१८ कात्तिक, काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दाबी छ– चालु आर्थिक वर्ष (आगामी असार) भित्रै देशभरका गरिब घरपरिवारले गरिबीको परिचयपत्र पाइसक्ने छन् ।

सरकारले अबको ६ महिनाभित्रै कसरी गरिब घरपरिवार पहिचान गरेर परिचयपत्र नै वितरण गरिसक्ला त ? धेरैका लागि यो चासोको प्रश्न बनेको छ ।

सरकारले २०७५ असारदेखि गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र बाँड्न थालेको थियो । तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा परिचयपत्र बाँडेर कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो ।

त्यसका लागि २६ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरिएको थियो । तत्कालीन गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले पहिलो चरणमा २६ जिल्लाबाट १२ लाख ४० हजार परिवारको तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।

त्योबेला ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवारले गरिबीको परिचयपत्र पाउने भनिएको थियो । तत्कालीन बोर्डले २०६८ सालमै २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको विवरण संकलन गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार  २६ जिल्ला (रूकुम टुक्रिएकाले) का ३ लाख ९१ हजार घरपरिवारको परिचयपत्र तयार भए पनि वितरण सकिएको छैन ।

सरकारले गरिबीका आधारमा तीन प्रकारका कार्ड वितरण गरिररहेको छ । चरम गरिबले रातो कार्ड पाउँछन् भने मध्यम गरिबले पहेँलो कार्ड र सामान्य गरिबले नीलो कार्ड पाउँछन् ।

पहिलो चरणमा २६ जिल्लाका १ लाख ८८ हजार २३२ परिवारले रातो, १ लाख २९ हजार ७५४ ले पहेँलो र ८३ हजार ८४५ परिवारले नीलो कार्ड पाउँदैछन् ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणको सर्वेक्षणमा समेटेका जिल्लाहरुमा भोजपुर, सिराह, खोटाङ, रौतहट, सिन्धुली, रामेछाप, गोरखा, तनहुँ, बाग्लुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, बझाङ, बाजुरा, अछाम र कैलाली छन् ।

विवरणअनुसार २६ जिल्लामध्ये बाजुरामा भन्दा बढी गरिबी देखिएको छ । बाजुरा जिल्लाका ६४.१ प्रतिशत परिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको अध्ययनले देखाएको छ । बाजुरापछि कालिकोटमा गरिबीको मात्रा उच्च छ । कालिकोटका कुल परिवार संख्यामध्ये ५७.९ प्रतिशत गरिब छन् ।

अबको योजना

मन्त्रालयका अनुसार अहिले थप २३ जिल्लाको गरिब घर परिवारको तथ्यांक संकलन सकिएको छ । मन्त्रालयले ती जिल्लाको तथ्यांक प्रशोधन सुरु गरेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले बताए ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका लगायतको तथ्यांक संकलन हुँनै बाँकी छ । ‘अबको केही महिनाभित्रै तथ्यांक प्रशोधन सकेर परिचपत्र छपाई गरेर थप २३ जिल्लामा पनि वितरण थाल्छौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार, मन्त्रालयले बाँकी २८ वटा जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न गणक र सुपरीवेक्षकहरु खटाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहले गणक तथा सुपरीवेक्षकहरु नियुक्त गरिसकेको प्रवक्ता जोशीले बताए ।

२८ जिल्लामा स्थानीय तहको सहयोग लिएर समानान्तररुपमा तथ्यांक संकलन गरिने जोशीले बताउँछन् । उनका अनुसार, तेस्रो चरणको काम थाल्न मन्त्रालयसँग ६४ करोड बजेट छ । त्यसबाहेक ५० करोड रुपैयाँ बजेटको लागि अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको र अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत अभाव हुन नदिने बचन दिएको प्रवक्ता जोशीले बताए ।

‘बजेटको अधिकांश हिस्सा सशर्त अनुदान अन्तरगत स्थानीय हतमा जाने गरेको छ,’ जोशीले भने, ‘दोस्रो चरणको तथ्यांक संकलनको लागि विनियोजितमध्ये ५२ करोड स्थानीय तहमा पुगेको थियो ।’

यसरी आगामी असारसम्म पहिलो चरणको २६, दोस्रो चरणको २३ र अन्तिम चरणको २८ जिल्लाकै सबै घर परिवारको पहिचान गरेर वितरण थाल्ने जोशीको भनाइ छ । पहिलो चरणमा संकलित तथ्यांक पुरानो भएकाले कुनै परिवार गरिब नरहेको पाइए परिचपयपत्र फिर्ता लिइने उनले बताए ।

