९ माघ, काठमाडौं । नेपालको मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्थाबारे जेनेभामा छलफल भएको छ । बिहीबार भएको तेस्रो आवधिक समीक्षामा विभिन्न मुलुकहरुले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
भर्चुअल बैठकमा अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियनमा आबद्ध मुलुकहरू, कोरिया लगायतकाले संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाएका थिए । ९८ मुलुकका प्रतिनिधिहरू सहभागी सो बैठकमा दक्षिण एसियालीसहित अन्य साना मुलुकले भने यी विषय उठान गरेनन् । एसियाली देशहरूले भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाएनन्, बरु अन्य समग्र मानव अधिकारको विषय उठाए ।
सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नहुने दोहोर्याए । उनले शान्ति सम्झौता, सर्वाेच्च अदालतको आदेश, नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र पीडितको चासो अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
कुन देशका प्रतिनिधिले के भने ?
छलफलमा धेरै मुुलुकहरूले नेपालको अबरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा आवाज उठाएका थिए । अमेरिका, बेलायत र युरोपियन मुलुकका प्रतिनिधिहरूले यो प्रक्रियालाई सकेसम्म छिटो टुङ्ग्याउन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिन नहुने सुझाएका थिए ।
त्यसैगरी जर्मनी र क्यानडाले पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइ र पीडितको आवाज सुनुवाइ नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बेलायतकी प्रतिनिधिले भनिन्, ‘नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको चौध वर्ष बितिसकेको छ तर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा उत्तरदायित्व छैन । पीडितको माग सम्बोधन गरेर समावेशी रूपमा यो प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनु आवश्यक छ ।’ अमेरिकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा रहेका ६० हजारभन्दा बढी उजुरीहरूको कुनै अनुसन्धान नै नभएको उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसैगरी कोरियाले पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भइरहेको ढिलाइको बारेमा आवाज उठाएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यसचिव बैरागीले नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
बैरागीले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण विषय हो, सर्वाेच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र यसको धरातलीय अवस्थाको आधारमा टुङ्ग्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा आममाफी हुँदैन ।’ दुई संक्रमणकालीन न्यायका निकाय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएका पाँच वर्ष बिते पनि ठोस प्रगति भएको छैन ।
पछिल्लो समय एक वर्षका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएपछि दुवै आयोग फेरि पदाधिकारीविहीन भएका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार आयोगप्रति चासो
सो बैठकमा केही मुलुकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको विषय उठाएका थिए । विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, विद्युतीय कारोबार ऐनका प्रावधानहरूमा उनीहरूको चासो थियो । अमेरिका, ब्राजिल, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, नर्वे लगायतका मुलुकले नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा चासो राखेका थिए ।
नेपालमा पनि यी विधेयकमा भएका केही प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित बनाउने भन्दै त्यसको विरोध भइरहेको छ । तर नेपाल सरकारले भने प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्णप्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने हाम्रो कुनै पनि मनसाय छैन । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ र त्यस प्रतिकूल कुनै पनि कानुन बन्दैन ।’ बैरागीले आफ्नो प्रेस तथा अभिव्यक्तिको उठान गर्दा अरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने समेत बताए ।
बैठकमा बोल्दै धेरै मुलुकका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगप्रति पनि चासो व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले आयोगलाई पर्याप्त स्रोत र साधन उपलब्ध गराएर सबल बनाउनुको साथै त्यसको आर्थिक स्वायत्तता र पेरिस सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानले पनि मानव अधिकार आयोगलाई थप सुदृढ बनाउन सुझाव दिएको थियो ।
त्यसैगरी साउदी अरेबियाले पनि आयोगलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएको थियो । क्यानडाले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । क्यानडाले न्याय प्रणालीको स्वायत्तताको बारेमा आवाज उठाएको थियो ।
यीबाहेक छुवाछुत, बालविवाह र छाउपडी प्रथाको बारेमा समेत केही मुलुकले चासो व्यक्त गरेका थिए । बेलायत र केही मुलुकले नेपालमा धर्म परिवर्तनको विषयमा समेत आवाज उठाएका थिए । ती मुलुकले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता रहेको तर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन दण्डनीय रहेको जानकारी गराएका थिए ।
अमेरिकाले उठायो तिब्बती शरणार्थीको विषय
सो बैठकमा अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको विषय उठाएको छ । उसले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको दर्ता र उनीहरूले पाउनुपर्ने कागजातको विषय उठाएको थियो । त्यसैगरी नेपाल र शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको बीचमा तिब्बती शरणार्थीको सम्बन्धमा भएको भद्र सहमतिको विषय उठाएको छ ।
सो सहमतिअनुसार तिब्बतबाट नेपाल आएका शरणार्थीलाई नेपालले आवश्यक कागजातसहित धर्मशाला जाने प्रक्रियाको सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर चीनले भने यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको हक अधिकार, उनीहरुको धर्मशालासम्म जान पाउने अधिकार र यस सम्बन्धमा विगतमा भएको भद्र सहमतिको विषय उठाएको थियो ।
अमेरिकाले यी विषय उठाएपछि चीनका प्रतिनिधिले त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए । कार्यक्रममा अमेरिकाको प्रस्तुतिप्रति आपत्ति जनाउँदै चीनले सो कार्यक्रममा नेपालको आन्तरिक मानव अधिकारको विषयमा मात्र छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीसँग नै जोडिएको नेपाल र चीनको बीचमा गत वर्ष भएको पारस्परिक कानुनी सहायता, सीमा व्यवस्थापन र नेपाल–चीनबीच छलफल चलिरहेको सुपुर्दगी सन्धिलगायतका विषयमा प्रश्नहरू नै पठाएको थियो ।
