१९ असोज, विराटनगर । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महाव्याधीकाबीच प्रदेश नम्बर ५ ले नाम र राजधानी टुंगो लगाउन लागेसँगै प्रदेश १ मा पनि नाम र राजधानीको बहस सुरु भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता शेरधन राईले नेतृत्व गरेको प्रदेश १ सरकारले राजधानीको विषय २३ वैशाख २०७६ मा टुंगो लगाएको थियो । नामको विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन ।
नेपालका सात प्रदेश मध्ये पाँचवटाले भूगोलका आधारमा प्रदेशको नाम टुंगो लगाएका छन् । प्रदेश ७ ले सुदूरपश्चिम, ६ ले कर्णाली, ४ ले गण्डकी र ३ ले बाग्मती नाम राखेका हुन् । प्रदेश ५ ले लुम्बिनी प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेशको नामाकरण गर्दा पहिचानको मुद्दा बेवास्तामा परेकाले प्रदेशको नाम कोशी र सगरमाथामध्ये एक हुने तोकिने सम्भावना बलियो छ । प्रदेशको राजधानी तोक्ने समयमा नेकपा सांसदको मत कोशी र सगरमाथामा बाँडिएको थियो । तर पछिल्लो समय सगरमाथा नाम चर्चामा छ ।
चर्चामा आएजस्तै प्रदेशको नाम सगरमाथा तोकिने हो ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई भन्छन् ‘बाहिरी चर्चामा आएको विषय मैले पनि हेरेँ । सगरमाथा हिजो छलफलमा आएको नाम हो । तर कतैबाट प्रस्ताव आएको छैन । अहिले छलफल पनि भएको छैन् ।’
उनले सगरमाथा र कोशी विगतमा पनि चर्चामा आएका नाम भएकाले छलफलको विषय बनाउन सकिने बताए ।
पाँच प्रदेशले जातीय पहिचानको मुद्दा त्यागेका कारण प्रदेश १ मा पनि पहिचानको च्याप्टर क्लोज भएको नेकपा नेता बताउँछन् । ‘प्रदेशमा जातीय पहिचान जोडिए नाम टुंगो लगाइसकेका प्रदेशमा पून पहिचानको आवाज उठ्न सक्छ’ नेकपा एक नेताले भने ‘प्रदेश १ को नाम भूगोलका आधारमा टुंगो लाग्छ ।’
‘हिजो पहिचानकै विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नामलाई थाति राखिएको हो’ ती नेताले भने ‘फेरि सोही मुद्दा सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल प्रदेशको संरचना पञ्चायतकै विकसित रुप भएकाले पहिचानको मुद्दा अटाउन नसकेको बताउँछन् । ‘संरचना निर्माण नै पाँच विकास क्षेत्र र १४ अञ्चलका आधारमा बनेको छ’ उनी भन्छन् ‘नाम टुंगो लगाएका प्रदेशले पनि पुरानै नामलाई निरन्तरता दिएका छन् ।’
६ वटा प्रदेशमा पहिचानवादीको मत कमजोर भएपनि प्रदेश २ मा बलियो भएका कारण पहिचानको मुद्दा समेटिन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘हिजो पहिचानको विषय उठाउँदा प्रदेश २ मा दुई तिहाई पुगेन’ उनले थपे ‘प्रदेश १ पहिचानको आवाज उठाउने मत थोरै छ ।’
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको भए पहिचानका मुद्दा स्थापित हुने उनले बताए । ‘दोस्रो संविधानसभा सम्म आइपुग्दा पहिचानबादीको मत कमजोर भयो’ पोखरेलले भने । प्रदेशले पहिचानको मुद्दा सम्बोधन नगरेपनि पहिचानको आवाज भने निरन्तर उठने बताए ।
सहमतिको बिन्दु खोज्छौं : मुख्यमन्त्री
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई अधिकतम सहमतिका आधारमा प्रदेशको नाम टुंगो लगाइने बताउँछन् । सरकारले सबैसँग छलफल गर्ने बताउँदै उनले संवादकै माध्ययमबाट निकास खोजिने बताए ।
‘कोरोना महामारीका कारण बजेट अधिवेशनमा नाम टुंगो लगाउन सकेनौं’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री राईले भने ‘नामका विषयमा पटक पटक छलफल भएका छन् । आउने अधिवेशनको सुरुवातमै नामको विषय टुंगो लाग्छ ।’
नामको विषय टुंगो लगाउन संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक नरहेको उनले बताए । ‘संविधानले नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘हामी आफैं छलफलका माध्यमबाट नामको टुंगो लगाउछौं, संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक पर्दैन ।’ नामका विषयमा संघीय सरकारलाई प्रदेशले सहयोगका लागि अनुरोध नगरेको उनले बताए ।
प्रदेश १ को अधिवेशन अन्योलमा छ । प्रदेश सभा रहेको भवन साँघुरो भएकोले प्रदेशसभा सचिवालयले नयाँ प्रदेशसभाको अस्थायी संरचना निर्माण गर्दैछ ।
भवन नयाँ बन्ने भएका कारण तत्काल पुरानो भवनमा अधिवेशन सञ्चालनको सम्भावना छैन । पुस–माघभित्र संरचना निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै अधिवेशन सञ्चालन हुने प्रदेशसभा स्रोत बताउँछन् ।
१ असोजमा प्रदेशसभा भवनको शिलान्यास गर्दै प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नयाँ भवनमा आउँदो अधिवेशन सञ्चालन हुने बताएका थिए । मुख्यमन्त्री राईले पनि अवस्था अनकुल भएपछि अधिवेशन आह्वान गरिने बताए ।
