४ मंसिर, काठमाडौं । नेपालसँग सिमाना जोडिएको भारतको बिहार राज्यको मुख्यमन्त्रीको रुपमा जनता दल (युनाइटेड) का नीतीश कुमारले लगातार चौथो कार्यकालका लागि सपथ लिएका छन् ।
वैदेशिक सम्बन्ध पूर्णरुपमा केन्द्र सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । तर, नेपालसँग सिमाना जोडिएको राज्य भएकाले बिहारबाट नीतीशले नेपाल–भारत सम्बन्धमा भूमिका खेल्न सक्छन् । नेपाल र बिहार राज्यका बीचमा रहेका सीमा लगायतका कतिपय समस्या हल गर्न उनले केन्द्र सरकारसँग सहजीकरण गर्न सक्छन् ।
व्यापार, पर्यटनलगायतका विषयमा नेपालको प्रदेश २ सरकार र बिहार राज्यका बीचमा नजिकको सहकार्य हुन सक्छ । त्यसैगरी केन्द्र सरकारको सहमतिमा दुवै देशका राज्य सरकारले आपसी हितका अन्य परियोजनाहरु अगाडि बढाउन सक्छन् ।
यस अगाडि मुख्यमन्त्रीका रुपमा नीतीश कुमारले नेपाली नेताहरुसँग जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहेको बताएका थिए । पछिल्लोपटक मुख्यमन्त्रीकै रुपमा उनी सन् २०१६ मा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदुत दीपकुमार उपाध्यायका अनुसार नीतीश कुमारले यस अगाडि बिहार सरकार, जनता र निजी क्षेत्र नेपालको जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको सन्देश प्रवाह गरेका थिए ।
उपाध्यायले अनलाइखबरसँग भने, ‘नितीशकुमारसँग धेरैपटक मेरो कुराकानी भएको छ, उहाँको विशेष जोड जलविद्युत आयोजनाहरुमा रहेको छ, उहाँले यसबारे काठमाडौँमा सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको थियो ।’
नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई सहजीकरण गर्न नीतीशले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उपाध्याय बताउँछन् ।
पानी व्यवस्थापन अर्काे महत्वपूर्ण विषय हो, जुन बिहार सरकारसँग सिधै जोडिन्छ । यसमा विशेष गरी बाढी नियन्त्रण र पूर्वसूचना लगायतका विषयहरु छन् । यो निकै महत्वपूर्ण भए पनि खासै प्रगति नभएको विषयका रुपमा रहेको उपाध्याय बताउँछन् ।
कोसी सम्झौताअनुसार बिहारको जल व्यवस्थापन विभागले कोशी नदीको बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्छ । तीन महिनाअघि गत अगष्टमा नीतीशले बाढी व्यवस्थापनको सवालमा केही वर्षयता नेपालले बिहार राज्यसँग समन्वय नगरेको गुनासो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरेका थिए । यसका लागि केन्द्र सरकारले नेपालसँग कुरा गर्नुपर्ने नीतीशको माग थियो ।
सन् २००८ को बाढीले कोसी ब्यारेजको पूर्वी तटबन्ध भत्काउँदा नेपाल र बिहारमा ठूलो बिनाश भएको थियो । बाढीको विषयमा नेपाल सरकारले बिहारसँग कुरा गर्न चाहे पनि केन्द्र सरकारका कारणले समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । यति मात्र होइन, भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारणले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । यस विषयमा पनि नेपालले नितीशकुमारसँग कुराकानी गर्नसक्छ र उनले दिल्ली सरकारलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनी सुझाउन सक्छन् ।
कुल १७८० किलोमिटर नेपाल–भारत सीमामध्ये ७२६ किमि बिहारसँग जोडिएको छ । भारत र अन्य मुलुकसँग नेपालका मुख्य व्यापार नाकाहरु पनि बिहारसँग जोडिएका छन् । तर, भारतसँगको व्यापारमा नेपालले विभिन्न समस्याहरु भोगिरहेको छ, जसलाई हटाउन नीतीशले सहजीकरण गर्न सक्छन् ।
व्यापार, पर्यटन लगायत अन्य विषयमा नेपालको प्रदेश २ र भारतको बिहार सरकारबीच ठूलो सहकार्य हुनसक्ने सम्भावना छ । नयाँदिल्लीस्थित राजनीतिक विश्लेषक अतुल के ठाकुर नेपाल–भारत सीमापार व्यापार प्रवद्र्धनमा अवरोधको रुपमा रहेका कानुनी–प्राविधिक अप्ठ्यारा हटाउन नीतीशले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन् ।
नेपालले आफ्नो उत्पादन भारतीय बजारमा पुर्याउन अनेक अवरोध खेप्न परेको छ । नेपालको प्रदेश २ र भारतको बिहार राज्य सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउँदै ठाकुर भन्छन्, ‘राम्रो समन्वयबाट रामायण र वुद्ध सर्किटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, पटना–काठमाडौं हवाई कनेक्टिभिटी अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’
विदेश मामिला जोडिने यस्ता विषयमा निर्णय लिने अधिकार राज्य सरकारसँग नभए पनि मुख्यमन्त्री नीतीशले दिल्लीलाई मनाउन सक्ने विश्लेषक ठाकुर बताउँछन् ।
वैदेशिक सम्बन्धका कतिपय विषयमा भारतका विभिन्न राज्यले केन्द्र सरकारलाई दबाव दिने गरेका छन् । २०१५ को भारतीय नाकाबन्दी लम्बिनुमा बिहार सरकारको दबाव पनि एक कारण थियो ।
सामान्यतः भारतीय विदेश मन्त्रालयले वैदेशिक मामिलामा राज्य सरकारहरुलाई एकदमै प्रभावमा राख्ने गरेको छ । यसअघि नेपाल भ्रमण गर्ने नीतीश कुमारको इच्छामा विदेश मन्त्रालयले पटक–पटक लगाम लगाएको थियो । बाढी, डुबानलगायतका विषयमा नेपालले बिहार राज्यसँग कुराकानी गर्न चाहँदा पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयकै कारण कठिन हुने गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
अहिले भने केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को शक्तिशाली सरकार र बिहारमा पनि नीतिशकुमारसँग भाजपाको सहकार्य भएकाले यी विषयहरु हल गर्न सहज हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट सीमा जोडिएका राज्यहरुबीच हार्दिक सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘स्रोत परिचालन, बाढी व्यवस्थापन, सिमापार आतंकवाद तथा अपराध नियन्त्रणलगायत साझा विषयहरु छन्’, उनी भन्छन्, ‘हार्दिक सहकार्य भए यस्ता समस्या सहजै हल हुन सक्छन् ।’
काठमाडौं र दिल्ली भूराजनीतिक र अन्य विश्व मामिलामा केन्द्रित रहने हुनाले अन्य थुप्रै विषयमा राज्य सरकारहरुको सहकार्य हुन सक्ने भट्ट बताउँछन् । दुवैतिरका सीमा क्षेत्रका जनताका समस्यामा केन्द्र सरकारहरुले उचित ध्यान नदिएकाले पनि राज्य सरकारहरुले यी विषयमा प्रभावकारी सहकार्य गर्नुपर्ने भट्टको सुझाव छ ।
