९ पुस, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित १० हजार भन्दाबढी उजुरी तामेलीमा राखेको छ ।
९ हजार ३८७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनपछि तामेलीमा राखिएको हो भने ७८६ उजुरी सुझाव सहित तामेलीमा पठाइएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बिहीबार बुझाइएको आयोगको ३० औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो अवधिमा १ अर्ब ९ करोड ६२ लाख बिगो माग दाबी गरेर विशेष अदालतमा २०० मुद्दा दर्ता गरिएका छन् ।
जसमध्ये गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १८ र एक करोड भन्दा बढी बिगो भएका मुद्दा २९ वटा छन् । जसमध्ये १५३ वटा मुद्दामा एक लाख भन्दा कम बिगो माग दाबी गरिएका छन् ।
जनप्रतिनिधि भन्दा कर्मचारी धेरै भ्रष्ट
आयोगले आब २०७६/७७ मा विशेष अदालतमा २ अर्ब ५३ करोड ६७ लाख बिगो माग दाबी गरेर १२१२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्यो । जसमा कर्मचारी सबैभन्दा बढी ८०४ जना छन् ।
त्यस्तै, बिचौलिया र मतियार ३३५ तथा ३ मन्त्रीसहित ७३ जना निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारी छन् ।
गत आबमा घुस रिसवतको आरोपमा २७७ जना पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमा पनि कर्मचारीहरूको संख्या सबैभन्दा बढी थिए । २०८ जना विशिष्ट श्रेणीदेखि सहायकस्तरसम्मका कर्मचारी पक्राउ परेका हुन ।
यस्तो आरोपमा पक्राउ पर्ने निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारी १४ जना छन् । आयोगले ५५ जना बिचौलिया र मतियारलाई नियन्त्रणमा लियो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एक तिहाई उजुरी
मन्त्रालयगत हिसाबले गत आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ। स्थानीय तहमा समेत गरेर यो मन्त्रालय अन्गर्तत ३०.०७ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा १६.३६, भूमि प्रशासनमा ८.२९ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, दर्ता उजुरी मध्ये वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ४.२१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ४.०७ र गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.६५ प्रतिशत छन् ।
त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ७.६३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ६.३७ र अन्य निकायसँग सम्बन्धित उजुरी १०.९४ प्रतिशत छन् ।
वार्षिक ९६ मुद्दा
स्थापनाको ३० वर्षमा आयोगले २ हजार ८७८ मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ । जसअनुसार औसत प्रतिवर्ष ९६ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
आब २०७६/०७७ मा सबैभन्दा बढी ४४१ मुद्दा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दा मध्ये ८५ प्रतिशत अर्थात १६७ वटा मुद्दा आयोगले जितेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश २ मा धेरै उजुरी
प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश २ मा परेको छ । प्रदेश २ मा मात्रै २३.८७ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् ।
संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा १९.५९, लुम्बिनीमा १०.७९ र सुदूरपश्चिममा ८.४४ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश १ मा ९.८२, गण्डकीमा ५.३५ र कर्णालीमा ५.८२ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयहरूमार्फत सबै प्रदेश प्रमुखहरूलाई बुझाइएको अयाोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
