२ पुस, काठमाडौं । स्थायी कमिटीको बैठकमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने प्रतिवद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार साँझ ५ बजे बालुवाटारमा फेरि संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका छन् ।
तर, कानूनविदले भने अध्यादेशअनुसार नै बैठक बस्न पनि अध्यक्ष र अन्य तीनजना सदस्यहरु उपस्थित नभई गणपूरक संख्या नपुग्ने बताएका छन् । अध्यादेश जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई फिर्ता नलिइकन बोलाइएको परिषदको बैठक अध्यादेशकै प्रावधानअनुसार बस्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेटलाई समेत छलेर ल्याएको अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको थियो । तर, कतिजना सदस्य उपस्थित हुँदा परिषदको बैठकमा गणपूरक संख्या पुगेको मान्ने ? यसबारेमा अध्यादेशभित्रै खोट देखिएको छ ।
साविक संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ लाई हटाएर अध्यादेशले नयाँ उपदफा थपेको छ । साबिक ऐनमा परिषदको गणपूरक संख्या पुग्नका लागि अध्यक्ष र कम्तिमा ४ जना सदस्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भनिएको थियो, ‘अध्यक्ष र कम्तिमा चारजना सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’
अध्यादेशले उपदफा ३ को पुरानो प्रावधानलाई सच्याउँदै भनेको छ, ‘जम्मा सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’
अध्यादेशले ल्याएको यो प्रावधान आफैंमा अन्योलपूर्ण देखिन्छ । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषदका जम्मा सदस्य संख्या भनेको अध्यक्ष बाहेक ५ जना हो । यो संख्याको बहुमत भनेको ३ जनालाई बुझिन्छ । यदि हाल कायम रहेका चार जना सदस्यलाई आधार मान्ने हो भने परिषदको बैठकले बैधानिकता पाउन अध्यक्षसहित तीनजना सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्ने कानूनविदहरु बताउँछन् ।
संवैधानिक परिषदमा हाल कायम रहेका अध्यक्षसहितका ५ जनालाई नै ‘जम्मा सदस्य’ मान्ने कि संविधानले तोकेको ६ जनाको संख्यालाई मान्ने ? यसबारे अध्यादेशले द्वीअर्थी व्याख्या गरेको छ ।
हाल कायम रहेका अध्यक्ष र चार सदस्यसहित पाँचैजनालाई नै जम्मा सदस्य मान्ने हो भने देउवा र सभामुख दुबैजना अनुपस्थित रहँदा पनि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बसेर बैठक गर्न मिल्छ । तर, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनले अध्यक्षलाई सदस्यका रुपमा गणना छैन ।
ऐनको परिभाषामा परिषदको सदस्य भन्नाले सदस्यलाई मात्रै बुझिने उल्लेख छ । अनलाइनखबरले सोधेको प्रश्नमा एकजना बहालवाला न्यायाधीशले यसबारेमा व्याख्या गर्दै अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाल कायम रहेका सदस्यहरुको बहुमत उपस्थिति भन्नाले अध्यक्षसहित दुईजनालाई हैन, अध्यक्ष बाहेक नै तीनजना सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । किनभने संवैधानिक परिषदमा हाल कायम रहेको सदस्यहरुको संख्या चारजना मात्र हो, पाँच होइन । अध्यक्षलाई पनि जोडेर गन्न मिल्दैन ।’
