अहिले चर्चामा रहेको शब्द हो– क्लिनफिड । ७ कात्तिकदेखि नेपालमा क्लिनफिड लागू भएको छ । पहिलोपटक २०७४ सालमा चर्चामा आए पनि सरकारले लागू गर्न सकेको थिएन । यसपटक ऐनमै मिति उल्लेख भएका कारण लागू गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय बाध्य भयो ।

क्लिनफिड के हो, के होइन ?

सामान्य मानिसले बुझ्न सक्ने भाषामा भन्दा हामीले दैनिकरूपमा टेलिभिजन हेर्दा देखिने विज्ञापन समावेश नभई टेलिभिजन कार्यक्रममात्र आउनुलाई क्लनिफिड भनिन्छ । अर्थात्, विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन नबजाई कार्यक्रम मात्रै संचालन गर्नुलाई बुझिन्छ ।

नेपालमा हाल प्रसारित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले ग्राहकबाट टेलिभिजन हेरेबापत रकम पनि असुल्ने अनि विज्ञापन पनि समावेश गर्ने अवस्था थियो । अब कात्तिक ७ उप्रान्त विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले कार्यक्रम बाहेक कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन, लोगो, प्रोमो वा प्रमोशनहरू प्रसारण गर्न पाउने छैनन् ।

नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संसदले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन,२०७६ पास गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई मिति २०७६/०७/०८ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा (२) मा, उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले यस ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । उपदफा (३) मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका संचार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न पाइने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

साविक व्यवस्था

साविकमा नेपाल सरकारले नै २०७५ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरी नेपालमा डाउनलिंक हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूलाई चार किसिमले वर्गीकरण अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको थियो । जसमा विज्ञापन समावेश नभएका च्यानलहरू डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल एकलाख रूपैयाँ तोकिएको छ ।

विज्ञापन समावेश भएका नि:शुल्क च्यालनको हकमा प्रतिच्यानल ५ लाख र विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रतिच्यानल ३ लाख रूपैयाँ तोकिएको छ । विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रतिच्यानल ७ लाख लाग्ने भनिएको छ ।

नेपालमा डाउनलिंक गर्ने यन्त्र–उपकरण आयात र बिक्रि–वितरण गर्नेको हकमा बिक्रि–वितरणको लाइसेन्स लिने भने पचास हजार रूपैयाँ र विदेशी च्यानलहरूको नेपालमा आधिकारिक विक्रेता भई आफूले डाउनलिंक गरेका च्यानलहरू एमएसओ र डिजिटल केवलहरूलाई वितरण गर्नेको हकमा प्रतिच्यानल ५० हजार रूपैयाँ दाखिल गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने यसरी लिएको अनुमतिपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र नवीकरणको हकमा अनुमतिपत्र जारी दस्तुरको १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने भनिएको छ ।

जस्तै- विज्ञापन समावेश नभएका च्यानलको हकमा डाउनलिंक अनुमतिपत्र दस्तुर १ लाख भए, सो च्यानलको नवीकरण दस्तुर १० हजार मात्रै लाग्ने, यसैगरी विदेशी च्यानलहरूको हकमा प्रतिच्यानल १० हजारका दरले प्रसारण तथा वितरण शुल्क (रोयल्टी) दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार सोही व्यवस्थाको अनुसरण गर्दै नेपालमा मदानी, ब्रह्मकुमारीजस्ता विज्ञापन समावेश नभएका सोनी म्याक्स, डिस्कोभरीजस्ता विज्ञापन पनि समावेश हुने अनि ग्राहकबाट रकम पनि असुल्ने च्यानलसमेत संचालित थिए ।

क्लिनफिडको आवश्यकता किन ?

नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले दोहोरो रकम असुलिरहेको अवस्था विदितै थियो । एकातिर नेपालस्थित विदेशी टेलिभिजनका आधिकारिक विक्रेता र सम्पर्क व्यक्ति तथा संस्थाहरूले एमएसओ र डिजिटल केवलहरूबाट टेलिभिजन प्रसारण गरेबापत मोटो रकम असुल्ने साथै हरेक वर्ष टेलिभिजन प्रसारणको शुल्क बढाउँदै लैजाने र नेपालबाट करोडौं रकम विदेश लैजाने गरेका थिए ।

अर्कोतिर, उनीहरूले आफ्ना च्यानलमा विदेशी विज्ञापन बजाउँदै आएका थिए । यसरी नेपाली माटोमा टेलिभिजन प्रसारण गर्ने अनि ग्राहकबाट रकम पनि असुल गर्ने तर नेपाली भेषभूषा र संस्कृतिलाई संरक्षण त परको कुरा, अवमूल्यन गर्दै विदेशी संस्कृति र परम्परा भित्र्याउँदै नेपाली संस्कृति मास्न जातजाति र भाषाभाषिको साम्प्रदायिक एकतामा समेत खलल पुर्‍याउने कार्य गर्दै आएका थिए ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो- नेपालले सिमानाको नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालस्थित चीनकी राजदूतलाई विषकन्या भन्दै अनेक भिडियोहरू राष्ट्रिय टेलिभिजनमै प्रसारण गर्ने हर्कत गरेका थिए । यसले नेपाललाई के सबक सिकायो भने भारतले नेपालको सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्दै नेपालमा सांस्कृतिक उपनिवेशतिर धकेल्न उद्यत छ ।

नेपालमा प्रसारणको अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनहरूले अब उप्रान्त डविङ गरेर समेत विज्ञापन समावेश गर्न पाउने छैनन् । यसले नेपालको विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्न मद्दत पुर्‍याउने निश्चित छ । विदेशी विज्ञापन एजेन्सीहरू नेपालमा नै विज्ञापन खिच्न आउनुपर्ने, नेपाली कलाकार र मोडलले स्थान पाउने, नेपाली उत्पादनहरू ब्राण्डिङ गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

विज्ञापन व्यवसायीहरुका अनुसार हाल नेपालमा २२ अर्बको विज्ञापन बजार रहेकोमा क्लिनफिडपश्चात सो करिब १० अर्ब बढेर, ३२ अर्ब पुग्न सक्छ ।

क्लिनफिडपश्चात नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूले प्रसारण गरिरहेका कार्यक्रमहरूले विज्ञापन पाउने हुँदा टेलिभिजनहरूको आम्दानी बढ्ने, पत्रकार र कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने साथै गुणस्तरीय टेलिभिजन कार्यक्रमहरू निर्माण र प्रसारण हुने देखिन्छ । हाल टेलिभिजनहरूका विज्ञापनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।

कतिपय टेलिभिजन च्यानलहरूले एफएम रेडियोले प्रसारण गर्ने शुल्कमा नै विज्ञापन प्रसारण गर्ने कम्तीमा एकदुई जना प्राविधिक र पत्रकार राखेर टेलिभिजनमा गीत मात्रै बजाएर टेलिभिजन नवीकरण शुल्क उठाइरेका छन् भने स्याटेलाइट टेलिभिजन च्यानलहरू सरकारले दिने लोककल्याणकारी विज्ञापनमा निर्भर रहने गरेका छन् । तर यसको ठीक विपरीत विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूको रजगज देखिन्छ ।

भेदभावपूर्ण टेलिभिजन वर्गीकरण

विदेशमा प्रसारण केन्द्र रही नेपालमा स्याटेलाइटमार्फत सिग्नल पठाई नेपालमा आधिकारिक विक्रेता वा वितरक मार्फत डाउनलिंक अनुमतिपत्र प्राप्त गरी प्रसारणमा रहेका विदेशीभाषी टेलिभिजनहरू साथै नेपालमा केबुल र स्याटेलाइटको माध्यमबाट कार्यक्रम प्रसारणको अनुमति पाएका नेपाली टेलिभिजनहरू अस्तिस्वमा रहे पनि यिनीहरू बीचमा ठूलो विभेद छ ।

