१५ माघ, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित विप्लव समूहका पोलिटब्युरो सदस्य अनिल शर्मा ‘विरही’ १३औं पटकको धरपकडपछि आइतबार छुटे । अधिकांशमा मुद्दामा साधारण तारेख र केहीमा धरौटी बुझाएर छुटेका उनलाई प्रहरीले चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्षबाट समातेको थियो ।
केही समयदेखि घरमै आराम गरिरहेका विरही रत्ननगरस्थित घरमा भर्याङबाट लडेपछि अस्पताल भर्ना गरिएका थिए । त्यहीँबाट समातिएका उनलाई प्रहरीले विभिन्न मुद्दामा १३ जिल्ला घुमाएको छ ।
कतिसम्म भने विरही जिल्ला प्रहरी प्रहरी कार्यालय, मोरङको हिरासतमा रहेका वेला ७ भदौमा नुवाकोटमा भएको डोजर आगजनीको घटनामा पनि उनलाई प्रतिवादी बनाइयो ।
विप्लव समूहका नेताहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जिल्ला–जिल्ला घुमाएको यो पहिलो पटक होइन । उनीहरुलाई अदालतले छाड्न आदेश दिने वित्तिकै प्रहरीले पक्राउ गरेर विभिन्न जिल्ला घुमाउने गरेको छ ।
विरहीलाई चितवनबाट पक्राउ गरेर पहिले राज्यविरुद्धको अपराध गरेको अभियोग लगाइएको थियो । तर, जिल्ला अदालतले प्रमाण अभाव भन्दै साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दियो । प्रहरीले उनलाई बिना पक्राउ पूर्जी, अदालत परिसरबाटै गत १८ जेठमा नियन्त्रणमा लिएर अस्पतालमा निगरानीमा राखेको विरही पत्नी शोभा दुलाल बताउँछिन् ।
सुनसरीमा तारेखमा छुटेलगत्तै प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेर उनलाई १३ असोजमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भोजपुर पुर्यायो । भोजपुर प्रहरीले संगठित अपराध ऐन आकर्षित हुने चारवटा अभियोग लगाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो । त्यसमा उनी ७ हजार ५ सय धरौटी बुझाएर छुटे ।
उपचार जारी रहेकै वेला प्रहरीले उनलाई २० भदौमा धनुषा लगेर कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा चलायो । त्यसमा उनी १० हजार धरौटी तिरेर छुटे । फेरि धनुषा जिल्ला अदालत परिसरबाटै समातिएका उनलाई हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी मुद्दामा सुनसरी लगेर इलाका प्रहरी कार्यालय, धरानको हिरासतमा राखियो । त्यो प्रमाणित हुन नसकेपछि छुटे ।
प्रहरीले चितवनबाट सुरु गरेको बिरहीलाई जिल्ला घुमाउने क्रम अझै सकिएन । भोजपुर जिल्ला अदालत परिसरबाटै २१ असोजमा समातेर उनलाई संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगेर संगठित अपराध ऐन अनुसार ९ वटा अभियोगमा मुद्दा लगाइयो । तीमध्ये ६ वटामा साधारण तारेख र ३ वटामा १०–१० हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर उनी छुटे ।
२४ कात्तिकमा छुटेका उनलाई संखुवासभा जिल्ला अदालत परिसरमै पक्राउ गरी मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय, बेलबारी लगेर बम विष्फोट सम्बन्धी मुद्दा चलाइयो । त्यसमा भने उनी सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमार्फत १६ मंसिरमा छुटे ।
तर, प्रहरीले सर्वोच्चको आदेश पनि टेरेन । त्यही दिन जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएर इलाका प्रहरी कार्यालय, मालीगाउँ (काठमाडौं) लगेर बम विष्फोटन सम्बन्धी अर्को अभियोगमा मुद्दा चलायो । त्यसमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले विरहीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो ।
अदालत परिसरबाटै १७ मंसिरमा उनी पुनः समातिए, महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुर लगेर संगठित अपराध ऐन अनुसार दुई वटा मुद्दा चलाइयो । भोलिपल्टै साधारण तारखेमा छुटेलगत्तै प्रहरीले पक्राउ गरेर उनलाई नुवाकोटको इलाका प्रहरी कार्यालय, विदुर पुर्यायो । त्योसँगै डोजर जलाएको अभियोग पनि थपियो । डोजरमा अगजनी हुँदा मोरङको प्रहरी हिरासतमै रहेको पाइएपछि बिरही साधारण तारेखमा छुटे ।
नुवाकोटमा पनि अदालत परिसरमै समातिएका उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक लगियो । त्यहाँ पनि साधारण तारेखमा छुटेलगत्तै पुनः पक्राउ परेर दोस्रो पटक मोरङमा हाजिर गराइयो । जिल्ला अदालत, मोरङले पनि छाड्न आदेश दिएपछि बिरामी बिरही १३औं पटकमा थुनामुक्त भए ।
यो पनि पढ्नुहोस
विप्लव समूह कति बलियो ? के छ जासुसी संयन्त्रको विश्लेषण ?
