६ पुस, काठमाडौं । सरकारले २ वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहँदै संसदलाई भंग गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ ।
२०७४ सालमा भएको संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटीबाट करिब २६ अर्ब खर्च भएको थियो । संघीय संसद र प्रदेशसभाको चुनावमा मात्रै करिब २० अर्ब खर्च भएको थियो ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार २०६४ सालमा संविधानसभा चुनाव गराउँदा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । २०७० सालमा त्यो खर्च बढेर ११ अर्ब नाघ्यो । २०७४ सालमा प्रदेश सभासहित संघीय संसदको चुनावका लागि २० अर्बभन्दा बढी खर्च भयो । यसमा पर्यवेक्षक, उम्मेदवार र पार्टीले गर्ने खर्च समावेश थिएन ।
अब हुने निर्वाचनमा पनि त्योभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञहरूका अनुसार दुई चरणमा चुनाव गर्दा स्वाभाविक रूपमा खर्च पनि बढ्छ ।
यहीबेला मुलुक कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको छ । जनतालाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन २० अर्बभन्दा बढीको आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएकाले लक्ष्यअनुसार कर उठेको छैन । विदेशी ऋणको बोझ महिनैपिच्छे उच्च दरमा बढिरहेको छ । सरकारले विभिन्न योजनामा आर्थिक स्रोत जुटाउन विदेशीसँग ऋण माग्दै नयाँ प्रस्ताव गरेको गर्यै छ । उद्योगी/व्यवसायीले पुनरउत्थानको गतिलो प्याकेज मागिरेका छन् ।
यस्तो बेलामा वैशाखमा हुने चुनावका लागि आर्थिक स्रोत जोहो गर्न सरकारलाई कति सहज होला ? यो आम जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
तर अर्थविदहरू सरकारका लागि अब कोरोनाको खोप र विकासका कामभन्दा चुनावी खर्च जुटाउने विषय महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यस्तो पक्षमा धेरै घोत्लिन आवश्यक देख्दैनन् ।
चुनाव खर्च जुटाउन सरकारले निकै सरल उपाय लगाउने उनीहरूको मत छ । अब विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको खर्च कटौती हुने र त्यो रकम निर्वाचन प्रयोजनमा लगाइने उनीहरूको आकलन छ । पूर्व अर्थसचिवहरूका अनुसार त्यसको भरपर्दो विकल्प पनि सरकारसँग छैन ।
‘बजेटले परिकल्पना नगरेको निर्वाचन गर्ने बेला नियमित प्रशासनिक खर्च काट्न सकिँदैन, जनस्वास्थ्य र शिक्षाको बजेट पनि कटौती गर्न मिल्दैन, अन्ततः फेरि पनि विकास आयोजनाबाटै रकम काटिने निश्चित छ,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन् ।
सरकारलाई निर्वाचनको रकम जुटाउन ठूलो समस्या नपरे पनि विकास निर्माण र अन्य दायित्वका काम भने प्रभावित हुने अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि बताउँछन् ।
‘सरकारले यो वर्ष बजेटमै राखेका कतिपय आयोजनाबाटै रकम कटाएर निर्वाचनमा लगाउला,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनलाई त रकमको अभाव म देख्दिनँ तर प्राथमिकता र आवश्यकता मध्यावधि निर्वाचन हो कि होइन, त्यो महत्वपूर्ण विषय हो ।’
अर्थ मन्त्रालयमा अन्योल
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आइतबारको परिघटनालाई अनपेक्षित भएकाले निर्वाचनको खर्चबारे सोच्न नभ्याएको बताउँछन् । चुनावको लागि सरकारी खर्चको जोहो कसरी हुन्छ भन्नेबारे अहिल्यै केही भन्न नसकिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘निर्वाचन घोषणा भएपछि आवश्यक रकम मन्त्रालयले जोहो गर्नैपर्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो कसरी सम्भव हुन्छ, अहिले भन्न सकिन्न ।’
चालु आर्थिक वर्ष अपेक्षाअनुरूप राजस्व संकलन भइरहेको र वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धतामा समेत कमी नआएका कारण बजेटको चाप नपर्ने दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ । यद्यपि स्रोत जुटाउन मुस्किल भए खर्च कटौतीसम्बन्धी कुनै प्रावधानसमेत ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल निर्वाचन खर्चबारे अहिले नै केही भन्न नसक्ने बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले हामीलाई परिस्थितिबारे ब्रिफिङ गर्नुभएपछि उपायहरूको खोजी होला,’ उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु र ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत खर्चका रूपमा विनियोजन गरेको छ ।
चालु खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान, सरकारका अनिवार्य दायित्व (कर्मचारीको सेवा–सुविधा, सामाजिक सुरक्षा)मा विनियोजन भएको रकम कटौती गर्न मिल्दैन ।
सोहीकारण सरकारले पुँजीगत खर्चबाटै रकम कटाएर निर्वाचनमा लगाउने ठाउँ बाँकी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ४ मंसिरसम्म ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यसै पनि सुस्त भइरहेको विकास खर्चमा अब सरकारले निर्वाचनका लागि कैँची लगाउने निश्चितजस्तै छ ।
महामारी बिर्सिएर चुनाव
सरकारले एक्कासी घोषणा गरेको चुनावले देशको आर्थिक व्यवस्थामा पनि विभिन्न ‘आकस्मिकता’हरू देखा पर्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कोभिडका कारण सिर्जना भएको चुनौतीलाई सामना गर्ने र प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्ने भन्दै ल्याएको थियो । सबै नेपालीको जीवनरक्षा गर्ने, भविष्यप्रति आधारभूत आशा जगाउने र अर्थतन्त्रको पुनःस्थापना गर्दै तीव्र विकासको बाटोमा लैजाने बजेटको उद्देश्य थियो ।
