९ मंसिर, काठमाडौं । हिन्दीमा एउटा आहान छ, ‘मान न मान मैं तेरा मेहमान !’ अर्थात्, कसैले माने पनि, नमाने पनि जबरजस्ती पाहुना लाग्नु ।
दिल्लीबाट काठमाडौंमा भारतीय पाहुनाको आगमन यसैगरी बाक्लिएको छ । नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेर वार्तामा बस्न अटेर गर्दै आएको भारतले लगातार ‘मेहमान’हरु पठाइरहेको छ । यही सिलसिलामा विहीबार भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला परराष्ट्र सचिवस्तरीय छलफलका लागि काठमाडौं आउँदैछन् ।
तर, नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय पाहुनाहरुले नेपालको मुख्य चासो रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा भने छलफल गर्न चाहिरहेको देखिँदैन ।
नेपाल र भारतका वीचमा विकास साझेदारी, कनेक्टिभिटी परियोजना, उर्जा, पानी, व्यापार, पारवहनलगायतका दर्जनौं विषयहरु छन्, जसका विषयमा हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा वृहत समीक्षा हुने गरेको छ । यसपटक भारतीय विदेश सचिव श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणमा पनि दुईपक्षीय एजेण्डाहरुको कार्यसूचि लामै छ ।
नेपाल-भारत सम्बन्धबारे समग्र दुईपक्षीय एजेण्डाहरुको समीक्षा गर्नु र सहकार्यका थप क्षेत्रहरुको पहिचान गर्नु परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताको उद्देश्य हो । तर, यसपटक दुई पेचिला एजेण्डाहरु छन् जसका कारण भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणका सम्बन्धमा विगतको भन्दा बढी चासो देखिएको छ । पहिलो- गत वर्षदेखि रहेको सीमा विवाद । दोस्रो- नेपाल-भारत प्रवुद्ध समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन, जुन दुई वर्षदेखि बेवारिस अवस्थामा छ ।
सीमा समस्याका सम्बन्धमा वार्ताका लागि भन्दै नेपालले यसवीचमा कम्तिमा तीनपटक भारतलाई पत्र पठायो । तर, उसले कुनै जवाफ पठाएन । त्यसैले भारतसँगको कुनै पनि वार्तामा यी दुई विषय नेपालको उच्च प्राथमिकतामा छन् ।
यसै वीचमा भारतीय विदेश सचिव विहीबार र शुक्रबार दुई दिनका लागि नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । विदेश सचिवका रुपमा यो उनको पहिलो भ्रमण हो । त्यसैले भारतीय पक्षले यसलाई अलि औपचारिक र शिष्टाचार भ्रमण मात्रै बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
सीमा विवादका सम्बन्धमा वार्ताका लागि अहिलेसम्म पहल गर्नुपर्ने संयन्त्र पनि परराष्ट्रसचिव स्तरीय बैठक नै हो । यही बैठकले दुई देशका वीचमा हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वैठकको एजेण्डा पनि तय गर्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र भारतीय विदेश सचिव श्रृंगलाका वीचमा हुने दुईपक्षीय वार्तामा सबै विषयमा छलफल हुन्छ, सीमाको विषय पनि छुट्दैन ।’
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार परराष्ट्र सचिव श्रृंगलाको भ्रमणलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री र अन्य उच्च तहको भ्रमण आदान प्रदान हुने भएकाले सीमालगायतका विषय छुट्ने भन्ने हुँदैन ।
तर, भारत भने सीमा विवादका सम्बन्धमा वार्ता गर्न खासै तयार देखिँदैन । भारतीय अधिकारीहरुले यस विषयमा केही नबोले पनि मंगलबार नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशित हुने मुख्य अंग्रेजी अखबारहरुले भारतीय उच्च अधिकारीलाई उधृत गर्दै सचिवस्तरीय वार्तामा सीमाको सम्बन्धमा कुराकानी नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालले उठाउने सीमासम्बन्धी विषयमा भारतीय पक्षले कस्तो जवाफ देला अथवा यो विषयलाई कसरी सामना गर्ला ? यसबारे भारतीय अधिकारीहरुले औपचारिकरुपमा केही पनि बताउन चाहेका छैनन् ।
