२४ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई थाहै नदिई मन्त्रिपरिषद्ले ३ मंसिरमा एआईजीको एउटा दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो । थपिएको पदमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्न समेत सिफारिस भएको छ ।
तर, राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बोलाएर एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री बादलले भने समितिको निर्देशनलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने बताएका छन् ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले अहिलेको निर्णयलाई स्थगित गरेर सिंगो संरचनाको व्यवस्थापन गरेर जाँदा हितकर हुने भएकाले यो निर्देशन दिइएको बताइन् । ‘यो कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, प्रक्रिया र पद्धतिको विषय हो’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन ।’
क्याबिनेटले परिमार्जन गरेर थपेको हो : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री बादलले पनि एआईजी थपको निर्णय आफूहरुले नगरेको स्वीकारेका छन् । समितिमा सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रालयबाट ५ वटा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप्ने प्रस्तावसहित संगठन सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा गएको बताए ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को एउटा दरबन्दी थप गरेको बादलको भनाइ छ । त्यसअनुसार हाल बढुवा प्रक्रिया थालिएको उनले बताए ।
‘प्रशासनिक समितिले उपत्यकामा आवश्यकता देखेकाले नयाँ दरबन्दी थपिएको हो’, उनले भने । गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रशासन समितिमा प्रस्ताव पुगेपछि दुई पटक छलफल भएको बताए ।
समितिमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै अधिकांश सांसदहरुले एआईजी थपको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए । सांसद पम्फा भुसालले निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरेर थपिएको दरबन्दीले सिंगो प्रहरी संगठनको मनोबल गिराएको बताइन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप : मोतीलालदेखि विश्वराजसम्म
‘नितान्त व्यक्ति केन्द्रित र स्वार्थसँग जोडिएर यो निर्णय भएको छ’, भुसालले भनिन्, ‘दुई ब्याचलाई टप्दै भर्याङ चढाएर डीआईजीलाई अगाडि लैजाने अधैर्यतापूर्ण निर्णयले सरकार र गृहमन्त्रालयको अस्थिरतालाई पनि देखाएको छ ।’
प्रशासनिक समितिमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष छन्, उनकै दबाबमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउन दरबन्दी थपिएको थियो । यसअघि एसएसपीबाट डीआईजी बनाउने बेलामा पनि उनलाई एकल बढुवा गरिएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले व्यक्ति केन्द्रित भएर प्रहरीमा दरबन्दी थप्ने र घटनाउने निर्णय हुने गरेको बताउँदै ठोस ढंगले ओएण्डएम गरेर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संगौलाले चेन अफ कमाण्डमा चल्ने निकायमा सरकारको आँखा लागेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको एकल स्वार्थमा भएको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिन् ।
