हुँदैन बिहान मिर्मिरमा तारा झरेर नगए ।
बन्दैन मुलुक दुईचार सपुत मरेर नगए ।

आफ्नो त्यागको कारुणिक कथा वाचकहरुले आज बलिदानलाई उपेक्षा र अन्याय गरेको हेर्दा लाग्छ, यो देश सतीले मात्र होइन, सबै शहीदहरुले सरापेको देश बन्दैछ । नेपालमा भएका विविध प्रकृतिका आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दूरदृष्टिमा योगदान पुर्‍याउने र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सबैप्रति आभारसहित सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

त्याग के हो ?

व्यक्तिगत लाभ प्राप्ति कि स्वार्थ बिनाको लगानी ! हाम्रो देशका नायक र खलनायकहरुलाई यो सामान्य मान्यताको हेक्कासमेत हुन छाडेको अनुभूति हुन्छ । यसरी भनिरहँदा आफ्नो बेहोसीमा राज्य र समाज संचालन गर्नेहरुप्रति सहमत हुन सकिएन । यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको प्रसंग त्याग गरेका नेतृत्वहरु आज सबैतहका सत्ता र शक्ति स्थापित रही रजाइँ गरिरहँदा र त्याग गरेको ब्याजको हिसाब किताब गरिरहँदा निजहरुको बलिदानको अस्तित्व समाप्त भएको महसुस हुन्छ ।

१०४ वर्षको क्रुर तानाशाही नेतृत्वको कालरात्री हटाउन हाँसेर गाली खाने शहीदप्रति शहीद दिवसको दिन माल्यार्पण गरेर गरिने सम्मानसम्मलाई बलिदानप्रति न्याय भएको महसुस हुन्छ तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा शहादत प्राप्त गर्नेहरुको आत्माले के पायो ? शहीदहरुको नाममा श्रेणी विभाजन गर्ने विभिन्न कालखण्डका सत्ताका महामालिकहरु प्रति आज आम नेपाली नागरिकहरुले प्रश्नै प्रश्न राख्छन् तर उत्तर छैन ? आखिर किन ? जसको रगतको आहालबाट त्यो कार्यकारी भूमिकामा स्थापित भएकाहरु आफूले युद्ध जितेर प्राप्त गरेको पदमा रहँदा होस गुमाउनै पर्ने हो र !

यहाँ १०४ वर्षे जनयुद्ध र संघीयता स्थापित गर्दा भएका पछिल्ला समयका आला घटनाहरुको प्रसंगलाई कोट्याउने प्रयत्न गर्दछु । सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका नागरिकहरु चाहे जो सुकै हुन्, सबै नेपालीहरु हुन् तिनीहरुको अवस्थालाई र घाइतेहरुको अवस्था कति पीडा र रोदनयुक्त छ । त्यही परिवारका सदस्य बनेर सोच्ने चरित्र बोकेको यो शासन व्यवस्था होइन र ? सम्झँदा लाग्छ, जुन दम्भ आजका धेरै शासकहरुमा छ, त्यो उनीहरुको पतनको संकेत हो ।

प्रसंग जोडौं कर्णाली प्रदेशको

यसको अस्तित्व कसरी स्थापित भयो ? कसरे गर्‍यो भन्ने विषयमा आ-आफ्ना आवद्धता र सक्रियताका कारण मात्र यो प्रदेश थपिएको भन्ने तर्कहरु यदाकदा सामाजिक सञ्जालहरुमा देख्न र सुन्न पाइन्छ । परिवर्तन गर्नेहरुको सूचीमा नाम दर्ज गर्न होडबाजी गर्नेहरु सँग म यहाँ जोडिनु सान्दर्भिक ठान्दिनँ ।

मैले नेपालका ठूला दलहरु नेकपा, नेपाली काँग्रेस र मदेश केन्द्रित दलसँग गम्भीर प्रश्न राख्न सान्दर्भिक ठान्दछु । मधेसमा भएका आन्दोलनमा शहीद हुनेहरुको आत्मालाई सोध उनको परिवार कति खुसी भएर बाँचेको छ । तराईको आन्दोलनको परिणाम केहो ? त्यहाँका जनताको जनजीवनलाई सहिदहरुको रगतले सिञ्चित गर्न सक्यो त ?

