१२ असोज, दाङ । रोल्पाका दश स्थानीय सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि पौने सात करोड रकम खर्च गरेका छन् । यद्यपि स्थानीय सरकारले खर्च गरेको रकम सर्वसाधारणका लागि अपारदर्शी रहेको स्थानीय अगुवा बताउँछन् ।
क्वारिन्टिन व्यवस्थापन तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकको व्यवस्थापन र दाङदेखि आफ्नो पालिकामा नागरिकलाई ओसार्नका लागि सवारी साधानमा गरेको खर्च मात्रै छ करोड ७७ लाख ७२ हजार ६७२ रुपैयाँ भएको छ । सबैभन्दा धेरै खर्च लुंग्री गाउँपालिकाले गरेको छ ।
कोभिड १९ महामारी पछि रोल्पामा भदौ १८ गतेसम्म तीन हजार ८ सय ९४ जना भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारीसमेत रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर केसीका अनुसार तीमध्ये भारतबाट दुई हजार ९ सय ५० जना रोल्पा आएका हुन् भने तेस्रो मुलुकबाट ९ सय ४४ जना आएका छन् ।
रोल्पामा २०७७ जेठ २५ गते पहिलो पटक कोरोना भाइरसका ४ जनामा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका प्रमुख अनिल केसीका अनुसार असोज ३ गतेसम्म दुई हजार ९ सय ६८जनाको स्वाब संकलन गरिएकोमा १०७ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । पोजेटिभमध्ये ७६ जना उपचारपछि घर फर्केका छन् । १२ जना आइसोलेसनमा र बाँकी होम आइसोलेसनमा छन् ।
कसले कति रकम खर्च गरे ?
रोल्पाको एकमात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
लुंग्री गाउँपालिकाले १ करोड ६१ लाख, सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले १ करोड १० लाख, परिवर्तन गाउँपालिकाले ८५ लाख र त्रिवेणी गाउँपालिकाले ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यसैगरी रुन्टीगढी गाउँपालिकाले ५० लाख, माडी गाउँपालिकाले ४४ लाख ३५ हजार ४ सय ५०, थबाङ गाउँपालिकाले ३८ लाख र सुनछहारी गाउँपालिकाले २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएका छन् । यो रकम उनीहरुले हेल्थ डेस्क, क्वारिन्टिन, आइसोलेसन, नागरिकको व्यवस्थापन जस्ता कामहरुमा खर्च गरेको जनाएका छन् ।
कोरोना व्यवस्थापनका लागि रोल्पाका दश स्थानीय सरकारलाई संघीय र प्रदेश सरकारले रकम सहयोग गरेका थिए । संघीय सरकारले लुंग्री गाउँपालिकालाई १० लाख, सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा ८ लाख, रोल्पा नगरपालिकालाई ११ लाख ४१ हजार ७ सय रुपैयाँ दिएको थियो । रोल्पा नगरपालिकाले सांसद विकास कोषबाट ५१ लाख ४५ हजार ४ सय ६१२ प्राप्त गरेको नगर प्रमुख पुर्ण केसीले जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यवस्थापन गरिएको रकम पनि कतिपय स्थानीय पालिकाले बचत गरेका छन् । यसमा रोल्पा नगरपालिका सबैभन्दा अगाडि छ । रोल्पा नगरपालिकामा जम्मा भएको १ करोड ७ लाख ३७ हजार ४५० रुपैयाँमध्ये ५० लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यस्तै अन्य विपदमा परेका नागरिकका लागि ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको नगर प्रमुख केसीले जानकारी दिए । त्यस्तै माडी गाउँपालिकाले पनि जम्मा भएको रकममध्ये २१ लाख ३५ हजार ४५० रुपैयाँ बचत गरेको अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनले जानकारी दिए ।
कोरोनापछिको रणनीति
रोल्पाका दश स्थानीय सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम भन्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम भने ल्याएका छन् । यसका लागि एउटा स्थानीय सरकारले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरेका छन् ।
