२८ मंसिर, काठमाडौं । नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सामान्य प्रगति भएको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना योजनाले सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक मूल्य ०.५८७ अंक पुगेको छ । सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा सूचकांक मूल्य ०.५७९ थियो ।
योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीका अनुसार नेपाल अहिले विश्वमा मध्यम मानव विकासको स्तरमा छ र २०२२ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन दुई मापदण्ड पूरा हुने भएको छ ।
स्तरोन्ततिका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा तोकिएको मापदण्ड पार गरेको हुनुपर्छ । डा. ओलीका अनुसार २०२१ भित्र मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचक मात्र पूरा हुने भएको छ ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ अंकभन्दा माथि हुनुपर्छ । नेपालको अंक २०२० मा ७२.१ रहने अनुमान छ । यस्तै आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ अंकभन्दा कम हुनुपर्छ । सन् २०२० मा यस्तो सूचक २५.४ अंकमा रहने अनुमान गरिएको छ ।
तर प्रतिव्यक्ति आयतर्फ भने लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय १२३० अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्छ । तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिव्यक्ति आय ११६३ मात्र पुगेको छ । आब ०७५/७६ मा १०३९ र आब ०७६/७७ मा १०६७ थियो ।
यसले २०२२ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तयार हुने वा नहुने भन्ने अन्यौल छ ।
किनकी २०१८ मा नेपालले मानव विकास सूचकांकतर्फ दुई लक्ष्य पूरा गरेको थियो, तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नभएकाले २०२२ को लक्ष्य तय गरिएको थियो ।
नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सहायता र व्यापार छूट–सुविधा पाइरहेको छ । विकासशील भएपछि यो छुट तथा सुविधा पाउँदैन । आयोगका अनुसार वस्तुका लागि प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच (ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री)लगायत सेवा छुटमा पाइरहेको सुविधा नपाउने सम्भावना हुन्छ ।
अहिले अष्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत मुलुकमा नेपालले व्यापार प्राथमिकता उपयोग गरिरहेको छ । स्तरोन्नति हुने क्रममा यो सुविधा सकिन्छ ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकसहितका वहुपक्षीय वित्तीय संस्थाले अतिकम विकसिमत भएका आधारमा दिने सहुलियतपूर्ण ऋणहरु भने स्तरोन्नतिपछि पनि राष्ट्रिय आयका आधारमा जारी रहन्छ । यसले नेपाललाई आर्थिक विकासमा बाध्य बनाउन सक्छ ।
प्रतिव्यक्ति आयमा बागमतिबाहेक सबै प्रदेश कमजोर
प्रतिवेदन अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय औसतः आयमा बागमतिबाहेक सबै प्रदेश कमजोर पाइएको छ । यसले औसतः प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १६८.४ प्रतिशत छ । सबभन्दा कमजोर कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय आय ४९.८१ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश २, सुदुरपश्चिम, लुम्बिनी, प्रदेश १ र गण्डकी छन् ।
मानव विकास सूचांकको आधार
नेपालले सन् १९९९ बाट मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न थालेको हो । त्यसयता २००४, २००९ र २०१४ मा मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित भएको थियो । आज आइतबार पाँचौ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
आयोगका सदस्य डा. ओलीका अनुसार औसत आयु, प्रतिव्यक्ति आय, साक्षरता लगायत सूचांकहरुलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा अध्ययन गरिन्छ ।
नेपालले औसत आयु र साक्षरतामा राम्रो सुधार गरेको छ, लैंगिक विकास सूचकांक र लैंगिक असमानता सूचकांकमा नेपाल दक्षिण एसियाका केही देशभन्दा अगाडि देखिएको छ । ग्रामिण र शहरी क्षेत्र तथा प्रदेशहरुबीचको मानव विकासको स्तरमा भने असमानता देखिएको छ । आर्थिक रुपमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छैन । यसले प्रतिव्यक्ति आय कमजोर देखिएको छ ।
आर्थिक जोखिमका हिसावले नेपाल संवेदनशील अवस्थामै रहेको देखिएको छ । संरचनात्मक र संस्थागत अवरोध, नीतिगत अन्तर र अन्य जोखिमका कारण दिगो मानव विकासमा चूनौति थपिएको मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर, संरचनात्मक र स्थान विशेष अवरोध रहेको देखिएको छ । उद्यमशीलता, पूर्वाधार र जनसांख्यिक लाभ उपयोग गर्ने क्षमता पनि कमजोर देखिएको छ । उत्पादनशील आधार र क्षमता विकासमा अवरोध रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले श्रम बजार र रोजगारीका क्षेत्रमा उच्च जोखिम औल्याएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार शासन प्रणाली र जवाफदेहितामा पनि नेपाल कमजोर देखिएको छ ।
सुधारका लागि के गुर्नपर्छ ?
प्रतिवेदनले मानव विकासका लागि विद्यमान अवरोध हटाउन चाल्नपर्ने कदमहरु पनि सुझाएको छ । आपूर्ति र माग पक्ष दुबैमा रणनीतिक परिवर्तनको खाँचो औल्याइएको छ ।
उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउन ध्यान दिने, उद्यमशिलता क्षमता र उत्पादनसँग सम्बन्धसहित संस्थागत क्षमता सुदृढिकरणमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । रोजगारी, ज्याला र वितरण प्रणालीका माध्यमबाट क्रयशक्ति बढाउन सुझाव दिइएको छ । उत्पादन सम्बन्धसहित बजार संजाललाई प्राथमिकता दिन प्रतिवेदनले सुझाव छ ।
संस्थागत/शासन प्रणालीमा सुधार, रुपान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संलग्न गराउने, निजी क्षेत्रको अधिक सक्षमता बढाउने खालको वातावरण बनाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार कोभिड १९ कारण मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धी नै उल्टन सक्ने जोखिम उत्पन्न भएको छ । अपर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल आपूर्तिमा अवरोध र अन्य रोगबाट प्रताडित व्यक्तिलाई थप जोखिम निम्तिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शारीरिक तथा मानवीय विकासतर्फ गरिब घरपरिवारका बालबालिका उच्च जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देशव्यापी विद्यालय बन्दको प्रभाव लाखौं विद्यार्थीमा परेको विषयलाई समेत प्रतिवेदनले जोखिमका रुपमा औंल्याएको छ ।