म सशस्त्र युद्धमा मारिने सेना, प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारी र राजनैतिककर्मी आदि जो जसको जसरी जसरी हत्या भयो, ती सबै १७ हजार थाहा भएका र अनगिन्ती बेपत्ता नेपाली नागरिकहरु समेतको परिवारले नेपालको मुहार हँसाउन गरेको बलिदानले के पायो ? उत्तर : व्यवस्था पायो, सजिलो छ । तर, अवस्थामा के परिवर्तन भयो र यस्तै परिवर्तन मात्रका लागि शहीद हुने रहर हुन्थ्यो होला त ? सबै सबै अनुत्तरित प्रश्नहरुले उत्तर खोजेका छन् ।

प्रायः असम्भव निश्चित यो प्रदेश स्थापना गर्न आन्दोलनमा ज-जस्को नेतृत्व थियो र संलग्नता थियो र त्यो कसको थियो र किन थियो ? यहाँ कुनै अतिरन्जित कुरा गर्न चाहन्न । समग्र सुर्खेत, दैलेख, जुम्लालगायतका जिल्लाहरुमा भएका अखण्ड मध्यपश्चिमको नामबाट गरिएको आन्दोलन आन्दोलनको रहर बोकेकाहरुको चिच्याहट भन्ने स्वघोषित तत्कालीन ठूला दलका नेतृत्वहरुको मौनताले ठूला तीन दलका शीर्ष नेताहरुले गरेको निर्णय स्वीकार गर्नु र विद्रोह त के असहमतिको झिनो स्वरसमेत निकाल्ने हिम्मत नगर्नेहरुलाई चुनौती दिदै चेतनायुक्त युवाशक्ति विद्रोहमा उत्रियो ।

जुन विचारसँग आवद्ध भए पनि प्रदेश स्थापनाको आन्दोलनमा आफ्ना दलका नेताहरुको निर्णयको विरुद्धमा विद्रोहमा उत्रियो , यो उच्चस्तरको भूमिका थियो । यसो हुनुको कारण जो जुन दलमा आवद्ध भए पनि अन्याय नसहने र असत्यको पक्षधरहरुको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने तागत २०३६ सालको जनमत संग्रह लगायतका सबै परिवर्तनमा बलिभेदीमा चढ्न तयार स्वतस्फूर्त कर्णालीका नागरिकहरुको उचाइ सबैभन्दा माथि छ र रहिरहनेछ ।

कर्णाली  प्रदेश स्थापना र शहीदहरुको सन्दर्भ

संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक निर्माण गर्ने सिलसिलामा ज्यान बलिदान गर्ने ज्ञात, अज्ञात सबै शहीदहरुलाई उच्च सम्मानसहित हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु ।

नेपाललाई ६ वटा प्रदेशमा विभाजन गर्ने गरी तत्कालीन ठूलादलहरुले निर्वाचनमा आफ्नो बर्चस्व सदैव स्थापित गराइरहने बदनियतपूर्ण चलाखी गरी मध्यपश्चिमका १० जिल्लासहित सुदूर पश्चिमाञ्चललाई एउटा प्रदेश गर्ने गरी गरेको निर्णय सार्वजनिक गरियो । यो सामान्य कुरा थिएन भन्ने कुरा सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । किनकि यसमा लुकेको अन्तरवस्तु भनेको अति विकट र रोगभोक, अशिक्षा र गरिबीबाट लतारिएको भनिएको दुई विकास क्षेत्रलाई दाङ, बर्दिया र बाँके बाहेकलाई एउटा प्रदेश बनाउने निर्णय गर्नु यहाँका सम्पूर्ण नागरिकहरुमाथि यहाँका तानाशाहहरुले हेप्ने गरेको सत्यतालाई गणतन्त्रवादीहरुले चरम हेपाहा व्यवहार र उपेक्षित गर्दै सधैं यहाँका नागरिकहरु माथि थिचोमिचो गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरेर भोट बैंकको उर्वर भूमि बनाउने तर विकासका सबै सम्भावनाहरु र नागरिकहरुको पहुँच र प्रगतितर्फ पाशविक भूमिकामा बाँच्न बाध्य बनाउने बदनियत दुर्भाग्यपूर्ण थियो ।

यसको ज्वलन्त प्रमाण अहिले यति सानो प्रदेश १० जिल्लामात्र हुँदाको अवस्थामा त हाम्रो कर्णालीको यो हविगत छ भने गम्भीर भएर सोचौं ? दुवै प्रदेश एक भएको भए विकास शून्य सम्भावना र शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातर जडीबुटी जल जंगलको प्रचुर सम्भावनाहरु अहिले त मृत प्रायः छ भने हाम्रो हविगत के हुन्थ्यो होला ?

