Comments Add Comment

नेपाली कृषिको विकास स्थानीय सरकारको काँधमा

धनकुटाको मुगामा व्यावसायीक कफी खेतीको लागि बिरुवा तयार पारिँदै

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयतालाई संस्थागत गर्दै स्थानीय तहलाई सरकारकै रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहहरूको महत्व र दायित्व दर्शाउँछ ।

नेपालको कृषि विकास अब स्थानीय सरकारमा निर्भर छ । कृषि विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरुले कोरेको खाकालाई कार्यरूप दिने निकाय पनि हुन्, स्थानीय सरकार । यो दायित्व पूरा गर्ने ल्याकत कति राख्छन् त, स्थानीय तहले ? आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो ।

स्थानीय सरकारले आफूमा निहीत हुन आएको दायित्व पूरा गर्ने ल्याकत राखेनन् भने नेपाली कृषि गतिशील हुनसक्ने छैन । स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्षमा कृषि कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन भए भनेर मूल्याङ्कन तथा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो सन्दर्भमा कृषिमा स्थानीय तहको अवसर, समस्या र चुनौतीबारे यहाँ केलाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरूको समस्या र चुनौती

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई निकै बलियो बनाएको छ । यसरी कागजमा बलियो बनाउनु आफैंमा राम्रो कुरा हो । तर व्यवहारमा लागू नभएसम्म यसको केही अर्थ लाग्दैन ।

जीवनप्रसाद राई

स्थानीय सरकार आज जनताको लागि सबैभन्दा भरपर्दो बनेको छ । बिरामी, खानै नभएका, प्राकृतिक प्रकोपमा परेका नागरिकमा सबैभन्दा पहिला पुग्ने स्थानीय तह नै भएको छ । स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, वातावरण, सुरक्षा, कृषि लगायत जनसरोकारको कामहरु थालिसकेका छन् ।

स्थानीय तहले यी कामहरु एकैसाथ थालेर अनुभव हासिल गरिरहेका छ । यो अवस्थामा कृषिले प्रमुखता नपाएको महसुस हुन्छ । जबकि स्थानीय तहरुले उच्च प्राथमिकताका साथ काम नगरे गाउँहरुमा कृषि पेसाले काँचुली फेर्दैन ।

अहिले धेरै कृषि विज्ञ तथा परामर्शदाताको पनि ध्यान स्थानीय तहमा केन्द्रित छ । पालिकाका प्रमुखले ती सबैको सल्लाह लिएर काम गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रा पालिका प्रमुखहरू व्यवहारमा खरो र उद्देश्यमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । यो नहुँदा आज जनताहरू सबैभन्दा नजिकका आफ्ना प्रतिनिधिसँग असन्तुष्ट छन् ।

कृषि पकेट क्षेत्रहरुका लागि प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँचजना विषयगत प्राविधिक राख्नुपर्ने देखिन्छ, जहाँ अहिले एउटै प्राविधिकले सबै कृषि वस्तुको रेखदेख गर्नुपरेको स्थिति छ ।

त्यसो त स्थानीय सरकारले अहिले फाइल बढुवा प्राविधिकसँग काम गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । यहाँ प्राविधिकको मानमार्दन गर्न होइन, अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले कृषि विकासका लागि एमएस्सी गरेका व्यक्तिको नेतृत्वमा ६ जना बिएस्सी विषयगत विशेषज्ञ भएको टिमसँग काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन खोजिएको हो ।

अहिले कृषिमा राम्रो गरिरहेको भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा स्याउ प्राविधिकहरूले अन्य खेती हेर्दैनन् । उनीहरूले कृषकको घरआँगनमै पुगेर स्याउ रोप्ने, गोडमेल गर्ने, टेको दिने, औषधि हाल्ने तरिकादेखि स्याउ टिपेर प्याकेजिङ गर्नेसम्मको विधि सिकाउँछन् । कृषकहरू सबै काममा प्राविधिकको ‘ओके’ माग्छन् । भारतका सबै राज्यका लगभग सबै खेतीमा कृषि प्राविधिकहरू यहीस्तरको भूमिकामा छन् ।

नेपालका स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरू फिल्ड होइन, कार्यालयको काममा व्यस्त भएको पाइन्छ । कृषि विकास कार्यालयहरू ज्ञान केन्द्रमा परिणत भएपछि कृषिमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढेको छ । यसबीचमा देखिएका समस्या हल गर्नेबारे कतैबाट केही काम भएको देखिएन ।

