अमेरिकीहरुसँग नेपालको सम्बन्ध निकै पुरानो हो । सबभन्दा पहिला नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको देशमध्ये अमेरिका एक हो । त्यो बेलादेखि नै अमेरिकाले नेपाललाई महत्व दिएर विविध किसिम सहयोग गर्दै आएको छ । अमेरिकामा जुनसुकै सरकार आउँदा पनि नेपालप्रति सकारात्मक नै हुन्छ ।
अमेरिकाबाट नेपालमा उच्च राजनीतिक तहबाट भ्रमण नभए पनि उनीहरुले नेपालबारे जानकारी राखेका हुन्छन् ।
अहिले भएको सरकार परिवर्तनले नेपालप्रतिको अमेरिकी दृष्टिकोण परिवर्तन भैहाल्दैन । केही न केही प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभाव भने सिर्जना हुन्छन् नै ।
अब सत्तामा आउने डेमोक्रेटहरु लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रति रिपब्लिकनभन्दा उदार मानिन्छन् । त्यसैले पनि हामीजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि त्यो तुलनात्मक रूपमा बढी लाभदायक हुन सक्छ।
सहकार्य बढाउने अवसर
नेपाल बढीजसो बहुपक्षीय दातामा निर्भर छ । अमेरिकाले लिने सहयोग नीति ती दाताहरुले अन्य देशलाई गर्ने सहयोगसँग जोडिन्छ । अमेरिकाको एक दर्जन जति दातृ निकायमा प्रत्यक्ष र ठूलो प्रभाव छ । हामी ती दातृ निकायसँग जोडिएर सहयोग लिइरहेका छौं ।
ट्रम्प प्रशासन संयुक्त डब्लुटीओ, डब्लुएचओ सहितका राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरुप्रति उदार देखिएन । कतिपय सहयोग रोक्ने र कटौती गर्नेसम्म भयो ।
त्यसको परोक्ष प्रभाव हामीजस्ता विकासोन्मुख देशलाई परिरहेको हुन्छ । जो बाइडनको प्रशासन यस्तो मामिलामा उदार हुने अनुमान छ । अब अमेरिकी सहयोग नीतिहरु खुकुलो बन्न सक्छ । बहुपक्षीय दाताबाट हामीले हिजोकोभन्दा बढी लाभ उठाउन सक्ने सम्भावना छ ।
अमेरिकाले यूएसएआईडीमार्फत नेपालमा गर्ने द्विपक्षीय सहयोग योजना करिब दुईवर्ष अघि नै तय हुन्छ । दुईवर्षसम्म यसको ‘ट्रयाक’ परिवर्तन हुँदैन । बाइडेन आगमनको तेस्रो वर्षतिर मात्र यूएसएआईडीमार्फत लिन सकिने सहयोग बढाउन सकिन्छ । हामीले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले अमेरिकाले नेपाललाई मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना पनि दिएको छ । बाइडेन प्रशासन आएपछि नेपालले यसबारे नयाँ ढंगले कुरा अघि बढाउन सक्छ । किनभने, सरकार परिवर्तनपछि एमसीसीको उच्चमा मान्छे परिवर्तन हुन्छन् । नयाँ प्रशासनसँग नयाँ तरिकाले कुरा गर्ने मौका मिल्छ ।
हुन त एमसीसीमा पनि अब तात्विक भिन्नता हुन्न । किनभने, नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्झौतालाई एमसीसीको बोर्डले नै पारित गरिसकेको छ । रपनि, नेतृत्व परिवर्तन हुने भएकाले आफ्ना विषयहरु थप स्पष्ट गर्ने मौका हामीलाई मिल्छ । आखिरमा निर्णय हामीले नै गर्नुपर्छ ।
अमेरकाको भिसा नीति पनि हामीसँग जोडिन्छ । धेरै नेपाली विभिन्न भिसामा अमेरिकामा छन् । ‘एचवान भिसा’ नीति लगायतमा प्रश्न थियो । डिभीसहित फेमिलि भिसामा पनि कडाइ गरिएको थियो । अरु धेरै सुविधा कटाइदिन्छौं भनिँदै थियो ।
सिनेट र कग्रेसको विश्वास लिनुपर्ने भएकाले ट्रम्पले भनेजस्तो सजिलो त थिएन, तर पनि कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखका हिसावले ट्रम्पले केही सुविधा खोस्ने निर्णय गर्न सक्थे । अब भने नेपालीहरुले केही सहजता महसुस गर्न सक्छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्ध सँधै राम्रो हुन्छ । यसपाली भारत मावली भएकी महिला उपराष्ट्रपति चुनिएकी छन् । यसले गर्दा अमेरिका-भारत सम्बन्ध अझ राम्रो हुने अनुमान छ । चीनसँग दुबै देशको सम्बन्ध बिगि्रइरहेकाले पनि भारत-अमेरिका झन नजिकिन्छन् भन्ने अनुमान पनि छँदैछ । अवस्था जस्तो आए पनि नेपालले सहकार्य बढाउने कोसिस नै गर्ने हो ।
भारतको आँखाबाट हेर्ला ?
