![](https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2021/01/press-meet.jpg)
२१ पुस, काठमाडौं । सरकारले ठूला विदेशी लगानी ल्याउन रोक्न नहुने तर्क गर्दै पुस २० गते राजपत्रमा सूचना निकालेर कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरको छ ।
कस्ता उद्योग भित्रिने अपेक्षामा सरकारले यस्तो कदम चालेको हो भन्ने खुल्न बाँकी छ । तर केही उद्योगीको भनाइ मान्ने हो भने अबको केही समयभित्रै भारतबाट अमूलले दुग्धजन्य र भारतीय योगगुरु रामदेवको पातञ्जली ब्रान्डले नेपालमा नै दुग्धसहित अन्य कृषिजन्य उद्योग खोल्यो अच्चम्म नमाने हुन्छ ।
ठूला विदेशी कम्पनी कृषिसम्बद्ध उद्योग र व्यवसायमा पस्दा फाइदा हुन्छ कि घाटा ? यसबारे विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाउँदा संसदीय समितिमा बहस भएको थियो ।
त्यसबेला समितिको निष्कर्ष थियो, झट्ट सुन्दा कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउँदा कृषकहरुलाई फाइदा हुने देखिएपनि कालान्तरमा त्यसले कृषि व्यवसायलाई डामोडोल बनाउँछ ।’
तर ऐन आएको दुई वर्ष नबित्दै कामचलाउ सरकारले एक्कासी कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेपछि कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गर्ने स्वदेशी उद्योगी पनि सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दूग्ध व्यवसायसँग सम्बन्धित चार संस्थाले यो निर्णय फिर्ता नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । कृषि उत्पादनका प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्यमीका ८५ अर्बभन्दा बढी लगानी डुबाउने उनीहरुको दाबी छ ।
सरकारी नीतिको बिरोध गर्नेमा डेरि उद्योग संघ, नेपाल डेरी एशोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघ छन् ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न २०७५ सालमा बनेको नयाँ ऐनमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम् प्रयोग गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ र रोजगारउन्मुख बनाउने उल्लेख छ ।
उत्पादकत्व बृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रर्वधन र पूर्वाधार विकास गर्न विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानी आकषिर्त गर्ने ऐनको मर्ममा उल्लेख छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा विदेशी लगानी आउन नपाउने क्षेत्रहरु समेटिएको छ ।
जसअन्र्तगत कृषिजन्य उद्योग तथा व्यवसाय, लघु तथा घरेलु उद्योग, घरजग्गा खरिद, खुद्रा ब्यापार, आन्तरिक कुरियर, ट्राभल, ट्रेकिङजस्ता पर्यटनसँग सम्बन्धित साना व्यवसाय, हातहतियार, सञ्चार माध्यम लगायतका ९ वटा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई निषेध गरिएको छ ।
ऐनको अनुसूची १ मा कृषिजन्य उद्योग, व्यवसायतर्फ पशुपन्छीपालन, माछापालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरुमा विदेशी लगानी खुला नहुने स्पष्ट उल्लेख छ ।
![](https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2021/01/Purano-Ain.jpg)
नयाँ अनुसूचीमा के-के परिवर्तन भयो ?
