९ माघ, काठमाडौं । कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन किसानसम्बद्ध १८ वटा संघ संस्थाले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारी निर्णय नसच्चिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन् ।
कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति संविधानको धारा ३६ मा व्यवस्था गरिएको खाद्य सम्प्रभुताको व्यवस्था प्रतिकूल भएको समेत उनीहरुको भनाइ छ ।
‘नेपालजस्तो सानो मुलुकमा कृषिका प्राथमिक उत्पादनहरुमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमार्फत ठूला ठूला विदेशी कम्पनीहरु प्रवेश गरेमा निर्वाहमुखी, साना तथा मझौला मात्र नभई धनी तथा व्यावसायिक किसानहरुसमेत प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने, नेपाली किसानहरु तथा समग्र कृषि क्षेत्र नै ध्वस्त हुने निश्चित छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
देशको खाद्य प्रणाली नै विदेशीको हातमा पुग्ने हुनाले नै कृषि विकास रणनीति (एडीएस ) मा कृषिका प्राथमिक उत्पादनहरुमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निषेध गरिएको भन्दै त्यसको विपरीत षडयन्त्रमूलक तरिकाले नयाँ ऐनमार्फत कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने चालबाजी गरिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
नेपाली कृषि क्षेत्र र कृषि बजार विदेशी बहुराष्ट्रिय निगम तथा कर्पोरेटहरुको क्रिडास्थल बन्ने, नेपालका प्राकृतिक स्रोध-साधन तथा बजार त्यस्ता कम्पनीहरुको नियन्त्रणमा पुग्ने, क्रमशः यहाँका किसानहरुले विदेशी कम्पनीहरुको इशारामा चन्न विवश हुने उनीहरुको दाबी छ ।
नेपाली किसानहरुले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी कृषि पेशा नै छाड्नुपर्ने तथा किसानहरुसँगका सबै विकल्पहरु अन्त्य भएपछि आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउने संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
