२० माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्र र राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको धारा ७६(१) र (७) तथा धारा ८५, संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता बमोजिम गरिएको उल्लेख छ ।

यद्यपि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा संविधानको धारै उल्लेख छैन, जसलाई लिएर संसद विघटनसम्बन्धी रिटहरुमाथि सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा वकिलहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

बुधबार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल स्वयंले दाबी गरेका छन्, प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै होइनन् ।

सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न मंगलबार संवैधानिक इजलासमा उपस्थित भएका खरेलले संविधानको धारा ८५ मा संसद विघटनको परिकल्पना गरेको र विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको दाबी गरे । उनले संसद विघटनको विषयलाई धारा ७६ सँग लगेर नजोड्न पनि न्यायाधीशलाई आग्रह गरे ।

मंगलबार इजलास सुरु भएपछि खरेलले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको र कामै गर्न नसक्ने स्थिति आएपछि विघटनमा जानुपरेको भन्दै बहस सुरु गरे । संसदमा २ वर्षदेखि रोकिएका विधेयकहरु पारित हुन नसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने विषयमा पनि संसदले असहयोग गरेको तथा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सभामुखले असहयोग गरेका खरेलले बताए ।

उनले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको मितिसमेत तोकेर सभामुखको असहयोगले नै बैठक बस्न नसकेको जिकिर गरे । ‘बैठक पटक पटक बोलाइएको छ, बोलाइएको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको छ, त्यो बेलाको पत्रपत्रिका हेर्ने हो भने यो सरकारले संवैधानिक निकायले पदपूपर्ति पनि गर्न सकेन भनेर आलोचना भएको छ’ महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने ।

त्यहीँनेर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकोमा मात्र संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै सभामुखले गरेको असहयोगको विषय संसद विघटनसँग कसरी जोडियो भनेर प्रश्न गरिन् । उनले सोधिन्, ‘संसद स्वतन्त्र निकाय हो, त्यसले समन्वय गरेन, संसदीय दलले समन्वय गरेन भन्ने कुराको कनेक्सन कहाँ हुन्छ ?’

महान्यायाधिवक्ता खरेलले न्यायाधीश मल्लको प्रश्नको जवाफ तत्कालै दिएनन्, उनले दल र सभामुखले असहयोग गरेकै कुरा गरिरहे । संसदमा एउटै दलको बहुमत रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएका हरेक विषय अनिवार्य रुपले पारित हुनुपर्नेमा आफ्नै दल तयार नभएको खरेलले बताए । उनले संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख नजाँदा निर्णय हुन नसकेको र त्यसको दोष सरकारको थाप्लोमा आएको पनि दोहोर्‍याए ।

‘सभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य हुन्छ, उहाँ (सभामुख) बैठकमा जानुहुन्न । बैठक एटेन्ड नगरेको कारण निर्णय हुन सक्दैन । संवैधानिक दायित्व भएको सभामुखले संवैधानिक परिषदको बैठकमा जानुपर्दैन ?’ खरेलले भने ।

संसद, सभामुख र संसदीय दलले असहयोग गरेका कारण प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाने निर्णय गरेको दाबी गरे । ‘संसद, संसदीय दल र संसदका पदाधिकारीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन दिएनन् । त्यसकारण यो संसदबाट कुनै रिजल्ट ल्याउन सकिन । बरु बेठीक खालको सम्झौता गर्न भन्दा जनतामा जाने भन्नुभएको हो’ उनले भने ।

न्यायाधीशले संसदमा कतिपय अवस्थामा नियमावली निलम्बन नै गरेर विधेयकहरु पारित गरेको विषय सम्झाए । जवाफमा खरेलले भने, ‘कुनै प्रसंगमा निलम्बन गरिएको होला, यो प्रसंगमा एक महिनाभित्र संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । यसमा सभामुखले सहयोग गर्नुभएन ।’

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यसमै प्रश्न गरिन् । ‘संसद र पार्टीभित्रका समस्या हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि चुनावपछि पनि नहोलान् भन्न सकिन्न । तर यी कारणहरु संसद विघटनसँग कसरी जोडिन्छ ?’

उनले थप सोधिन्, ‘प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) को भन्नुभयो । धारा ७६ (७) मा विघटनको व्यवस्था छ । त्यसमा ‘…वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने र ६ महिनाभित्र निर्वाचनमा जाने’ व्यवस्था छ । त्यो मान्ने हो भने ‘प्रधानमन्त्री नियक्त हुन नसकेकोमा’ भन्ने कुरालाई कसरी बुझने ?’

