२१ पुस, पोखरा । राजनीतिक तथा व्यवहारिक हिसाबले पार्टी टुक्रिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको देशभर सामान्नान्तर कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा मंगलबारबाट सुरु विशेष अधिवेशनमा भने दुबै समूह एउटै लाइनमा बसे तर खुसी थिएनन् । अघिल्लो दिनै राजनीतिक हिसाबले पार्टी अलग भइसकेको भन्दै संसद बैठकमा आफ्नो समूहलाई बोल्न दिन प्रचण्ड-माधव समूहले माग गरेका थिए । तर, संसदीय दल एउटै भएकाले त्यसो गर्न नसकिने प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताएका छन् ।
प्रदेश सभामा अहिले ४ दल सहभागी भएकाले दलका नेताहरुले मात्र बोल्ने पाए । प्रचण्ड-माधव समूहले बोल्ने मौका पाएन ।
कोभिड-१९ को नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचार, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र बजेट कार्यान्वयनको विषयमा सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै कांग्रेस-जसपाले विशेष अधिवेशनको माग गरेको थियो । त्यहीअनुसार मंगलबार सुरु भएको बैठकमा दलका नेतालाई बोल्ने कार्यसूची तयार गरिएको थियो ।
विशष अधिवेशनको एजेण्डा सार्वजनिक महत्वको विषय बनाउने कि संकल्प प्रस्तावका रुपमा पेश गर्ने दलबीच कुरा नमिल्दा मंगलबारको बैठकमा पेश हुन सकेन । मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र बजेट कार्यान्वयनको विषय कोभिडको विषयलाई साझा संकल्प प्रस्तावमा रुपमा आउँदो २६ गतेको बैठकमा पेश गर्ने दलबीच सहमति भएपछि मंगलबारको बैठक सुरु भएको थियो । संघीयताको अभ्यासमा सात प्रदेशमध्ये विशेष अधिवेशन बोलाउने गण्डकी प्रदेश पहिलो हो ।
विशेष अधिवेशन बोलाइएको एजेण्डा नभए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय संसद बैठकमा चर्चामा रहृयो । नेपाली कांग्रेस, जनमोर्चा र जनता समाजवादीको एक स्वर थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक छ । जनमोर्चा र जसपा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चर्को विरोध गर्दै मुख्यमन्त्रीसँग नरम बने । कांग्रेेस नेताले केन्द्रमा जेजस्तो भए पनि प्रदेशमा त्यस्तो नजीर नबसाल्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्रीको कदम उपयुक्त भएको भन्दै बचाउ गरे । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले पार्टीको आन्तरिक झगडाका कारण प्रतिनिधि सभा बचाउन नसकेको बताए ।
जनताल सरकार चलाउने जिम्मा दिए पनि बचाउन नसकेकाले फेरि जनताकै बीचमा जानु परेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘सधैं पदको खोजिमा सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने ठीक हुन् कि प्रधानमन्त्री त्यो जनताले फैसला गर्ने हो,’ मुख्यमन्त्रीले बताए । विपक्षी पार्टीले भन्दा आˆनै पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
‘विपक्षीले भन्दा पनि आˆनै दलका नेताले सौदाबाजी र पदका लोभमा लागेकाले प्रधानमन्त्री संसद भंग गर्न बाध्य हुनुपर्यो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने । संसद विघटन गर्नै चाहाना नहुँदा नहुँदै पनि वाध्य हुनु परेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीको कदम लोकतान्त्रिक भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘म लेनदेनमा फस्दिनँ, सौदाबाजीमा गर्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाने भन्नुभयो’, उनले भने, ‘संसदीय फोहोरी खेल खेल्नुभन्दा जनताको बीचमा जानु लोकतान्त्रिक भन्छु मैले, यही परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा भंग भएको छ ।’