विदेशबाट प्रसारण हुने केही टेलिभिजन च्यानलहरू नवीकरण नभए पनि प्रसारण भइरहेका कतिले प्रसारण अनुमतिपत्र नलिए पनि खारेजीमा परे पनि ग्राहकबाट रकम असुलिरहेको अवस्था साथै सोनी डिस्कभरीलगायतका च्यानलहरूले नेपालमा सिग्नल वितरण गरेवापत प्रतिच्यानल दश हजारका दरले रोयल्टी तिर्ने गरेको अवस्था छ भने नेपालमा नै प्रसारण हुन्छ । तर, सिग्नल वितरणको न अनुमतिपत्र लिएको र रोयल्टी तिरेको स्टार लगायतका च्यानलहरू पनि यतिकै चलिरहेको अवस्था छ ।

नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूको नवीकरण दस्तुर १ लाख र प्रसारण तथा वितरण शुल्कवापत कुल आम्दानीको २ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर लाखौं रकम कमाउने र विज्ञापन पनि बजाउने साथै ग्राहकबाट रकम पनि असुल गर्ने विदेशी टेलिभिजन च्यालनहरूलाई चाहिँ प्रतिच्यानल दश हजार मात्रै छ । त्यो पनि स्टार लगायतले नतिर्दा पनि हुने साथै नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूमा समेत विभेद छ देशव्यापी प्रसारण गर्न अनुमति दिने, तर कोही टेलिभिजन केबुलको माध्यमबाट मात्रै प्रसारण हूने त कोही केबुल र स्याटेलाइट दुबैमा जान पाउने व्यवस्था गरी विभेद गरिराखिएको अवस्था छ भने अझ स्याटेलाइट टेलिभिजनहरूलाई विना आधार र औचित्य परम्पराको नाममा सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत भनी लाखौं अनुदान दिने गरिएको छ । यसरी कसैलाई काखा त कसैलाई पाखा किन ? रेडियो एउटा प्लेटफर्म हो भने टेलिभिजन अर्को हो ।

टेलिभिजन भन्नेबित्तिकै आम मानिसले टेलिभिजन नै बुझ्छन् न कि यो केबल अनि योचाहिँ स्याटेलाइट । यो केबुल भनेर नाक खुम्याउने अनि यो स्याटेलाइट भनी वाहवाह गर्ने अवस्था कसैले पनि गर्दैन । अनि घर–घरमा टेलिभिजन खोल्दा स्क्रिनमा न स्याटेलाइट भनी संकेत–चिन्ह राखिएको हुन्छ न केबुलको छाप नै हानिएको हुन्छ ! यसरी एउटै प्लेटफर्ममा संचालन हुने माध्यमलाई पनि दुईथरी प्रसारणको अनुमतिपत्र भिराउने अनि यो र त्यो भनी शर्त भिराउने गर्नु हुँदैन ।

क्लिनफिड र विज्ञापन बोर्ड

क्लिनफिड कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन र नेपालमा एकद्वार प्रणालीबाट विज्ञापन वितरण गर्ने अवधारणास्वरूप विज्ञापन बोर्डको गठन गर्न लागिएको देखिन्छ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ को परिच्छेद ३ को दफा–१४ मा नेपालमा विज्ञापन नियमनको लागि एक विज्ञापन बोर्ड गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी विज्ञापन बोर्ड नियमावली स्वीकृतिको लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् पठाइसकिएको बुझिएको छ । सोही ऐनको दफा १५ मा विज्ञापन बोर्डको काम यसरी उल्लेख गरिएको छ :

– विज्ञापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति तय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने ।

– सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गर्ने विज्ञापनको सामग्री परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने,

– विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी आचारसंहिता बनाउने,

– मुलुकको आवश्कताअनुसार राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हित सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहन गर्ने

– नभए वा नगरेको कुराको भ्रम फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने, अमर्यादित, भेदभावजन्य वा यस ऐन विपरीत विज्ञापन गरिए वा नगरिएको अनुगम गर्ने गराउने ।

– विदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरू मापदण्ड विपरीत प्रसारण भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने ।

– नेपाल सरकार, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन दाता, सञ्चार माध्यम तथा सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने

– विज्ञापन व्यवसाय र व्यसायीको योग्यता र क्षमता विकास गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने

– उपभोक्ता सजगतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,

– सञ्चार माध्यमहरूलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन तोकिएको आधारमा बोर्डमार्फत समानुपानिक रूपमा वितरण गर्ने ।