उमा भुजेलको पनि उस्तै हैरानी
प्रहरीले विप्लव समूहकी केन्द्रीय सदस्य उमा भुजेललाई ८ महिनाको अवधिमा १२ जिल्ला डुलाएर मुद्दा चलायो । १२ भदौ २०७६ मा सुनसरीबाट सुरु भएको उनको राजनीतिक हैरानी १२ औं जिल्ला सप्तरीमा पनि अभियोग प्रमाणित नभएपछि मात्र सकियो ।
सुनसरीमा भुजेललाई हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी मुद्दा चलाइएको थियो, जसमा उनी १० हजार धरौटी तिरेर छुटिन् । अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेर उनलाई प्रहरीले झापा लग्यो । झापामा ५ वटा भिन्दाभिन्दै प्रकृतिका मुद्दामा उनी साधारण तारेख र धरौटी बुझाएर छुटिन् ।
झापामा छुट्ने बित्तिकै समातिएर धनुषा र त्यहाँ पनि छुट्ने वित्तिकै कैलाली पुर्याइएकी उमामाथि बम विष्फोट गराएको मुद्दा चलाइयो, जसमा उनी साधारण तारेखमा छुटिन् । त्यहाँ पनि अदालत परिसरबाटै पक्राउ परेकी उनलाई प्रहरीले गोरखा पुर्याएर राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलायो । त्यसमा ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेकी उनलाई ललितपुर ल्याएर राज्यविरुद्धको अपराध र विष्फोटन लगायतको मुद्दा चलाइयो । ती सबै अभियोगमा साधारण तारेखमा छुटिन् ।
नेपाल प्रहरीको धैर्य र लगनशीलता कति भने ललितपुरबाट पनि पक्राउ गरेर भुजेललाई काठमाडौँ र त्यसपछि भोजपुर लगेर विष्फोटक पदार्थ, राज्यविरुद्धको अपराध लगायतमा मुद्दा चलाइयो । भोजपुरमा उनी चार वटा मुद्दामा ५० हजार रुपैयाँका दरले दुई लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर छुटिन् ।
प्रहरीले त्यतिमा मात्रै चित्त बुझाएन । भोजपुरमा पुनः पक्राउ गरेर संखुवासभा र त्यसपछि सुनसरी लगेर राज्य विरुद्धको कसूर, विष्फोटक पदार्थ, संगठित अपराध लगायतका ऐन लगाएर मुद्दा चलायो । सुनसरीमा साधारण तारेखमा छुटेर जिल्ला अदालतबाट निस्कदा निस्कँदै प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेर उनलाई सप्तरी पुर्यायो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सप्तरीको हिरासतमा रहँदा भुजेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणाको रिट दायर गराइन्, जसबाट उनी छुटिन् । यसअघि १२ भदौ २०७५ मा काठमाडौंको बालाजुबाट पक्राउ पर्दा पनि उमा भुजेललाई प्रहरीले जिल्ला–जिल्ला घुमाएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
चन्दा असुलीमा केन्द्रित, हिंसातर्फ उन्मुख
अदालतको आदेश टेर्दैैन प्रहरी
विप्लव नेतृत्वको भूमिगत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर जिल्ला घुमाएपछि अदालतले छाड्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
उनलाई पक्राउ गर्नुको पर्याप्त कारण, आधार तथा प्रमाण नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दुई पटक आदेश जारी गर्दा पनि प्रहरीले जिल्ला घुमाउन छाडेन । न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको कार्यशैलीमाथि गम्भिर प्रश्न उठाउँदा पनि प्रहरीको व्यवहार फेरिएन ।
अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, ‘अदालतको आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएको निकायबाट बारम्बार आदेशलाई असम्मान भएकामा अदालतको गम्भिर सरोकार रहेको छ, निज विश्वकर्मालाई नुवाकोट जिल्ला न्यायाधीशको रोहवरमा छाड्नू ।’
प्रहरीले अटेरी गर्दै विश्वकर्मालाई फेरि समातेर नुवाकोटमा मुद्दा चलाएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पर्यो । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले पहिलेको आदेश सम्झाउँदै छाड्न आदेश दियो ।
उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी पटकपटक पक्राउ गर्ने र यस अदालतबाट छाड्ने, साथै पुनः पक्राउ गर्न जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने कार्यबाट यी बन्दीलाई निरन्तर थुनामा राख्ने, प्रवृत्त भावना थिएन भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।’
पाँचौँ पटकमा विश्वकर्मा छुटेका थिए । विप्लव समूहका अन्य नेताले प्रहरीबाट यस्तो हैरानी भोगिरहेकै छन् । रोल्पा जिल्ला कमिटी सदस्य विष्णु ओली त १८ पटक पक्राउ परेर छुटेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
सिंहदरबारबाट विप्लवलाई हेर्ने बेग्लाबेग्लै नजर !
