२८ पुस, काठमाडौं । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी चढेको रिटमाथि अब ११ माघमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले १३ पुसमा र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १४ पुसमा कामचलाउ बनिसकेपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग सहित छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । १० पुसमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ । रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने तर त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको उल्लेख छ ।
