२० कात्तिक, काठमाडौं । कुलेश्वरमा रोजिना शाक्य ट्याक्सी खोज्दै थिइन् । टिचिङ अस्पताल जान ५ वटा ट्याक्सीसँग कुरा गरिन्, तर सबैको जवाफ एउटै आयो, मिटरमा जान सकिन्न ।
धेरैजसोको एउटै शर्त थिए, ४ सय रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यसपछि शाक्य बाध्यताबस शर्त स्वीकारेर गन्तब्यमा पुगिन् ।
महामारीपछि यात्रु घटे पनि ट्याक्सीहरुले बढी शुल्क लिएर सेवा दिइरहेका छन् । अझ पछिल्लो समयमा ट्याक्सीमा ठगी झन बढेको गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन् । ‘महामारीपछि त झन ट्याक्सीको ठगी बढेको छ,’ शाक्यले भनिन्,’पहिले त एक दुई वटा मिटरमा गुड्ने पनि भेटिन्थे, अब त पाउनै छाडियो ।’
सडकमा ट्याक्सी कुर्दै उभिएका नेता हुन् कि सांसद या कुनै विशिष्ट पदमा बाहल व्यक्ति, या त सर्वसाधाराण सबैले अहिले विगतको भन्दा बढी ठगिनुपरेको छ । लकडाउनका समयमा करिब ५ महिना बन्द रहेका ट्याक्सीले अहिले चाडबाडको मौका छोपेर ठगीको क्रम बढाएका छन् ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार काठमाडौंमा मिटरमा जान नमान्ने मात्रै हैन, मिटरमा ‘अर्थिङ’ गरेर ठग्नेहरु पनि थुप्रै भेटिन्छन् । ट्याक्सीमा हुने ठगीको कथा काठमाडौंमा जीवन गुजारिरहेकाहरुका लागि खासै नयाँ हैन, तर कहिलेकाँही काठमाडौं आइपुग्नेहरु यस्तो ठगीबाट झन पीडित छन्, विदेशबाट आउने पर्यटकहरु पनि ।
काठमाडौंका विभिन्न चोकहरुमा यात्रु कुरिरहेका अधिकांश ट्याक्सीका ढोका भित्रबाट ‘लक’ हुन्छ । कारण हो, यात्रु सीधै ट्याक्सी भित्र नपसुन्, भित्र पेर गनगन नगरुन् । बाहिर उभिएर ‘बार्गेनिङ’ नसकिएसम्म भित्रबाट चालकले ढोका खोल्दैनन् ।
यात्रुलाई जब-जब अप्ठेरो परेको हुन्छ, त्यतिबेला ट्याक्सीहरुको लागि ‘स्वर्ण समय’ सुरु भइहाल्छ । ट्याक्सीहरुले यात्रुलाई असजिलो हुने परिस्थति र ठाउँहरुमा झन चर्को रुपमा ठग्छन् ।
रातको समयमा कम ट्याक्सी चल्छन् । जब ८ बजे सार्वजनिक यातायात ठप्प हुन्छ, त्यसपछि ट्याक्सीको ठग्ने दरको पारो पनि त्यसैगरी चढ्छ । ८ बजेपछि ५ सय रुपैयाँ तिर्ने शर्ता नस्वीकारी ट्याक्सी चढ्नै पाइँदैन । मिटरमा उठ्ने भन्दा तेब्बरसम्म रकम लिइन्छ ।
अझ पानी पर्दा र मौसम प्रतिकुल भएका बेला ट्याक्सीहरुको रवाफ त्योभन्दा उच्च हुन्छ ।
नजिकका दूरीमा त ट्याक्सीले यात्रु नै चढाउँदैनन् । यसले गर्दा सार्वजनिक बस चढ्न नसक्ने अशक्त, बिरामी तथा वृद्धवृद्धालाई सडकमा चर्को समस्या पर्ने गरेको छ ।
अस्पताल लगायतका संवेदनशील क्षेत्र वरपर भेटिने ट्याक्सीहरुको दादागिरी सबैभन्दा बढी हुनछ । बिरामी र बिरामीका आफन्तलाई निर्विकल्प बनाएर ठग्ने संस्कृति झांगिँदो छ ।
ट्याक्सीमा यस्तो ठगी रोक्न सरकारले कम्प्युटराइज्ड बिलिङ मेसिन जोडेको छ । तर, त्यसको प्रयोग शून्य जस्तै छ । ठगी नियन्त्रणका लागि सुरु गरिएको मिटर पि्रन्टर सिस्टम प्रयोग गर्न ट्याक्सीहरु अझै तयार भएका छैनन् ।
जोडिएका मिटर र मिटर बिलिङ सिस्टम प्रयोगमा ल्याउन ट्याक्सी चालक र व्यवसायीले अटेरी गरिरहेका छन् । कतिपय ट्याक्सीले त अझै बिलिङ सिस्टम जोडेका छैनन् ।