त्यसैले आज प्रदेश सरकारहरुमा सम्पूर्ण अधिकारहरु केन्द्रित गरेर चलाउने शासन व्यवस्थाका लागि थाहा भएका मात्र १७ हजार नेपाली नागरिकहरुको रगतले बनेका नदीहरु कता बग्दैछन्, बाँचेकाहरु जान्न चाहन्छन् , स्पष्ट रुपमा अनुभव गर्न चाहन्छन् ।

किनकि परिवर्तन भनेको अनुभव गर्ने पाउने हुनु र सजिलै देख्न सकिने हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसाथ गर्न नसक्नु पुरातन र ढोंगी व्यवहारका अप्रजातान्त्रिक खलनायकहरुको नाङ्गो तस्वीर सहजै दिनहुँ देखिइरहेको छ, जो नेपालीको दुर्भाग्य हो ।

यसै परिप्रेक्षमा तत्कालीन ६ वटा प्रदेश सर्वस्वीकार्य गरेर जारी गरेको सर्वदलीय निर्णय स्वाभिमान बोकेका तत्कालीन मध्यपश्चिमका नागरिकहरुले आत्मसाथ गरेको अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलन जुगों जुगसम्म सबै दलहरु एकीकृत भएर पारित गरेको ६ प्रदेशलाई कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने र मध्यपश्चिम मात्र एक प्रदेश स्थापित गरेरै छाड्ने संकल्प बोकेका दलीय सिन्डीकेट तोड्ने शाहस बोकेका नेपालका अति उच्च शाहसी खस राज्यका स्वाभिमानी सन्तानहरुले स्वतस्फूर्तरुपमा आन्दोलित बनेको अवस्थामा नेपाल बनाउने नायक सम्झनेहरु कर्णाली प्रदेश निर्माणका खलनायकको रुपमा सशक्त प्रतिकारमा प्रस्तुत भए जसको इतिहास साक्षी छ ।

कुनै पनि दलका जिल्लाको प्रमुख नेतृत्वमा रहेका र केन्द्र तथा विकास क्षेत्रस्तरका कांग्रेस एमाले र माओवादीका नेतृत्वहरु खस राज्यका नागरिकहरुको पक्षमा चुइक्क बोल्न नसक्नु नागरिहरुप्रति ती दलहरु कति बफादार र जिम्मेवार थिए भन्ने कुरा स्पष्ट पारिरहनु पर्दैन ।

अखण्ड मध्यपश्चिमको निमित्त विशेष गरेर युवाहरुले उद्घोष गरेको गर्व गरिरहने आन्दोलनमा सुर्खेत, दैलेख, जुम्लालगायतका जिल्लाहरुमा जुन अकल्पनीय मानवसागर उर्लियो छ, सम्भवत ४ विकास क्षेत्रबाट ५ विकास क्षेत्रको रुपमा मध्यपश्चिम विकास क्षेत्र पछाडि जोडिए जस्तै जोडेर छोड्ने संकल्प बोकेको आन्दोलन २०६२/६३ को आन्दोलन भन्दा कमजोर थिएन ।

दिन प्रतिदिन आन्दोलन उत्कर्षतर्फ जाँदै गर्दा र शासकहरु दमनमा उत्रदै गर्दा जसको जहाँ जसरी हत्या भयो, त्यो हत्याको जिम्मा तत्कालीन ठूला भनाउँदा दलहरुले लिनै पर्छ । सोही आन्दोलनको उत्कर्षको बीजबाटै सामूहिक नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने विशाल हृदय बोकेका मध्यपश्चिमका नागरिकहरुले संसारलाई एउटा नयाँ पाठ सिकाए, जो अविस्मरणीय छ ।

