१९ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दुरी मात्र बढेको छैन, पार्टी विभाजनको खतरा बढेको नेताहरु बताउँछन् ।
प्रचण्डले आफूसँग १५ कात्तिकमा भएको भेट, र त्यसपछिका टेलिफोन सम्वादमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिमै पार्टी विभाजन गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेको ब्रिफिङ बहुसंख्यक सचिवालय सदस्यहरुलाई गरेका थिए । ओलीले किन पार्टी विभाजनको प्रस्ताव राखे त ? गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘प्रचण्ड–माधवहरुको कामलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको व्यंग्य मात्र थियो त्यो ।’
ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका गुरुङले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार पार्नेदेखि प्रदेश सरकारहरु बदल्नेसम्मका खेल भएको दाबी गरे । अनलाइखबरकर्मी सइन्द्र राईले गुरुङसँग गरेको कुराकानीः
अध्यक्षद्वयबीच १५ कात्तिकमा भएको भेटपछि नेकपा विभाजनतिर गएको अनुमान गरिँदैछ । तपाईंहरुको पार्टी साँच्चै विभाजन हुन लागेको हो ?
पार्टी फुट्यो भने अर्को अध्यक्ष (प्रचण्ड) का कारणले फुट्छ, प्रधानमन्त्रीको कारणले फुट्दैन ।
किनकी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने तयारीमा उहाँहरु (प्रचण्ड र माधव समूह)को छ । बाहिर नभने पनि त्यो हामीले बुझेकै छौं ।
प्रदेश–१, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको छ । मेराविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउनसक्छ । कर्णाली प्रदेशमा त (ओली पक्षका) दुई जना मन्त्री हटाउने तयारी नै थियो, जुन अहिले रोकिएको छ । यस्ता गतिविधिले पार्टी फुटे फुटोस्, भड्खालोमा परे परोस्, क्रान्ति डुबे डुबोस्, तर केपी ओली हटाउने भनेर उहाँहरु लाग्नुभएको भन्ने बुझिन्छ । यसले पार्टीमा गम्भीर संकट पैदा गरेको छ ।
तर, प्रचण्डले ले त पार्टी विभाजनको प्रस्ताव त प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो भनेका छन् नि ?
त्यो कुरा चाहिँ स्यालले चील आयो चील आयो भनेर खोरबाट कुखुरा लगेजस्तै हो ।
बारम्बार देशीविदेशी शक्तिहरुको उक्साहटमा पार्टी फुटाउने गतिविधिमा लागिरहने, गुटको बैठक बस्ने, पार्टीको बैठक बस्ने कुरा नगर्ने, सधैं निहुँ खोजिरहने हो भने किन लुकीलुकी पार्टी फुटाउने ? बरु, सम्झौतामा पार्टी फुटाऔं र आ–आफ्नो बाटोमा लागौं भनेर प्रधानमन्त्रीले आजित भएर भन्नु भएको हो । एमाले, एमाले तिर लागौं, माओवादी, माओवादीतिर लागौं भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड–माधव कमरेडहरुको कामप्रति ठूलो व्यंग्य गर्नु भएको मात्र हो ।
यति गम्भीर कुरा व्यंग्य मात्र थियो र ?
पार्टी फुटाउने नै हो भने यस्तो काम किन लुकिलुकी गर्ने, खुलेर सल्लाहमै गरौं भन्नु भएको मात्र हो ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बहुसंख्यक सचिवालय सदस्यहरु एक ठाउँमा हुँदा त्यस्तो लागेको हो ?
बहुमत पुष्टि भएको भए त लुकाइछिपाइ (प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव) राखिरहनु हुन्नथ्यो । बहुमत पुग्छ कि भन्ने उहाँहरुलाई छ, तर नपुग्न पनि सक्छ । हामी चाहिँ पार्टी विभाजनका लागि बहुमत नपुगोस् भनेर लागिरहेका छौं ।
बहुमत पुग्ने बेला त बितण्डा मच्याउनु भएकै थियो । अध्यक्षबाट हटाउने, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्नु भएकै थियो । बहुमत नपुगेपछि उहाँहरु सहमतिमा आउनु भएको हो । अहिले पनि त्यही स्थितिमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हो ।
तर, तपाईंहरुले भनेजस्तो अविश्वासको प्रस्ताव तयार भएको छैन भनेर खण्डन आइरहेको छ । तपाइईंहरुले अलि बढी अविश्वास गरिरहनु भएको त छैन ?
काम के भइरहेको छ त ? गुटको बैठक बसिरहेकै छ । सरकार गिराउने, काम गर्न नदिने, जनमतको अपमान गर्नु नै पार्टी विभाजन गराउने काम हो नि ।
तपाईंहरु बेलाबेला देशविदेशी शक्तिको उक्साहट पनि भन्नुहुन्छ । भारतीय गुप्तचरी निकाय ‘रअ’का प्रमुखलाई भेटेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि पो प्रश्न उठेको छ त ?
