संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षार्थ नेपाली कांग्रेसले पुस १३ गते १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्यो । दोस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम पुस २५ गते ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा हुँदैछ । त्यसैगरी माघ ३ गते ७५३ स्थानीय तह र माघ ८ गते ६७४३ वडाहरुमा सरकारविरुद्ध कांग्रेसले प्रदर्शन गर्दैछ ।
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको आर्दश बोक्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, संघीयता र समावेशिता प्राप्तिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने कांग्रेस जब संविधान र लोकतन्त्रमाथि चिरहरण हुन्छ, तब यसको रक्षार्थ सडक संघर्ष र आन्दोलनमा उभिएको इतिहास छ । आज फेरि संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुँदा नेपाली कांग्रेसलगायत नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) समूह, जनता समाजवादी दल, नागरिक समाज, सडक संघर्षमा छन् ।
संविधानविद्, कानुनविद्, पत्रकार, लेखक एवं सिङ्गो नेपाली समाज प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम हो भने विचार, विमर्श गरिरहेका छन् । मुलुकमा फेरि राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक संकटले प्रश्रय पाएको छ । यो दुविधाबाट राष्ट्रलाई निकास दिन र संवैधानिक सर्वोच्चताको संरक्षण गर्न नेपाली कांग्रेस सडक संघर्षमा छ ।
अहिले चलिरहेको आन्दोलनलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी नभएका होइनन् । प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सबै राजनीतिक दल एउटै मोर्चामा किन उभिन सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । अन्ततोगत्वा सबै राजनीतिक दलको संघर्षको उद्देश्य असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्दछ र संविधानको रक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने नै हो । त्यसैले यो पंक्तिकारलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्धमा कांग्रेसले विभिन्न मुद्दाका साथ सडक संघर्षमा गएको तीतो यथार्थतालाई बुँदागतरुपमा प्रष्ट पार्न चाहेको मात्र हो ।
संसद विघटनको संवैधानिकता :
अनेपक्षित र हठातरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेको घटना असंवैधानिक मात्र होइन, यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र संविधानवाद विरुद्धमा हो । संविधानको धारा ७६ र ८५ को व्यख्या न्यायलयले सबैले देखेको, बुझेको र संविधानको प्रावधानभन्दा फरक गर्दैन भन्ने विश्वास पनि हो । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने ऐक्षिक अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राखेको छैन । निर्वाचन लगत्तैको प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउनै नसकेको अवस्थामा सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि नचाहेर पनि विघटन गरिने व्यवस्था हुँदाहुँदै, सरकार बनेको ३ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी बलपूर्वक संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक हो । तर, न्यायपालिकामा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाका प्रमुखले संसदको पुन स्थापना हुँदैन भन्दै टिप्पणी गर्नु एक प्रकारको धम्की नै हो ।
जनादेशको अपमान
नेपाली जनतालाई स्थिर, स्थायित्व, सुशासन र विकासको चुनावी नारा दिएर करिब दुई तिहाइको मत पाएको नेकपाले सबभन्दा बढी आफ्नै घोषणा पत्रका उल्लंघन मात्र होइन, उल्टै राजनीतिक र संवैधानिक अस्थिरता ल्याइदिएको छ । आफ्नै पार्टीको आन्तरिक झगडाको कारण जनताले दिएको पाँच वर्षको जनादेशलाई लत्याउँदै जनता कोरोनाको महामारीमा रोग र भोग दुवैबाट छटपटाइरहेका बेला मल्हम पट्टी लगाउनुको साटो संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि चिरहरण गरेको छ ।
मुलुक अहिले विभिन्न आन्तरिक एवं बाह्य स्वार्थ केन्द्रको प्रयोगशाला बन्दै गइरहेका छ । नेकपाको सरकारले संविधान र लोकतन्त्र कमजोर बनाउने काम गर्दा कम्युनिष्टहरु अस्थिरतावादी, अराजकतावादी, विधि र पद्दतिलाई नमान्ने हुन् भन्ने कुरा पनि जनता समक्ष उजागर भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली वास्तवमा अलोकतान्त्रिक निरंकुश, तानाशाह जस्तै भएका छन् । जनादेशको अपमानले मत दिने जनताको अपमान भएको छ ।