कूटनीतिको सवालमा ट्रम्प प्रशासन आक्रमक थियो । डेमोक्रेटहरु रिपब्लिकनजस्तो आक्रामक हुँदैनन् । त्यसैले कुटनीतिक सम्बन्ध सुधारका हिसावले अब नयाँ परिस्थिति बन्ने अपेक्षा पनि छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
विगतको विश्लेषण गरेर कतिपयले डेमोक्रेटहरुले नेपाललाई भारतीय चस्माबाट हेर्छन् भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । मलाईचाँहि त्यस्तो लाग्दैन ।
मूलतः भारतको सुरक्षा चासोसँग अमेरिका जोडिन्छ । रणनीतिक साझेदारीबाहेकका मुद्दामा अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नै दृष्टिकोणबाट हेर्छ र ब्यवहार गर्छ । लगानी, ब्यापार, सहयोग जस्ता बिषयमा नेपालको ‘डिल’ सिधै अमेरिकासँग हुन्छ । कस्तो, कति र कसरी ‘डिल’ गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो सक्रियता, नीति र ब्यवहारमा भर पर्छ ।
भारतको सुरक्षा चासोसँग जोडिने विषयमा भने वासिंगटनले नयाँ दिल्लीसँग परामर्श गर्छ । चीनसँग जोडिएको देश भएकाले पनि रणनीतिक-सामरिक पक्षमा अमेरिकाले नेपाललाई भारतसँग जोडेर हेर्दै आएको छ ।
अमेरिकाको उच्च तहसँग सम्वाद गर्ने नेपालको एजेन्डा नै हुँदैन । हाम्रो धेरैजसो सम्वाद एसिस्टेन्ट सेक्रेटरीको तहमै टुंगिन्छ । अमेरिकाले भारत र नेपाल मामिला हेर्ने जिम्मा एउटै एसिस्टेन्ट सक्रेटरीलाई दिएको हुन्छ । कहिलकाँही भारतकै माध्यमबाट उनीहरु नेपालको नाडी छाम्न खोज्छन् ।
यस्तो कुरामा रिपब्लिकनहरु अलि आक्रामक हुन्छन् । भारतसँग उच्चतहबाटै सम्वाद पनि गरिरहेका थिए । विशेषतः सुरक्षाका मामिलामा अमेरिका र भारत एक ठाउँमा रहन्छन् । यो कारणले गर्दा अमेरिकाको नेपाल दृष्टि सम्बन्धी खुल्दुली भइरहन्छ ।
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो । हामीले अमेरिकाको प्राथमिकता भएकै क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल सहयोग लिनमा जोड दिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि ‘पावर ब्यालेन्स’ भने गर्नुपर्छ ।
बाइडनसँग कुटनीतिक क्षेत्रमा ३२ वर्षदेखिको अनुभव छ । अमेरिकी कुटीनितिक च्यानलहरु अब बढी खुला पनि होलान् । अहिलेको भन्दा सहज अवस्था बन्ला । केही ‘ग्याप’ भने रहन सक्छ ।
नेपालले अमेरिकाको नयाँ प्रशासनबाट कति बढी लाभ उठाउने भन्ने कुरा हामीमै निर्भर छ । हामीले बहुपक्षीय दाताबाट सहयोग लिन विगतमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध उपयोग गरेकै हौं । अमेरिकासँग लबिङ गर्दा विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीबाट हुने सहयोग बढ्न सक्छ । ट्रम्प प्रशासन यी निकायसँग लिंक टुटाउन खोजिरहेको थियो ।
अब अमेरिकाको संलग्नता बढ्छ । यसको लाभ हामीले मात्रै हैन, संसारले नै पाउन सक्छ । अब हामीले अमेरिकाको नयाँ सरकारले ल्याउने एजेन्डा र प्राथमिकता हेर्नपर्छ । कूटनीतिक मञ्चहरुमा हाम्रो एजेन्डा पनि स्पष्टसँग राख्नुपर्छ । नेपाललाई हित हुने द्वीपक्षीय सहयोगका क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । उसका कुनै नीतिले फरक पार्ने रहेछ भने हाम्रो मत राख्न सक्नुपर्छ । आर्थिक कूटनीति मात्रै हैन, अमेरिकाको रणनीतिक चासोका मामिलामा पनि हामी चनाखो हुनपर्छ ।
अबको विश्व अर्थतन्त्र
कोरोना महामारीका कारण चीनबाहेकका देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिमा पनि ठूलो संकुचन छ । बाइडेनले महामारी नियन्त्रण र अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने भनेका छन् । जबकि, ट्रम्प प्रशासनले अर्थतन्त्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने भनेको थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको सफलता उनको नीतिबाट अर्थतन्त्रमा भएको बदलावमा झल्किने हो । अहिले पनि अमेरिकामा राहतका कार्यक्रमहरु लागू छन् । अब नयाँ कार्यक्रम ल्याउन बाइडनले सिनेट र कगे्रससँग ‘नेगोसिएसन’ गर्नपर्छ ।
बाइडन प्रशासनले कोरोनाको भ्याक्सिन नबन्दासम्म अर्थतन्त्रमा प्रभाव न्युन गर्न पक्कै नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउँछ । फेब्रुअरीमा अमेरिकामा नयाँ नीति आउँछ । त्यहीँबाट बाइडनले अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानको कदम चाल्न सक्छन् ।
अहिले पनि अमेरिकी डलर बलियै छ । ट्रम्प प्रशासनले युरोप र एसियासँग निर्भरता घटाउन खोजेको थियो । बाइडन प्रशासन केही उदार भयो भने विश्व ब्यापारको अहिलेको परिवेश बदलिन सक्छ । यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमै देखिन सक्ने भएकाले त्यसबाट अन्य देशले पनि लाभ उठाउन सक्छन् ।
(रवीन्द्र घिमिरेसँगको कुराकानीमा आधारित)
