२६ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदै पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशमा एकसाथ संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्तिएको छ ।
पार्टीमा आन्तरिक कलहकै कारण असंवैधानिक कदममार्फत् संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णयबाट उत्पन्न नेकपाको राजनीतिक संकट कुन रुपमा अवतरण हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको निर्णयमा भर पर्नेछ ।
ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले आफू वैधानिकताको दावी आयोगमा गरिरहेका छन् । संसद् विघटनकै दिन विभाजित नेकपाका दुबै समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ अनुसार पार्टी विभाजनको प्रक्रिया भने पूरा गर्नुको साटो लिखितपत्र र मौखिक अभिव्यक्तिमार्फत् आयोगमा दबाव बढाएका छन् ।
यसले गर्दा आयोग अप्ठ्यारोमा परेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव बताउँछन् । ‘कानूनमा परिकल्पना गरिएको भन्दा फरक अवस्था सिर्जना गरिएको देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अगाडि बढ्नेचाहिँ कानूनमा टेकेरै हो ।’
दुबै समूहले पार्टीको नाम, विधान, चुनाव चिह्न (सूर्य), झण्डा र संगठनात्मक संरचना एउटै राखेर फरक दावी गरेकाले आयोग अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ । ओली समूहले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नारायणकाजी श्रेष्ठसहित चार प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी हेरफेर, केन्द्रीय कमिटी बिस्तार र विधान संशोधनबाहेक सबै कुरा पहिलाकै राखेर दाबी पेश गरेको छ । अर्को समूहमा लागेका अध्यक्ष प्रचण्डसहित कसैलाई हटाइएको छैन ।
प्रचण्ड–माधव समूहले पनि ओलीको अध्यक्ष पद र दुई प्रदेशका इन्चार्जको जिम्मेवारीबाहेक पहिलाकै संगठनात्मक संरचना राखेर पार्टी वैधानिकताको दावी पेश गर्दै कोही आए नदिनू भन्ने आसयको तीन वटा पत्र आयोगमा बुझाएको छ ।
त्यही अप्ठ्यारोका कारण आयोगले पुस २३ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली–२०७४ को नियम २५ अनुसार, सुधार सहितको विवरण मागेको छ । आयोगले त्यसअघि पुस १७ मा ऐनको दफा ४४ अनुसार दल विभाजनको दावी गर्न पत्र लेखेको थियो । तर, दुबै समूहले विभाजन हुन्छौं भन्ने संकेत दिने गरी ४० प्रतिशत संख्या सहितको विवरण पेश गरेनन् ।
पार्टी एकता हुँदाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका सदस्यमध्ये २८७ जनाको हस्ताक्षरपत्र बुझाएको प्रचण्ड–माधव समूहले कानूनतः पार्टी विभाजन नहुने, बरू ओली समूह बाहिरिएर जानसक्ने संकेत सहितको लिखत पठाएको छ ।
जहाँ अध्यक्ष र महासचिव, त्यहीँ संस्थापन भन्ने दावी गरिरहेको ओली समूहले पनि केन्द्रीय कमिटी बिस्तार र त्यसलाई प्रमाणित गर्न विधान संशोधन गरेको पत्र आयोगमा पेश गरेको छ । यसपछि आयोगले पार्टी विधानको व्यवस्था र दुबैतर्फको दावी समेत उल्लेख गरेर ६ पृष्ठको पत्रमार्फत् सुधार सहितको विवरण मागेको छ ।
ओलीसँग डर
दल सम्बन्धी ऐनअनुसार, दल विभाजन हुन विभाजित हुने पक्षसँग संघीय संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्छ । प्रचण्ड–माधव समूहको दावी अनुसार, ओलीसँग केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुग्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको संघीय संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले, प्रचण्ड–माधव समूहले दल विभाजनसँग सम्बन्धी प्रक्रिया (ऐनको दफा ४४ अनुसार) अगाडि नबढाएर ओली पक्षका नेताहरुलाई समूह परित्याग गराउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ ले ४० प्रतिशत नपुगे दल विभाजन हुन दिँदैन, तर पार्टी छोडेर जानेलाई रोक्दैन ।
‘विवादभित्र पस्न कोही चाहिरहेको छैन, तर त्यसलाई समाधान गर्ने बाटाहरु छन्’, पूर्वप्रमुख आयुक्त यादव भन्छन्, ‘अहिले तिनै बाटा पहिल्याउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।’
वैधानिकता नटुंगिए पनि नेकपा विभाजित भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एक पक्षले दल विभाजनको मान्यता पाएन भने त्यसपछिको कोर्स बढी संकटपूर्ण हुने देखिन्छ । आयोगले कानुनी आधार देखाएर दलको मान्यता नदिए मुलुकको कार्यवाहक कार्यकारी रहेका ओलीजस्ता नेताले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमको चिन्ता पनि छ ।
पार्टीको आन्तरिक कलहलाई कारण देखाउँदै जनताको संसद् विघटन गरिसकेका ओलीले दलको मान्यता समेत नपाउने अवस्था आए थप असंवैधानिक र अराजनीतिक जवाफ दिनसक्ने डर लड्न कस्सिएका प्रचण्ड–माधव समूहकै नेताहरुमा समेत छ ।
प्रतिकूल निर्णय आए ?