नेपालको स्वतन्त्रता लगाएतका अनगिन्ती आन्दोलनहरुमा भएका शहीदहरुको प्रेरणाबाट अखण्ड मध्यपश्चिमको आन्दोलन र कर्णाली प्रदेशको अवर्णनीय र अतुलनीय उपलब्धिले अब गोली खाएका शहीदहरु र आन्दोलनका क्रममा ज्यान उत्सर्ग गर्ने कर्णाली प्रदेश स्थापनाका प्रमुख नायकहरु र जीवित चेतनायुक्त नागरिकहरुलाई आन्दोलन गरेर ठीक गरेको थियौं भनेर गर्व गर्न लायक प्रदेश बनाउनु आज हामी सबैको दायित्व हो ।

शहीदको बलिदानबाट स्थापित प्रदेशको नेतृत्वमा रहेका सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरुले यो जिम्मेवारीलाई अवसरको रुपमा लिएर उपलब्धिमा रुपान्तरण गर्ने गरी सबै योजना निर्माण, कार्यान्वयन र परिणाममा प्रस्तुत हुन सक्नु नै आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्ने सुनौलो अवसरको रुपमा ग्रहण गर्न पनि प्रदेशका माननीयज्यूहरुलाई यस लेखमार्फत कर्णालीवासी नागरिकहरुको तर्फबाट जोडदार अपिल गर्दछु ।

आन्दोलनबाट कर्णाली प्रदेश घोषणा गर्न बाध्य भए पश्चात कर्णालीका दलहरुले झिनो स्वरले बोलेका र आन्दोलित नागरिहरुको एकसूत्रीय धारणाबाट शहीदहरुको नाममा चोक र शालिक राखेर शहीद र उनका परिवारप्रति न्याय गर्ने, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क छात्रवृति र परिवारको सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने सामूहिक निर्णय भएको थियो, जो ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुनु मात्र अनौठो कुरा भएको, कार्यान्वयन गर्न सरकार पूरै असहज जस्तो देखिनु र सहिद परिवारका सक्ने सदस्यहरुले मात्र शहीदहरुको सम्मानका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था राज्यले निर्माण गर्नु खेद र लज्जाजनक विषयले आगामी हुनसक्ने सबै खालका बलिदानी पूर्ण आन्दोलनलाई निकै कमजोर र असफल बनाउने प्रपन्चको रुपमा नागरिकले बुझेका छन् ।

समुन्नत र डिजिटल कर्णाली प्रदेश बनाउने घोषणा गर्दै अगाडि सरेको वर्तमान नेकपाको सरकारले सहिदहरुप्रति गरेको यो अपमान हो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो, जो अति नै खेदजनक छ । आफूलाई जन्माउने आमाको रुपमा प्रदेश जन्माएर ज्यान गुमाएका सहिदहरुका सन्तान है भन्नेहरु र असल छोरा छोरी हौ भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले शहीद(आमा)को मरण स्वभाविक ठान्नेहरुलाई म यहाँ केही प्रश्न राख्न चाहन्छु ।

१. प्रदेशको राजधानीमा शहीदहरुको सालिक राख्ने निर्णय किन भएन ?

२. सालिक राख्नका लागि स्थान कुन-कुन छुट्याइएको छ र सो सन्दर्भमा हालसम्म कति कामहरु सम्पन्न भएका छन् ?

३. राजधानीको बीच बजारको जग्गामा खेती लगाउनको लागि गर्ने निकृष्ट नेतृत्वले वीरेन्द्रनगरलाई कस्तो खालको राजधानीको मोडेल बनाउँदैछ ?

४. कुनै घटनाका परी मृत्युवरण गरेका शहीदहरु र प्रदेश स्थापना गर्दा गोली खाएका शहीदप्रतिको धारणा तत्काल किन सार्वजनिक नगर्ने ? मौनता साँधेर र रमिते बनेर शहीदको रगतमा ढलीमली गर्न लाज लागेन त ?

