले ४५ हजार भारु बुझेर उनीहरू (सबिर, उनकी श्रीमती र तीन छोरी)लाई जोगबनी, विराटनगर हुँदै २०१८ को मध्यतिर काठमाडौं ल्याइपुर्‍याए । उर्दुमा बोलिरहेका सबिरको कुरा उल्था गरिरहेका जाफरले भने, ‘मौलानाले हाम्रो समुदायको मानिसलाई पैसा लिएर भए पनि उद्धार त गरेको छ तर अब उसकै कारण यहाँ बस्न पनि समस्या होला भन्ने डर भइसक्यो ।’

सुरक्षा चुनौती

महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेल रोहिङ्या आप्रवासीको गतिविधिलाई नियालिरहेको बताउँछन् । ‘अहिले नेपालमा रहेका रोहिङ्याले घरायसी झगडाबाहेक देशलाई असर गर्ने गतिविधि गरेका छैनन्’, उनले भने, ‘तर उनीहरूलाई देशको सुरक्षा चुनौतीकै रूपमा निगरानीमा राखेका छौं ।’

रोहिङ्या आप्रवासी बेरोजगार भएकाले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न होलान् कि भन्ने जोखिम रहेको पोखरेलले बताए ।

रोहिङ्याको विषयमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले २४ कात्तिक २०७६ मा काठमाडौंका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले रोहिङ्याहरू नेपालका लागि दीर्घकालीन खतरा हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

कार्यदल संयोजक कटवालले रोहिङ्या आप्रवासीलाई आश्रय दिँदा तत्काललाई तीनवटा खतरा हुने बताए । पहिलो– रोहिङ्या बसेको क्षेत्रमा स्थानीय समुदायले उपयोग गर्ने स्रोतसाधनमा कमी हुन्छ र आन्तरिक द्वन्द्व फैलिन्छ । फरक सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका मानिस एकै ठाउँमा हुँदा कलह निम्तिन्छ ।

दोस्रो– विभिन्न स्वार्थ समूहले उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । लागुऔषध कारोबार तथा अपहरण, हत्या र लुटपाटमा संग्लग्न हुन सक्छन् । तेस्रो– रोजगारी नपाएर भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आए उनीहरूले आन्दोलन गर्न सक्छन् ।

कटवालले विश्लेषण गरेजस्तै स्थानीयसँग द्वन्द्वको सङ्केत देखिन थालेको छ ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका– ११ का वडाध्यक्ष राजु अधिकारीले रोहिङ्याको गतिविधिलाई लिएर स्थानीयको उजुरी वडा कार्यालयमा आउने गरेको बताउँछन् । आफ्नो घर पनि रोहिङ्या क्याम्पनजिकै रहेकाले उनीहरूको गतिविधि नियालिरहेको उनले बताए ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका- ११ का वडाध्यक्ष राजु अधिकारी ।

‘रोहिङ्याहरूले चाडपर्वका बेला राँगा काटेर छतभरि मासु सुकाउँछन्’, राम मन्दिरका गोपाल कार्कीले भने, ‘त्यस्तो बेला टोलमा बसिसक्नु हुँदैन ।’

रोहिङ्या बालबालिकाले स्थानीयको घरमा लगाएका फलफूल र तरकारी चोरेको निहुँमा पटक–पटक झगडा भएको राम मन्दिर टोलकै हरि न्यौपानेले सुनाए । रोहिङ्याको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले समस्या झन् जटिल हुन्छ भनेर उनीहरूलाई हटाइदिन प्रशासनलाई आग्रह गरिरहेको उनले बताए ।

समस्या चर्कने जोखिम देखिएकैले वडा कार्यालयले रोहिङ्याहरूलाई थप जग्गा भाडामा नदिन र जग्गा भाडाको म्याद नथप्न भनेको छ । कार्यालयले अवैधानिक भन्दै उनीहरू बसेको टहराको करसमेत बुझेको छैन ।

भारतीय मिडियामा चर्चा

भारतको जी न्युजले नेपालमा स्थापित हुन रोहिग्याहरुले प्रतिव्यक्ति चार हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म घुस बुझाएको समाचार प्रसारण गरेको छ । यसमा इस्लामिक सङ्घ नेपाललगायत संस्था संग्लग्न रहेको उसको दाबी छ ।

गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले नेपालमा तीन सय ७८ जना रोहिङ्या रहेको जनाएको छ । यूएनएचसीआरको तथ्याङ्कमा भने शरणका लागि निवेदन दिएको तर दर्ता नभएका १० जना गरी ३६० रोहिङ्या नेपालमा रहेको देखिन्छ ।

भारतको गृह मन्त्रालयको ‘गोप्य रिपोर्ट’ लाई उद्धृत गर्दै जी न्युजको समाचार भन्छ– ‘नेपालमा पैसा बुझाएर तीन सय ७८ जना रोहिङ्या बसोबास गर्दै आएका छन् । रोहिङ्याहरू अझ ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रवेश गर्ने तरखरमा छन् ।’

जी न्युजले भारत–नेपाल सिमानामा आतंकवादी संस्था ए ताइबा र जैस ए मोहम्मदको बेस क्याम्प बनिरहेको दाबी समेत गरेको छ । उसले लेखेको छ, ‘जिहाद र आईएसआईले यसैगरी नेपालमा रोहिङ्याको व्यवस्थापनमा सहयोग गरेर भारत र बङ्गलादेशमा आतंकवादी गतिविधि गर्न सघाइरहेका छन् ।’

नेपाल इस्लामिक सङ्घले जी न्युजको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको बताएको छ । रोहिङ्याहरू मस्जिदमा प्रार्थना गर्न आउनेबाहेक अन्य कुरामा सत्यता नभएको सङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।

यौन व्यापारका लागि मानवतस्करी

मानव तस्करहरूले बङ्लादेशमा रहेका शरणार्थी शिविरबाट रोहिङ्या किशोरीलाई यौन बेचबिखनका लागि काठमाडौं ल्याउने गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जुलाई सन् २०२० मा सार्वजानिक गरेको मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल हालैका वर्षहरूमा मानव तस्करीका लागि स्रोत मुलुक मात्रै नभई गन्तव्य मुलुकको रूपमा विकास भइरहेको उल्लेख छ ।

अफ्रिकी देशका नागरिकलाई इटाली लैजाने भनी नेपाल ल्याएर अलपत्र पार्ने गरिएको, चिनियाँ तथा पूर्वी युरोपका महिलालाई नेपालमा विभिन्न डान्स बार तथा यौन व्यवसायमा जबर्जस्ती बन्धक बनाई यौन शोषण गर्ने गरिएको बताउँदै उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ– पछिल्लो समयमा रोहिङ्या शरणार्थीलाई नेपाल ल्याउने गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता ढुण्डीराज न्यौपानेका अनुसार यौन बेचबिखनमा रोहिङ्या जोडिएको घटना अहिलेसम्म भएको छैन ।

थप ठाउँ खोज्दै रोहिङ्या

गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले नेपालमा तीन सय ७८ जना रोहिङ्या रहेको जनाएको छ । यूएनएचसीआरको तथ्याङ्कमा भने शरणका लागि निवेदन दिएको तर दर्ता नभएका १० जना गरी ३६० रोहिङ्या नेपालमा रहेको देखिन्छ ।

कार्यदल संयोजक कटवालले कामको सिलसिलमा उपत्यकाबाहिर गएका केही रोहिङ्या सूचीमा छुटेको हुन सक्ने बताए । रोहिङ्याका अगुवा जाफर आलम नेपालमा चार सयभन्दा बढी रोहिङ्या भएको बताउँछन् ।

बुढानीलकण्ठका वडाध्यक्ष अधिकारी रोहिङ्याहरू पाँच सयभन्दा बढी रहेको दाबी गर्छन् । ‘एउटै टहरामा १८–२० जना छन् । अन्त पनि कोठा भाडामा लिएर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘चाडबाडका बेला थेगिनसक्नुका नयाँ मान्छे देखिन्छन् ।’

गुगल अर्थ प्रोमा हाल देखिएको कपनको रोहिङ्या बस्ने टहराको स्याटेलाइट इमेज ।

कपन प्रहरी कार्यालयकी तत्कालीन इन्स्पेन्क्टर केसीले टहरामा अझै रोहिङ्या भित्रिरहेको बताइन् । ‘नयाँ आउँदा प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर एक जना आएको भन्छन्, पूरै परिवार आएका आयै हुन्छन् ।’