यसरी सरकारी स्तरबाट साथै विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफूखुसी वितरण गर्दै आएका विज्ञापनहरू अब एउटै डालोमा अर्थात विज्ञापन बोर्डमा आउनुपर्ने र विज्ञापन बोर्डमार्फत वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले सूचना तथा प्रसारण विभागले पत्रपत्रिका वर्गिकरण गर्ने र पत्रपत्रिकामा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेवापत अनुदान स्वरूप तोकिएको रकम पाउँदै आएका छन् ।

यसैगरी संचार मन्त्रालयले स्याटेलाइट टेलिभिजन र रेडियोहरूलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रसारण गरेवापत तोकिए बमोजिम निश्तित रकम प्रदान गर्दै आएको छ । राजश्व विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्र लगायतका केन्द्रीय मन्त्रालय र निकायहरूले आफैं मापदण्ड बनाउँदै विज्ञापन वितरण गर्ने गरेका थिए ।

अब बोर्ड गठनपश्चात सबै संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले विज्ञापनहरू विज्ञापन बोर्डलाई नै दिनुपर्ने र सो विज्ञापनलाई बोर्डले एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरेबापत रकम भुक्तानी दिने गर्छ ।

यसरी बृहत अवधारणास्वरूप ल्याइएको बोर्डमा कस्ता अध्यक्ष र पदाधिकारी अनि कर्मचारीहरू नियुक्त हुन्छ र बोर्ड मन्त्रालयबाट कतिको स्वायत्त भई काम गर्न सक्छ । त्यसमा नै यसको सफलता झल्कने देखिन्छ ।

तर, बोर्डमा राजनैतिक र राम्रो र योग्यभन्दा हाम्रो अध्यक्ष र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने साथै विज्ञापन भनेको होर्डिङ बोर्ड मात्रै बुझ्ने र घरमा टिभी पनि नहेर्ने पत्रपत्रिका पनि खासै नपढ्ने मोबाइलमा आएका समाचारमा विश्वास गर्ने साथै टिभी हेर्दा विज्ञापन हेर्दा बच्चा–बच्ची बिग्रन्छन् भन्ने पुरातन सोच भएकाहरूले बोर्ड भरिए भने अपेक्षाकृत सफलता त परको कुरा, सफलताको ‘स’ पनि हात लाग्दैन ।

क्लिनफिडमा व्यावसायी र सरकार

क्लिनफिड कार्यान्वयन हुनपर्छ भनेर लगभग सबै सहमत भएपनि पछिल्लो समय टेलिभिजन र केबल व्यवसायीहरूले केही समसमायिक मागहरू राखेका समाचार बाहिर आएका छन् । नेपाल सरकारले ऐन तयार गर्दा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनहरू क्लिनफिडमा संचालन हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको तर नेपालमा OTT (Overt the Top) अर्थात, मोवाइल एप्सजस्तै नेपाल टेलिकमको Waotime, prabhu, nettv लगायतबाट प्रसारण हुने त्यही च्यानलमा विज्ञापन समावेश हुने भनिएको छ । तर, केबुल र डिस मिडिया वा स्याटेलाइवाट प्रसारण हुने टेलिभिजनहरूमा चाहिँ क्लिनफिड हुँदा व्यावसायीहरूमा मर्का पर्न जाने देखिन्छ ।

साथै अनलाइन टेलिभिजन र वेभसाइटहरूबाट स्ट्रीम हुने टेलिभिजनहरू र कार्यक्रम साथै युट्युवमा चाहिँ क्लिनफिड सम्बन्धमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । अन्यथा, खाली केबुल र डिस मिडियालाई मात्रै फोकस गर्ने गरेको अवस्था देखियो भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको देखिन्छ ।