कृषिको बजेट रकमान्तर गरेर बाटो लगायतका पूर्वाधारमा लगाएको पनि देखिएको छ । बचेकुचेको थोरै बजेट तालिम, भ्रमण, बिरुवा वितरण लगायतका तामझाम गरेर सक्ने गरिएको पनि यथार्थ नै हो । अर्थात्, अहिले ठ्याक्कै पञ्चायती मोडेलको कृषि विकास भइरहेको छ ।

अहिले धेरैजसो स्थानीय सरकार आफ्नो क्षेत्रमा कसरी, के गरेर नयाँपन ल्याउने भनेर स्पष्ट नै भइसकेका छैनन् । इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धताको अभावमा उनीहरू परम्परा धान्ने अड्डाजस्तो बनेर समय गुजारिरहेका छन् ।

स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने गरी देशको कृषिलाई अगाडि बढाउने काम थाल्नु आजको आवश्यकता हो । हालको संरचनाबाट त्यो सम्भावना देखिँदैन । प्राविधिक दक्षताविना अबको कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन ।

परम्परा त २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला स्थानीय निकायहरू भंग गरिएपछि पनि कर्मचारीले धानेकै थिए । त्योभन्दा निकै अब्बल दर्जाको काम गर्नु आजको स्थानीय तहहरुको चुनौती हो । धेरैलाई लागेको होला, हामीले राम्रो गरिरहेका छौं । तर स्वतन्त्र पर्यवेक्षण गरे कसैले पनि हिजो कर्मचारीले गरेकोभन्दा भिन्न पाराले काम गरेको पाउने छैन ।

बिरुवा बाँड्ने कार्यक्रम आयोजना गर्नमा स्थानीय सरकारहरुले निकै रुचि देखाएको पाइन्छ । बिरुवा बाँड्नु आफैंमा राम्रो काम हो । तर कुन गुणस्तरको, कति बिरुवा वितरण गरियो, ती बिरुवा कहाँ, कसरी रोपिएर उत्पादन कस्तो भयो भन्नेमा ध्यान नपुग्दा बिरुवा वितरण कार्यक्रमह¿ रकम सक्ने तमासा बनिरहेका छन् । ‘दिनभरि करायो दक्षिणै हरायो’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्ने यो पाराले कृषि विकास अगाडि बढ्ने नभई पछाडि धकेलिन्छ ।

खाद्यान्नमा पनि खास बालीको खास क्षेत्र तोकेर धेरै उत्पादन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसरी काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो ठाउँका हिरो बन्नेमा कुनै शंका छैन । कृषिको नमुना पकेट क्षेत्र बनाउन पालिका प्रमुख लागेजत्तिको प्रभावकारी अरू कोही अग्रसर भएर हुँदैन

बिरुवामा कमिसन ठूलै समस्या बनेको छ । गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादक किसानले राम्रो मूल्य पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत रहँदैन । तर अहिले स्थानीय सरकारहरुले महँगोमा गुणस्तरहीन बिरुवा किनेर किसानलाई बाँडिरहेका छन् । यसरी कतै नपुगिने हास्यास्पद कृषि विकास गरिँदैछ । त्यसतर्फ कसले ध्यान दिने ?

फेरि कृषकहरुको आवश्यकता, चाहना र माग सगरमाथा जस्तै उच्च हुन पुगेको छ । सरकारको काम गर्ने तौरतरिका भने चुरे पहाड जस्तो छ । बीउ बोका, राँगा, पाठी, बंगुरका पाठापाठी, राम्रा जातका फलफूल बिरुवा, तरकारी तथा च्याउका बीउ, मकै, गहुँ, धान लगायत खाद्यान्नका बीउ पाउनु कृषकको अधिकार हो ।

गुणस्तरीय बीउबिजनबाट मात्र कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषकलाई नाफा हुन्छ । नेपाल सरकारका कृषि निकायहरुले भने राजपत्रमा बिरुवा र बीउहरुको न्यूनतम मूल्य प्रकाशित गरेपछि मामिला सम्पन्न भएको ठान्ने गरेको प्रतीत हुन्छ । चिजवस्तु पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको देखिँदैन ।

आजको दिनमा स्थानीय तहहरूले आफनो क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय पशुपन्छी तथा बीउ–बिरुवाको जोहो आफैं गर्नुपर्ने चुनौती छ । मध्यपहाडमा अहिले राम्रो खाले सुन्तलाको लाखौं बिरुवाको माग छ तर सरकारले जुटाइदिन सकेको छैन ।