त्यसलाई थप प्रश्न पार्दै भनिन्, ‘तपाईको दलले सहयोग नगरेको वा संसदले असहयोग गरेको कुरालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने वाक्यांशसँग कसरी बुझ्ने ?’

जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनतिर फर्काए ।

‘एकछिनलाई यो केसलाई बिर्सौं । अरु केसलाई सम्झिन सकिन्छ नि जसरी २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकार सञ्चालन गरिरहनुभएको थियो, बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो । संसद विघटन गर्नुभयो’ उनले भने । संसद र संसदीय दलभित्र समस्या आएका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेको भन्दै उनले अहिले पनि त्यही अवस्था रहेको दोहोर्‍याए ।

खरेलले अहिलेसम्म नेकपा विभाजन नभएको र संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको भन्दै संसदीय दलभित्र पनि ओलीको विकल्प नभएको जिकिर गरे ।

‘…तर प्रधानमन्त्री फेरि पनि संसदीय दलको नेता नै हुनुहुन्छ । संसदीय दलभित्र उहाँको विकल्प छैन, असन्तुष्टि छन् भन्ने कुरा पछि आएको अविश्वास प्रस्तावले देखाउँछ, बेग्लै हो । तर मुख्य कुरा संसदीय दलको प्रोब्लम (समस्या) को आधारमा संसद विघटन हुन सक्छ, त्यो प्रयोग गर्ने कुरा जनता नै हो । जनताले मात्र त्यसको निश्कर्ष दिन सक्छन्, अरुले दिन सक्दैनन्’ खरेलले भने ।

त्यसपछि उनी न्यायाधीश मल्लको प्रश्नमा फर्किए र, संविधानसभाले संविधान बनाउँदा संसदले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव धेरै राखेका कारण अविश्वास प्रस्तावमाथि मात्र नियन्त्रण गर्न खोजेको जिकिर गरे ।

२०५१ सालमा कोइरालाले संसद विघटन गरेको, त्यसपछि ०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको, अदालतबाट विघटन बदर भएपछि फेरि सूर्यबहादुर थापाले विघटन गरेको र पछि शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको उनले उदाहरण थिए ।

‘पटक पटक अविश्वास प्रस्ताव आइरहे । त्यसलाई संविधानसभाले तिमीले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्दैनौं, अविश्वास प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्री तोक्न सक्छौ, त्यसपछि पनि (अविश्वास प्रस्ताव) असफल भयो भने थप १ वर्ष अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्दैनौं भनेर संसदलाई नियन्त्रण गरेको हो नि’ भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई भने संविधानमा त्यसरी नियन्त्रण नगरिएको जिकिर गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्थ्यो भने संविधानसभाले त्यस्तै खालको व्यवस्था गथ्र्यो होला, यहाँ त्यो कुरा गरिएन’ खरेलले भने ।

श्रीलंकामा साढे ४ वर्षसम्म संसद विघटन गर्न नपाइने भनेर संविधानमै व्यवस्था गरिएको खरेलले बताए । ‘बहुमत प्राप्त दलको नेता होस् वा कोही होस् संसद विघटन गर्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत अधिकार हुन्छ, विशेषाधिकार पनि हुन्छ’ उनले भने, ‘यसलाई संविधानले पनि रोकेको अवस्था छैन । संविधानले निषेधात्मक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई (संसद विघटन गर्न) रोकेको पनि होइन ।’

उनले संविधानमा लेखिएका कुनै छिद्र हेरेर अघि बढ्न खोजेमा स्थायीत्व नआउने पनि तर्क दिए । ‘मेजरिटी भएको बेला पनि चलेन भने भोलि कार्यकारी सबैतिर बाँधियो भने कसरी काम गर्न सक्छ ?’ उनले भने ।

संविधानका धेरै धाराहरुमा संसद विघटनको परिकल्पना गरिएको जिकिर गरेका महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) कै भाषामा मात्र नभएको बताए ।

खरेलले संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विषेशाधिकार भएको दाबी गरिरहँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले त्यसमै प्रश्न गरिन् । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले इजलासमा भनेको विषय उधृत गर्दै उनले सोधिन् ‘नेपालमा त सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा छ, यस्तो बेलामा विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीसँग पनि कसरी हुन्छ ?’