सरकार कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा पूरा गर्न केन्द्रित हुने भनिएको थियो । नियमित आएको बजेटले यो वर्ष कुनै पनि प्रकारको निर्वाचनको परिकल्पना गर्ने अवस्था पनि थिएन ।
तर आइतबार विकास भएको घटनाक्रमले सरकारको प्राथमिकता नै बदलिने अवस्था आएको छ । अब अर्थ मन्त्रालयलाई पुरानै बजेटको सीमाभित्र रहेर निर्वाचनको खर्च जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा ल्याइपु¥याएको छ । सरकारसँग अध्यादेशमार्फत् पूरक बजेट ल्याउने विकल्प भएपनि आन्तरिक करको दायरा बढाएर चुनावी सरकारले चुनावी खर्चको स्रोत जोहो गर्ने जोखिम लिने पनि छैन ।
दुई दिन अगाडि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै नेपालीका लागि सरकारले निःशुल्क कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने भन्दै निश्चिन्त हुन आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्रीका अनुसार नै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै त कोभिडविरुद्धको खोपमा नै खर्च गर्नुपर्छ । उनले यो घोषणा गर्दा निर्वाचनको कुनै प्रसंग उठेको थिएन ।
तर पछिल्लो विकसित घटनाक्रमपछि सरकार आर्थिक स्रोतको दबावमा पर्ने निश्चित जस्तै छ । यस अवस्थामा अर्थमन्त्रीको सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप दिलाउने घोषणाको समेत परीक्षा हुने अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
चुनावको खर्चभन्दा बढी महत्वपूर्ण कोरोना खोपका लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्नु भए पनि सरकारले कसरी कदम चाल्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्न नियमित खर्च गर्दै विकास निर्माणका कामलाई समेत निरन्तरता दिन अहिले सहज अवस्था छैन ।
‘अवसर भने छ’
राजनीतिक हिसाबले संसद विघटना दूर्भाग्यपूर्ण भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भने मध्यावधि निर्वाचन एक अवसर बन्नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । महामारीका कारण अहिले आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको छैन । तर महामारीको सेकेन्ड वेभ नआए चुनावका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव भने पर्नसक्ने अर्थविदहरूको मत छ ।
अर्थविद् रामेश्वर खनाल दसैं र तिहारमा गाउँ जान नपाएको पैसा चुनावले गाउँ–गाउँ पुग्नसक्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दृष्टिकोणले अहिले निर्वाचन आवश्यक थियो वा थिएन, त्यो राजनेताहरूकै विषय भयो तर निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा भने हलचल ल्याउँछ,’ खनाल भन्छन् ।
खासगरी बेरोजगार भई गाउँमा बसेका युवा निर्वाचनकै बहानामा पार्टीबाट परिचालित हुनेछन् । नेताहरूले यो वर्ष अझ भड्किलो चुनाव लड्ने सम्भावना उनी देख्छन् ।
‘एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई जसरी पनि लडाउने खेल बढ्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि बढीभन्दा बढी रकम गाउँ जानेछ ।’ निर्वाचनका कारण स्थानीय होटेलहरूले पनि बिजनेस पाउने बताए ।
खनालका अनुसार वैशाखमा घोषणा भएको निर्वाचनका लागि माघ–फागुनबाटै सरकारी कर्मचारी तयारमा खट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका कारण यो वर्ष अन्य निकायतर्फको काम प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।
अबको चुनावले संसदीय चुनावको गरिमा कमजोर पार्ने भए पनि गाउँघरमा सुस्ताएको आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने विज्ञहरूको मत छ ।
उम्मेदवारलाई पनि सकस
अब हुने चुनावका उम्मेदवारहरूलाई चुनाव खर्च जुटाउन पनि ठूलो सकस पर्न सक्ने अनुमान भने अर्थविदहरूको छ । चुनावमा पर्चा पम्प्लेट छाप्न, विज्ञापन गर्न, कार्यकर्ता परिचालन गर्नेदेखि अदृश्य रूपमा मतदातालाई प्रभावित बनाउन भोजभतेरदेखि रकम बाँड्नेसम्मका काममा उम्मेदवारले ठूलो रकम खर्चने गरेका छन् । बढी खर्च गर्नेले चुनाव जित्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवारलाई २५ लाखसम्म खर्च गर्न अधिकार दिएको थियो । १५ सय उम्मेदवारले वैधानिक रूपमा नै गत चुनावमा करिब ५ अर्ब खर्चिएका थिए । समानुपातिक सूचीमा परेका उम्मेदवारले २ लाखसम्म वैधानिक रूपमा खर्चिन पाउने नियम थियो । ६ हजार समानुपातिक उम्मेदवारले नियमसंगत रूपमा नै करिब ११ अर्ब खर्चिएका थिए ।
तर निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको यस्तो खर्चको सीमा औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फ १ करोडदेखि ५ करोडसम्म खर्च गर्दा पनि चुनाव हारेका उम्मेदवारहरूको संख्या ठूलो छ । चुनाव जित्न निर्वाचन क्षेत्रअनुसार न्यूनतम् २ करोडदेखि १० करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भुक्तभोगी नेताहरू नै बताउँछन् ।
चुनाव लड्नेहरूले मुख्यतया व्यापारिक वर्ग र विदेशमा रहेका नेपालीबाट ठूलो रकम अदृश्य रूपमा लिएर खर्चन्छन् । तर अहिले संसारभरि फैलिएको महामारीका बीचमा धेरै उद्योगी र व्यापारीको आर्थिक स्रोत सुकेकाले पनि वैशाखको चुनाव उम्मेदवारहरुका लागि पनि स्रोत जुटाउने हिसावले फलामको चिउरा चपानुसरह हुने अनुमान गरिएको छ ।