‘मापदण्डभित्र नपरेकाहरुलाई परिचयपत्र दिइँदैन,’ उनले भने, ‘मध्यम वा धनीले परिचयपत्र लिएको भए स्थानीय तहमार्फत जानकारी लिएर खोस्छौं ।’

२६ जिल्लामा गरिब भनेर पहिचान भएका परिवारमा वास्तविक विपन्नहरु नपरेको गुनासो छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारले भन्दा अन्य परिवारले परिचयपत्र पाएको भन्दै कितपय स्थानीय तहमा उजुरीहरु पनि परेका छन् ।

सरकारले भने २०६८ सालमा संकलन गरेको तथ्यांककै आधारमा अहिले परिचपपत्र वितरण गरिरहेको छ । १० वर्ष पुरानो तथ्यांकमा आधारमा पहिचान भएका परिवारलाई अहिले परिचयपत्र दिँदा त्यो तथ्य र न्यायसंगत नहुने विज्ञहरुको मत छ ।

सपना समृद्धिको, परिचयपत्र गरिबीको

गरिबीको परिचयपत्र पाएकाहरुलाई सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न लगायतमा सहुलियत र अनुदान पाउने भनिएको छ । तर, सरकारले यसबारे ठोस निर्णय लिएको छैन । के–के सेवा सुविधा दिन सकिन्छ भनेर विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशी बताउँछन् ।

कतिपय अर्थविद समृद्धिको सपना देखाइरहेको सरकारले बाँडेर कहिल्यै नसकिने ‘गरिबीको परिचयपत्र’मा जोड दिनु नै बिरोधासपूर्ण काम भएको ठान्छन्् । यो योजनालाई ठिक मान्ने अर्थविदहरु भने गरिबिको परिचयपत्र वाहकले पाउने सुविधाको टुंगो लगाइहाल्न पर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुलाई राज्यले हेर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘१० वर्ष अघिको तथ्य÷तथ्यांक फेरि प्रमाणित गर्न एउटा स्वतन्त्र सर्वेक्षण हुनपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यत्रो वर्षका बीचमा हिजो गरिब भनिएका आज धनी भए होलान्, हिजो मध्यम वर्गमा रहेका आज गरिब भए होलान्, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले भने कर्मचारीले बाँड्ने गरिबीको परिचयत्रले मूल समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने बताउँछन् । कुनै नीति–कार्यक्रम नै नबनाई कार्डमात्रै दिएर गरिब परिवारलाई आशा देखाउनु अनुचित हुने हुने उनको टिप्पणी छ ।

‘गरिबीका पनि बहुआयाम छन् । कुनै परिवारलाई खान–लाउन दुःख छैन, तर स्वास्थ्य संस्था जान ३ दिन हिँड्नुपर्छ भने त्यो गरिबीको एउटा आयाम हो,’ उनी भन्छन्, ‘आर्थिक अवस्था गतिशील हुन्छ । हिजो गरिब नभएका एकैछिनमा आउने बाढीले गरिब बनाइदिन्छ । त्यसैले राज्यले सबै नागरिकलाई आधारभूत सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नु गरिबीको परिचपत्रभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

महाभूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले अहिले गरिबहरुको संख्या बढेको हुन सक्ने भएपनि सरकारले त्यतातर्फ ध्यान नदिई ‘लोकप्रिय हुने काम’ गरिररहेको अर्थविदहरूको भनाइ छ ।

‘सरकारले त गरिबी हटाउने हो, परिचपत्र बाँडेर बस्ने होईन’, उनी भन्छन्, ‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर गरिबी घटाउनेमा सरकारको ध्यान छैन ।’

सरकारले विशेष सुविधा दिनुपर्ने वर्गलाई गरिब भन्ने ‘ट्याग’ नलगाई अन्य कुनै नाम राखेर परिचयपत्र वितरण गर्दा राम्रो हुने विज्ञको भनाइ छ ।

२०७४ सालको बजेटमा सरकारले यो परिचयपत्रलाई ‘राज्य सुरक्षा परिचयपत्र’ भनेकोमा गरिब घरिपरिवार परिचयपत्र भनेर वितरण गरिँदैछ । यसले गरिबको आत्मसम्मानमा पनि ठेस पुग्नसक्ने कतिपयको मत छ ।