१५ पुस, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का आंशिक प्राध्यापकहरू विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित छन् । २०६२ सालदेखि सुरु भएको आंशिक प्राध्यापकहरूको आन्दोलनको सिलसिला तोड्ने अनेकौं प्रयास भए पनि अहिलेसम्म ती सबै प्रयास असफल हुँदै आएका छन् ।
आंशिक प्राध्यापक संघका माग पूरा गर्नको लागि पटकपटक सहमति पनि भए । तर ती कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन नभएकोले यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि आंशिक प्राध्यापक व्यवस्थापन कार्यविधि तयार पार्न आन्दोलनरत पक्षले माग गरेको छ ।
तर केही महिनाअघि त्रिविले विश्वविद्यालयको संगठन एवं शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को नियम १३३ को आधारमा त्रिविको अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गर्यो । यसबाट आफूहरू झनै अपमानित बन्नुपरेको आन्दोलनरत पक्षको बुझाइ छ ।
निर्देशिकामा उल्लेख गरेको ‘अतिरिक्त कक्षा’ भन्ने शब्दावलीप्रति नै आन्दोलनरत पक्षको आपत्ति जनाएका छन् । अतिरिक्त भनेर आफूहरूलाई निम्नस्तरमा राखेर परिभाषित गरेकोले यसको विरोध गर्नुपरेको आंशिक प्राध्यापक संघका सहअध्यक्ष नारायण कोइरालाले जानकारी दिए ।
निर्देशिका भन्दा कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । आफूहरूको अपमान भएको भन्दै आंशिक प्राध्यापकहरु निर्देशिका ल्याएपछि झनै रुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले आन्दोलनलाई त्यही निर्देशिका खारेजी र आंशिक प्राध्यापकहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिको माग गरेका छन् ।
त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघका सहअध्यक्ष एवं सरकारसँग वार्ताका लागि संघले गठन गरेको वार्ता समितिका सदस्य समेत रहेका नारायण कोइराला आंशिक प्राध्यापकहरुले गराउने अध्यापनलाई अतिरिक्त कक्षा भनेर गरिएको सम्बोधन नै विभेदकारी रहेको बताउँछन् ।
आफूहरु आशिंक प्राध्यापक रहेको भन्दै यो निर्देशिकाले आफूहरुलाई विस्थापित गर्ने कोसिस गरेकोले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनी बताउँछन् । कोइरालाका अनुसार नयाँ प्रस्तावित निर्देशिकाले आफूहरूको अध्यापन शुल्कमा केही थप गरेको भए पनि यसले आफूहरुलाई झनै समस्यामा थोपर्ने प्रयास गरेको बताए ।
नयाँ निर्देशिका अनुसार आंशिक प्राध्यापकहरूले एउटाबाहेक अरु विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउन नपाउने लगायतका व्यवस्था गरिएकोले यो आफूहरूको हितमा नरहेको उनीहरूको तर्क छ ।
आंशिक प्राध्यापकहरूको माग
समान कामको समान ज्याला दिनुपर्छ भन्ने माग नै आंशिक प्राध्यापकहरुको मुख्य माग रहेको कोइराला बताउँछन् । अहिले आंशिक प्राध्यापकहरूले एक पिरियड पढाएबापत ३६० रुपैयाँ पाउँछन् । सो शुल्कमा पनि १५ प्रतिशत कर काटिँदा एक पिरियडको ३०६ रुपैयाँ मात्रै हातमा पर्छ । यही एक पिरियडबापत प्राध्यापक भइसकेकाहरूको शुल्क हेर्ने हो भने हिसाब गर्दा प्रति पिरियड १३०० रुपैयाँको हाराहारीमा पर्न आउने कोइराला बताउँछन् ।
करार सेवासम्म भए पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ ।
आन्दोलनको सिलसिला
आंशिक प्राध्यापकहरू २०६२ सालदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । त्यतिबेला पनि यसरी नै आंशिक प्राध्यापकहरूले आन्दोलन गरेपछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा १३८० जना आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्त गरेको थियो ।
त्यो सरकारपछि त्रिविमा करारमा प्राध्यापक नियुक्त गरिएको छैन । पछि एकैपटक २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा १४२० जना आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्त गर्ने भनेर नियुक्त गरियो ।
त्यसको एक महिनापछि अर्थ मन्त्रालयले सोही वर्षको पौष ११ गते शिक्षा मन्त्रालय हुँदै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई रकम उपलब्ध गराउनको लागि ६३ करोड १३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन समेत गरेको थियो । पछि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएर आएपछि त्यसलाई थप दबाबको रुपमा परिभाषित गरेर खारेज गरिदिएका थिए ।
नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका सचिव एवं सहप्राध्यापक डा. विष्णु पोखरेल ०७४ मंसिर ८ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट एक हजार ४२० दरबन्दी पास गरेको तर नेकपाबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरी कार्यान्वयन नगरेको बताए ।
सहमतिको प्रयास
बुधबार आंशिक प्राध्यापकहरूको आन्दोलनको १४ औं दिन हो । यो बीचमा मात्रै आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकहरूसँग त्रिविले तीन पटक वार्ताको प्रयास गर्यो । कोइराला २०६२ सालदेखि नै पटकपटक वार्ता बस्ने र सहमति पनि गर्ने शृङ्खला चलिरहेको भन्दै सहमति कार्यान्वयनमा भने सबै नेतृत्व उदासीन बन्ने गरेको आरोप उनले लगाए ।
अहिले पनि विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्रा.डा. विष्णु खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । त्यस्तै, आंशिक प्राध्यापकहरूको तर्फबाट मोहन घिमिरेको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता समिति समेत गठन भएको छ । पटकपटकको वार्ताले पनि सहमति निकाल्न नसकेपछि बुधबार त्रिविका पदाधिकारीसहितको वार्ता टोली वार्तामा बस्दैछ ।
आंशिक प्राध्यापकहरु आफूहरुले १६ वर्षदेखि नियमित त्रिविमा प्राध्यापक गर्दै आएको स्मरण गर्दै आफूहरुको आवश्यकता रहे सुविधा थप गरेर आफ्नो माग गर्न र आफूहरुको आवश्यकता नरहे आंशिक प्राध्यापक राख्ने व्यवस्था नै खारेज गर्न आंशिक प्राध्यापकहरू बताउँछन् ।