धेरैले जोडिएको मेसिनसमेत प्रयोगमा ल्याएका छैनन् । बिगि्रएको बाहाना बनाएर उनीहरुले यात्रुलाई ठग्ने प्रचलनमा थोरै पनि कमी नआएको निश्कर्ष ट्राफिक प्रहरीको पनि छ ।
बिल पि्रन्टर जोडेकाहरुले पनि त्यसलाई नचलाएको पाइएपनि सरकारी तवरबाट कारवाहीका लागि प्रभावकारी कदम चालिएको छैन ।
ट्याक्सीले पनि सकेसम्म मिटरमा जानै नमान्ने र मिटरमा गुडे पनि यात्रुलाई बिल नै नदिने गुनासो बढेको बढ्यै छ । व्यवसायीले यो सिस्टम यसअघि एकपटक फेल भइसकेको भन्दै जडान गरे पनि प्रभावकारी नहुने दावी गरेका थिए । आखिरीमा नै प्रयोगमा नल्याएर यसलाई असफल बनाइछाडे ।
यो प्रणाली लागू भएपछि मिटरमा बदमासी गर्ने र मिटरअनुसार ट्याक्सी चलाउन आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने सरकारको विश्वास थियो । तर, जति गर्दा पनि ट्याक्सीहरु सुध्रन नसकेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा बताउँछ ।
मिटरमा जान अनुरोध गर्नेलाई ट्याक्सीवालाहरुले गर्ने एउटै तर्क हुन्छ, ‘मिटरमा गुड्दा घाटा लाग्छ । उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रिय सदस्य तथा लेखा समिति संयोजक विष्णु चौहान २०६९ सालदेखि भाडाको वैज्ञानिक समायोजन नभएकाले घाटामा ट्याक्सी चलाउनुपर्ने अवस्था आएको दावी गर्छन् ।
यातायात व्यवस्था विभाग यसलाई नाजायज तर्क भन्छ । विभागका अनुसार सरकारले तेलको मूल्यदेखि ट्याक्सीका सञ्चालन तथा मर्मत शुल्कसम्म जोडेर ट्याक्सी भाडा निर्धारण गरेको हुन्छ । भाडालाई समायानुकल परिवर्तन पनि गरिँदै आएको छ ।
कसरी, कति घाटा लाग्यो भनेर ट्याक्सी व्यवसायीहरु गर्ने तर्कमा कुनै दम नभएको विभागको भनाइ छ ।
विभागका निर्देशक लोकनाथ भुसाल ट्याक्सीहरुले सरकारले तोकेको भाडामै यात्रु बोक्नुपर्ने बताउँछन् । नबोक्नेमाथि ट्राफिक प्रहरीले कारवाही चलाइरहेको भन्दै उनले विधि र कानूनलाई सम्मान गर्न ट्याक्सी चालक र व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
तेलको मूल्यअनुसार पटक-पटक भाडा समायोजन गरेको विभागको भनाइ छ । ट्याक्सीहरुले सरकारले तोकेकै भाडामा यात्रुलाई सेवा दिनुपर्ने विभागको भनाइ छ ।
अहिले काठमाडौंमा करिब ९ हजार ट्याक्सी गुड्छन् । यी ट्याक्सीको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको निकाय यातायात व्यवस्था विभाग हो ।
तर, विभाग ट्याक्सीको अनुगमन गर्न कहिल्यै सडकमा आउँदैन । उसले ट्राफिक प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्याक्सी ठगी रोक्न प्रयत्न नै नगरेको होइन ।
महाशाखाले अहिले पनि ‘हाउ मच’ अभियान चलाइरहेको छ, जसअन्तरगत सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरीले ट्याक्सीसँग बार्गेनिङ गर्छन् र महाशाखा पुर्याएर ५ हजारसम्मको जरिवाना रसिद थमाउँछन् । तर पनि ट्याक्सीहरु सुध्रने कुनै छाँट छैन ।
दैनिक औसत ४०-५० ट्याक्सी यस्तो कारवाहीमा पर्छन् ।
बढी भाडा लिने ट्याक्सी चालकसँग ट्राफिक प्रहरीले तीन हजार जरिवाना गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, पाँच पटकभन्दा बढी भाडा लिएर कारवाहीमा पर्ने ट्याक्सी चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सिफारिस गर्ने गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
