१४ मंसिर, काठमाडौं । गत ९ माघ २०७६ मा भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट (नेकपा) का तर्फबाट १८ जना आए । संघीय संसद सचिवालयले नेकपाको एउटै खाता नभएका कारण पूर्व पार्टी (एमाले र पूर्वमाके) मध्ये कुन तर्फका हुन भन्ने आफैँ छुट्याएर तलब पठायो । लेवी पनि सोही अनुसार कटाएर पठायो ।

‘तर, एकजना पूर्वमाओवादी सांसदको लेवी पूर्वएमालेको खातामा परेछ’, सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘एक जनाको आएन भनेर फोन आएपछि त्यो फिर्ता गरेर जता भनियो उतै पठाइयो ।’

संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार नेकपा सांसदहरुको लेवी अहिले पनि तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको फरक बैंक खातामा जाने गरेको छ । लेवी रकम बराबर छ– १२– १२ हजार रुपैयाँ ।

एक पार्टी, दुई संसदीय दल ?

तत्कालीन एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दलका उपनेता सुवास नेम्बाङको नेमप्लेट छ । अर्को भवनमा रहेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख सचेतक देव गुरुङको कार्यकक्ष छ । सांसदहरुको आगमन र कार्यकर्ता भेटघाट पनि सोही अनुसार छुट्टाछुट्टै हुने गरेको छ ।

छुट्टै संसदीय दलको कार्यालय रहनुको कारण पार्टी भावनात्मक रूपमा एक हुन नसक्नु नै रहेको ओली निकट सांसद विजय सुब्बा बताउँछन् । ठाउँ अभावका कारण नेकपाको कार्यालय एकै ठाउँमा राख्न नसकिएको कतिपयको तर्कलाई सुब्बा ‘वाइहात’ मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘मन नमिलेपछि ठाउँको बहना बनाइएको मात्र हो ।’

उता निर्वाचन आयोगमा पनि ‘नेकपा एमाले’ र ‘माओवादी केन्द्र’ नामका नयाँ पार्टी दर्ता छन् । यता सिंहदरवारमा पूर्वएमाले र पूर्व माओवादी छुट्टाछुट्टै दलको कार्यालय लिएर बसेका छन् ।

प्रस्तुती पनि उस्तै !

संसद र संसदीय समितिमा हुने छलफलमा पहिलेको पार्टी छुट्टिने गरेको छ । पूर्व एमालेहरू, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली समुहका सांसदहरू सुरूमै सरकारको बचाउ र पूर्वमाओवादी सांसदहरू आलोचनामा लाग्छन् ।

सांसद सुब्बा भन्छन्, ‘पूर्वएमालेका प्रधानमन्त्री भएर होला पूर्वएमालेहरू सरकारलाई सघाउन लागिरहेको जस्तो देख्छु, पूर्वमाओवादीका साथीहरू सरकारको विरोधमा मात्र लागे जस्तो लाग्छ ।’

पूर्व माओवादीका देव गुरुङ नेकपाका प्रमुख सचेतक छन् । त्यो हिसाबले उनी नेकपाका सांसदहलाई पार्टीको नीति–निर्दशनमा राख्नुपर्ने नेता हुन् । ‘तर, मैले अझैसम्म प्रमुख सचेतकका रुपमा उहाँलाई महसुस गर्न पाएको छैन’, सांसद सुब्बा भन्छन् ।