भारतीय अधिकारीहरुले विदेश सचिव श्रृंगलाको यो पहिलो नेपाल भ्रमण भएको र यो शिष्टाचार भ्रमण भएको भन्दै यसलाई सीमासम्बन्धी दुईपक्षीय वार्ताका रुपमा नलिन नेपाली पक्षलाई भनेको समेत समाचारहरुमा उल्लेख छ ।
श्रृंगलाको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय अखबारमा एकै प्रकृतिका समाचार प्रकाशन हुनुले भारतीय पक्ष सीमाका सम्बन्धमा वार्ता गर्न अनिच्छुक भएको संकेत दिन्छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने एक भारतीय कूटनीतिज्ञले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले बुझेसम्म भारतीय पक्षले सीमाको विषय उठाउने छैन । नेपाली पक्षले यो विषय उठाएमा भारतले त्यसका लागि छुटै वार्ता गरांै भन्ने सन्देश दिन सक्छ । त्यसैले नेपाली पक्षले यो विषय उठाएमा त्यस विषयमा मौन रह्ने र यो विषयमा पछि वार्ता गरांैला भनी पछि सार्ने भारतीय मनसाय देखिन्छ ।
तर, कतिपय भारतीय विश्लेषक र कूटनीतिज्ञहरु भने दुई देशका वीचमा एक प्रमुख विवादको विषयमा रहेको सीमा विवादलाई हल गर्ने सम्बन्धमा कुराकानी हुनैपर्ने बताउँछन् ।
नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदुत रञ्जित रे भन्छन्, ‘सीमा विवादको विषयमा विदेश सचिवस्तरीय बैठक शुरु गर्नुपर्छ । तर, यसबारे अन्योल छ । किनभने, नेपालले संविधान संशोधन गरिसकेको छ । सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि दुई देशका बीचमा हुने सहमतिलाई पनि संसदको दुईतिहाईले अनुमोदन गर्नेछ भन्ने विश्वास चाहेको छ ।’
सीमा विवाद दुई देशका वीचमा लामो समयदेखि उच्च तहमा उठिरहेको विषय हो । सन् १९८० को दशकदेखि नै नेपालले द्वीपक्षीय भ्रमणहरुमा कालापानी विवादको विषय उठाइरहेको छ । तर, पनि समाधान हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक सन् २०१४ मा भएको नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्ताको विषय समाधान गर्नका लागि काम अगाडि बढाउन परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सो आयोगको बैठकले आवश्यक परेमा समस्या समाधानका लागि जोइन्ट बाउन्ड्री ग्रुप (बीडब्लुजी ) बाट प्राविधिक सहयोग लिनका लागिसमेत निर्देशन दिएको थियो । बिडब्लुजी सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्य क्षेत्रमा देखिएका सीमा विवादसम्बन्धी प्राविधिक समस्याहरु समाधान गर्नका लागि बनेको दुईपक्षीय संयन्त्र हो ।
तर, सुस्ता र कालापानीको विषयमा केन्दि्रत रहेर कहिल्यै पनि दुई देशका वीचमा कुराकानी हुन सकेन । पछि नेपाल-भारत प्रवुद्ध समूहको गठन भएपछि यो विषयलाई सरकारी तहबाट सो समूहतिर सारियो । तर, पछि त्यो विषय नै अलपत्र पर्यो । गत वर्ष भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सीमा विवादले नयाँ मोड लियो ।
अहिले नेपालले दुई वर्ष अगाडि नै तयार भएर भारतले बुझ्न नमानेको प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदनको विषय पनि उठाउने तयारी गरिरहेको छ । सो प्रतिवेदनमा भएका कतिपय बुँदामा असहमति जनाउँदै भारतले सो प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन । नेपालले भने सो प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भारतलाई आग्रह गरिरहेको छ ।
यसपटक भारतका सामु कि सो प्रतिवेदन बुझ्ने, कि बुझ्न नमान्नुको कारण नेपाललाई ब्याख्या गर्दै यस सम्बन्धमा एउटा निकास दिने दायित्व छ ।