५. प्रदेश स्थापनालगायत कर्णालीका नागरिकहरु जो नेपाल सरकारले शहीद घोषणा गरेको सबै शहीदहरुको तत्कालीन स्थानलाई सालिक राख्न र शहीद पार्क स्थापना गर्नमा जोडदार अपिल र आग्रह गर्दछु जसले सबै कर्णालीका नागरिकहरुको स्वाभिमान लाई जुगौँजुग र उच्च बनाउने हुँदा सो सन्दर्भमा तत्काल प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गर्दछु । कर्णाली प्रदेशका सबै घोषित शहीदहरुको विवरणसहितको नामावली उक्त स्थानमा अनिवार्यरुपमा शिलालेख समेत राख्न अपिल छ ।

६. आज प्रदेश स्थापना दिवस र शहीद दिवस केवल शहीद परिवारका सदस्यहरुले आफ्नो पहलमा कार्यक्रम गरिरहेको र त्यहाँ सरकारका मन्त्री साँसदहरु सहभागी भएर शहीदप्रति सम्मान गरेको प्रति गम्भीर आपत्ति  प्रकट गर्दछु र सरकारले प्रदेश स्थापना गर्न शहीद भएकाहरु प्रति सम्मान गर्न लज्जाबोध गरेको देखिएकाले क्षोभ प्रकट गर्दछु ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गरी राजधानी सुर्खेतमा शहीद पार्कको योजना तत्काल लागू गरी निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न काम अगाडी बढाउन जोडदार अपिल गर्दछु । सो शहीद पार्क पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा समेत विकास गर्ने मोडेलको बनोस् भन्ने सरकारसँग अपिल गर्दछु ।

शहीद परिवारले हालसम्म गरेको प्रयासहरुमा सरकारी मौनता निकै लज्जाजनक छ त्यसैले परिवारका सदस्यहरुलाई रोजगारी र शिक्षा लिने अवसरलाई राज्यले आरक्षण प्रदान गरी आफ्नो दायित्वको रुपमा लिन आग्रह गर्दछु । सम्पूर्ण शहीदका परिवारहरुको स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा सम्पूर्ण रुपमा नि:शुल्क गर्ने नीति सार्वजनिक गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग जोडदार अपिल गर्दछु ।

शहीदका परिवारलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश सरकारले ठोस नीति लागू गरी शहीदको परिवारको सदस्यलाई दु:खका आँसु होइन खुसीका आँसु बगाउने अवस्था निर्माण गर्न र परिवारको अग्रज व्यक्ति वा सदस्य गुमाएकाहरुलाई पश्चाताप गरेर होइन गर्व गरेर बाँच्ने आधार निर्माण गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु । सुर्खेतका अमर शहीद याम बिसी, टीकाराम गौतम, गोपालसिंह रजवार र जुम्लाका अमर शहीद हरिबहादुर कुँवरको सम्झनामा शहीद पार्क निर्माण गरी माथि उल्लेखित ४ शहीदहरुको अर्धकदको सालिक राख्न माग गर्दछु ।

पूर्वघोषित चोकहरुलाई नामाकरणको वैद्यता दिन र विभिन्न आन्दोलनमा सहादत् प्राप्त गर्ने शहीदहरुको नामावली विवरणसहित शिलालेखमा समावेश गरी दूरगामी समयसम्म सुन्दर शान्त र रमणीय पर्यटन स्थलको रुपमा निर्माण, संचालन र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न र कर्णालीका आम नागरिकहरुलाई आजको व्यवस्था स्थापित गर्न ज्यानको आहुति दिने सबै शहीदहरुको सम्मानबाट मात्र कर्णालीका नागरिकहरु र नागरिक आन्दोलनको औचित्य स्थापित गर्न र आन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्न अपिल गर्दछु ।

अवस्था यस्तै रहे वा यी विषयहरु सम्बोधन नगरिए प्रदेश स्थापनाका लागि आन्दोलनमा होमिएका युवाशक्ति र आम कर्णालीवासी नागरिकहरु सरकारले गरेको अपमानको विरुद्ध शहीदको सपना साकार पार्नका निमित्त स्वतस्फूर्त सशक्तरुपमा सरकारविरुद्ध सडकमा आउने स्थिति ननिम्त्याउनसमेत कर्णाली प्रदेश सरकारलाई यसै लेखमार्फत सुझाव पेस गर्दछु ।

(दहाल साझा पार्टीका कर्णाली प्रदेश संयोजक हुन्)