गुणस्तरीय एभोकाडोको बिरुवाको माग झन् आकासिएको छ तर नेपाल सरकारका निकायहरू नबोल्ने ‘भगवान्’ बनेर बसेका छन् । स्थानीय तहहरू चाहेर पनि यो माग धान्नसक्ने स्थितिमा छैनन् । न त क्रमिक रुपमा पूरा गर्ने सोचमा नै देखिन्छन् ।

बीउ–बिरुवा र पशुपन्छीको स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न करोडौं लगानी आवश्यक हुन्छ । यो काम संघीय सरकार अन्तर्गतका कृषि फार्म र अनुसन्धान केन्द्रहरुले गरिदिनुपर्ने हो । तर यो विषयमा न गम्भीर छलफल भएको छ न त समस्याको पहिचान नै गरिएको छ ।

अझ अनौठो के छ भने नेपाल सरकारका अधिकारप्राप्त फार्म र तिनका म्यानेजरहरू नै स्थानीय सरकारसँग कार्यक्रम आशा गरेर बसेको देखिन्छ । योभन्दा लज्जाजनक विषय अर्को के हुन सक्छ ?

स्थानीय तहलाई अवसर

धेरै समस्या र चुनौती भएकै ठाउँमा बढी अवसर र सम्भावनाहरू हुन्छन् । हो, स्थानीय तहहरुले आज केन्द्रले छुटाइदिएको निश्चित बजेटबाट चौतर्फी विकास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई अवसरको रूपमा लैजाने हो भने कृषिमा महत्वपूर्ण फड्को मार्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहहरू अहिले बजेट कसरी खर्च गरिसक्ने भन्नेमा रहेको देखिन्छ । कतिले त खर्चको हिसाबसमेत दुरुस्त राख्न नसकेर चालु आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट नै नपाएको अवस्था छ । यो अवस्थाबाट सिक्दै गुणात्मक फड्को मार्ने इच्छाशक्ति राख्ने हो भने स्थानीय तहहरूले केही समयपछि प्रशस्तै आन्तरिक स्रोत पनि जुटाउन सक्छन् । यसका लागि सबभन्दा पहिला जनतालाई विश्वास दिलाउने हो । जनतालाई पालिका मेरो हो र यसले चाहिँदो विकास गर्छ भन्ने पर्नुपर्‍याे  । यसका लागि सही योजना छनोट, जनसहभागीता र पारदर्शिता अत्यावश्यक हुन्छ । पालिका प्रमुखसहित सबै जनप्रतिनिधिबाट लोकतान्त्रिक आचरण र जनसेवाको भावना प्रदर्शन हुन पर्यो ।

विकास जनताका लागि हो र त्यो सही ढंगले हुन्छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्नु आज सबै दलको कमजोरी भएको छ । सत्तारुढ दलमा यो कमजोरी बढी देखिने नै भयो ।

बिरुवा होस् वा पशुपन्छीका स्रोत बीउहरू वितरण गर्ने सवाल, त्यसमा जनसहभागिता र जनविश्वास महत्वपूर्ण हुन्छ । कृषि सडक र शीत भण्डार निर्माणमा त अझ बढी जनसहभागिता र थोरै भएपनि स्थानीयको लगानी चाहिन्छ ।

कृषकको एक रुपैयाँ पनि खर्च नहोस्, सबै केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले अनुदान दिने कार्यक्रम सञ्चालनले कृषि विकासमा समस्या खडा गरिदिएको अब सबैले बुझ्नु पर्‍याे । यसरी सही गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न ।

निश्चित घेरा भएको एउटा पालिकामा अपेक्षित परिणाम चाँडो दिनेखालको कृषि कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । जस्तो– एभोकाडो, सुन्तला, किवी, ड्रागनफल, कागती वा कफीको पकेट क्षेत्र तोकेर काम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

खाद्यान्नमा पनि खास बालीको खास क्षेत्र तोकेर धेरै उत्पादन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसरी काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो ठाउँका हिरो बन्नेमा कुनै शंका छैन । कृषिको नमुना पकेट क्षेत्र बनाउन पालिका प्रमुख लागेजत्तिको प्रभावकारी अरु कोही अग्रसर भएर हुँदैन ।

फ्रान्सका फिलिप एडुवार्ड प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर मेयर बनेका छन् । नेपाली कृषिमा राम्रो काम गर्न कोही प्रधानमन्त्री, कृषि मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा सांसद पद त्यागेर स्थानीय सरकारमा आउने छैनन् । देशमा कृषि क्रान्ति थाल्ने यो महत्वपूर्ण अवसरको सदुपयोग पालिका प्रमुखहरुले नै गर्ने हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment