लगामविहीन सांसदलाई कसरी कारबाही गर्ने ?

२० असोज, काठमाडौं । मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा बैठकमा देखिएको दृष्यले धेरैको ध्यान खिच्यो । कानुन बनाउने दायित्व बोकेका ‘माननीय’ले नै कुर्सीले हानेर टेबुल र माइक तोडफोड गर्नु सामान्य घटना थिएन ।

अझ आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको हिमायती ठान्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरु तोडफोडमा उत्रिए । सरकारले बहुमतका आधारमा प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्न खोजको भन्दै उनीहरु तोडफोडमा उत्रिएका थिए । उसो त कांग्रेसले आफूलाई बहुमतको निर्णयलाई मान्ने लोकतान्त्रिक पार्टी ठान्छ ।

घटनालगत्तै कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट गर्दै तोडफोडमा उत्रिने सांसदमाथि कारबाही हुने बताए । उनले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘प्रदेश ५ को संसदमा ३ सांसदले गरेको कुर्सी तोडफोड नेपाली कांग्रेसको नीति र संस्कृति विपरीत छ ! रोस्ट्रम भाँच्नेदेखि संसदीय पद्धति नै नास्छौं भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई समेत रुपान्तरण गर्ने प्रशिक्षक रहेकोे दलका सांसदलाई पार्टीको संस्कृति उलंघनको स्वायत्तता विल्कुलै दिइएको छैन ।’ कांग्रेसकै संघीय संसद गगन थापा, प्रतिपक्षको भूमिका के–कस्तो हुने भनेर नेता कार्यकर्तालाई सिकाउन नसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सभामा तोडफोडको स्थिति आएको बताउँछन् ।

‘प्रतिपक्षले सरकारको जस्तोसुकै नाजायज हठका विरुद्ध आवाज उठाउन पाउँछ, पाउनु पर्छ । आवाज उठाउने तरिका संसदीय अभ्यास भित्रै छ । प्रतिपक्षको भूमिका के–कस्तो हुने भन्नेमा हामीले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सिकाउन नसकेकै हो, शर्माले भनेका छन् ।

गर्ला त कांग्रेसले कारबाही ?

तोडफोडमा उत्रिएका तीन जना प्रदेशसभा सांसदलाई कारबाही गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले नै निर्देशन दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । तर, के कारबाही हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने ‘अनुशासनको कारबाही होला, त्यसमा के कारबाही गर्ने भन्ने पछि छानविनपछि भनौंला । अहिलेलाई प्रवक्ताले गरेको ट्वीटलाई आधिकारिक मान्नू ।’

कुर्सी टेबल फोड्ने सांसदलाई के कारबाही हुन्छ ?

पार्टीको मात्र होइन, सांसदका काम कारबाहीको नियमन र अनुगमन गर्ने दायित्व सांसदको पनि हो । तर, सांसदले नै बैठकमा टेबल कुर्सी भाँच्ने कार्य कुनै नयाँ भने होइन । यस्तो घटनामा कारबाही भएका उदाहरण एकदमै कम छन् । लामो समयदेखि नेपालको संसदमा मात्र होइन, अन्य देशमा समेत यसखाले परिदृश्य बेलाबखत देखिने गरेका छन् ।

पहिलो संविधानसभामा सभासद सञ्जय साहले बोल्न नपाएको भनेर माइक भाँचेका थिए । माइक भाँचेको भनेर उनलाई तलबबाट काटेर ९० हजार जरीवाना तिराइएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्चले कानुन नभई जरीवाना तिराउन पाइन्न भनेर निर्णय सुनाएपछि संसद सचिवालयले साहलाई जरिवाना रकम फिर्ता गर्‍यो ।

दोस्रो संविधानसभामा बहिस्कारकै क्रममा जबरजस्ती संसद चलाउन खोजेको भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीका सांसदहरुले तोडफोड गरे । सभामुखमाथि समेत आक्रमण प्रयास भयो । हालका प्रधानमन्त्री तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातमा माइकले लाग्यो । संसद सचिवालयका अनुसार त्यसबेला तोडफोडमा करिब सात लाख रुपैयाँ क्षति भएको थियो ।

यस घटनाको विषयमा छानविन गर्न तत्कालीन सचिव मुकुन्द शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन भयो । तर, उक्त समितिले प्रतिवेदन नै बुझाएन । तोडफोडमा संलग्नहरुमाथि कुनै कारबाही भएन ।

यस्तै, संविधान निर्माणका बेला सिंहदरवारस्थित संसद भवनको तेस्रो तलामा रहेको ४११ नम्बर हलमा संवैधानिक समितिको बैठक बस्थ्यो । छलफलका क्रममा एक दिन सभासद विश्वेन्द्र पासवानले कुर्सी उठाएर झ्यालबाट फ्याँकिदिए । तत्कालीन सचिवालयका कर्मचारीहरुका अनुसार पासवानले कुर्सी झ्यालबाट फ्याँकिदिए र आफ्नो सर्ट आफैँले च्याते अनि आफुमाथि लछार–पछार भएको भन्दै बैठक कक्ष बाहिर अनसन बसे ।

‘त्यस्ता घामडलाई के कारबाही गर्नु ! कुनै कारबाही भएन’ एक कर्मचारीले सुनाए । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संसदमा कुनै अप्रिय घटना भएमा सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर विशेष कारबाही गरेको पाइँदैन ।

संसदको कार्यले संसदभित्रको सरकारी सम्पतीमा ठूलो हानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ती कसले तिर्ने ? अहिलेसम्म भएको तोडफोडको मर्मतसम्भार संसद सचिवालयले नै गर्दै आएको छ । अनि संसदभित्रको मात्र होइन्, संसद बाहिर पनि सांसदको आचरण र व्यवहारको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, त्यसको अनुगमन गर्ने र दोषी देखिएमा कारबाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भने भएको छैन ।

के छ नियमावलीमा व्यवस्था ?

लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको दफा ३२ ले सुव्यवस्था कायम राख्नका लागि सभामुखलाई विशेष अधिकार दिएको छ । ‘कुनै सदस्यले बैठक कक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गर्न लागेमा वा प्रदेश सभाको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्ने किसिमले बैठक कक्षभित्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा वा कुनै भौतिक हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा सभामुखले निजलाई बैठक कक्षबाट तत्काल निष्काशन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्नेछ’ नियमावलीमा उल्लेख छ ।

बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौतिक हानी नोक्सानी पुर्‍याएको कुरा सभामुखलाई बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा भए पनि सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई बढीमा १० दिनसम्मका लागि निलम्वन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको यथार्थ क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन बाधा नपर्ने भनिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले मंगलबार भएको तोडफोडमा संलग्न सांसदहरुलाई कारबाहीको आदेश दिन सक्छन् ।

सांसदहरुको समग्र आचरणको निरन्तर अनुगमनको व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ नियमवालीको दफा १९५ ले आचरण अनुगमन समितिको परिकल्पना गरिएको छ । उक्त समितिको सभापतिमा सभामुख, उपसभापतिमा उपसभामुख र सदस्यहरुमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका मुख्य सचेतकको सिफारिसमा सभामुखद्वारा मनोनित बढीमा पाँचजना सदस्य हुने प्रावधान छ । सदस्य सचिवमा प्रदेश सभाको सचिव रहन्छन् ।

आचरण अनुगमन समितिमा कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्यले पदाधिकारी वा सभाको सदस्यले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनेर सभाको सचिव समक्ष लिखित उजुरी दिन सक्नेछ । सार्वजनिकरुपमा उठेका प्रश्नको आधारमा आवश्यक छानबिनको कार्यसमेत अगाडि बढाउन सक्ने भनिएको छ ।

उक्त समितिले छानविन गरेर प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने,प्रस्तुत प्रतिवेदनले कुनै सदस्यले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको भनी ठहर्एको रहेछ भने सभामुखले पुनः छानविन समिति गठन गर्न अर्को समिति गठन गर्ने र त्यसको रिर्पोटका आधारमा कारबाही गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यस्तो छ संघीय संसदको व्यवस्था

यतिबेला प्रदेश सभामा भएको घटनाले प्राथमिकता पाएको छ । तर, संघीय सांसदका गतिविधिहरुका बारेमा पनि बेला –बेलामा निकै चर्चा हुने गरेको छ । संसदभित्रको गतिविधि मात्र होइन, उनीहरुको समग्र क्रियाकलापका बारेमा प्रश्न उठ्ने गर्छ । तर, संसदले त्यसको अनुगमन गरेको र दोषीलाई कार्वाही गरेको पाइँदैन । सभामुखको विशेष अधिकार र अनुगमन समितिको परिकल्पना संघीय संसदले अवलम्बन गर्दै आएको व्यवस्था हो । संघीय संसदमा रहेको यो व्यवस्थालाई नै लुम्बिनी प्रदेश सभाले पनि अंगीकार गरेको देखिन्छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा ३३ मा सुव्यवस्था कायम राख्नका लागि सभामुखलाई विशेष अधिकार दिइएको छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यले बैठक कक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गर्न लागेमा वा सभाको प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमले बैठक कक्षभित्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा वा कुनै भौतिक हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा सभामुखले निजलाई बैठक कक्षबाट तत्काल निष्काशन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।’

यसरी निष्काशित सदस्यलाई सभामुखले बढीमा १५ दिनसम्मका लागि निलम्वन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा अगाडि भनिएको छ, ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै सदस्यले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरको वा बैठक कक्षमा भौतिक हानी–नोक्सानी पुर्‍याएको कुरा सभामुखलाई बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा भए पनि सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई बढीमा पन्ध्र दिनसम्मका लागि निलम्वन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन बाधा पर्ने छैन । तर, सभामुखले यसरी कारवाहीको आदेश दिनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित मौका दिनुपर्नेछ ।’

यतिमात्र होइन, सांसदका गतिविधिहरुको नियमित अनुगमन गर्नका लागि स्थायी संयन्त्रको परिकल्पना समेत गरिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यो कहिल्यै पनि गठन हुन सकेको छैन ।

सांसदहरुको समग्र आचरणको निरन्तर अनुगमन गर्न नियमवालीको दफा २१७ ले आचरण अनुगमन समितिको परिकल्पना गरेको छ । सो समितिको सभापतिमा सभामुख, उपसभापतिमा उपसभामुख र सदस्यहरुमा विपक्षी दलका नेताले छनोट गरेका र सभामुखले मनोनित गरेका ९ जना सदस्य हुने प्रावधान छ । यो समितिलाई कुनै सदस्यले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको भनी सार्वजनिकरुपमा उठेको प्रश्न वा कसैले समितिसमक्ष दिएको सूचनाको आधारमा छानविन गर्ने र प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

प्रस्तुत प्रतिवेदनले कुनै सदस्यले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको भनी ठहर्‍याएको खण्डमा सभामुखले पुनः छानविनका लागि समिति गठन गर्न सक्ने र त्यसबाट आएको नतिजाअनुसार विशेष अधिकारको प्रयोग गरेर कारवाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिन सक्ने सक्नेछन् ।

तर, यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन र अभ्यास भएको पाइएको छैन । संसद सचिवालयका अनुसार सांसदको आचरणलाई लिएर सार्वजनिकरुपमा कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्ने गरेको भए पनि सूचना नै दिएको उदाहरण छैन ।

आचरण समिति सक्रिय भएर सार्वजनिकरुपमा उठेका प्रश्नहरुको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने उदाहरण पनि छैन । संविधानसभाको समयमा सांसदहरुको गतिविधि नियमनको विषय निकै उठेको थियो । तर, नियमावली बनाउँदा यो विषयमा खास ध्यान दिएको पाइएको छैन ।