संसद् विघटन : निरंकुशताको प्रारुप
प्रधानमन्त्रीले ओलीले यही पुस ५ गते असंवैधानिक तओहरले ताजा जनादेशलाई लत्याउँदै प्रतिनिधिसभा संसद् विघटन गरी जुन संविधानलाई टेकेर आफू प्रधानमन्त्री भए त्यही संविधानको घाँटी निमोठ्दै अधिनायकवादी कदमस्वरुप नै संसद्को भंग गरे र संसद् सार्वभौमसत्तामाथि हमला गरे । राष्ट्रपतिसमेतले पनि संविधानलाई कुल्चिएर संसद् विघटनको प्रस्तावनामा लालमोहर लगाइदिइन् । उनी गुटपति हुँदै राष्ट्रपति संस्थाकै गरिमा आँच आउने काम गरिन् । यो जनताप्रतिको धोका र विश्वासघात पनि हो । प्रधानमन्त्रीको यो कदमले संविधान र लोकतन्त्रको चिरहरण गर्दै घण्टौंघण्टासम्म लाइनमा लागेर भोट माग्ने उनका कार्यकर्ता र भोट दिने नेपाली जनताप्रति अपराध हो ।
ओलीले गरेको संसद् विघटन निरंकुशतावादी हिटलरले जर्मनीमा तानाशाही शासन सुरु गर्दा संसद्मा आगो लगाएर संसद्हरुलाई बन्दक बनाइ सत्ता हत्याएका थिए । ओलीले पनि आफ्ना विरोधिलाई चुप लगाएर आफू खुशी राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने कुविचार स्वरुप नै यो कार्य गरेका हुन् । तत्कालीन राजा महेन्द्रले पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई कू गरेर पुस १ गते कालो दिनको विजारोपण गरेका थिए भने ओलीले पनि त्यही स्वरुपमा पौष ५ गते संसद्को विघटन गरेर कालो दिनलाई निरन्तरता दिए ।
त्यसैले, जनताको खुन र पसिनाले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र संविधानमाथिको प्रहारले ओलीको तानाशाही चरित्र उदाङ्गिएको छ ।
अधिनायकवाद जन्मिने खतरा
कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले सनकका आधारमा (मै नै राज्य हूँ) भन्ने अहमता, मैमता भै संविधान, विधि विधान र पद्दतिलाई कुल्चँदै असंवैधानिक पदमा हिँड्न पुग्दछ भनि अधिनायकवाद जन्मन्छ । यसले मुलुकलाई निरंकुशता र अराजकतातर्फ ढकेल्दछ । २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजमा अधिनायकवाद टिक्न सक्दैन ।
यदि कसैले श्री ३ र श्री ५ मै नै बन्छु भनेर सपना देखेको छ भने उसले बुझ्नुपर्छ, यो राजाहरुको युग होइन, यो लोकतन्त्र र नागरिकको युग हो । यदी ओलीले सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको टोपी लगाएर श्रीपेचविनाका महाराजा संविधानभन्दा बाहिर गएर राज गर्ने दिवा सपना देख्छन् भने यो शाकार हुन सक्दैन । किनभने, राणाहरुले निहुँ खोजे १०४ वर्षे राणातन्त्र समाप्त भयो, पञ्चायतले निरंकुश शासन गरे, ३० वर्षीय पञ्चायती शासन व्यवस्था समाप्त भयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुशता लाद्न खोजे राजतन्त्र नै समाप्त भयो । अहिले ओलीतन्त्रले पनि त्यही गर्न खोज्छन् भने यो सडक संघर्षले उनीलाई अंकुश र नथ्थी लगाउनु नै पर्दछ । यस्तो असहज र जटिल परिस्थितिको फाइदा उठाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने उग्रवामपन्थी, दक्षिणपन्थी र प्रतिगामीको ग्राइण्ड डिजाइनलाई अन्त्य गर्नेछ ।
दुई कम्युनिस्टको अपवित्र गठबन्धन
बेग्लाबेग्लै पृष्ठभूमि र सोचबाट आएका तत्कालीन माओवादी (१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने) र बहुदलीय जनावादलाई शीरोधार्य गर्ने एमाले चुनावी गठबन्धनसहित नेकपा पार्टी भएको पृष्ठभूमि नै अपवित्र र सत्तालोलुपता नै थियो । एउटै पार्टीका दुईवटा पाइलट प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको मिलन विन्दु आधा–आधा सत्ता साझेदारी गर्ने सम्झौतासहित नै गठबन्धन भएको थियो । सत्ता सञ्चालनको करिब ३ वर्षको अवधिमा उनीहरुको झगडाले मुलुकलाई मात्र बन्धक बनाएन, संविधान र गणतन्त्रमाथि कालो बादल लाग्न पुग्यो । दुई पार्टीबीचको गठबन्धन राष्ट्र र जनतालाई सम्मुनत बनाउने थिएन, यो त सत्ता प्राप्तिको भर्याङ मात्र थियो ।
सुशासनको उपहास
तीन वर्षसम्म सत्ता सञ्चालन गरेको नेकपा सरकारले कुशासनको मामिलामा विश्व रेकर्ड नै तोडेको छ । जुन कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको प्रतिवेदनले मात्र होइन, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओली भ्रष्टाचारी, वेविचारी, संघीयता विरोधी हुन् भनी दस्तावेज नै दर्ता गराइसकेका छन् । वाइडबडी, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, बालुवाटार जग्गा काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोडको काण्ड, ओम्नी, यती लगायत अनेकौँ काण्डले ओली सरकार भ्रष्टाचारको नायक भएको पुष्टि भएको छ । उक्त क्रियाकलापले सुशासनको उपहास भएको छ ।
अस्थिरता र अशान्तिको उदय
ओली सरकार निमार्णसँगै अस्थिरता अशान्तिले चारैतर्फ छाएको छ । दर्जनौं निर्मलाहरु दिनहुँ बलात्कृत भैरहेका छन् । दण्डहीनताको अन्त्य भएको छैन । उखुको पैसा नपाएर सडक आन्दोलनको क्रममा किसान नारायण यादवले मृत्युवरण गरेका छन् । भोक खप्न नसकेर थुप्रैले आत्महत्या गर्न पुगेका छन् । कोरोनाको महाव्याधिको संकटमा अन्य देशहरुले नागरिकलाई कोरोनाको भ्याक्सिन दिन थालेका छन् । तर, नेपालमा न त राहत, न उपचार, न त कोरोनाको भ्याक्सिनको तयारी गरिएको छ ।
नारामा सीमित समृद्धि
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएर बनेको नेकपाको सरकारले मुलुकलाई दुःखी नेपालीमा परिणत गराएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाटोघाटो खानेपानी तथा मौलिक अधिकारबाट जनता बञ्चित छन् । विदेशबाट आफ्नो देश नेपाल फर्किएका कयौँ नेपालीहरु पुनः हातमुख जोड्न आँसु झार्दै बिदेशिएका छन् । सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ । संघीयतालाई निकम्बा बनाउने दुस्प्रयास भैरहेको छ । स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो ढंगले काम गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसैले ओली सरकारको समृद्धिको नारा भाषण र आवरणमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
खोक्रो राष्ट्रवाद
नेपाल आज फेरि मूलत: देशी विदेशी शक्तिको क्रिडास्थल भएको छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतामाथि दिनहुँ प्रहार भैरहेको छ । केपी ओलीको राष्ट्रवाद भारतीय रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई मध्यरातमा पदीय मर्यादा विपरीत भेट्दा र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नक्सासहित पाठ्यपुस्तिका प्रकाशन नगर्ने उर्दी, दसैँमा शुभकामना दिँदा चुच्चे नक्सा नराख्ने उनको शैली र संघीय गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने उनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उनी अराष्ट्रवादी र अलोकतान्त्रिक चरित्र बोक्ने खोक्रो राष्ट्रवादी भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
दुई कम्युष्टिहरुको झगडा मिलाउन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल आउने र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत चिनियाँ राजदूत कम्युनिष्टहरु झगडा मिलाउन उद्दत्त हुनुले पनि नेपालमा कम्युनिष्ट शासनको प्रभाव जमाउन खोजेको देखिन्छ ।
सच्चिने दुई विकल्प
अहिले मुलुकमा दुई शक्तिबीचको लडाइँ प्रजातन्त्रवादी शक्ति नेपाली कांग्रेस, साम्यवादी कम्युनिष्टबीचको नै हो । यसमा पनि विशेष गरेर असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा संघर्षरत आन्दोलनकारीबीचमा दुईवटा विकल्प छन् ।
पहिलो अहिलेको सडक संघर्षले प्रतिगामी कदमलाई सच्चाउन बल पुग्छ भन्ने कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको संसद् पुनःस्थापनालाई लिन सकिन्छ । अर्को न्यायनिरुपण गर्ने निकाय सर्वोच्चताको फैसला नै हो । यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कुन धरातलमा टेकेर निर्वाचनको तथाकथित बाजा बजाइँदैछ भन्ने कुरा हो ।
जनताका निम्ति निर्वाचन गर्ने हो भने निर्वाचन संविधानलाई टेकेर गरिनुपर्दछ । तब मात्र त्यो परिणामले जनतालाई बलियो बनाउँछ । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि निर्वाचन गराएका थिए । त्यसैगरी, गर्ने भनिएको निर्वाचनले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ । आफ्नो सत्ता टिकाउन घोषणा गरिएको निर्वाचनले जनताको उचित मूल्यांकन गर्न सक्दैन । फेरि देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्दैछ । यो देशलाई नेताहरुको स्वार्थको प्रयोगशाला बन्न दिनुहुँदैन ।
नेपाली कांग्रेसकै पालामा संविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयताको रक्षा गर्ने जिम्मा नेपाली कांग्रेस नै नेतृत्व आएको हो । त्यसैले जहाँबाट गल्ती भएको हो त्यहीँबाट सच्चिनुपर्दछ । सडक आन्दोलन विकल्प छैन ।
(संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन्)
