१५ असोज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ हजार रुपैयाँमा कोरोना परीक्षण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरे पीसीआर टेष्टका लागि दिएको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट निजी प्रयोगशालाहरुले जवाफी पत्र लेखेका छन् । र, शुल्क समायोजन गर्न सरकारलाई नै अल्टिमेटम दिएका छन् ।

२ हजार रुपैयाँमै पीसीआर टेष्ट गर्नुपर्ने निर्णय शनिबारसम्म पुनरावलोकन नगर्ने परीक्षण बन्द गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

निजी प्रयोगशाला सञ्चालकहरुको बिहीबार बसेको बैठकले शनिवारसम्म भने सरकारले निर्धारण गरेकै शुल्कमा पीसीआर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले एकोहोरो निर्देशन दिनुभन्दा छलफल गरेर शुल्क विवाद टुंग्याउन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हृयाम्स अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर ज्योतिन्द्र शर्माले बताए । उनकाअनुसार निजी प्रयोगशालाहरुले ३,८९९ रुपैयाँसम्ममा पीसीआर टेष्ट गर्न सकिने समेत बताएका छन् ।

‘हामीलाई महामारीको बेला सरकारसँग पैठेजोरी खेल्नु छैन। तर शनिबारसम्म सरकारले शुल्क समायोजन गरेन भने बाध्य भएर प्रयोगशाला बन्द गर्छौं’ डाक्टर शर्माले भने, ‘महामारीको बेला सरकारलाई साथ र जनतालाई सेवा गर्ने हाम्रो उत्तरदायित्व हो, तर हामी घाटा खाएर सेवा दिन सक्दैनौं।’

डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार रिएजेन्ट प्रयोग गर्दा २ हजारमा परीक्षण गर्न नसकिने निजी प्रयोगशाला सञ्चालकहरुको दाबी छ । गुणस्तरहीन रिएजेन्ट प्रयोग गर्दा मात्रै २ हजारमा परीक्षण गर्न सकिने शर्माले बताए । उनका अनुसार भदौ २८ यता २ हजारमा परीक्षण गर्न सकिने गरी रिएजेन्टको मूल्य घटेको छैन ।

‘५५०० रुपैयाँबाट ४४००मा झर्दा त ठिकै थियो, तर एकाएक २ हजारमा परीक्षण गर्न सकिने गरी कहाँ रिएजेन्टको मूल्य घटेको छ ? डाक्टर शर्मा भन्छन्, कित मन्त्रालयले पहिला ५५०० मूल्य तोकेर कालोबजारी गर्न उक्साएको भनेर स्वीकार गर्नुपर्‍यो । होइन भने २ हजारमा परीक्षण गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्‍यो ।’

मन्त्रालयले भदौ २८ मा सबै प्रयोगशालाहरुलाई २ हजारमा कोभिड-१९ परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर यो शुल्कमा परीक्षण गर्न नसक्ने भन्दै निजी प्रयोगशालाहरुले बढी रकम लिइरहेका छन् । बढी रकम लिनेमा स्टार अस्पताल, बी एन्ड बी अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबरोटरी एन्ड रिसर्च सेन्टर, सुरिया हेल्थ केयर, हृयाम्स अस्पताल, डिकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर र इन्टरपिड डायग्नोस्टिक सेन्टर छन् ।

मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले गरेको अनुगमनका क्रममा निजी प्रयोगशालाहरुले ३८९९ देखि ४४०० रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको पाइएको थियो । त्यही अनुगमनको रिपोर्टअनुसार मन्त्रालयको ‘इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम’ को बैठकले बुधबार ८ वटा निजी प्रयोगशाला २४ घण्टाभित्र २ हजार रुपैयाँ शुल्क कायम गर्न भनेको थियो । नभए पीसीआर टेष्टका लागि दिएको स्वीकृति खारेज गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोशालालाई र कालोबजारीमा कारबाही गरी प्रयोगशाला बन्द गराउन गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको प्रमुख डाक्टर रुना झाका अनुसार मन्त्रालयबाट लिखित निर्देशन नआएकाले यसबारे थप केही भएको छैन । भन्छिन्, ‘मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि हामी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउछौं ।’

मन्त्रालयको प्रवक्ता जागेश्वर गौतम भने निजी प्रयोगशालाहरुको परीक्षण बन्द गरेपनि सरकार पछि नहट्ने बताउँछन् ।

सरकारी र सरकारले तोकेको शुल्क स्वीकार गर्ने निजी ल्याबले परीक्षण गर्ने भन्दै उनले भने, ‘सरकारले कसैलाई पनि घाटा खाएर व्यवसाय गर भन्दैन, सरकारले तोकेको शुल्कमा परीक्षण गर्न सक्दैनन् भने बन्द गरे हुन्छ ।’

उनले अघि भने, निजी ल्याबले परीक्षण नगरे सरकारी ल्याबले नै धान्छ । दैनिक २० हजार परीक्षण गर्न हामी सक्षम छौं ।’

महामारीको बेला निजी प्रयोगशालाले राज्यसँग ‘ब्ल्याकमेल’ गरेको निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको डाक्टर गौतमको बताए । ‘सरकारले तोकेको शुल्कमा परीक्षण गर्न सक्ने पर्याप्त आधार छन्, अरु निजी ल्याबले पनि गरिरहेकै छन्, केही ल्याबले ब्ल्याकमेल गर्यो भन्दैमा सरकार पछि हट्दैन’ डाक्टर गौतमले अनलाइनखबरसँग भने, ‘१० लाख पीसीआर गर्दा जम्मा १ लाख पनि निजीको योगदान छैन, निजीले नगर्दैमा सरकारले परीक्षण गर्न नसक्ने भन्ने नै हुन्न ।’

तर निजी ल्याब सञ्चालक मध्येका एक डाक्टर शर्मा भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने आधार स्पष्टसँग राखिसकेको बताउँछन् । मन्त्रालयले छलफल नै नगरी शुल्क निर्धारण गरेर निजी प्रयोगशालाहरुलाई पेल्ने नीति लिएको उनको आरोप छ ।

निजी ल्याबले ब्ल्याकमेल नभई अनुरोध गरेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘महामारीमा घाटा खाएर भएपनि सहयोग गर्दा समेत राज्यले पेलेको छ, निजी क्षेत्र लुट्न र ठग्न बसेको भन्ने राज्यको बुझाइ नै गलत छ ।’

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले काठमाडौं उपत्यकामा १० वटा निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर टेष्टको अनुमति दिएको छ । उपत्यका बाहिर प्रदेश ५ मा दुई निजी प्रयोगशालाले अनुमति पाएका छन् । देशैभर सरकारी र निजी गरी ५६ वटा प्रयोगशालाले पीसीआर गर्न अनुमति पाएका छन् । ८ बाहेक अन्य ल्याबले सरकारले तोकेकै शुल्कमा परीक्षण गरिरहेका छन् ।

८ वटा प्रयोगशालाका सञ्चालकहरूले भने आइतबार ३८९९ रुपैयाँमा परीक्षण गर्ने भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति गरेका थिए । उनीहरुले शनिवारसम्म ‘२ हजारमा टेष्ट गर्नुपर्ने  र नगरेमा लाइसेन्स खारेज गर्ने’ भन्ने सरकारी निर्णय पुनरावलोकन नभए परीक्षण नै बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।