राम मन्दिर क्षेत्रको टहरामा नअटाएपछि र लसुनेटारमा बस्न नपाएपछि ४८ जनाको समूह कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ३, सुन्दरीजल पुगेको थियो । त्यहाँ उनीहरूले बासु भण्डारी, जनार्दन भण्डारी र विष्णुहरि फुयालको पाँच रोपनी जग्गा वार्षिक एक लाख रुपैयाँ तिर्नेगरी भाडामा लिएका थिए । स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि टहरा निर्माण गरिसकेका उनीहरू त्यहाँबाट हटे ।

रोहिङ्या अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले नेपालमा रोहिङ्याको सङ्ख्या बढ्नुमा त्यहीँभित्रका मानिसको चलखेललाई औँल्याएको छ । कार्यदल संयोजक कृष्णबहादुर कटवालका अनुसार जुबेर मौलानालगायतका केही अगुवाले भारत र बङ्गलादेशबाट रोहिङ्यालाई नेपाल भित्र्याउने गर्छन् ।

त्यही समूहले टोखा नगरपालिका– ३ मा कृष्णमान डङ्गोलको १० रोपनी जग्गा वार्षिक चार लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडामा लियो । त्यहाँ पनि टहरा बनाइसकेपछि स्थानीयले विरोध गरेर बस्न दिएनन् । त्यसपछि १० परिवारका ३४ जना काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती ३, कुशादेवीमा बस्न गए । स्थानीय सत्यराम थापाको जग्गा भाडामा लिएर बसेका उनीहरू त्यहाँ दुई महिना पनि टिक्न सकेनन् । अहिले उनीहरू कपनमै फर्किएका छन् ।

उनीहरू समूहमा आएर बस्दा समाजमा नकारात्मक गतिविधि हुनसक्ने भन्दै स्थानीयले बस्न नदिएको कार्यदलका तत्कालीन संयोजक कटवालले बताए । ४५ परिवारका एक सय ७३ जना कपन राम मन्दिरनिर जनक अधिकारीको छ रोपनी पाँच आना जग्गामा ३५ वटा टहरा बनाएर बसेका छन् । उनीहरूले वार्षिक दुई लाख ४० हजार भाडा तिर्छन् । ‘त्यहाँ बाँसका थप टहरा बनाइँदै छ । जसबाट अरू रोहिङ्या आउन लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ संयोजक कटवालले भने ।

बुढानीलकण्ठमा हरिचन्द्र श्रेष्ठको तीन रोपनी आठ आना जग्गामा बनाइएका २७ वटा टहरामा २५ परिवारका एक सय चार जना बस्छन् । वार्षिक एक लाख १५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी यो जग्गा उनीहरूले पाँच वर्षलाई लिएका हुन् । ११ परिवारका ४८ जना रोहिङ्या बस्न लसुनेटारमा केदार खड्काको एक रोपनी आठ आना जग्गा तीन वर्षका लागि भाडामा लिइएको थियो । तीन वर्षपछि त्यहाँका टहरा भत्काइए ।

लसुनेटारमै ज्योति केसीको तीन रोपनी जग्गा वार्षिक एक लाख २० हजार रुपैयाँमा २०७८ सम्म प्रयोग गर्नेगरी लिएर १८ वटा टहरा बनाइएका छन्, जहाँ १८ परिवारका ५३ जना बस्छन् । रोहिङ्याहरू जग्गाको भाडा र खाना खर्च ज्यालादारी कामको रकम र विभिन्न संस्थाले दिएको सहयोगबाट जुटाउने गरेका छन् ।

कपन लसुनेटारका रुद्र खड्काले आफूलाई जग्गा आवश्यक परेपछि रोहिङ्यालाई हटाउँदा झमेला बेहोर्नुपरेको सुनाए । ‘तीन वर्षका लागि भाडामा बसेका थिए । मानवताको नाताले छ महिनाको भाडा मिनाहा गरिदिएँ,’ उनले भने, ‘तर महानगरीय प्रहरी प्रभागले रोहिङ्यालाई किन हटाइस् भन्दै सोधपुछ गर्‍यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो ।’

रोहिङ्या अध्ययन कार्यदल, वडा कार्यालयहरु र प्रहरीको एउटै डर छ– प्रवेशमा कडाइ गरिएन भने रोहिङ्याहरू देशभर फैलन सक्छन् ।

कपन टहराका जाफर आफैँ घर बनाउने कामको ठेक्का लिन्छन् । गत वर्ष काम गर्नकै लागि उनी नेपालका ४० भन्दा बढी जिल्ला पुगे । उनी रोहिङ्याहरूलाई मिस्त्री, लेबर बनाएर काम लगाउँछन् । ‘एनजीओ, आईएनजीओले गरेको सहयोगले पुग्दैन, काम खोज्दै हिँड्नुपर्छ,’ जाफरले भने, ‘काम गर्दै जाँदा कतिपय परिवार तराईमै बसेका छन्, कोही नुवाकोट, गोर्खातिर छन् ।’

किन नेपाल आउँछन् रोहिङ्या ?

बङ्गलादेश र भारतमा आतङ्कवादीका रूपमा चित्रण गरिएकाले रोहिङ्याहरूलाई त्यहाँ बस्न सहज छैन । म्यानमारमा हिंसा साम्य नभएकाले उनीहरू स्वदेश फर्कने मुडमा छैनन् । बङ्गलादेशमा रहेकालाई भारत आउन सहज छ भने भारतमा रहेकाहरू खुला सिमानाका कारण सजिलै नेपाल आउँछन् ।

नेपाल भित्रिएकाले आफन्तलाई यहाँको बसाइ सहज रहेको सुनाउने गर्छन् । त्यसपछि उनीहरू पनि यतै आउन चाहन्छन् । त्यसको फाइदा उठाउँदै अगुवाहरूले पैसा उठाएर समूहमा उनीहरूलाई यता ल्याउँछन् ।

रोहिङ्या अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले नेपालमा रोहिङ्याको सङ्ख्या बढ्नुको कारण त्यहीँभित्रका मानिसको चलखेललाई औँल्याएको छ । कार्यदल संयोजक कटवालका अनुसार जुबेर मौलानालगायतका केही अगुवाले भारत र बङ्गलादेशबाट रोहिङ्यालाई नेपाल भित्र्याउने गर्छन् ।

रोहिङ्या अध्ययन कार्यदलका संयोजक कृष्णबहादुर कटवाल ।

‘एउटा परिवार नेपाल छिराउँदा नाइकेले ४०–४५ हजार कमाउँदा रहेछन्,’ कटवालले भने, ‘नेपालमा पसेपछि सबैले सुरक्षित महसुस गर्दा रहेछन् ।’

के गर्न सक्छ नेपालले ?

कार्यदलका तत्कालीन संयोजक कटवालले नेपालमा रोहिङ्ग्या रहेको सूचना भर्खरै मात्र थाहा पाएकाले अहिले के गर्ने निर्णय भइनसकेको बताए । गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अब केही निर्णय हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा रोहिङ्याहरू कसरी आए र कति छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क कोहीसँग छैन । हाम्रो अध्ययन पनि प्रारम्भिक हो,’ उनले भने, ‘रोहिङ्या आगमन तत्काल नरोके र यहाँ रहेकालाई व्यवस्थापन नगरे भविष्यमा यो समस्याले आगोको रूप लिन्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष छ ।’

‘नेपाल सरकारले पनि उनीहरूको आगमन रोक्न र यहाँ रहेकालाई व्यवस्थापन गर्न कुनै कदम चालेको छैन,’ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका-११ का वडाध्यक्ष  राजु अधिकारीले भने, ‘रोहिङ्या यहाँबाट हटेनन् भने हामी डोजर चलाउन बाध्य हुनेछौं ।’

कार्यदलले भुटानी शरणार्थीको भन्दा ठूलो रूप लिने सम्भावना औंल्याउँदै रोहिङ्याहरूलाई निश्चित अवधिमा नेपाल छाड्न सूचना जारी गर्नुपर्ने सुझाव गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

