नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ परराष्ट्र नीति २०७७, ३१ पृष्ठ लामो दस्तावेज, सराहनीय कदम त हो तर यसमा रणनीतिक गहिराइ तथा स्पष्टताको कमी देखिन्छ । रणनीतिक पत्र हैन कि पाठ पढाउने सामग्री जस्तो लाग्छ ।
एउटा स्पष्ट र संक्षिप्त अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, छिमेकी, संगठनलगायत नेपालका मित्रहरुसँगको कूटनीति संचालनको मार्गचित्र कोर्ने मौका थियो । सबैभन्दा पहिला त यो दस्तावेजको अंग्रेजी संस्करण किन आएन, अचम्मलाग्दो छ । यसको मुख्य उद्देश्य नै विदेशी साझेदारहरुलाई सन्देश दिनेभन्दा अन्तरिक खपतका निमित्त हो कि जस्तो देखिन्छ ।
प्रशस्त विषयवस्तु र उपशीर्षक भएको दस्तावेजको ‘इक्जेक्युटिव समरी’ नहुनुले पनि पाठकलाई अझ असहयोग गरेको छ । यो दस्तावेजले नेपालमा लामो समयदेखि रहँदै आएका धेरै इच्छा, आशाहरु पुनः दोहोर्याएको छ, तर त्यसलाई प्राप्त गर्ने कुनै किसिमको संयन्त्रबारे मौन छ । भए भरका सबै ‘डोमेन’ समावेस गरिएबाट केही प्राथमिकतामा छैन भन्ने भान हुन्छ । राख्न को निमित्त राखिएको जस्तो लाग्छ ।
सरकारले यस नीति पत्रबारे अरु राजनीतिक पार्टीहरुसँग सरसल्लाह नभएको वा सहमति हुन नसकेको अलि कति झलक आँफैले दिएको छ । यसको अर्थ यसलाई नयाँ ‘एकीकृत नीति’ भनिए पनि यसको राजनीतिक वजन खासै छैन । यसले भोली देशको कूटनीतिक मामलामा स्थिरता ल्याउला भन्ने आभास दिन नसकेको देखिन्छ ।
यद्यपि, सरकार यस नीतिमा सुधार र को पुनर्विचारका निमित्त खुला रहनु उल्लेखनीय छ । त्यस्तै, नेपाली ‘डायस्पोरा’ नेपालको कूटनीति संचालन र नेपालको पहिचान प्रबर्धनमा ‘फोर्समल्टिप्लायर’ हुन सक्ने स्वीकारोक्ति पनि सही दिशातर्फको कदम पक्कै हो । यस्तै नीति लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्रबर्धन गर्न छिमेकि भारतले धेरै हदसम्म सफल भएको छ । कस्ता संयन्त्रबाट त्यस्तो सहकार्य सम्भव बनाइ कुन प्रक्रियामार्फत अगाडी बढ्ने भन्ने थप वर्णन पनि आइदिएको भए ‘डायस्पोरा’लाई चलायमान हुन सहयोग पुग्ने थियो ।
शीत युद्धकालीन असंलग्न नीति
नेपाल सरकारले नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्ने कदमलाई आफ्नो असंलग्नताको नीति दोहोर्याउने मौकाको रूपमा लिएजस्तो देखिन्छ । त्यसक्रममा विशेष पुनर्विचार नगरी अवधारणाहरु राखिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
हालसम्म नेपालका सरकारहरुबाट भएको ‘असंलग्नताको नीति’ भन्ने शब्दावली नै औचित्यहीन हुन गएको छ । वर्षैंदेखि उही शब्दावली दोहोर्याउने भन्दा नेपालले यो मामलामा यसरी जाने भन्ने वा नेपालले एक्काइशौं शताब्दी सुहाउँदो यो परराष्ट्र नीतिमा जोड गर्ने भनेर उल्लेख गर्दा बढी उपयोगी हुन्थ्यो ।
जुन सुकै विश्व व्यवस्था भए पनि वा आए पनि हमेशा उपलब्ध हुने मौकाहरुबाट फाइदा लिन नेपालले पर्याप्त कार्य नगरेको देखिन्छ । जस्तो– नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक संयन्त्र र त्यसका प्रावधानहरुको प्रभावकारी उपयोग गरेर लिन सकिने फाइदाको ‘अप्टिमाइजेसन’ गरेको छ ? छैन । नेपालका सरकारहरु नेपाली अर्थतन्त्रका ‘मूक नायक’ अर्थात् वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुको पहिचान, सम्मान, आर्थिक–सामाजिक–सुरक्षामा तत्पर छ ? छैन ।
यस्ता धेरै प्रश्न तथा समस्याहरुमाथि पुग्दो चर्चा नै भएको छैन । निरन्तर रुपमा त्यही पुरानै शब्दावलीमा भर पर्नुले के स्पष्ट गर्छ भने नेपाल सरकार आफ्नो नीतिलाई सिर्जनात्मक रूपमा अभिव्यक्त गर्न जरुरी ठान्दैन ।