तर, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूची संसोधनबाट ५० करोड स्थिर पुँजी लगानी गर्ने र ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने शर्तमा लगानी भित्र्याउने बाटो खोलिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने रोजगारी सिर्जना गर्ने, ५० करोड भन्दा धेरै लगानी ल्याउनु पर्ने र ७५ प्रतिशत उत्पादन अनिवार्य निर्यात गर्नु पर्ने सर्त नयाँ संशोधनमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले बताए । उनकाअनुसार मन्त्रालयले गरेको अध्ययन बमोजिम कार्यविधि संशोधन गरिएको हो ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जीबलाल भूसाल नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले डेढ महिनाअघि प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिएको थियो । उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत अनुसूची संशोधन सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
![](https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2021/01/Naya-Ain.jpg)
ऐनको दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसूचीको क्रमसंख्या एक हेरफेर गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ । जसअनुसार ‘आफूले उत्पादन गरी कम्तिमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योग बाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग वा व्यवसाय,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ हेरफेरले कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रका ठुला उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकार गरिएको छ ।
‘कृषकलाई पासो लाउने नीति’
ऐनको मस्यौदा बनाउँदा भएका छलफलमा सहभागी पूर्व तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी नेपाली दाजुभाईले व्यापार गरेर आत्मनिर्भर भएको क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक नहुने निश्कर्षमा पुगिएको बताउँछन् । निर्यातको सम्भावना भएको र नयाँ प्रकारको लगानी ल्याए पनि आफ्नै दाजुभाईको रोजीरोटी खोसिने गरी लगानी ल्याउन नुहनेमा सबै सरोकारवाला एकमत भएको उनको भनाइ छ ।
‘पशुपन्छी पालन, माछापालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा हामी आम्मनिर्भर छौं भने किन विदेशी लगानी खुला गरिनु पर्यो ?’ जोशीले प्रश्न गरे ।
अहिले सरकारले गरेको ऐनको अनुसूची परिवर्तनले पुरानो ऐनको मर्म मरेको जोशीको भनाइ छ । सर्तसहितको नयाँ अनुसूची परिवर्तन झुक्याउन ल्याइएको जोशीको आरोप छ । नेपाल भित्रिएर शर्त नमान्ने उद्योग बन्द गर्ने ल्याकत सरकारसँग नरहने पनि उनले बताए ।
पोल्ट्री विज्ञ डा. तिलचन्द्र भट्टराई ठूला विदेशी कम्पनीले मासुसजस्ता आधारभूत कृषिजन्य उत्पादनका लागि ठूलो लगानी लिएर आए स्वदेशी कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँछन् । सानो पुँजीमा काम गरिरहेका नेपाली कृषक र उद्योगीहरु ठूलो कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कृषिबाट पलायन हुने अवस्था आउने उनको तर्क छ ।
‘विदेशबाट २-३ प्रतिशतको ब्याजको पुँजी ल्याएर यहाँ कृषि उत्पादनकै विदेशी कम्पनीले हात हाले भने १२देखि १८ प्रतिशतको ब्याज लिएर कृषि कर्म गरेका किसनले ती उद्योगसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्लान् ?’ भट्टराई भन्छन्, ‘ठूला उद्योगले मास स्केल (ठूलो परिमाण)मा उत्पादन गर्दा धेरै सस्तोमा उत्पादन हुन्छ ।’
नेपालमा वर्षमा करिब ४८ अर्बको कुखुराको मासुको कारोबार हुन्छ । एक पोल्ट्री व्यवसायी ७५ प्रतिशत विदेश निर्यात हुने शर्त राखेर सरकारले किसानको आँखामा छारो हाल्न लागेको बताउँछन् । ‘वर्षमा २० अर्बको कुखुरा उत्पादन गर्छु भनेर कुनै विदेशी कम्पनी आयो भने उसले १५ अर्बको कुखुरा विदेश निर्यात त गर्ला,’ उनी भन्छन्, ‘उसले ५ अर्बको कुखुरा स्वदेशमै बेच्न पाउने भयो, त्यस्ता १० वटा ठूला उद्योग आए भने पोल्ट्रीमा लगानी गरिरहेका हजारौं साना किसानको हालत के होला ?’
यो नीतिले साना किसानकै घाँटीमा पासो लगाउने उनको दाबी छ । ‘साना पुँजीका कृषकले ठूला पुँजीका उद्योगीसँग आन्तरिक बजारमा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा किसानहरु कि तीनै ठूला कम्पनीको सिन्डिकेटभित्र फस्छन् कि त पेशा पनि छाड्न नसक्ने र नछाडे पनि डुब्ने स्थितिमा पुग्छन् ।’
उनका अनुसार अहिले पनि कतिपय पोल्ट्री सम्बद्ध ठूला लगानीकर्ताका कारण साना किसानहरु सिन्डिकेटको मार भोगिरहेका छन् । ‘केही ठूला पोल्ट्री सप्लायर्सहरु आफैंले कुखराको मासुको मूल्य निर्धारण गर्छन्,’ उनी भन्छन्,’साना किसानलाई भ्याक्सिन र दाना आफैं दिन्छन्, कुखुरा लिने बेला किसानलाई लागत पनि उठाउन सकस पर्ने मूल्यमा दिन्छन् ।’
झन ठूला विदेशी लगानी अएपछि यस्ता प्रचलन झांगिने र कृषकहरु भोकमरीमा फस्ने सम्भावना हुने पोल्ट्री व्यवसायीको दाबी छ ।
स्वदेशी कृषि उद्यमीको चिन्ता
केही विदेशी उद्योगलाई नेपाल ल्याउने उदेश्यकासाथ ऐन संशोधन गरिएको स्वदेशी कृषि उद्यमीहरुको आरोप छ । ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी प्राथमिकता प्राप्त कृषिको क्षेत्रमा प्रवेश गरे परम्परागत कृषि र हालको कृषिको लगानी धरासायी हुने कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाको चिन्ता छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका एसोसियटतर्फको उपाध्यक्ष तथा दुग्ध उद्योगी अन्जन श्रेष्ठ हरेक देशको सरकारले आफ्नो देशभित्रका कृषि उद्योगीको संरक्षण गर्ने गरेको, तर नेपाल सरकार यसमा चुकिरहेको बताए । ‘अहिले पनि हामी कृषि वस्तुमा परर्निभर छौं, सरकारले विदेशी लगानी आएर एकाएक आत्मनिर्भर भएर विदेशमा निर्यात गर्ने सपना कसरी देख्यो ?’ उनी भन्छन्, ‘यो तरिकाबाट विदेशी लगानी आयो भने समग्र कृषिकै समग्र इकोसिस्टम बिग्रन्छ र कृषक अनि उद्योगीले पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नुको विकल्प हुन्न ।’
डेरि उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल भारतीय दूग्ध पदार्थ उत्पादन कम्पनी अमूल (आनन्द मिल्क यूनियन लिमिटेड) लाई भित्र्याउन गत वर्ष स्वार्थ समूहहरुले ठूलो चलखेल गरेको सम्झिरहेका छन् । ‘त्यो खेलमा नेपालको उपल्लो निकायदेखि ठूला व्यापारिक घरानासम्म सामेल भएको हाम्रो बुझाइ छ,’ उनी भन्छन् ।
अमुल नेपाल प्रवेश गरे ३० अर्बको स्वदेशी डेरि उद्योग ध्वस्त हुने, ३० हजारको बेरोजगारी गुम्ने नेपाल डेरि एशोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल बताउँछन् । दुधको लागि दैनिक ५ करोड रकम गाउँ जाने प्रकृयामा अवरोध हुने र ५ लाख किसान बेरोजगार हुने उनको दाबी छ ।
डेरी उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी सरकारले कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने बिल्कुलै गलत कदम चालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काम चलाउ सरकारको यो निर्णयले कृषि क्षेत्रमा भएको ८५ अर्ब स्वदेशी लगानीमाथि धावा बोलेको छ ।’
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत सरकारको यो कदमले साना, महिला, भूमिहीन किसानलाई बिल्लीबाठ पार्ने बताउँछन् । अब साना किसानले गरिरहेको सानो खेती प्रणाली ध्वस्त हुने र कृषि उपज ढक्कीमा बजार लैजाने परम्परा हराउने उनी बताउँछन् । ‘स्वदेशी कृषकको हित गर्दै नेपाली कृषिलाई निर्यातको तहमा पुर्याउने नीति चाहिनेमा यो सरकारले साना किसानलाई बेरोजगार बनाउने गरी कानुन ल्याएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसमा हाम्रो विरोध छ ।’
प्रतिक्रिया 4