२० पुस, काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा पूर्वसूचना नै नदिई विद्युत काटिने क्रम बढेपछि उपभोक्ताहरु हैरान छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राविधिक समस्याका कारण लाइन काटिएको प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन् । अघोषित रुपमा झ्याप्प–झ्याप्प लाइन काटिने समस्या बढ्दा विद्युत सेवाको नियमनकारी निकाय ‘विद्युत नियमन आयोग’ भने मुकदर्शक भएर बसेको छ ।
आयोगले उपभोक्ताको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएर जिम्मेवारी पूरा गरेको भए यतिबेला विद्युत प्राधिकरण दर्जनौं पटक कारवाहीमा परिसकेको हुन्थ्यो ।
‘विद्युत नियमन ऐन–२०७४’ को दफा १९ मा विद्युत नियमन आयोगले दिएको निर्देशन पालना नगरे वा पूर्वसूचना नदिई विद्युत सेवा अवरुद्ध गराए पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, कानून कार्यान्वयनमा आयोग उदासीन छ ।
आयोगले विद्युत महसुल निर्धारणमा मात्र आफ्नो भूमिका देखाएको छ । यो काम यसअघि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरिरहेकै थियो । विद्युत सेवा नियमन गर्न २०७६ वैशाख २३ गते गठन भएको आयोगले अहिलेसम्म ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने नियम, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका पनि बनाउन सकेको छैन ।
उपभोक्ताले उठाएका बिजुली सेवाको गुणस्तर, नियमितता लगायत सार्वजनिक सवालमा आयोगले एकपटक पनि मुख खोलेको छैन । उपभोक्ता दिक्क भइसक्दा आयोगले एउटा पत्र काटेर समस्याबारे जानकारीसमेत लिएको छैन ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा विद्युत नियमन ऐनका मस्यौदाकार अधिवक्ता ज्योति बानियाँ उपभोक्तालाई आयोगले उपेक्षा गरेको बताउँछन् । ‘आयोगले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरोस् भनेर ऐनमा थुप्रै व्यवस्थाहरु गरिएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘तर, आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले दायित्व पूरा गरेनन्, तलबभत्ता खाएर मात्र बसे ।’
विद्युत महसुल निर्धारण गर्दा उपभोक्तालाई बिर्सिएको आयोगले सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने भूमिका पनि नखेलेको अधिवक्ता बानियाँ बताउँछन् । ‘अपेक्षाअनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्ने संकत नै देखाएन,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ताले दुःख पाइरहँदा मौन बस्नुले आयोगको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।’
के–के गर्न सक्छ आयोगले ?
विद्युत नियमन ऐन–२०७४ ले आयोगलाई बिजुली सेवामा गुणस्तर कायम गर्न विभिन्न जिम्मेवारी तोकेको छ । ऐनको दफा १२ मा विद्युत सेवा सम्बन्धी ग्रिड संहिता र वितरण संहिता बनाएर कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई हुने उल्लेख छ ।
विद्युत सेवा सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि आयोगकै हो । अहिले प्राधिकरणबाट वितरण लाइन मर्मत सम्भारमा भइरहेको ढिलासुस्ती रोक्न आयोगले कुनै कदम चालेको छैन ।
राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने अधिकार पनि आयोगसंग छ । विद्युत प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि ऐनले आयोगलाई दिएको छ ।
विद्युत सेवा बन्द गर्न सक्ने अवस्था, आधार र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्य योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने काम पनि आयोगकै हो ।
ऐनको दफा १४ मा उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि आवश्यक उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने काम आयोगको हुने व्यवस्था छ । विद्युत व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्त तोक्ने तथा त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने, प्रसारण लाइनमा बहिरहेको विद्युतको गुणस्तर कायम गराउन समय समयमा जाँच गर्ने/गराउने काम पनि आयोगकै हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले तोकिएको काम नगरेको सम्बन्धमा आयोग आफैंले आवश्यक जाँचबुझ, निरीक्षण गर्न/गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १७ मा छ । जाँचबुझ प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले प्राधिकरणसहित विद्युत सेवा प्रदायकलाई आवश्यक आदेश तथा निर्देशन दिन सक्छ । यस्तो निर्देशन पालना नभए जरिवानासमेत गर्न सक्ने अधिकार भएको आयोग निरीह भएर बसेको छ ।
आयोग भन्छ– समस्याबारे जानकारी छ
ऐनले तोकेका जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्न व्यस्त रहेको आयोग बताउँछ । प्रवक्तासमेत तोकिएका आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धिताल पछिल्ला दिनमा धेरै बिजुली काटिएको गुनासो आयोगको जानकारीमा रहेको बताउँछन् ।
‘यसबारे के कदम चाल्ने भनेर छलफल हुँदैछ,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ताले चाहेजति, गुणस्तरीय र नियमित बिजुली सेवा पाउनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ छ ।’
धितालका अनुसार आयोग अहिले ग्राहक सेवा मापदण्ड ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको छ । मापदण्ड आएपछि प्राधिकरणसहित विद्युत सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउन आयोगको भूमिका प्रभावकारी बन्ने उनले बताए ।
‘उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने किसिमले मापदण्डको मस्यौदा बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘केही समयभित्र मस्यौदामा आवश्यक सुझाव माग्छौं ।’