कार्यदलले रोहिङ्यालाई नेपालबाट हटाउन तत्काल विकल्प नभए बस्तीभन्दा पर कुनै निश्चित ठाउँमा राख्न पनि सुझाव दिएको छ । ‘अब नयाँलाई देश छिर्न नदिने र भएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै फर्काउनुको विकल्प छैन,’ कार्यदल संयोजक कटवालले भने ।

बुढानीलकण्ठ-११ का वडाध्यक्ष अधिकारीले तत्काललाई समाजमा र दीर्घकालमा देशलाई असर पर्ने देखेपछि रोहिङ्या हटाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) लाई आग्रह गरेको बताए । तर यूएनएचसीआरले रोहिङ्या हटाउने काम आफ्नो होइन भनेको उनले सुनाए ।

‘नेपाल सरकारले पनि उनीहरूको आगमन रोक्न र यहाँ रहेकालाई व्यवस्थापन गर्न कुनै कदम चालेको छैन,’ उनले भने, ‘रोहिङ्या यहाँबाट हटेनन् भने हामी डोजर चलाउन बाध्य हुनेछौं ।’

डीआईजी पोखरेलले रोहिङ्याको आगमन रोक्न सिमानामा कडाइ गरेको दाबी गरे । ‘रोहिङ्या बसेका क्षेत्रमा गस्ती र निगरानी बढाइएकाले अहिले नै डराउनुपर्ने स्थिति छैन,’ उनले भने ।

कानुनले के भन्छ ?

नेपालले राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन । यससम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन पनि बनाएको छैन । तिब्बती र भुटानी शरणार्थीलाई भने मानवताका आधारमा सन् १९५१ को शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धि र त्यसको आलेख समेतले स्थापित गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार शरणार्थीको हैसियत प्रदान गरेको छ ।

यूएनएचसीआरले शरणार्थी मान्यता दिए पनि आफूलाई अध्यागमन ऐनअनुसार कारबाही गरिएको भन्दै पाकिस्तानका मेहमुद रसिदले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर १२ वर्षमा यस्तो कानुन बनाइएको छैन ।

शरणार्थीका रूपमा वा अर्को मुलुकमा पुनर्वासका लागि माग गर्ने विदेशी नागरिक नेपालमा रहँदा, बस्दा सरकारको अध्यागमन ऐन, नियमको परिधिभित्र पर्ने र नेपाल सरकारको अनुमतिबिना रहे सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था जवाफदेही हुनुपर्ने भन्ने व्यहोराको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले २७ जनवरी २००५ मा यूएनएचसीआरलाई पठाएको थियो ।

यूएनएचसीआरको कार्यालयले त्यसपछि पनि एकतर्फी रूपमा विदेशी नागरिकलाई शरणार्थीको प्रमाणपत्र दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ मार्च २००७ मा त्यसलाई स्थगन गर्न पुनः अनुरोध गरेको थियो ।

अध्यागमन ऐन, २०४९ अनुसार विदेशी नागरिक भिसा र पासपोर्टबिना नेपाल छिर्न पाउँदैनन् । मेहमुद रसिदकै मुद्दामा सर्वोच्चले अध्यागमन ऐनअनुसार अध्यागमन विभागले गरेको कारबाहीलाई कानुनसम्मत ठहर्‍याएको थियो ।

अध्यागमन कानुनअनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकको रेकर्ड अध्यागमन विभागमा हुनुपर्छ । तर विभागका तत्कालीन महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले नेपाल रोहिङ्या बसोबास गरिरहेको विषयमा जानकारी नभएको बताए ।

‘रोहिङ्याहरू हवाईजहाज चढेर आएको हो र अध्यागमनले हेर्नलाई ?’ उनले भने, ‘उनीहरू लुक्दै आएका हुनाले त्यो क्षेत्राधिकार गृहअन्तर्गत पर्छ ।’

अध्यागमन ऐन २०४९ को दफा ७ मा भने महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत ‘क’ मा ‘नेपालभित्र विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित, व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने, गराउने’ उल्लेख छ ।’ त्यसैले आठवटा स्थल नाकामा समेत अध्यागमन विभागको कार्यालय छ ।

अध्यागमन ऐनको दफा २ मा ‘नेपाल सरकारलाई नेपालभित्र कुनै पनि विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति वा प्रस्थानबाट राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुन सक्छ भन्ने लागे त्यस्तो विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति वा प्रस्थान निषेध गर्न सक्नेछ’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।