रोल्पा नगरपालिकाले ५० लाख, त्रिवेणी गाउँपालिकाले कृषिका लागि ४५ लाख र विपद् व्यवस्थापनका लागि ६५ लाख व्यवस्थापन गरेको छ । थबाङ गाउँपालिकाले ४५ लाख र सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले ५० लाख व्यवस्थापन गरेको छ । रुन्टीगढीले स्वाबलम्बन कार्यक्रमका लागि भन्दै ५० लाख बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । उक्त रकमबाट विदेशबाट फर्किएका र रोजगार गुमाएकालाई प्राथमिकता दिएर खर्च गर्ने कार्यविधि तयार पारिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालाराम बुढामगरले जानकारी दिए ।
सुनछहरी गाउँपालिकाले बिदेशबाट फर्किएकाको अनलाइन मार्फत् रेकर्ड तयार पारेको छ । गाउँमै व्यवसाय गर्नेहरुका लागि कृषि र पशुपालनका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीरबहादुर पुनले जानकारी दिए । यो पालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरण, रोकथाम तथा असर कम गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै परिवर्तन गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनसँगै रोजगारीका लागि ३० लाख र लुंग्री गाउँपालिकाले रोजगारी सिर्जनाका लागि ८० लाख विनियोजन गरेका छन् । भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकका लागि कृषि र पशुपालन व्यवसाय गर्न ५२ लाख विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
माडी गाउँपालिकाले भने कृषकहरुले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारीकरण गर्न गाडी खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । जिल्लाको गंगादेव गाउँपालिकाले कृषि, पशु तथा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । गाउँपालिकाले कृषिका लागि ९० लाख र पशुक्षेत्रका लागि २२ लाख बजेट व्यवस्थापन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सकलदेव यादवले जानकारी दिए ।
स्थानीय भन्छन्– अपारदर्शी भयो
एकातिर स्थानीय सरकारहरुले करोडौँ रकम खर्च गर्दैगर्दा अर्कोतिर खर्चका बारेमा स्थानीय जनतालाई भने जानकारी छैन । भएको खर्चको विवरण पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो वेबसाइटमा राखेका छैनन् ।
कोरोनाको महामारी भएपछि स्थानीय सरकारले काम गरेको भए पनि सामाजिक संघसस्थासँग स्थानीय सरकारले कुनै प्रकारको छलफल गरेका छैनन् । आवश्यकताका आधारमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर विभिन्न संघसस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् तर आर्थिक पारदर्शीका विषयमा कुनै कार्यहरु नभएको नागरिक समाज रोल्पाका संयोजक घनश्याम आचार्यले जानकारी दिए ।
‘हामीले मागेपछि त दिन्छन् तर, जानेर स्थानीय सरकारले कहिले पनि पहिले नै आर्थिक पारदर्शीका कुरा गर्दैनन्,’ संयोजक आचार्यले भने । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सुनवाइ गरेर मात्रै आयव्ययका विषयमा जानकारी दिने आचार्यको भनाइ छ ।
पत्रकार खेम बुढाले जिल्लामा रहेका एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले गरेको खर्चको विषयमा जनता बेखबर रहेको बताए ।
यस्तै सुनिलस्मृति गाउँपालिका २ निवासी गिरीराज गिरीले स्थानीय सरकारको कार्यप्रति सन्तुष्टि रहेको बताए । ‘यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेटसमेत आयआर्जनलाई बढावा दिने खालको नभइ वितरणमुखी हुन्छ भने कसरी राम्रो भन्ने हो र ?’ गिरीले भने, ‘सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट सक्ने काम स्थानीय सरकारको हुन्छ । वितरणमुखी बजेट कार्यान्वयन त हुन्छ तर, हामीले खोजेको परिणाम आउँदैन यस्तो जोखिमको समयमा जिबिका चलाउन कसरी सकिन्छ ?’