विभाजन हुनुअघि ओलीले पार्टीमा बहुमतको निर्णय हुन नहुने अडान लिएका थिए । लोकतान्त्रिक प्रणाली र पार्टी विधान अनुसार सहमति नजुट्दा बहुमतमा जानुपर्ने प्रचण्ड–माधव समूहको दबावले उनलाई संसद् विघटनको निर्णयमा पुर्यायो ।
पार्टी विभाजनपछि आफू अल्पमतमा परेको ओलीले स्वीकारेको पुष्टि घटनाक्रमले गर्छ । उनले उस्तै परे पार्टी विभाजन गर्नकै लागि गत ८ वैशाखमा संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य समितिमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था तोड्ने दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए ।
आफू अल्पमतमा रहेको अवस्थाबाट पिरोलिएका उनले पार्टी विभाजन भएपछि पुस ७ मा एकल निर्णयबाट केन्द्रीय कमिटी संख्या बढाएर १ हजार १ सय ९९ पुर्याए । नेकपाको विधानले केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत मात्रै मनोनित गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
२०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण हुँदा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेको र चार जना मनोनित भइसकेकाले बढीमा ३७ जना मनोनित गर्न सकिन्छ । पार्टी विधानको व्यवस्था छल्न ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भने । तर, त्यो पनि बैधानिक ठहरिने देखिदैन । किनकि, यस्तो निर्णय गर्न दुई अध्यक्षको सहमति चाहिने नेकपाको विधानमा उल्लेख छ । फेरि, केन्द्रीय कमिटीभन्दा तीन गुणा बढी मनोनित भएकाहरुको नाम समेत सार्वजनिक हुन नसक्ने अवस्था छ ।
१५ पुसमा ललितपुरको कार्की ब्याङ्केटमा आयोजित काठमाडौंमा उपलब्ध सुदूरपश्चिमका नेताहरुको भेलामा ओलीको स्वीकारोक्ति थियो– माधव गुट छँदै थियो, त्यसमाथि प्रचण्ड हुँदा उतातिर बहुमत पुग्यो ।
ओली अल्पमतमा रहेको तेस्रो प्रमाण प्रचण्ड–माधव समूहमा नेताहरुको संख्या हो । प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टी विभाजन हुँदै गर्दाका २८७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोग (२०७७ पुस १०, दर्ता नम्बर ५५५) मा बुझाएको छ ।
पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक ४० प्रतिशत नपुगी अल्पमतमा परेर आयोगले त्यहीअनुसार निर्णय लियो भने ओली समूहले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ । दल सम्बन्धी ऐन–२०७३, दफा (३२) को (१) र (२) अनुसार दलको मान्यता नपाए ओली समूहका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पदमुक्त हुन सक्छन् ।
निकै तल्लोस्तरमा झरिसकेका दुबै समूहका नेताहरुको आक्षेप र मनोविज्ञानले भने वैधानिक समाधानको बाटोलाई त्यति सुगम देखाइरहेको छैन
सात प्रदेशका ५५० सांसदमध्ये नेकपाका ३५२ जना (६४ प्रतिशत) छन् । त्यसमा ओली समूहका १५५ जना छन् । ओलीसँग प्रदेश–१ मा २१, प्रदेश–२ मा १३, बागमतीमा ३५, गण्डकीमा २७, लुम्बिनीमा ४१, कर्णालीमा १२ र सुदूरपश्चिममा ६ जना छन् । दलको मान्यता नपाए यो समूहका प्रदेश सांसदहरु महिना दिनभित्रै पदमुक्त हुनसक्छन् । प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशमा ओली समूहका मुख्यमन्त्रीहरु विरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ ।
दलको मान्यता नपाउने समूहका जनप्रतिनिधि पनि पद मुक्त हुने छन् । २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट १४ हजार ९८ र माओवादीबाट ५ हजार ४४२ गरी कुल १९ हजार ५४० जना प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