असंलग्न नीतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग र अवस्था रुपान्तरित भइसकेका छन् । चीन र भारत आर्थिक–सैनिक शक्तिका रूपमा अगाडि आइसकेका छन् । भारत, इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकहरुले आफूलाई पुँजीवाद र समाजवादका द्वन्द, हठधर्मितामा सिमित राख्न चाहेनन् । चीनले आर्थिक पुँजीवादका गुणहरु अंगालेर व्यापार–व्यवसाय बढाउँदै आफ्नो नयाँ आर्थिक वजन हावी हुने गरी नयाँ विश्व व्यवस्था स्थापनामा लागेको छ ।
भारत शीत युद्धकालीन सोचहरुलाई क्रमशः छोड्दै अगाडि बढिरहेको छ । सन् १९६१ मा बेल्ग्रेड सम्मेलनमा बसेका असंलग्नताको नीति तजुर्माकरहरुले आजको विश्वको पक्कै परिकल्पना गरेका थिएनन् । नेपाल भने यसमा अलिकति सिर्जनशील हुन पनि अनिच्छुक देखिएको छ ।
नेपालको असंलग्नताको नीति अझै सान्दर्भिक छ भनेर मान्ने हो भने पनि चीन र पाकिस्तानसँगको बढ्दो घनिष्टता, चीनसँग ‘बीआरआई’ साझेदारी, तर अमेरिकाको ‘एमसीसी’ अस्वीकृती जस्ता व्यवहारले नै यो अव्यावहारिक सावित भइसकेको छ । वास्तवमा सरकारले नै जोड दिएको आर्थिक कूटनीति, असंलग्नता र तटस्थताको नीति असफल भइसकेको छ । असफल नीति देशको बिकासमा प्रतिउत्पादक नै हुन्छ ।
अरु कुनै खास नीति ल्याइएको देखिँदैन, जसमा आकर्षित भएर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढ्न सकोस् । स्मरण रहोस्, ट्रान्परेन्सि इन्टरन्यासनलको हालैको प्रतिवेदनले नेपाललाई अत्यन्तै भ्रष्ट मुलुकको दर्जा दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा जोसेफ नेइको वाक्यांश ’सफ्ट पावर’ को प्रयोग त्यति चित्त बुझ्दो छैन ।
नेपालले ‘क्रिएटिभ इकोनोमी’ का विशेषताहरु अंगाल्दै, ‘सफ्ट पावर’ भनिएका क्षेत्रहरु समेट्दै अझ अभिनव र सिर्जनशील क्षेत्रहरुको बिकास र प्रबर्धनमा जोर दिनसक्थ्यो । नेपालले प्राथमिकतामा राख्न पने विषय भनेको सामञ्जस्यपूर्ण सहअस्तित्वको बुद्ध दर्शन हो । जसमा नेपालले सबै मुलुकसँग ‘पिस एण्ड हार्मनी’ भन्दै आफ्नो कूटनीतिक रणनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको अंग बनाउन सक्छ ।
नेपालले बुद्धको जन्मस्थल र बुद्धत्वको लाभ उठाउँदै सांस्कृतिक कूटनीति मात्र नभई परराष्ट्रनीतिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘नन्कोअरसिव’ दृष्टिकोणको पैरवी गर्न सक्छ ।
बहुध्रुवीय विश्वमा नयाँ सोच
शीत युद्धकालीन अवस्थाहरु अहिले रुपान्तरित भइसकेका छन् । अहिले भनिएको चीन–अमेरिका शक्ति प्रतिस्पर्धाका विशेषताहरु भिन्न हुन् । त्यस्तै, युरोपेली संगठन एउटा अलग र निकै शक्तिशाली ध्रुव हो । विश्व बहुध्रुवीय राजनीतिक–आर्थिक संरचनामा रुपान्तरण हुँदैछ । यस सन्दर्भमा नेपालले पनि आफ्नो बुझाइको नीति परिमार्जन गर्नु जरुरी छ ।
जेनाम दिए पनि अहिले आएको नीति व्यावहारिक भएन । यस्ता नीति र शब्दहरुले नेपाललाई के सहयोग पुर्याएको छ भन्नेमा पुनर्विचार आवश्यक भएको छ । नेपालले ‘कम्पेरेटिभ एड्भान्टेज’ नपाएसम्म मौका गुमाएरै बस्न पर्ने हुन्छ । समृद्धि तब सम्भव हुन्छ, जब ‘आउट अव द बक्स’ अर्थात्, फरक सोचबाट आफु अनुकूल नीति बनाएर कार्यान्वयन हुन्छ ।
साँच्चै नेपाल र नेपालीलाई उठाउने सोच र नीतिले उच्च प्राथमिकता पाउने हो भने विश्व व्यवस्था जे होस्, वा जे बनोस्, नेपालसँग युक्ति लगाउने धेरै ठाउँ सँधै छ, रहन्छ ।
(डा. अनिल सिग्देल ‘नेपाल म्याटर्स फर अमेरिका’मा आवद्व छन् । केदार न्यौपाने ‘नेपाल पोलीसी इन्स्टिच्युट’मा आवद्व छन् । प्रोफेसर वासु शर्मा क्यानडाको निउ ब्रुन्स्विक विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् । यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी विचार हुन् । )
