२६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले कतारको रोजगारीमा सिन्डिकेट लगाउन खोजिएकोबारे छानविन गर्ने भएको छ । संसदीय समितिले सोमबार कतारको रोजगारीमा सिन्डिकेड लाद्न खोजिएकोबारे ७ दिनभित्र अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बनाउन भनेपछि श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार एक समिति नै बनाएको छ ।
१७ वटा म्यानपावरले मात्रै कतारमा श्रमिक आपूर्ति गर्न सक्ने गरी सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको चर्चा म्यानपावर व्यवसायीहरुमाझ चलेको छ । हल्लाले तनावमा परेका व्यवसायीले संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी नै गरेका थिए ।
त्यसका आधारमा समितिले सोमबार सरकारलाई ती १७ वटा म्यानपावरसँग स्पष्टीकरण सोधेर प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाउन भनेको थियो । त्यसकै आधारमा श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दहालको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ ।
जसमा श्रम मन्त्रालयका दुई उपसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उपसचिव र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधि सदस्य छन् । यो समितिले ५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
समितिका संयोजक दाहाल यसबारे छानविन सुरु भइसकेको बताउँछन् । ‘सिन्डिकेट लाद्न खोजेको भनेर नाम आएका म्यानपावरहरुसँग सोध्छौं,’ उनले भने,’यससम्बन्धमा के भएको हो भनेर ५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन्छौं ।’
भोलि छानविन समितिको बैठक बोलाइएको छ ।
कोरोनाका कारण ८ महिनादेखि कामदार विदेश पठाउने काम बन्द छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायको भविष्य नै अन्योलमा परेका बेला म्यानपारहरुमाझ ‘कतारमा कामदार पठाउन सीमित म्यानपावरलाई मात्रै अनुमति दिने’ हल्ला फैलिएको छ । यसलाई लिएर एक महिनाअघि नै विभिन्न संघ संगठनहरुले विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघले सिन्डिकेट लादिएमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताउँदै आएको छ । संघले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा वातावरण बिग्रने गरी कुनैपनि नामको एकाधिकार, संरक्षणवाद र सिन्डिकेट लागू नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
तर, श्रममन्त्री रामश्वर राय यादवले कुनै खालको सिन्डिकेट लागू गर्ने र हुन दिने पक्षमा आफू नरहेको बताउँदै आएका छन् । तर, व्यवसायीहरु मन्त्री यादवको भनाइमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
तर, अहिले नेपालस्थित कतारको दूतावासबाटै त्यसका लागि चलखेल भएको संघका पदाधिकारीको बुझाइ छ । अब कतार भिसा सेन्टर (क्यूभीसी) मार्फत कतार सरकारको निर्णयको नाममा त्यस्तो सिन्डिकेट लादिने डर व्यवसायीलाई छ ।
तर, कतारी दूतावासका अधिकारीहरु बजारमा चलेको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताइरहेका छन् । यसमा संलग्न भनिएका म्यानपावर व्यवसायीले भने यसबारे मुख खोल्न चोहका छैनन् ।
नेपालमा २०७६ जेठमा ‘कतार भिसा सेन्टर’ खुलेको थियो ।
व्यवसायी हमेराज गुरुङको नेतृत्वमा यो सेन्टर खुल्दै गर्दा तत्कालीन श्रममन्त्री गोर्कण बिष्टले यसैमार्फत मलेसियाको जस्तै गरी सिन्डिकेट भित्र्याइने आशंका व्यक्त गरेका थिए । भविष्यमा यसैमार्फत सिन्डिकेट कायम हुने र कामदारमाथि विभिन्न बाहनामा शुल्क अशुल्न हुन सक्ने भन्दै उनले विरोध जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै दबाव आएपछि बिष्टले परराष्ट्र मन्त्रालय नै यस्तो भिसा सेन्टरबारे निर्णय गर्ने निकाय भएको ब्यहोराको पत्र पठाइदिएका थिए । श्रम मन्त्रालयले २०७६ वैशाख २९ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कतार भिसा सेन्टरवाट नेपाली कामदारहरुले कतार जान पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु थम्ब्स प्रिन्ट, बायोमटि्रक डाटा, हेल्थ प्रोसिड्योर, वर्क कन्ट्याक्ट, एटेस्टेसन र भिसा प्रोसेसिङ चार्जको लागत एवं शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्ने र नेपाली कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।
शुल्क तथा लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने र नेपाली कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाको प्रत्याभुत हुन आवश्यक रहेको पत्रमा उल्लेख थियो । यो व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी कतार भिसा सेन्टर सम्बन्धी आवश्यक निर्णय प्रचलित कानून बमोजिम हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख थियो ।
त्यसअनुसार नै परराष्ट्रले कतारलाई भिसा सेन्टर खोल्न अनुमति दिएको थियो । त्यही स्वीकृतिका आधारमा भिसा सेन्टर खल्यो । भिसा सेन्टर खोल्न घुमाउरो सहमति दिएको भन्दै श्रममन्त्री बिष्टको समेत विरोध भएको थियो । केही म्यानपावर व्यवसायीले त्यतिबेलै भिसा सेन्टरको चर्को विरोध गरेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव नरेश गेलालले यस्तो सिन्डिकेट हुने गरी भिसा सेन्टर खोल्न सरकारले सहमति दिएको भन्दै त्यतिबेला संघबाट राजीनामा घोषणा गरे । उनले माइग्रामका नाममा मलेसियाको सिन्डिकेट पनि एक रुपैयाँ शुल्क नलिने भन्दै भित्र्याएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै भविष्यमा कामदारमाथि भिसा सेन्टरमार्फत कतार जाने श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने दावी गरेका थिए ।
विरोधका बीच खुलेको सेन्टरमा भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण र कामदारको बायोमेटि्रक, बिमा लगायतका सेवाका प्रक्रिया पुरा गरिन्छ । कामदारको सक्कली करारपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि यहीँ हुन्छ । कतार पुग्नासाथै परिचयपत्र प्राप्त हुने गरी अन्य प्रक्रिया सकाइन्छ । लकडाउनपछि क्यूभभीसी बन्द छ । अब केही समयभित्रै क्यूभीसी खूल्ने र त्यहीँबाट रोजगारीमा सिीडकेट सुरु हुने दाव ीसंघका पदाधिकारीको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा श्रम सम्झौताको लागि सरकारसँग वार्तामा रहेको कतार सरकार क्यूभीसी खुलेपछि वार्ताबाट पछि हटेको थियो । त्यसैले श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले क्यूभीसीलाई विगतबाटै शंकाको नजरले हेर्दै आएका छन् । यद्यपी यसका सञ्चालकहरुले सिन्डिकेट लाद्न नभएर श्रमिकलाई निःशुल्क सहजीकरण गर्न यो पूर्वाधार उपयोगी भएको बताउँदै आएका छन् ।
यो भिसा सेन्टर खोल्न हेम गुरुङ लगायत व्यवसायी सक्रिय भएका थिए । गुरुङ एसओएस म्यानपावरका सञ्चालकसमेत हुन् । उनी गत असार २१मा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा विज्ञका रुपमा मनोनित भएका थिए ।
श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवसँग निकट सम्बन्ध बनाएका गुरुङले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर बोर्डको सदस्य हात पारेका थिए । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि हेम गुरुङले असार २३मा मनोयनको पत्र नै नबुझी बोर्डमा जान असमर्थता जनाएका थिए । यो घटनापछि सिन्डिकेटको आशंकामा बल पुगेको थियो ।