उनीहरु, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा (१०), नियमावलीको नियम (८) र त्यसैको अनुसूची (९) अनुसार, सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । यीमध्ये कोही पनि जनप्रतिनिधि दलको मान्यता नपाउने समूहमा लागे नियम (२२) अनुसार पदमुक्त हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अहिले बढी अप्ठ्यारोमा छन् ।
प्रचण्ड–माधव समूहका जनसंघर्ष समिति सहसंयोजक एवम् प्रवक्ता योगेश भट्टराईले दलको मान्यता नपाउने समूहका जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गरिदिने चेतावनी दिइसकेका छन् । प्रचण्ड–माधव समूहकै नेता पम्फा भुसाल भने अहिल्यै त्यहाँसम्म नसोचेको बताउँछिन् ।
बिघटन भर्सेज सडक संघर्ष
संस्थापनको वैधानिकता होइन, दलीय मान्यता नै नपाउने अवस्था सामना गर्नुपरे ओलीले रोज्नसक्ने दुई विकल्प हुनेछन्– आयोगको निर्णय मान्ने वा प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरेर फेरि अध्यादेश ल्याउने । त्यो अवस्थामा ओलीले अध्यादेशको अश्त्र चलाउने खतरा बढी छ ।
यो किन पनि भने, राष्ट्रपतिबाट अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अस्वीकार भएको छैन, भलै ती संविधानको भावना विपरीत किन नहुन् । गत वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्वीकृत दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको चौतर्फी बिरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता लिएका थिए ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी अध्यादेशको बाटोले अझ झगडामा पुर्याउने देख्छन् । ‘त्यो बाटोमा नहिँडेकै राम्रो’, उनी भन्छन्, ‘राज्यलाई नोक्सान हुने परिस्थितिका लागि मात्र संविधानले यो अधिकार दिएको हो ।’
अर्थात्, ओलीले त्यो विकल्प रोजे संकट अझ बढेर जानेछ । यद्यपि, ओलीले संघीय संसदजस्तै प्रदेशसभा समेत विघटन गरिदिने धम्की पनि दिइसकेका छन् ।
अर्कातर्फ, निर्वाचन आयोगले प्रतिकूल निर्णय सुनाए प्रचण्ड–माधव समूहले सडक संघर्ष चर्काउने देखिन्छ । चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको यो समूह संयुक्त जनप्रदर्शनको गृहकार्यमा पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक संकट झनै चर्किएर जाने एकजना पूर्वनिर्वाचन आयुक्त बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मूलधारकै कुनै ठूलो राजनीतिक शक्तिको सहमतिविना वा उसलाई नमनाई मुलक संविधानअनुसार अगाडि बढ्न मुस्किल पर्छ ।’
यो संशय र भयकाबीच पनि एक हुने ठाउँ बाँकी छ । दल विभाजन ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगले अन्तिममा वैधानिक रूपमै सहमतिको आह्वान गर्दै दुबै समूहलाई बोलाएर छलफल गराउनेछ । त्यो बेला माथि उल्लेख गरिएका संकटहरूको मोचन हुन पनि सक्छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव दुवै समूहलाई नेकपा र सूर्य चिह्न चाहिएको बताउँछन् । ‘यो त सिंगो देशको चाहना हो’, उनी भन्छन्, ‘यो अवस्थालाई मनन् गरेर आपसमा मिलेर जाने सम्भावना पनि छँदैछ ।’
निकै तल्लोस्तरमा झरिसकेका दुबै समूहका नेताहरुको आक्षेप र मनोविज्ञानले भने यो वैधानिक समाधानको बाटोलाई त्यति सुगम देखाइरहेको छैन ।