१८८२ मुद्दा दर्ता, १३२ मात्र थुनामा
विप्लव समूह विध्वंसात्मक गतिविधितिर लागेको भन्दै सरकारले २८ फागुन २०७५ मा उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता विप्लवबाहेक समूहका अन्य नेता–कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो, त्यहीँ पक्राउ गर्ने नीति प्रहरीले लिएको छ । तर, प्रमाण अभावमा अदालतले छाड्ने क्रम चलिरहेको छ ।
‘जहाँ भेट्यो, त्यहीँ समात्ने आदेश छ तर, पक्राउ पर्नेविरुद्ध प्रमाण नहुँदा अदालतले छाड्ने क्रम चलिरहेको छ’, राजनीतिक प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने इकाइ विशेष ब्युरोका एक अधिकृत भन्छन्, ‘प्रहरीले सरकारको आदेश मान्ने, अदालतको नमान्ने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार समूहमाथि प्रतिबन्ध लागेयता एक हजार ९६८ जना पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये एक हजार ८८२ विरुद्ध विभिन्न मुद्दा दर्ता भएकामा एक हजार ७२४ जना छुटेका छन् । १३२ जना पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्, २६ जनामाथि अनुसन्धान जारी छ ।
त्यसैले अहिले निश्चित घटनामा संलग्नता नदेखिएसम्म कार्यकतालाई नसमात्ने नीति प्रहरीले लिएको उनले बताए । नेताहरुलाई भने कुनै ठाउँमा अपराध हुने वित्तिकै प्रतिवादी बनाएर राख्ने प्रहरीको नीति छ ।
हतियार वा विष्फोटक पदार्थसहित समातिएका घटनाबाहेक विप्लव समूहका सबै नेता–कार्यकर्ता अदालतको आदेशबाट छुटेका छन् । हेमन्त प्रकाश वली ‘सुदर्शन’ चाहिँ अपवाद हुन् । नख्खु बम विष्फोटको जिम्मेवारी लिएका कारण उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
विप्लव समूह व्यक्तिहत्याको बाटोमा लागेको हो ?
छुट्टै ऐन चाहियोः प्रहरी
विप्लव समूहले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले धरपकड गरेर ज्यादती गरेको आरोप लगाउने गरेको छ । आफ्ना नेता–कार्यकर्तामाथि दमन गरेर सरकार आफैंले मानेको फरक आस्था राख्न र राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार कुल्चिएको विप्लव समूहको भनाइ छ ।
अदालतमा विप्लव समूहका नेताहरुको पक्षमा वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय नै गलत भएको बताउँछन् । ‘प्रहरीले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार यो समूहका नेता–कार्यकर्तालाई जहाँ देख्यो, त्यहीँ पक्राउ गरिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, अदालतले प्रमाण हेर्ने हुँदा सबै छुटिरहेका छन् ।’
सरकारको गलत निर्णयका कारण प्रहरीले समात्ने र अदालतले छाड्ने श्रृंखला चलिरहेको उनी बताउँछन् । ‘संविधानले कुनै पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने परिकल्पना गरेको छैन’, भण्डारी भन्छन्, ‘यो विषय राजनीतिक हो भन्ने अदालतले बुझेको छ ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरु भने अदालतले भौतिक उपस्थिति नै खोज्ने भएकाले समस्या भएको बताउँछन् । ‘योजना बनाएको भनेर प्रतिवादी कायम गरिएको हुन्छ’, एक अधिकृत भन्छन्, ‘तर, अदालतले भौतिक उपस्थिति नभएको भनेर छाडिदिँदा फेरि समात्न बाध्य हुन्छौं ।’
उनका अनुसार विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्तालाई पक्राउ नगरे चन्दा आतंक र अपराध बढेको भन्दै प्रहरीलाई अपजस आउँछ, समात्दा पनि प्रहरीमाथि नै औंला ठड्याउने गरिएको छ । ‘मुख्य कुरा, विप्लव समूहको समस्या राजनीतिक हो’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, ‘कि छुट्टै ऐन ल्याएर कारबाही गर्न सहज बनाइदिनुपर्यो नत्र प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ रहन्न ।’
२०६२/०६३ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै ऐन ल्याएर समूहका नेता, कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्नुको विकल्प नभएको अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पिताम्बर अधिकारी बताउँछन् । नभए प्रहरी र अदालतको दोहोरी चलिरहने अधिकारीले बताए ।
प्रहरी प्रवक्ता वसन्त कुँवर भने प्रहरीले अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर कानुन कार्यान्वयन गराएको बताउँछन् । ‘कसूर अनुसार अनुसन्धान गरेर बलियो प्रमाणसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘बाँकी अदालतमा भरपर्ने विषय हो ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेल भने राजनीतिक आस्थाकै भरमा कसैलाई पक्राउ गरेर दुःख दिनु गैरकानूनी हुने बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
विप्लव समूह प्रहरीसँग आमने सामने भएको हो ?
थप,
माइलाको गिरफ्तारीले वार्ता बिथोलिँदैन : सरकार