एक हदसम्म व्यावसायीहरूको यो माग सही पनि देखिन्छ । किनकि, जब क्लिनफिड लागू हुन्छ, तब नेपालमा केबल र डिस मिडियाका ग्राहकहरू घट्ने देखिन्छ । यसको कारण के हो भने हाल विभिन्न प्याकेज गरी करिब ३५० देखि १००० सम्ममा SD-HD प्याकेजहरू ग्राहकले पाइरेको अवस्था छ । अब यो करिब ४ गुणा बढ्ने निश्चित छ । यसले केबुलका ग्राहक त घटाउँछ नै, OTT र ONLINE का साथै इन्टरनेटका ग्राहक बढाउँछ । यसका साथै मूल्य चार गुणा बढ्दा विदेशी मुद्रा पनि नेपालबाट बढी नै बाहिरिने सम्भावना हुन्छ । साथै, कानुनीभन्दा गैरकानुनी बाटोबाट रकम बाहिरिन सक्ने देखिन्छ ।

यसैले व्यावसायीहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन गरी केबुल स्याटेलाइटका साथै ओटीटी र इन्टरनेटबाट स्ट्रिम हुने टेलिभिजनहरू समेत क्लिनफिडमा सञ्चालन हुने गरी ऐन संशोधन हुनु आवश्यक छ ।

केही दिनअघि नेपालमा कानुनी हिसाबले चलाउन नमिल्ने नेटफ्लिक्स तथा अमेजन प्राइम भिडियोहरूका ग्राहकहरू वृद्धि भएको तथा यिनीहरूलाई ‘दराज नेपाल’जस्ता सामान बिक्रि र डेलिभरी गर्ने अनलाइन पोर्टल र ईसेवाको मिलेमतोमा कम्तीमा मासिक ५० करोड रकम बाहिरिने गरेको भनी समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए ।

यसरी हुण्डी र गैरकानुनी बाटोबाट भारतीय टेलिभिजन र वेब सिरिजहरू हेर्न करोडौं रकम बाहिरिने गर्दा पनि नेपाल सरकार खालि केबुल र टेलिभिजन मात्रै भनी यस्ता गैरकानुनी र हुण्डी कारोवार रोकी नेपाल सरहदभित्र सञ्चालन हुने सबै टेलिभिजनहरू क्लिनफिडमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरी एकरूपता कायम गरी क्लिनफिड लागू गर्नु उचित हुन्छ ।

क्लिनफिड कार्यान्वन र जनशक्ति

क्लिनफिड अनुगमन गर्ने निकाय सूचना तथा प्रसारण विभाग हो । यसको नीति निर्माण र सहजकारी निकाय संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हो । क्लिनफिड कार्यान्वन गर्न विभागले यन्त्र उपकरणहरू सहितका सफ्टवेयर जडान गरिसकेको अवस्था छ । तर, विभाग र मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्ति अभाव देखिन्छ ।

क्लिनफिडको अनुगमन गर्न प्राविधिक जनशक्ति त्यो पनि इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर नै आवश्यक पर्ने देखिन्छ र विभाग तथा मन्त्रालयमा यसको सर्वथा अभाव छ । प्रशासनिक जनशक्ति र नेतृत्वले यसको मनिटरिङ गर्न सक्ने देखिँदैन साथै प्रशासनिक माइण्डले यति टेक्निकल कुराहरू बुझ्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले सरकारले अविलम्ब प्राविधिक जनशक्ति थप्दै यसको सफल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू यति शक्तिशाली छन् कि यिनले सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने तागत राख्छन् । नीतिगत छिद्रभित्र गएर प्रहार गर्न सक्छन् । २०७४ मा हामीले नै क्लिनफिड हुन नदिन सरकार परिवर्तन गरेका हौं भनी खुलमखुल्ला प्रस्तुत हुन कुनै हिचकिचाहट गर्दैनन् ।

अन्तमा, नेपालमा असल मनसायले क्लिनफिड ल्याइएको हो । नेपाली विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्न, नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूको प्रमोशन गर्न, विदेशी कला र संस्कृतिको बिस्तारलाई रोक्दै नेपालको मौलिक कला र कलाकारलाई प्रमोशन गर्न गरी नेपाली प्राविधिक जनशक्तिलाई रोजगारी दिनका लागि ल्याइएको यो अवधारणा सफल पार्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रायय, विभाग, बोर्ड र प्राधिकरणबीच आपसी सहकार्य र समन्वय हुन जरुरी छ ।

(लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।)