नाकामा फितलो निगरानी

रोहिङ्याहरू म्यानमारका अल्पसङ्ख्यक जाति हुन् । उनीहरू म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा बसोबास गर्छन् । म्यानमारमा बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले रोहिङ्यालाई ‘संसारमा सबैभन्दा बढी सताइएको अल्पसङ्ख्यक’ भनेको छ ।

म्यानमारमा सन् १९८२ देखि रोहिङ्यालाई नागरिकता दिन रोकिएको छ । अहिले १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्या विभिन्न मुलुकमा शरण लिएर बसेका छन् ।

बीबीसीका अनुसार रखाइनमा २००७ मा भएको एउटा बलात्कार काण्डलाई जातीय रङ दिएर हिंसा मच्चियो । त्यही घटनालाई लिएर २०१२ मा रोहिङ्यालाई निसाना बनाउन थालियो ।

राष्ट्र सङ्घले म्यानमारमा जातीय नरसंहार भएको बताए पनि त्यहाँको सरकारले हिंसात्मक गतिविधिलाई कानुनअनुसार नियन्त्रण गरेको दाबी गर्ने गरेको छ ।

राष्ट्र सङ्घका अनुसार, ‘रखाइनका मुस्लिमहरू मारिए । विस्थापित भए । परिवार छिन्नभिन्न हुन थाले । बेपत्ता भए । आफ्नो परिवारको सदस्यलाई आँखैसामु मारेको देखेकाहरू पागल भए । तर हिंसा रोकिने छाँटकाँट देखिएन । त्यसपछि धेरै रोहिङ्याले देश छाडे ।’

अहिले कपन क्याम्पमा रहेका रोहिङ्या अगुवा जाफर आलमलाई म्यानमारबाट बङ्गलादेश छिर्न एक महिना लाग्यो । त्यहीँ १० दिन काम गरे । त्यसपछि दलाललाई पैसा बुझाएर भारत छिरे । भारतमा साढे दुई महिना काम गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीलाई घुस दिएपछि उनी दुई दिनमै छुटे । आफ्नो परिवार र अन्य दुई परिवारका १३ जनाको टोलीमा जाफर २०१२ मा नेपाल छिरे ।

जाफरले यहाँ बङ्गलादेश र भारतभन्दा शान्त र सुरक्षित पाए । त्यसपछि आफन्तलाई बोलाउन थाले । रोहिङ्या भित्रिने क्रम अहिलेसम्म जारी छ । नेपालको सीमा नाकामा सोधपुछ समेत नहुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ ।

के भन्छ यूएनएचसीआर ?

नेपालमा शरणार्थी कानुन नभएको र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी महासन्धिमा हस्ताक्षर पनि नगरेको हुनाले यूएनएचसीआरले यहाँ रहेका रोहिङ्याहरूको रेकर्ड मात्र राखेको जनाएको छ । ‘शरणार्थी परिचयपत्र दिने या उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम राज्यको हो । नेपाल सरकारले चाहे हामी समन्वय गरेर काम गर्न सक्छौं,’ यूएनएचआरसीका एक अधिकारीले भने ।

रोहिङ्या बच्चाहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा यूएनएचसीआरले सहयोग गरेको छ । २०१२ देखि यूएनएचसीआरले सहयोगस्वरूप प्रतिपरिवार प्रतिमहिना पाँच हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो । रोहिङ्याको जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि उक्त सहयोग रोकेको यूएनएचसीआरले जनाएको छ ।

यूएनएचसीआरका मिडिया प्रतिनिधि दीपेशदास श्रेष्ठले उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी कानुनअनुसार नेपालमा बसोबास गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले रोहिङ्या व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न चाहे यूएनएचसीआर समन्वय गर्न तयार छ ।’

(मिडिया फाउन्डेसनको सहयोगमा)

काठमाडौंको कपनस्थित लसुनेटार क्षेत्रको रोहिङ्या समुदायको शिविर ।
काठमाडौंको कपनस्थित राममन्दिर क्षेत्रको रोहिङ्या समुदायको पुरानो शिविर ।

तस्वीरहरु : चन्द्रबहादुर आले र आर्यन धिमाल ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment