१० पुस, काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गरेको छ । तर, यहीबेला विश्वभर कोभिड–१९ विरुद्धका खोप अभियान सुरु भएकाले नेपालमा पनि खोप छिट्टै आउने अपेक्षा जनतामा छ ।
तर, खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने बेलामा नै सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने अन्योल छ । कसरी चुनाव र खोपका लागि एकसाथ आवश्यक आर्थिक स्रोतको जोहो हुन सक्ला भन्ने प्रश्न सरकारसामु छ ।
पूर्वअर्थसचिवहरुको अनुमान मान्ने हो चुनावी र खोप अभियान सँगसँगै चल्ने भएमा ६ महिनाभित्रै करिब थप ८० देखि ८५ अर्बको स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट हुने कामका लागि रकम व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती नहुने भए पनि विदेशी दाताहरुबाट एकसाथ सहयोग प्राप्त गर्न भने सहज हुने छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले खोप अभियानका लागि भने छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको थिएन । चुनाव त झन यसै हप्तामात्रै घोषणा भएकाले बजेटमा त्यसको सामान्य परिकल्पनासम्म थिएन ।
खोपलाई ४८ अर्ब आवश्यक
अहिले विश्वभर नै खोप अभियान सुरु हुन थालेकाले नेपाललाई समेत चालु आर्थिक वर्षभित्रै कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सुरु गर्न दबाव छ । तर, अर्थमन्त्रालय त्यस्तो दबाव थेग्न सकिनेमा ढुक्क रहेको बताउँछ ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार कोभिड–१९ खोप अभियानका लागि सरकारलाई ४७ देखि ४८ अर्बको आर्थिक स्रोत जुटाउन पर्ने हुन्छ ।
यसका लागि अहिले अर्थमन्त्रालयले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरुलाई गुहारिरहेको छ । विभिन्न दाताहरुले संयुक्त रुपमै कोरोनाको खोप, अर्थतनत्र पुनर्उत्थानसहितका विभिन्न परियोजनाका लागि करिब ९९ अर्ब सहायता परिचालन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
तर, त्यसमध्ये अधिकांश प्रतिवद्धता कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको लागि भन्दा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना, प्रस्तवित आयोजनासहित अन्य पहिले नै तय भएका कार्यक्रम शीर्षकमा ठूलो रकम रहेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रालयले दातृ निकाय र मुलुकहरुलाई कोरोना खोपको लागि गर्न सकिने खर्चको छुट्टै प्रतिवद्धता आग्रह पनि गरेको छ । दाताहरुले खोपका लागि सघाउने बचन दिएपनि अहिलेसम्म खोपकै लागि कुनै दातासँग ठोस सहमति भएको छैन ।
खोपका लागि दाताले ऋण दिँदा विगतमा ऋण दिने गरी अघि बढेका अन्य परियोजनामा आउने ऋण सहायता घट्ने जोखिम पनि छ ।
खोपभन्दा भोट महत्वपूर्ण
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बेला दाताहरुलाई थप सहयोगका लागि विश्वासमा लिन अर्थमन्त्रालयलाई पनि सकस छ । यही बेला चुनाव घोषणा भएपछि अर्थमन्त्रालयलाई स्रोत व्यवस्थापनको लागि तीव्र दबाव परेको छ ।
आर्थिक स्रोतको अभावका कारण खोप किन्ने निर्णयमा पुग्न नसकेको सरकारले चुनावलाई खोप भन्दा महत्वपूर्ण एजेन्डाका रुपमा सार्नु नै सही नभएको एक जना पूर्व मुख्यसचिव बताउँछन् । आगामी चुनावमा सत्तारुढ दलको चुनावी अभियान नै कोभिड खोपको मुख्य एजेन्डाको प्रलोभन देखाएर चलाइसक्ने हुनसक्ने उनको अड्कलबाजी छ ।
चुनाव भएमा ‘एक खोप, एक भोट’ अभियान चलाउने सत्तारुढ दलको चुनावी नारा आए अच्चम्म मान्नुनपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘यो सरकारले जनताको जीवन रक्षा गर्ने खोपभन्दा चुनाव महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाइसक्यो,’ उनी भन्छन्,‘चुनावका लागि गर्ने खर्च त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका ठेकेदारलाई कोरोनाको बहाना बनाएर सुस्त काम गर्न छुट दिँदा जुटिहाल्छ ।’ खोपका लागि भने सरकार पूर्ण रुपमा दातामा भर पर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्न नै समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
कसरी जुट्ला चुनाव खर्च ?
अर्थसचिव ढुंगाना भने आफूहरु चुनाव र कोभिड–१९ विरुद्ध खोपका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेमा विश्वस्त रहेको बताउँछन् । ‘हामी खोपका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन दाताहरुसँग नियमित छलफलमा छौं,’ उनले भने,‘चुनावका लागि आवश्यक स्रोत पनि जुट्छ, आवश्यक परेमा खर्च कटौतीका लागि विभिन्न व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म चुनावका कति खर्च लाग्छ भन्ने आकलन गरेको छैन । तर, विगतको चुनावमा भएको खर्चको वृद्धिदरलाई हेर्दा यो पटकको चुनावमा ३५ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
अर्थविदहरुले त यसका लागि सरकारले विकास खर्च नै कटौती गर्ने अड्कलबाजी गरिसकेका छन् । चुनावमा कर्मचारी खटाउँदा चालुतर्फको खर्च कटौती गर्न सम्भव नहुने भएकाले विकास खर्च नै काट्नुपर्ने बाध्यता आउने पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारलाई चुनावकै लागि खर्च जुटाउन गाह्रो नहुने भएपनि त्यसको प्रभाव विकासका आयोजनामा पर्ने सम्भावना भने छ ।
चुनावले बजारमा आर्थिक गतिविधि बाक्लिने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएपनि यो वर्ष खर्च कटौतीले विकासे गतिविधिमा भने बाधा पर्नसक्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको लानि भनाइ छ ।
चुनावका लागि पनि
विगतको अभ्यासलाई हेर्दा चुनावमा हुने खर्चको दर हरेक पटक दोब्बर जस्तो दरमा बढ्ने गरेको छ । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा सरकारले ११ करोड खर्चिएको थियो । तर, २०७४ सालको चुनावमा गाडी मर्मत शीर्षकमा निर्वाचन आयोगले नै ११ करोड खर्चिनु पर्यो ।
२०७४ मा दुई चरणमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निकायका लागि २० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । यो खर्च २०७० सालमा भएको संविधानसभा चुनावमा भएको भन्दा दोब्बर थियो । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव ११ अर्ब १० करोड खर्चिँदा सम्भव भएको थियो । २०६४को संविधानसभा चुनावमा भने ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो ।
तर, २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा निर्वाचन आयोगले मात्रै १० अर्ब खर्चियो । त्यसपछि धेरैजसो खर्च सुरक्षा प्रयोजनमा भयो । निर्वाचनमा परिचालित नेपाल प्रहरीका लागि २ अर्ब ७० करोड, नेपाली सेनाका लागि ८५ करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ४ करोड खर्च भयो । म्यादी प्रहरीका लागि ५ अर्ब ३ करोड खर्च भएको थियो ।
यदि ७० साल र ७४ सालको चुनावमा भएको खर्चको वृद्धि अनुपातलाई आधार मान्ने हो भने अबको निर्वाचनमा सरकारले करिब ३० देखि ३५ अर्ब खर्चिनुपर्ने हुनसक्छ । तर, यसको यकीन हिसाव भने भइसकेको छैन ।
निर्वाचनमा सुरक्षासहित आवश्यक सामग्री खरिद, कर्मचारी परिचालन, मतदाता शिक्षा, सवारी खरिद तथा मर्मत लगायतका शीर्षकमा ठूलो खर्च हुन्छ । २०७४ सालको चुनावमा मात्रै १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मतदाता शिक्षामा खर्च भएको थियो । सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन बजाउनेदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्नेसम्मका काममा ठूलो खर्च हुन्छ ।
मतदाता परिचयपत्र छपाइ र वितरण पनि खर्च हुन्छ । अझ चुनावमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग हुने भएमा प्रविधिमा खर्च बढ्न सक्छ । तर, गणनाका क्रममा हुने खर्च भने घटाउँछ ।
चुनावका तयारीका लागि समय धेरै नभएकाले आयोगले आवश्यक सामाग्री र उपकरण किन्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छल्ने र छोट्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । कमसिनको चक्करमा त्यस्तो खरिद प्रक्रियाले खर्च थप्न सक्न पूर्वप्रशासकहरु बताउँछन् ।
अर्थसचिव ढुंगानाका अनुसार अर्थमन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग खर्चको आकलनबारे छलफल नै गर्न बाँकी छ । ‘आयोगसँगै सुरक्षा निकायसँग पनि छलफल गरेपछि खर्चको अनुमान गर्न सक्छौं,’ उनले भने,‘त्यसपछि सहजै स्रोत सुनिश्चित गर्न गर्न सक्छौं ।’
विगतका चुनावमा चीन, भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनजस्ता दाताले सहयोग गर्ने गरेका थिए । योपटक उनीहरु आफैं पनि महामारीसँग जुधिरहेकाले वितमाजस्तो ठूलो सहयोगको अपेक्षा गर्न नसकिने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