ट्याक्सी प्रयोग गर्दा बढी भाडा लिने, मिटरमा जान नमान्ने, यात्रुले चाहेको स्थानमा जान नमानेमा तत्काल ट्राफिक प्रहरीको हटलाइन नं १०३ मा खबर गर्न सबै यात्रुलाई महाशाखाले आग्रह गर्दै आएको छ । तर, यात्रुले पनि प्रहरीलाई यस्तो जानकारी खासै गराउँदैनन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा सरकारले घुमाउरो रुपमा ठगीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताउँछन् । जनताको समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएकाले नै समस्या बढ्दो रुपमा देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘तेलको मूल्य बढ्यो कि भाडा बढेको छ, सेवाको गुणस्तरअनुसार त यहाँ ट्याक्सीको भाडा धेरै महंगो हो,’ उनले भने,’ट्याक्सी सेवामा सिन्डिकेट भएसम्म यो समस्या कायम रहन्छ ।’
हुन पनि अहिले सरकारले नै ट्याक्सीमा सिन्डिकेटलाई संरक्षण गरिरहेको छ । सरकारले हाल नयाँ ट्याक्सीको दर्ता गर्दैन । यसले ट्याक्सी सेवामा नयाँलाई प्रवेश मात्र रोकेको छैन, भएका ट्याक्सीमा एकाधिकार र विकृति थपेको छ ।
पुराना व्यवसायीले एउटा ट्याक्सी २० वर्ष चलाउँछन् । पुनः सोही नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर उसैले चलाउन भने पाउँछ । यसका लागि सरकारले अनुमति दिने गरेको छ । तर, कोही स्वदेशमै ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्न चाहन्छ भने उसलाई सरकारले नै नयाँ ट्याक्सी किन्न र दर्ता गर्न दिँदैन ।
‘सट्टा दर्ता’का नाममा अहिले पनि पुरानै व्यवसायीले ट्याक्सी सेवा कब्जा गरिरहेका छन् । यसले नयाँ व्यवसायीलाई स्तरीय सेवा दिन आउन निषेध गरिरहेको छ । किनकी एउटा ट्याक्सीको नम्बर प्लेटका लागि १० लाखसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले कोटा तोकेर नम्बर प्लेट वितरण गरेका ट्याक्सीको संख्या अहिले देशभरमा झण्डै १६ हजार छ । काठमाडौंमा हाल ९ हजार ट्याक्सी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । जब कि झण्डै १५ वर्षअघि काठमाडौंमा ११ हजार ट्याक्सी थिए ।
ट्याक्सी चल्ने सम्भावना रहेका धेरै शहरमा सरकारले अहिले पनि दर्ता खोलेको छैन । सरकारको यही सिन्डिकेटकै कारण ट्याक्सी सेवामा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न सकेको छैन । र, यसकै आडमा सेवामा मनपरितन्त्र हाबी भएको छ ।
खुलारुपमा ट्याक्सी दर्ता भएर हुन प्रतिस्पर्धा गर्न दिए ट्याक्सीको भाडादर स्वतः घट्ने र थोत्रा ट्याक्सी आफैं विस्थापित हुने उपभोक्ता अधिाकरकर्मी थापा बताउँछन् । अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर थोत्रा ट्याक्सीको बाहुल्य छ । जसमा पैसा तिरेर पनि यात्रा गर्न सहज र सुरक्षित छैन ।
नेपाली मात्र होइन, केही विदेशी ट्याक्सी कम्पनीहरुले समेत ट्याक्सी सेवामा आउने इच्छा देखाएका छन् । तर, सरकारकै सिन्डिकेटले कोही पनि यो व्यवसायमा आउन पाउने अवस्था छैन ।
त्रिभुवन विमानस्थलका प्रिपेड ट्याक्सी पनि सीमित पहुँचवालाहरुको कब्जामा छ । त्यहाँ रहेका २ सयबाहेक हरियो प्लेटका ट्याक्सी थप्न पाउने अवस्था छैन । यसले पनि पुराना व्यवसायी र चालकहरुमा मनोमानी मौलाएको तर्क उपभोक्ताहरुको छ ।