खरेलले संविधानको धारा ८५ को ब्याख्या गरे । ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा’ भन्ने कुरा छोडेर हेर्न मिल्दैन भन्दै उनले धारा ८५ मा नै संसद विघटनको व्यवस्था रहेको बताए ।

उनले संसद विघटन भन्ने शब्द रहेका अन्य धाराहरु पनि उल्लेख गरे । धारा ८५ मा छ, धारा ७६ मा छ । धारा २७३ मा छ, ९१ मा पनि छ’ भनेका उनले ८५ लाई धारा ७६ (७) सँग जोडेर नहेर्न न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरे ।

‘धारा ८५ ले ७६ (७) लाई मात्रै भन्न खोजेको हो भन्ने श्रीमानहरुको बुझाइ हो भने ८५ लेख्दा ‘धारा ७६ (७) बमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने किन लेखिएन ? श्रीमानले त्यसको खोइ उत्तर दिएको ?

उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले जवाफ फर्काए ः उत्तर त हामीले फैसलामा दिने हो । तर खरेलले न्यायाधीशहरुले पटकपटक धारा ८५ को व्यवस्था इंगित गरेको भन्दै प्रश्न गरे, ‘धारा ८५ मा रहेको ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन हुनसक्ने अवस्था’ कुन व्यवस्था हो ?’

न्यायाधीशले जवाफ दिए ‘धारा ७६ (७) को व्यवस्था ।

खरेलले प्रश्न गरे, ‘किन लेखेन त ? भन्नुपर्‍यो नि श्रीमानहरुले ।’

न्यायाधीशले प्रतिप्रश्न गरे, ‘धारा ७६(७) नलेखेको भनेर (संसद विघटन) प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहीत अधिकार भन्न खोज्नुभएको हो ?’

तर खरेलले त्यो प्रश्नको उत्तर दिएनन् । विघटनको व्यवस्था संविधानमा भएरै प्रधानमन्त्रीले गरेको जिकिर मात्र गरे ।

‘श्रीमान र विद्वान साथीहरु २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) लाई दिमागमा राख्याराख्यै गरेका छौं । अनि निश्कर्ष खोज्या खोज्यैं छौं’ उनले भने, ‘समस्या के हो भने अघिल्ला विघटन सबै २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) अनुसार भएको हो । … अहिले (विघटनको व्यवस्था ) त्यो रुपमा त छैन । अर्को कुनै रुपमा रहेको व्यवस्थालाई त्यही रुपमा खोजेर हुँदैन ।’

खरेलले धारा ७६ (७) बमोजिम मात्र संसद विघटन हुने भए धारा ८५ मा त्यो विषय उल्लेख हुने जिकिर गरे । ‘यस संविधानबमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक भन्ने ठाउँमा धारा ७६ (७) राखेर सीमित गर्थ्यो नि’ उनले भने । खरेललाई न्यायाधीशले प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले कुनै न कुनै ठाउँबाट विघटन गर्न सक्ने भनेर इंगित गर्नुपर्ने हो कि होइन ?’

खरेलले जवाफ दिए, परेन श्रीमान, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले परेन । किनभने बहुमतको प्रधनमन्त्री हो । बहुमत गुमिसकेको छैन, अर्को प्रधानमन्त्री आउने सम्भावना छैन । संसदको निर्वाचन नभई सरकार चल्ने अवस्था छैन । यति भइसकेपछि नियमित प्रक्रियाबाट जान सक्दैन ।’

खरेलले संविधानको धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकार संघीय सरकारमा रहने व्यवस्था रहेको भन्दै यो अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने जिकिर गरे । ‘अवशिष्ट अधिकार धेरैजसो कार्यकारिणीसँग जोडिएर आउँछ’ उनले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने दावी गर्दै भने ।

सर्वोच्चको विगतको नजीर उल्लेख गर्दै उनले कुन परिस्थितिमा संसद विघटन गर्ने हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले रोज्न पाउने पनि दावी गरे । ‘कुन परिवेश र अवस्थामा विघटन गर्ने हो प्रधनमन्त्रीले रोज्ने हो, संसदमा गतिरोध उत्पन्न भएको अवस्थामा विघटन रोजेको हुन्छ’ उनले भने ।

खरेलले अहिले बहुमतको सरकार पनि चल्न नसकेको भन्दै अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

त्यहीँनेर उनलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे ‘अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुराको प्रमाणीकरण प्रधानमन्त्रीले आफूले गर्ने हो कि संसदको अधिवेशन बोलाएर संसदभित्रबाट समाधान खोज्ने ?’ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु संसदप्रति उत्तरदायी हुने भनी संविधानमा लेखिएको भन्दै उनले त्यसको पनि केही न केही अर्थ त होला ? भनेर प्रश्न गरे ।