कसैले लुकेर भेट्छ, प्रधानमन्त्रीले खुला रुपमा भेट्नुभयो । उहाँले कुनै कुरा लुकाउनु भएको छैन । भएको कुरा बाहिर ल्याउनु भएकै छ । कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका कुरा भन्ने कुरै छैन । मुलुकका प्रधानमन्त्रीसँग कोही व्यक्ति भेट्न आउँछ भने उसले भेट्न नपाउने ? के व्याख्या भइरहेको यस्तो ?
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी नराखी प्रधानमन्त्रीले खुफिया एजेन्सीका प्रमुखसँग भेट्नु भयो नि ?
आफ्नो परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राख्नुभएको छ, परराष्ट्रमन्त्रीलाई सबै कुरा जानकारीमा छ । मर्यादा उल्लंघन त्यो बेला हुन्छ, जुन कुनै राजदूत, राज्यमन्त्रीहरुलाई भेट्न प्रधानमन्त्री सिंहदरबार र बालुवाटार छोडेर कुनै होटलमा जान्छ । त्यस्ता प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि छन् । लैनचौरमै पुग्नेहरु पनि हुनुहुन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादी छवि धुमिल त भयो नि ?
आरोप तार्किक हुनपर्छ, गाली गरेर मात्र केही हुँदैन ।
यसको अर्थ नेताहरुबीच अविश्वास धेरै नै बढिसकेको हो ?
दुई अध्यक्षबीच मन्त्री हेरफेरबारे छलफल हुँदा दुई सिनियर मन्त्री (ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादल) नहटाउने र दुई वर्ष काम गरेकाहरुलाई हटाउने सहमति जुट्न लागेको थियो । तर दुई वर्षको प्रावधान राख्नासाथ कसैको बुहारी जाने भयो, कसैको चेलो जाने भयो । अर्का अध्यक्षले हटाउन चाहेका व्यक्ति मन्त्री नै भइरहने भए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय भड्कियो ।
यति ठूलो जनमत पाएको नेकपामा मन्त्री को हुने भन्ने विषय नै समस्या हो त ?
दिल नै सानो छ भने गर्नुहुन्छ के ? जनताको म्याण्डेट र आन्दोलन भुलेर नातावाद, क्रिपावादमा कुनै नेता लाग्छ । भाइबहिनी र बुहारी भएको आधारमा मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेपछि राजनीतिको स्तर कहाँ पुग्यो भन्ने अनुमान गरौं न ।
नेकपामा देखिएको हरेक संकटको कारण दुई अध्यक्ष नै हुन् भन्ने गरिन्छ । एक पार्टी, दुई अध्यक्ष भन्ने प्रणाली ठीक रहेनछ भन्ने लाग्दैन ?
दुई अध्यक्षको अभ्यास हामीले विशेष परिस्थितिमा गरेका हौं । यो आम अभ्यास होइन । विशेष अवस्थामा यस्ता अभ्यास हुन्छ । कम्बोडियामा परिवर्तनपछि आन्दोलनकारीका तर्फबाट एक र साविकका तर्फबाट एक जना गरी दुई प्रधानमन्त्रीको अभ्यास भएको थियो ।
हाम्रो सन्दर्भमा पनि एमाले र माओवादीको एकतालाई सहज ढंगले टुंग्याउँदै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि दुई अध्यक्षको प्रावधान मानेका हौं । हामी सरकारमा पनि भएकाले एउटा अध्यक्षले सरकार र अर्को अध्यक्षले पार्टी हेर्ने जिम्मेवारी पनि निर्धारण भएको छ । तर आफ्नो काम नगर्ने, अर्काेको काममा किचलो गर्दै हिड्ने प्रवृत्तिले नेकपामा समस्या आएको हो, दुई अध्यक्ष प्रणालीको कारण होइन ।
दुई अध्यक्षबीच किचलो भइरहँदा दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले हस्तक्षेप पनि गर्न सकेनन् ।
अर्को विकल्पमा जाने भन्नासाथ पार्टी मिल्दै मिल्दैन । एकताको म्याण्डेट भनेको एकताको महाधिवेशनसम्म पुग्ने र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने हो । पार्टी वैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर जाने र सरकार संविधान भन्दा बाहिर गयो भने संकट आउँछ । मुलुकमा प्रतिगमन सुरु हुन्छ । त्यसैले एकताको महाधिवेशनसम्म सहमतिकै आधारमा पुग्नुपर्छ, यसमा म आशावादी पनि छु । सरकार बदल्ने र पार्टी विभाजन गर्ने कुरा जसले गरिरहेका छन्, उनीहरु सफल हुन् ।
पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन सुत्र चाहिँ के हो त ?
दुई जना अध्यक्षबीच संवाद शुरु हुनुपर्छ । स्थायी कमिटीको १५ बुँदे निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
त्यो भनेको एउटा अध्यक्षले संगठनको जिम्मेवारी लिदैं एकीकरणका बाँकी कामहरु पूरा गर्नतिर लाग्नुपर्छ । महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्यो । अरु खेलमा लाग्नु भएन । प्रधानमन्त्रीले पनि बृहत सहमतिको भावना समेटेर सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्यो । अर्का अध्यक्षसँग समन्वय गरेर राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । यसो हुँदा पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सकिन्छ ।