चुनाव लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि जनताका बीचमा जाने र गल्तीको माफी माग्दै आगामी दिनका लागि प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने ढोका प्रधानमन्त्रीलाई मात्र नभएर सबका लागि खुला भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेस र जसपाले पेश गर्न लागेको संकल्प प्रस्ताव सबै दलको साझा हुन सक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । । ‘कोभिड १९ जस्तो साझा शत्रुविरुद्ध लड्न साझा संकल्पको रुपमा बढ्दा राम्रो हुन्छ भनेर त्यसलाई साझा संकल्पको रुपमा ल्याउने सहमति भएको छ,’ उनले भने । ९० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने र व्यवसाय जीवन रक्षा कोष १ हप्ताभित्रै कार्यान्वयन हुने मुख्यमन्त्रीले बताए । ‘१ अर्बले पुग्दैन भने कोषलाई बढाउन सकिन्छ । पछिको परिस्थिति हेरेर ऋणको साँवा तिर्ने समय थपघट हुन्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले केन्द्रको नजीर प्रदेशमा नदोहोर्याउन मुख्यमन्त्री गुरुङलाई आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेश सभाले पूरै कार्यकाल पूरा गरोस् भन्ने आफूहरुले चाहेको नेता पोखरेलको भनाइ थियो ।
कोभिड-१९, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि र बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको बताउँदै नेता पोखरेलले राजनीतिले गर्दा जनताका मुख्य एजेण्डा छायाँमा पर्न नहुने बताए । नेपालाई २ तिहाईको सरकार नफापेको पोखरेलको भनाइ थियो । ‘२ तिहाइ सरकार पनि अफाप सिद्ध भयो भन्ने सन्देश दिइसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यो रोगबाट प्रदेश सरकार र यहाँका बासिन्दा मुक्त हुनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको कदमले संघीयता विरोधी आवाजलाई केन्द्र सरकारले मलजल पोखरेलको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता सांसद कृष्ण थापाले प्रधानमन्त्रीको कदमको चर्को विरोध गर्दै प्रदेश सरकारलाई भने समर्थन गरे । उनले प्रधानमन्त्री ओली सच्चिनुपर्ने बताए । नेपाली जनताको आशा निराशामा परिणत भए राणाहरुको जस्तै हालत हुने थापाले दाबी गरे ।
इतिहास कहिलेकाहीँ दोहोरिन्छ भनेर सुने, पढेका भए पनि नेपालको इतिहास दोहोरिएको नभइ चौरिएको उनको भनाइ थियो । ‘हिजो राजा ज्ञानेन्ऽले प्रतिगमन गरे, हामीले त्यसको विरोध गर्नुपर्यो, हिजो गिरिजाले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसको विरोध गर्नुपर्यो ।
मनमोहनजीले गर्नुभयो, त्यसको पनि विरोध गर्नुपर्यो, उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्नुभयो, त्यसको विरोध गर्नुपरेको छ ।’ ओलीको कदमले सामन्तवाद र सम्राज्यवादलाई सहयोग पुगेको थापाले बताए । ओलीको प्रतिगमन सच्चिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘जनताको आशा निराशामा परिणत भए राणा र पञ्चायतका निरंकुशताहरु जसरी माटोमा मिलिएका छन्,’ उनले भनेे, ‘आगामी दिनमा त्यसरी माटोमा मिलाइन्छ । सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।’
५ वर्षका लागि भनेर जनताले दुई तिहाई बहुमत दिए पनि नेकपालाई नफापेको उनको भनाइ थियो । ‘अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ’ भन्ने उखान जस्तै नकपालाई दुई तिहाई बहुमत नफापेको थापाले बताए । ‘मन फाट्न सक्छ, टुक्रिन सक्छ । तर आˆनो इमान, जमान गुमाउन हुँदैन । सत्तामा बस्नेहरु अझ बढी सचेत हुनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘देशमा रत्यौली नखेलौं । समृद्धिका दिशा पहिचान गरौं ।’
जसपा सांसद हरिशरण आचार्यले राजावादी सल्बलाएर हिँडेको बेला प्रधानमन्त्रीले चालेको संसद विघटनको कदमले सघाउ पुर्याउने बताए । राजावादी सल्वलाउने र ओलीले संसद विघटनको कलम चाल्नुबीच तादत्म्यता हुन सक्ने आचार्यले आशंका गरे । ‘राजनीतिक रुपमा ठीक ढंगले अन्तरंग गर्न नसक्दा मुलुकको डुंगा डुब्न लागिसक्यो,’ उनले भने । संविधानले नदिएको कदम ओलीले चालेको भन्दै सर्वोच्चले लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा निर्णय दिनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको आचार्यले बताए ।
देशलाई अस्थिरतातिर लैजाने को हुन् जनताले प्रमाण लिएर बसेको आचार्यको भनाइ थियो ।