खरेलले फेरि २०५२ साल भदौ १२ (मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई खारेज गर्ने फैसला) मा के भनेका थिए…।

न्यायाधीश सिन्हाले खरेललाई रोके । ‘हरेक कुराको जवाफ ०५२ सालमा फर्केर प्राप्त हुँदैन । २०५२ सालले राजनीतिक स्थायीत्व नदिएर जनताले दुख पाए भनेर नै यत्रो संघर्ष भयो, संविधानसभा बन्यो, अर्बौ रुपैयाँ खर्च भयो । ती सबै अनुभव सँगालेर ५२ साल सम्झिन नपरोस् हामी अर्को संविधान बनाउँ भनेर संविधान बन्यो’ भन्दे उनले सोधे, अहिले पनि फेरि २०५२ साल, उही प्रक्रियातिर गइराखेको हो भन्दा कति कन्भिन्सिङ होला ?

त्यसपछि खरेल विषयमा फर्किए र, प्रधानमन्त्रीले धेरै कुरा गर्दागर्दै पनि संसदबाट सहयोग नभएको महसुस गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले के फिल (महसुस) गर्नुभयो कि मलाई बहुमतबाट हटाइएको छैन, तर सरकार चल्न दिइएको छैन, सरकार चल्दैन । मैले अनेकौं सम्झौता गर्दागर्दै संसद तयार छैन । मैले नहुने काममा सम्झौता गर्नुपर्छ भने म सम्झौता गर्दिन’ खरेलले भने ।

उनले अघि भने, ‘त्यस्तो बेलामा विघटनको अधिकार राख्छ कि राख्दैन ?’

प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको परिणाम उनले नै भोग्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले त्यो भोग्न प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि विघटनको सबैभन्दा बढी जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिइरहनुभएको छ’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको थियो भने जनताका बीचमा भन्ने हो । उहाँले पनि संसद चल्न नदिएर काम गर्न नदिएर यहाँ आएको हो भन्ने हो ।’

२०५१ सालमा बहुमतको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाँदा त्यसको परिणाम उनले भोगेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो भोग्न नदिने ?’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधानमन्त्रीले बहुमत छ भनेर गरेको दावी उनकै दलले स्वीकार नगरेको भनी प्रश्न गरे ।

खरेलले भने दलभित्रका केही व्यक्तिका कारण अहिलेको परिस्थिति आएकाले उनीहरु अदालत आउनु सामान्य भएको बताए । ‘विपक्षी दल आएको छैन, मुख्य कुरा विपक्षी दल हो’ उनले भने ।

त्यसपछि न्यायाधीशले उनलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको कुनै उदाहरण दिन भने । खरेलले त्यस्तो उदाहरण रहेको भन्दै सबै विषय समग्रमा (अरु सरकारी वकिलको बहसपछि) आउने बताए ।

खरेलले प्रधानमन्त्री गाडी चालकको सीटमा बसेको व्यक्ति भन्दै उसको हातखुट्टा भाँच्ने काम संसदले गरेको बताए । ‘ड्राइभिङ सिटमा बसेको मान्छेको हातखुट्टा भाँच्ने काम भयो भने कसरी गाडी चल्न सक्छ, गुड्छ भन्ने कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ ?’

उनले न्यायाधीशहरुलाई भोलि आउने प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो हुने गरी विघटनको पक्षमा फैसला नदिन पनि सचेत गराए । ‘भोलि प्रधानमन्त्रीका निम्ति अप्ठेरो हुने गरी, भोलि आउने प्रधानमन्त्री चल्न भोलि आउने प्रधानमन्त्री बाँधिने गरिकन…एक पटक श्रीमानको फैसला आएपछि बाँधियो नि ।’

२०५२ साल भदौ १२ गते मनमोहन अधिकारीको संसद विघटन बदर गर्दा मुलुकले धेरै प्रधानमन्त्री पाए पनि स्थायीत्व हुन नसकेको उनले बताए । ‘त्यसपछि धेरै प्रधानमन्त्री पायो नि मुलुकले सूर्यबहादुर थापा पायो, लोकेन्द्रबहादुर चन्द पायो, शेरबहादुर देउवा पायो, तर स्थायीत्व भयो त ?’

सोमबार दिनभरि र मंगलबार खाजा समयसम्म बहस गरेका खरेलपछि प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षाका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका छन् ।